पुर्जामा मात्रै सुस्ता

‘सुस्ताको जमिनमा बाढी पसेपछि हामीलाई पञ्चायत सरकारले पक्लिहवाको खाडीघाटमा सारेको थियो । पछि त्रिवेणी भेगको जंगल फँडानी गरेर १७ कट्ठा जमिन दिएर राखियो,’ अन्तवीरका छोरा राजुले सुनाए, ‘अहिलेसम्म पारिको जमिनको लालपुर्जा छँदै छ । तर त्यो जमिन नेपाल–भारत विवाद क्षेत्रमा परेको रहेछ ।’

साविकको सुस्ता गाउँ पञ्चायतको जमिन र जायजेथा छाडेर वारि त्रिवेणी आएका रामबहादुर श्रेष्ठ, राधबहादुर रानासहितका परिवारसँग पनि पारिको लालपुर्जा छँदै छ । ‘तर नारायणीपारिको त्यही भूभाग आज कतै विवादित त कतै अतिक्रमित छ,’ सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘विवादित भनेर घेरिएको भूमिमा काँसघारी, बुट्यान, बगर छ । अतिक्रमित भूमिमा भने १ सय ५० भन्दा धेरै भारतीय परिवार बसेका छन् ।’ सुस्तामा विवादित जमिन १९ हजार ४ सय ८० हेक्टर छ । १४ हजार ५ सय हेक्टर भने अतिक्रमित छ ।

सुस्ता गाउँपालिका–५ को केही भाग मात्रै अहिले टापुझैं बनेको सुस्ताभित्र छ, जहाँ २ सय ६३ घरपरिवार छन् । ‘आज सुस्ता–५ को आफ्नै गाउँबस्तीमा पनि भारतीय भूभाग हुँदै र भारतीयका ३/४ ठाउँको सुरक्षा जाँच पार गरेर पुग्नुपर्ने अवस्था छ । सुस्तालाई चारैतिर घेरेर बिहार राज्यले बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट (बीओपी) राखेको छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘यो क्षेत्रमा नेपाल–भारत सिमाना चिनाउने स्तम्भहरू राखिएकै छैन । खयर, सिमलको रूख आदिलाई सीमा क्षेत्र मानिएको छ । दशगजाका नाममा अलिकति पर्ती जमिन मात्रै छाडिएको छ ।’

०१६ मंसिर १९ मा भएको गण्डक सम्झौतापछि नारायणीपारिको सुस्तामा भूतपूर्व सैनिकको परिवारलाई लगेर राजा महेन्द्रले बस्ती बसालेका थिए । तर ०३४ सालमा आएको नारायणीको बाढी र गण्डक नहर बन्ने क्रममा ‘नदीको धार फर्काउन’ भारतले गरेको निर्माणका कारण सुस्ता क्षेत्र क्रमशः डुबानमा पर्दै गएको स्थानीयले बताए ।

‘बाढी रोकिएपछि र स्थिति सहज भएपछि वारि पक्लिहवा गाउँका मान्छे नदीपारि खेतीपातीका लागि जान थाले । अरू खाली भूभागमा बिहार–यूपीका बासिन्दा बसाइँ सर्दै आए । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा नेपाली प्रहरी–प्रशासन नभएका बेला सुस्ता क्षेत्र पूरै भारतीय कब्जामा पर्‍यो । ०६५ सालसम्म हाम्रो जमिन अतिक्रमणमा परिरह्यो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष पाण्डेले भने ।

अतिक्रमणका क्रममा नेपाली–भारतीय नागरिकबीच झडप र आक्रमण बढेपछि परासी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुवै पक्षबीच आइन्दा आपसमा आक्रमण नगर्ने र जो जहाँ छ, त्यहीं बस्ने सहमति भएको थियो । नेपालको सीमा विवाद र समस्याका कुरा गर्दा जहिल्यै कालापानी र सुस्ताको विवाद कायमै रहँदै आएको भनिए पनि पछिल्लो पटक कालापानी मुद्दा लिम्पियाधुरासम्मको नक्सामा समेटिइसकेको छ । सुस्ता भने नेपालको प्रशासनिक नक्सामा कायमै रहे पनि भोगाधिकारमा आउन सकेको छैन ।

सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नं. ५ मा १४ हजार जनसंख्या रहेकामा झन्डै ३ हजार भने पारि सुस्तामा छन् । ०३४ सालपछि पारिबाट बसाइँ सरेर आउनेहरू साविकको त्रिवेणी पञ्चायतको १, २, ३ र ७ वडामा छरिएर बसे पनि उनीहरूसँग अझै पनि पारि सुस्ताको लालपुर्जा छ । ‘सुस्ताको हकमा भारतले नक्सा मिचेको छैन, हाम्रो भूभाग मात्रै मिचेको हो । सुस्ता क्षेत्रको चना आकारको नक्सा इतिहासदेखि हामीसँगै छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने । उनका अनुसार अहिले नारायणी वारि रहेको सुस्ता–४ को नरसही भन्ने ठाउँलाई भने भारतले गुगल म्यापमा आफ्नो भनेर देखाएको छ । यसमा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले ‘प्रतिवाद’ गर्दै काठमाडौंमा केन्द्र सरकारलाई लिखित ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।

गण्डक सम्झौतापछि पुल र बाँध बनाउने क्रममा नारायणी नदीको धार जानाजानी परिवर्तन गरिँदा सुस्तावासी नेपाली ‘अनागरिक’ झैं बन्न गएको स्थानीय बताउँछन् । हरेक पटकको वार्तामा भारत पक्षले नदीको धार र बहावलाई द्विदेशीय सीमा भन्दै आएको छ । नेपालले भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार तत्कालीन बहाव र धारलाई सिमाना दाबी गर्दै आएको छ ।

सुस्तामा रहेका झन्डै ३ हजारमध्ये १५ सयभन्दा बढीको नागरिकता पाउने उमेर पुगिसकेको छ । तर अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार नेपाल सरकारकै लापरबाहीका कारण त्यहाँका २ सय ९७ व्यक्तिको मात्रै नेपाली नागरिकता छ । ‘विगतमा आफ्नो थातथलो छाड्ने सुस्तावासीको जमिन खनजोत गर्दै जीवन गुजार्ने नेपाली नै हुन् तर तीसँग नागरिकता छैन,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘जसले सुस्तालाई जोगाएर बसेका छन्, उनीहरू नै आज पुर्जाहीन छन् ।’

नेपाली भूमि हुँदै सुस्ता क्षेत्रसम्म आवतजावत गर्न वारि पक्लिहवा गाउँदेखि सुस्तासम्मको १५ सय ७१ मिटर लामो झोलुंगे पुल निर्माणाधीन छ । सरकारको उपस्थितिका रूपमा पारि सुस्तामा ३५ जनाको सशस्त्र प्रहरी र ६ जनाको नेपाल प्रहरी टोलीको कार्यालय छ । स्थानीय बासिन्दाको प्रशासनिक काम हेर्ने गरी सुस्ता–५ का वडा सदस्य आदम खान पनि उतै बस्छन् ।