राष्ट्रिय सभाका विषयगत समिति सभापतिमा दोहोरिए पुरानै व्यक्ति- समाचार - कान्तिपुर समाचार

राष्ट्रिय सभाका विषयगत समिति सभापतिमा दोहोरिए पुरानै व्यक्ति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाका चार वटा समिति सभापतिमा पुरानै व्यक्ति दोहोरिएका छन् । राष्ट्रिय सभा नियमावली अनुसार दुई वर्षे कार्यअवधि पूरा भएका कारण समितिहरुको पुनर्गठन गत साता गरिएको थियो । सदस्यहरुको मनोनयनपछि सभापति चयनका लागि प्रारम्भ चुनावी प्रक्रियामा पूरानै व्यक्तिहरु निर्विरोध भएका हुन् ।

समिति सभापतिका लागि उम्मेदवारी दर्ताका लागि बिहीबार तोकिएको समयभित्र यसअघि सभापतिको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरुकै एक/एक जनाको नामको प्रस्ताव मात्रै दर्ता भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालका अनुसार समिति सभापतिको निर्वाचनका लागि नाम प्रस्ताव गर्न तोकिएको समयभित्र साविककै सभापतिहरुको नामको प्रस्ताव आएको बताए । ‘१/१ जनाको नाममात्रै आएपछि उहाँहरु स्वतः सभापति हुने निश्चित जस्तै भयो,’ उनले भने ‘तर, त्यसको औपचारिक घोषणा समिति बैठकबाटै हुनेछ ।’ चार समितिमध्ये पहिले गरिएकै भागबन्डाअनुसार प्रतिपक्षी कांग्रेसले एउटा समितिको बाँकी तीनको नेतृत्व नेकपाले पाएको छ ।

दीगो विकास तथा सुशासन समिति सभापतिमा कांग्रेस सांसद तारादेवी भट्ट दोहोरिएकी छन् । विधायन व्यवस्थापनको सभापतिमा परशुराम मेघी गुरुङ, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सभापतिमा रामनारायण बिडारी तथा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सभापतिमा दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) दोहोरिएकी हुन् । सम्बन्धित समितिकै सदस्यमध्ये एकजना प्रस्ताव र अर्को एकजना समर्थक भएर चार जनाको नामको प्रस्ताव राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७७ १८:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विवादका बीच पार्टीका विभागलाई पूर्णता दिने तयारीमा देउवा 

पौडेल पक्षले भन्यो : विभाग गठन खारेज गर्नुहोस्
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको विरोधका बीच १७ वटा विभागलाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको विरोधका बीच १७ वटा विभागलाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन् । देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बिहीबार बसेको कांग्रेसको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा देउवालाई नेता पौडेलले विभाग गठन र सदस्य मनोनयनको क्रम तत्काल रोक्न आग्रह गरेका थिए । महाधिवेशनको मुखमा विभाग र सदस्यहरु मनोनयनको कामले महाधिवेशनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले यस्ता गतिविधि रोक्न आग्रह गरेका थिए ।

तर, देउवाले विभाग गठनको काम नरोकिने बताएका हुन् । उनले आफू सबै पक्षलाई मिलाएर विभाग गठन गर्न चाहेको र त्यसका लागि खाली समेत छाडेको बताएका थिए ।

देउवाले ४७ विभागमा २० वटा विभाग गठन गरीसकेका छन् । त मध्ये ३ वटा विभागले ३५ देखि ४० प्रतिशत खाली राखेर सदस्यतालाई पूर्णता दिएका छन् । गठन भएका १७ वटा विभागमा ४० प्रतिशत इतरपक्षका लागि खाली राखेर सदस्य मनोनयन गर्ने अन्तिम तयारीमा देउवा पुगेका छन् ।

देउवाले महाधिवेशनको निष्पक्षता नहुने भनी आशंका नराख्न इतरपक्षीय नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए । उनले चाँडै नै क्रियाशील सदस्यताको छानबिन समिति गठन गरिने र त्यसका लागि नाम दिनसमेत आग्रह गरेका थिए । पौडेल पक्षले तत्काल छानबिन समिमित गठन गरेर काम अघि बढाउन माग गर्दै आएको थियो । क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणमा धाँधली गर्न लागिएको आशंका पौडेल पक्षले उठाएको थियो । देउवाले विधानको व्यवस्था र प्रक्रिया बाहिर गएर सदस्यताको वितरण नहुने भन्दै आशंका नराख्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७७ १८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×