‘सुन तस्कर’ निलेश भारतीय फिल्म निर्माता- समाचार - कान्तिपुर समाचार

‘सुन तस्कर’ निलेश भारतीय फिल्म निर्माता

‘पेनाल्टी’ फिल्मको लगानी नउठेपछि तस्करीमा
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सुन तस्करीको अभियोगमा पक्राउ परेका भारतीय नागरिक निलेश सखिया भारतीय फिल्म ‘पेनाल्टी’ का निर्माता रहेको खुलेको छ । हाल महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा रहेका उनले निर्माण गरेको फुटबल खेलाडीको कथामा आधारित सो फिल्म सन् २०१९ जुलाई १९ मा भारतमा रिलिज भएको थियो । क्षमतावान् एक फुटबल खेलाडीलाई क्षेत्रीय र नश्लीय विभेदका कारण कसरी पछि पारिन्छ भन्ने कथा फिल्ममा छ ।   

चलचित्रलाई शुभम सिंहले निर्देशन गरेका हुन् भने केके मेनन, लुक्रम इस्माइल, शशांक अरोरालगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।

सुनले लेपन गरिएको साढे १५ केजी चाँदी, करिब ७ सय ५० ग्राम सुन र दुई थान पेस्तोल महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गका घुमुवा प्रहरी बहादुरसिंह कठायत र प्रसन्न श्रेष्ठलाई साउन १३ गते बिहान सुन्धारामा बुझाएर उनीसहितको समूह भागेको थियो । काठमाडौंबाट खटिएको महानगरीय अपराध महाशाखा र पूर्वी नवलपरासी प्रहरीको संयुक्त टोलीले घटनाको भोलिपल्टै दुम्कीबासबाट सखिया, देवानसिंह पटेल र विजय पटेललाई पक्राउ गर्‍यो । बाराका इल्ताफ हुसेन अन्सारी र सञ्जय पटेल फरार छन् ।

काठमाडौं ल्याइएका सखियाले बयानका क्रममा आफूले बनाएको फिल्म घाटामा गएपछि गलत धन्दामा लागेको स्वीकार गरेको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरीले बताए । उनले बरामद सुनचाँदी र हतियार आफ्नो नभई फरार रहेका सञ्जय र इल्ताफको भएको दाबी गरेका छन् । तर स्रोत बरामद सुनचाँदी सखिया र उनका पार्टनर सञ्जयकै भएको र काठमाडौंमा सुनले लेपन गरिएको धातु वीरगन्ज हुँदै भारत पठाउने जिम्मा इल्ताफले लिएको बताउँछ ।

सखिया र फरार रहेका सञ्जय असार २९ मा काठमाडौं आएका थिए । पहिलेदेखि नै तस्करीको धन्दा चलाउन उनीहरूले राजधानीको कमलपोखरी अपार्टमेन्टमा फ्ल्याट भाडामा लिएर बसेका थिए । फ्ल्याटको भाडा सखियाले ६० प्रतिशत र सञ्जयले ४० प्रतिशत तिर्थे । फ्ल्याटमा इल्ताफ, लाजिम्पाटमा गरगहना सरसफाइ पसल सञ्चालन गर्दै आएका कौशल पटेल र उनका दाजु देवानसिंह पटेल पनि बारम्बार जाने गर्थे । सूचना चुहिन सक्ने भन्दै सखियाले गुजरातबाट विजय पटेललाई भान्सेका रूपमा ल्याएका थिए ।

फ्ल्याटमै आउजाउ गर्ने कौशलले पछिल्लो पटक तस्करीबाट भारत लैजान लागिएको सुनचाँदी लुटेर भागबन्डा लगाउने उद्देश्यले घुमुवा कठायत र श्रेष्ठलाई सुराकी दिएपछि घटना बाहिरिएको हो । इल्ताफको बा६च ५५१९ नम्बरको स्कार्पियो जिप वीरगन्ज जाने क्रममा सुन्धारामै घुमुवाको फन्दामा परेपछि सुनचाँदीको झोला दिएर सखियासहित इल्ताफ र सञ्जय भागेका थिए । गाडी ललितपुरको नखिपोटस्थित निर्माणाधीन घरबाट बरामद भएको छ ।

फरार इल्ताफ नेपालमा जाली नोट कारोबारमा पक्राउ परेर कैद भुक्तान गरी चार वर्षअघि छुटेका व्यक्ति हुन् । सञ्जयको पृष्ठभूमि अझै यकिन भइसकेको छैन । पहेँलो धातुले लेपन गरेर सक्कली सुन भन्दै गुजरातमा लगेर बिक्री गर्ने योजनामा सखिया र सञ्जय रहेको स्रोतको भनाइ छ । चाँदीमा लेपन लगाउने काम न्युरोडका कालिगड मनीष मल्लिकले गरेको खुलिसकेको छ । मनीषसमेत पक्राउ गरे पनि अदालतले उनलाई म्याद थप्न मानेन । अहिले सखिया, विजय पटेल, कौशल पटेल, देवानसिंह पटेल, दुई घुमुवा प्रहरी र उनीहरूका सहयोगी उमेश श्रेष्ठ प्रहरी हिरासतमा छन् ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७७ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिचौलियालाई सरकारी छहारी

सम्पादकीय

सार्वजनिक खबरदारीका बाबजुद सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुशील भट्टलाई नियुक्त गर्नुले बन्न लागेका हाम्रा संस्थाहरू कसरी क्षयीकृत हुँदै जान्छन् भन्ने देखाउँछ । बिचौलियाको आम छवि बनेको व्यक्तिलाई यो तवरमा सरकारी छहारी मिल्नु सुखद भविष्यको संकेत होइन ।

प्रशासनिक संयन्त्रबाट हुने ढिलाइ र विभागीय मन्त्रीहरूको कमिसन मोहबाट लगानीकर्तालाई झन्झट नहोस् भनेर २०६८ सालमा गठित बोर्ड अब त्यस्तै दुश्चक्रमा फस्ने देखिन्छ । भट्टको पृष्ठभूमिले भन्छ— अब लगानीको वातावरण बनाउनेभन्दा पनि कमिसनखोरीलाई प्रोत्साहित गरिने सम्भावना बढी छ, जसबाट अनुशासित लगानीलाई सघाउ पुग्दैन ।

खासगरी भट्टमाथि दुई प्रमुख आरोप छन्— भट्ट र उनका भाइ दीपकले विकास निर्माणका ठूला आयोजना हात पार्न राजनीतिक बिचौलियाको काम गर्छन् । र, त्यसलाई हात पारिसकेपछि अलपत्र बनाएर निर्माणाधीन आयोजनाको लागत बढाई अनियमितता गर्छन् । यस्ता आयोजना डेढ दर्जनभन्दा बढी छन् । त्यसमाथि, भट्टको सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ ले तोकेको अनुभव अवधि पनि पुग्दैन । तैपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा उनको योग्यताको बखान गर्दै नियुक्ति दिलाएका छन् ।

बोर्डको सीईओका लागि दरखास्त परेका १२ जनाको प्रस्तावमाथि अध्ययन गरेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको विज्ञ समितिले पनि भट्टको अनुभव अवधिबारे औंल्याएको थियो । यस्ता तथ्य सार्वजनिक भैसक्दा पनि त्यसलाई सुनेको नसुनेझैं गरी गरिएको यो नियुक्ति लज्जास्पद छ । यो मामिला न्यायिक निकायमा पुगेको खण्डमा नियम मिचेर गरिएको यस्तो नियुक्ति सच्चिन सक्छ । ऐनको दफा १२ अनुसार बोर्डको सीईओ हुन मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट तोकिएको विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर र १० वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङमा स्नातक र एमबीए (स्नातकोत्तर) गरेका भट्टसँग योजना आयोगमा सदस्य भएको करिब दुई वर्षको मात्रै व्यवस्थापकीय अनुभव छ । उनले जहाँ १० वर्ष काम गरेको भनी पेस गरेका छन्, त्यसलाई प्रचलित अभ्यासअनुसार व्यवस्थापकीय हैसियत भन्न नमिल्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले हेर्न नचाहेको यो पाटोले पनि न्यायिक व्याख्या मागेको छ ।

भट्ट दाजुभाइको सार्वजनिक छविलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको यस नियुक्तिका अन्य विश्वसनीय आधार छन् भने सरकारले त्यसलाई स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । किनभने, सार्वजनिक पदमा लामो अवधि नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेकाहरूले पनि त्यसका निम्ति दरखास्त दिएका थिए । तीमध्ये कतिपय योग्यलाई त अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको सिफारिस समितिले सुरुआती पाँच जनाको सूचीमा समेत पारेन । प्रधानमन्त्री ओलीले पछि हट्न संकेत दिएपछि सुरुआती सूचीमा परेका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली कार्यसम्पादनसम्बन्धी प्रस्तुति र अन्तर्वार्तामै सहभागी भएनन् । अन्तिममा भट्टसहित विद्युत् नियमन आयोगका पूर्वसदस्य रामकृष्ण खतिवडा र प्रदेश १ को लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज कोइरालाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो । सर्वत्र आलोचना र अनुमानबीच विवादास्पद र व्यापारिक घरानाका व्यक्ति भनी चिनिएका भट्टले नै नियुक्ति पाए ।

कमिसनको परम्परागत प्रवृत्तिका लागि मन्त्रालयहरूबीच आयोजना निर्माणमा हुने तानातान र अड्काउने प्रवृत्ति रोक्न बनाइएको संरचनाकै प्रमुखको नियुक्तिमा भएको यो विवादास्पद कदमबारे सरोकारवालामाझ गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ । किनभने, प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्डले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका र २ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति तथा लगानीसम्बन्धी काम गर्छ । यस्तोमा भट्टले रणनीतिक महत्त्वका ठूला आयोजनालाई थप रुमल्याउने सम्भावना हुन्छ । त्यसको एक उदाहरण १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना नै हो । लगानी बोर्डले प्रतिस्पर्धा गराई अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता भित्र्याउने योजना बनाइरहँदा भट्ट दाजुभाइ स्थानीय एजेन्ट भई चीनको गेजुवा ग्रुपका नाममा यो आयोजना हात पार्न सफल भएको दृष्टान्त छ ।

जो सत्तामा आउँछ, उसैलाई प्रभाव पार्न सक्ने भएपछि ठेक्का पाएको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत बूढीगण्डकी आयोजनाको काम अघि बढेको छैन । ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ को क्षमता र लागत बढाउन पनि भट्ट दाजुभाइले चलखेल गरेका थिए । त्यसले गर्दा निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यो आयोजनाको लागत करिब १२ करोड ५८ लाख अमेरिकी डलर (झन्डै १५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ) बढी हुन पुग्यो । विवादास्पद कार्यशैलीकै कारण भट्ट परिवारका कतिपय कम्पनी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको कालोसूचीमा समेत परेका छन् ।

विश्वभरबाट भित्रिने ठूला लगानी झन्झटरहित ढंगले द्रुतमार्गबाट भित्र्याउने उद्देश्यले गठित बोर्डको नेतृत्वमा बिचौलिया छवि बनाएका भट्टले परिणाम दिन नसक्ने निश्चित छ । यसअघि विवादरहित तवरबाट नियुक्त भएका सीईओहरूले समेत विद्यमान प्रशासनिक संयन्त्रको असहयोग खेप्नुपरेको थियो । नियुक्तिमै विवादित भट्ट नैतिक रूपमै कमजोर छन् । त्यसमाथि अब प्रधानमन्त्री तथा हाम्रो राजनीतिक संयन्त्रको छविमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ प्रश्न उठ्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक सरोकारलाई बेवास्ता नगर्ने र यति गम्भीर गल्तीलाई ढाकछोप नगर्ने हो भने क्षणिक लाभहानिबाट माथि उठेर यो निर्णय सच्याउनुपर्छ । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुको अर्थ सर्वसत्तावाद लाद्नु होइन, जनस्तरबाट उठेका आवाजप्रति सदैव संवेदनशील एवम् उत्तरदायी बन्ने हो । नत्र वर्तमान सरकार बिचौलिया प्रवृत्तिलाई संस्थागत गर्न र राष्ट्रहितभन्दा निजी स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन उद्यत छ भन्ने कुराको थप पुष्टि हुनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७७ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×