पुर्जामा मात्रै सुस्ता- समाचार - कान्तिपुर समाचार

पुर्जामा मात्रै सुस्ता

नारायणीपारि सुस्तामा बसोबास गरिरहेका झन्डै ३ हजार नेपालीमध्ये १५ सयभन्दा बढीको नागरिकता पाउने उमेर पुगिसकेको छ । तर सरकारको बेवास्ताका कारण २ सय ९७ जनासँग मात्रै नेपाली नागरिकता छ । सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डे भन्छन्, ‘जसले सुस्ता जोगाएर बसेका छन्, उनीहरु नै नागरिकताविहीन छन् ।’
देवेन्द्र भट्टराई

त्रिवेणी, पूर्वी नवलपरासी — साविकको सुस्ता गाउँ पञ्चायत–२ मा रहेको १४ कट्ठा जमिनमा खेतीपाती गर्दै आएका अन्तवीर थापाको परिवार ०३४ सालपछि बसाइँ सर्‍यो । नारायणी नदीमा आएको ठूलो बाढी र डुबानका कारण पारिका सयभन्दा बढी परिवारलाई स्थानान्तरण गर्ने क्रममा थापा परिवार वारि आइपुगेको थियो ।

‘सुस्ताको जमिनमा बाढी पसेपछि हामीलाई पञ्चायत सरकारले पक्लिहवाको खाडीघाटमा सारेको थियो । पछि त्रिवेणी भेगको जंगल फँडानी गरेर १७ कट्ठा जमिन दिएर राखियो,’ अन्तवीरका छोरा राजुले सुनाए, ‘अहिलेसम्म पारिको जमिनको लालपुर्जा छँदै छ । तर त्यो जमिन नेपाल–भारत विवाद क्षेत्रमा परेको रहेछ ।’

साविकको सुस्ता गाउँ पञ्चायतको जमिन र जायजेथा छाडेर वारि त्रिवेणी आएका रामबहादुर श्रेष्ठ, राधबहादुर रानासहितका परिवारसँग पनि पारिको लालपुर्जा छँदै छ । ‘तर नारायणीपारिको त्यही भूभाग आज कतै विवादित त कतै अतिक्रमित छ,’ सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘विवादित भनेर घेरिएको भूमिमा काँसघारी, बुट्यान, बगर छ । अतिक्रमित भूमिमा भने १ सय ५० भन्दा धेरै भारतीय परिवार बसेका छन् ।’ सुस्तामा विवादित जमिन १९ हजार ४ सय ८० हेक्टर छ । १४ हजार ५ सय हेक्टर भने अतिक्रमित छ ।

सुस्ता गाउँपालिका–५ को केही भाग मात्रै अहिले टापुझैं बनेको सुस्ताभित्र छ, जहाँ २ सय ६३ घरपरिवार छन् । ‘आज सुस्ता–५ को आफ्नै गाउँबस्तीमा पनि भारतीय भूभाग हुँदै र भारतीयका ३/४ ठाउँको सुरक्षा जाँच पार गरेर पुग्नुपर्ने अवस्था छ । सुस्तालाई चारैतिर घेरेर बिहार राज्यले बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट (बीओपी) राखेको छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘यो क्षेत्रमा नेपाल–भारत सिमाना चिनाउने स्तम्भहरू राखिएकै छैन । खयर, सिमलको रूख आदिलाई सीमा क्षेत्र मानिएको छ । दशगजाका नाममा अलिकति पर्ती जमिन मात्रै छाडिएको छ ।’

०१६ मंसिर १९ मा भएको गण्डक सम्झौतापछि नारायणीपारिको सुस्तामा भूतपूर्व सैनिकको परिवारलाई लगेर राजा महेन्द्रले बस्ती बसालेका थिए । तर ०३४ सालमा आएको नारायणीको बाढी र गण्डक नहर बन्ने क्रममा ‘नदीको धार फर्काउन’ भारतले गरेको निर्माणका कारण सुस्ता क्षेत्र क्रमशः डुबानमा पर्दै गएको स्थानीयले बताए ।

‘बाढी रोकिएपछि र स्थिति सहज भएपछि वारि पक्लिहवा गाउँका मान्छे नदीपारि खेतीपातीका लागि जान थाले । अरू खाली भूभागमा बिहार–यूपीका बासिन्दा बसाइँ सर्दै आए । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा नेपाली प्रहरी–प्रशासन नभएका बेला सुस्ता क्षेत्र पूरै भारतीय कब्जामा पर्‍यो । ०६५ सालसम्म हाम्रो जमिन अतिक्रमणमा परिरह्यो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष पाण्डेले भने ।

अतिक्रमणका क्रममा नेपाली–भारतीय नागरिकबीच झडप र आक्रमण बढेपछि परासी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुवै पक्षबीच आइन्दा आपसमा आक्रमण नगर्ने र जो जहाँ छ, त्यहीं बस्ने सहमति भएको थियो । नेपालको सीमा विवाद र समस्याका कुरा गर्दा जहिल्यै कालापानी र सुस्ताको विवाद कायमै रहँदै आएको भनिए पनि पछिल्लो पटक कालापानी मुद्दा लिम्पियाधुरासम्मको नक्सामा समेटिइसकेको छ । सुस्ता भने नेपालको प्रशासनिक नक्सामा कायमै रहे पनि भोगाधिकारमा आउन सकेको छैन ।

सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नं. ५ मा १४ हजार जनसंख्या रहेकामा झन्डै ३ हजार भने पारि सुस्तामा छन् । ०३४ सालपछि पारिबाट बसाइँ सरेर आउनेहरू साविकको त्रिवेणी पञ्चायतको १, २, ३ र ७ वडामा छरिएर बसे पनि उनीहरूसँग अझै पनि पारि सुस्ताको लालपुर्जा छ । ‘सुस्ताको हकमा भारतले नक्सा मिचेको छैन, हाम्रो भूभाग मात्रै मिचेको हो । सुस्ता क्षेत्रको चना आकारको नक्सा इतिहासदेखि हामीसँगै छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने । उनका अनुसार अहिले नारायणी वारि रहेको सुस्ता–४ को नरसही भन्ने ठाउँलाई भने भारतले गुगल म्यापमा आफ्नो भनेर देखाएको छ । यसमा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले ‘प्रतिवाद’ गर्दै काठमाडौंमा केन्द्र सरकारलाई लिखित ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।

गण्डक सम्झौतापछि पुल र बाँध बनाउने क्रममा नारायणी नदीको धार जानाजानी परिवर्तन गरिँदा सुस्तावासी नेपाली ‘अनागरिक’ झैं बन्न गएको स्थानीय बताउँछन् । हरेक पटकको वार्तामा भारत पक्षले नदीको धार र बहावलाई द्विदेशीय सीमा भन्दै आएको छ । नेपालले भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार तत्कालीन बहाव र धारलाई सिमाना दाबी गर्दै आएको छ ।

सुस्तामा रहेका झन्डै ३ हजारमध्ये १५ सयभन्दा बढीको नागरिकता पाउने उमेर पुगिसकेको छ । तर अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार नेपाल सरकारकै लापरबाहीका कारण त्यहाँका २ सय ९७ व्यक्तिको मात्रै नेपाली नागरिकता छ । ‘विगतमा आफ्नो थातथलो छाड्ने सुस्तावासीको जमिन खनजोत गर्दै जीवन गुजार्ने नेपाली नै हुन् तर तीसँग नागरिकता छैन,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘जसले सुस्तालाई जोगाएर बसेका छन्, उनीहरू नै आज पुर्जाहीन छन् ।’

नेपाली भूमि हुँदै सुस्ता क्षेत्रसम्म आवतजावत गर्न वारि पक्लिहवा गाउँदेखि सुस्तासम्मको १५ सय ७१ मिटर लामो झोलुंगे पुल निर्माणाधीन छ । सरकारको उपस्थितिका रूपमा पारि सुस्तामा ३५ जनाको सशस्त्र प्रहरी र ६ जनाको नेपाल प्रहरी टोलीको कार्यालय छ । स्थानीय बासिन्दाको प्रशासनिक काम हेर्ने गरी सुस्ता–५ का वडा सदस्य आदम खान पनि उतै बस्छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७७ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

केन्द्रीय सर्वसत्तावाद

मुलुकले अहिले जे चाहिरहेको छ, त्यो राजनीतिक कुसंस्कार र पथभ्रष्ट नेताहरूको दासत्वबाट उन्मुक्ति हो। हरेक क्षेत्रमा चाटुकार, पिछलग्गू र बिचौलियालाई मात्रै भर्ती गर्ने परिपाटीको अन्त्य हो। यसका लागि विद्यमान व्यवस्थामै सुधार गर्न सकिने केही स्पष्ट ठाउँ छन् ।
श्रीश भण्डारी

जहानियाँ राणा शासनपछिको सात दशकमा मुलुक झन्डै आधा दर्जन शासनपद्धतिबाट गुज्रियो । प्रजातन्त्र, पञ्चायत, संवैधानिक राजतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जेजे नाम दिएर पद्धति बदले पनि मुख्य शासकहरूको वृत्ति र तिनैको चौघेराभित्र पसेर स्वार्थसिद्ध गर्नेहरूको प्रवृत्ति उही रह्यो । यस अवधिमा २२ व्यक्ति प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बने ।

नगण्य अपवादलाई छोड्ने हो भने जो नेतृत्वमा पुग्यो उसैले पद ओगटिरहन खोज्यो । हठात् निस्किनुपरे पनि फेरि त्यहीँ पुग्ने प्रपञ्च रच्नमै उसको ध्याउन्न हुन थाल्यो । यसबीच २ जना ५ पटक, २ जना ४ पटक, १ जना ३ पटक र ६ जना २ पटक प्रधानमन्त्री भए । जबकि, यीमध्ये कोही पनि अघिल्लो कार्यकालमा राम्रो काम गरेर वा जनताले औधी रुचाएर दोहोरिएका होइनन् । कसैको निगाह, आफ्नै तिकडम वा काकतालीले पुनः प्रधानमन्त्री भएका हुन् । पटक–पटक व्यवस्था बदलियो तर एउटै व्यक्ति पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुन नपाउने नियम बनेन । किनभने हरेक संविधान तिनै व्यक्तिको हालीमुहालीमा बन्यो, जसले आफैंलाई हेरेर नयाँ व्यवस्था बनाए ।

लोकतन्त्रको सर्वाधिक सबल पक्ष बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हो, जहाँ राजनीतिक पार्टीहरूले निश्चित अवधिमा जनादेशबाट आफूलाई योग्य साबित गराइरहनुपर्ने हुन्छ । तर विडम्बना, २०४७ यताका ३० वर्षलाई हेर्ने हो भने हाम्रो राजनीतिक अभ्यासको सबभन्दा विद्रूप पक्ष नै यही भएको छ । जनप्रिय काम गरेर आफूलाई जनादेशको कसीमा उतार्नुपर्नेमा चुनाव जितिरहन र सत्तामा टिकिरहन तुच्छ र त्याज्य विकल्पतर्फ लाग्ने नेताहरू धेरै भए । पैसाको खोलो बगाएर चुनाव जित्नु, सत्तामा पुगेपछि कार्यकर्तालाई सरकारी निकायमा भर्ती गर्नु, राज्यकोषबाट अघिल्लो चुनावको लगानी असुल्नु र अर्को चुनावका लागि अझ बढी जोहो गर्नु नै उनीहरूको मूल ध्येय बन्यो । स्कुलदेखि न्यायालयसम्मै कार्यकर्ता र आसेपासे हुल्नुको नतिजा, हाम्रा सबैजसो भरोसायोग्य संस्थाहरू क्षयीकरणको भीषण चपेटामा परे ।

न्यायालयमा २०४७ सालदेखि रोपिएको राजनीतिक भागबन्डाको बीउ २०६३ सम्म आइपुग्दा विशाल विषवृक्ष बन्यो । त्यसपछि पनि छिमल्नु त कता उल्टै मलजल गरियो । न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिजस्ता विभिन्न तह पार भएर अन्ततः ती व्यक्ति सर्वोच्च पुगे, जो नक्कली प्रमाणपत्र भएका, उमेर विवादमा अल्झिएका वा न्यायिक टिप्पणीमा परेका थिए । गोपाल पराजुलीहरूलाई प्रधानन्यायाधीश छान्ने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई न्यायालयमा प्रकाश वस्ती र सुशीला कार्कीहरूको उपस्थिति सह्य भएन । परिणाम, आम जनता आज सडकमा निस्किएर श्रीमती मार्ने श्रीमान् र न्याय मार्ने श्रीमान्बीचको पार्थक्य खोज्न बाध्य छन् ।

लोकतन्त्रको अर्को सुन्दर पक्ष संसदीय अभ्यास हो, जहाँ मुलुकका लागि कानुन बनाउने विशिष्ट अधिकार सांसदहरूमा निहित हुन्छ । सिद्धान्ततः सरकारले नै पेस गर्न सक्ने भनी तोकिएबाहेकका कानुनको उद्भव, विकास र अन्तिम आकार दिने काम संसद्बाटै हुनुपर्ने हो । तर हाम्रा सांसद न त्यो क्षमता राख्छन्, न त्यसका लागि उनीहरूलाई पर्याप्त स्रोत–साधन नै छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बनेका र बन्ने क्रममा रहेका ऐनहरूमा उनीहरूको भूमिका झनै नगण्य छ । कार्यपालिकाको लाचार छायालाई नै हामीले व्यवस्थापिका मान्दै आइरहेका छौं । संसद् र संसदीय समितिहरूमा आ–आफ्ना नेताका निगाह कुर्दै निर्णय बजाउँदै गरिरहेको दृश्यलाई नै संसदीय अभ्यास भनिरहेका छौं । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा बर्सेनि बजेट बढाउन दबाब दिने सांसदहरूले आफूलाई नीति–निर्माता हैन, ‘कल्भर्ट’ बनाउने ठेकेदार ठानिरहेका छन् । यही विकृति प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत विकेन्द्रित छ ।

नेकपाभित्रको पछिल्लो शक्तिसंघर्षमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियताले उनको संवैधानिक र आलंकारिक भूमिकालाई विवादित तुल्याएको छ । आफ्नै दल फुटाउन खोजेको आरोप खेपिरहेका बेला पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गरेका राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेशहरू विद्युत् गतिमा स्वीकृत गरिदिनुले राष्ट्रपति हुनुअघिको आफ्नो दलीय आसक्तिबाट उनी अझै निरपेक्ष रहन नसकेको प्रस्टै छ । यस्तै आसक्ति राष्ट्रपति बन्नुअघि कांग्रेस महामन्त्री रहेका रामवरण यादवले पनि देखाएका थिए । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारले गरेको प्रधानसेनापति हटाउने निर्णय उल्ट्याएका मात्र थिएनन्, कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशनमा सुशील कोइरालाका निम्ति शीतलनिवासमै मत माग्न भ्याएका थिए ।

अन्य संवैधानिक संस्थाहरूको साख पनि तीव्र गतिमा गिर्दो छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सत्ताविरोधीलाई तर्साउने अस्त्र बनिरहेको छ । लोकसेवा आयोगजस्तो ‘निष्पक्ष छवि’ भएको संस्थाको गोप्य शाखासम्मै सरकारले हात लम्काएको छ । सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्नका लागि व्यवस्था गरिएका १३ संवैधानिक निकायमध्ये १० वटामा ३९ पद खाली छन्, जुन नेकपाभित्रकै गुटहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच भागबन्डा नमिलेसम्म खाली नै रहनेछन् । कदाचित् भागबन्डा मिलिहाले पनि निगाहमा नियुक्त हुने ती बबुराहरूले आफ्नै रोजगारदाता (पार्टी र सरकार) लाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्लान् भन्ने अपेक्षा एउटा थप दिग्दारी मात्र हो ।

सेनाको मौलिक चरित्र राष्ट्रिय सुरक्षा हो कि ठेक्का वा व्यापार व्यवसाय भन्ने द्विविधासमेत यसबीच देखिन थालेको छ । सरकारद्वारा पालित–पोषित संस्थाहरू कसरी ओरालो लागिरहेका छन् भनेर वायुसेवा निगमलाई हेरे पुग्छ, जसले ६ वर्षमा साढे ६ अर्ब स्वाहा पारेको छ । विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक निकायहरूको बिल्लिबाठ छ । रेडक्रस र बालमन्दिरजस्ता परोपकारी संस्थालाई तिनैका पदाधिकारीले दशकौंदेखि ठगीको भाँडो बनाइरहे । तर खोलामा घोंगी टिप्न पसेका चेपाङलाई ‘मृत्युदण्ड’ दिने हाम्रो राज्य संयन्त्रले समाजसेवाका नाममा भइरहेका यस्ता लुटलाई कहिल्यै देख्न सकेन । एसिड आक्रमणमा कैयन् अबोध किशोरीको जीवन तहसनहस भैरहेको छ । तर निकुञ्ज जोगाउने नाममा सुकुम्बासीका छाप्रामा आगो झोस्ने सुरक्षा निकायले एसिडको खुला बिक्री र उपलब्धता नियमन गर्न आवश्यक ठानेकै छैन । सरोकारवाला मन्त्रीहरू जनताको पीडामा मल्हमपट्टी लगाउनुको बदला पीडामाथि नुनचुक थप्नुलाई नै आफ्नो पौरख ठानिरहेका छन् । सचेत युवा कोरोना परीक्षणमा अनियमितता देखाउन अनशन र आन्दोलनमा छन् तर स्वास्थ्यमन्त्री अनियमितता हैन, उनीहरूका आँखामा मोतीविन्दु देखिरहेका छन् । गल्ती गर्नेले बरु गल्ती स्विकारिसके तर वनमन्त्री आगजनीको औचित्य स्थापित गर्न ‘गोठ र गुन्द्री’ को परिभाषा दिँदै हिँडिरहेका छन् ।

निष्कर्ष के भने, हामीकहाँ अहिले जे–जस्तो शासन पद्धति छ, त्यो नाममा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ भए पनि काममा ‘केन्द्रीय राजनीतिक सर्वसत्तावाद’ हो । यस्तो सर्वसत्तावाद जहाँ सीमित धूर्त र कपटीहरूले स्रोत–साधन र अधिकारमाथि असीमित आधिपत्य स्थापित गरिरहेका छन् । हाम्रो लोकतन्त्र खासमा लोकतन्त्र नभएर तन्नम लोकतन्त्र हो । मुलुकले अहिले जे चाहिरहेको छ, त्यो राजनीतिक कुसंस्कार र पथभ्रष्ट नेताहरूको दासत्वबाट उन्मुक्ति हो । हरेक क्षेत्रमा नेताका चाटुकार, पिछलग्गू र बिचौलियालाई मात्रै भर्ती गर्ने परिपाटीको अन्त्य हो । यसका लागि विद्यमान व्यवस्थामै सुधार गर्न सकिने केही ठाउँहरू स्पष्ट छन् ।

  • एउटै व्यक्ति दुईपल्टभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न तथा एउटै समयमा उही व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै बन्न नपाइने हुनुपर्छ ।
  • राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवार बन्ने व्यक्ति १० वर्षयता कुनै पनि दलको सक्रिय राजनीतिमा नलागेको हुनुपर्छ ।
  • न्यायालय, अख्तियार, लोकसेवालगायतका संवैधानिक निकायलाई तोकिएकै दायित्व निर्वाह गर्ने बनाउन संवैधानिक परिषद्मा विद्यमान राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई आधाभन्दा बढी घटाउनुपर्छ ।
  • सांसदहरूलाई नेतृत्वको ‘रबर स्टाम्प’ का रूपमा नभई सांसदकै भूमिकामा राख्न उनीहरूका नाममा गरिने खर्च गाउँपाखामा डोजर चलाउन हैन, उनीहरूमा कानुनी चेत घुसाउन र विवेक क्षमता बढाउन खर्चिनुपर्छ । उनीहरूका लागि क्षमतावान् जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यस्तो जनशक्तिलाई स्वकीय सचिव वा सहयोगीका नाममा अहिलेजस्तै आफन्त पाल्न र आसेपासे पोस्नबाट रोक्न राज्यकोषमा व्ययभार पर्ने पदहरूमा तीन पुस्तासम्मका नातागोता वा आफन्तको नियुक्ति वर्जित गर्नुपर्छ ।
  • विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ, जसले गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचन राजनीतिक लगानी र समानुपातिक प्रणाली संसदीय पद्धतिकै धज्जी उडाउने कारक नबनोस् । चुनाव हारेर पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्न पाइने सबै बाटाहरू बन्द गरिनुपर्छ । दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र र लेखापरीक्षणलाई कठोर अनुशासनमा राखिनुपर्छ ।
  • अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको नियुक्तिमा सरकारको भूमिका हुनु हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्का गलत निर्णयहरूमाथि संसद्, अदालत वा अख्तियारमध्ये कहीँ कतै प्रश्न उठाउने र आवश्यक परे सच्याउने ठाउँ हुनुपर्छ ।

यी सबैको कार्यान्वयन भने फेरि पनि शीर्ष नेतृत्वको इच्छाशक्ति र नयाँ पुस्ताका नेताहरूको हिम्मतमाथि नै निर्भर गर्छ । नभए वर्षौंवर्ष उही शासकले राज्य चलाउने तर परिणाम उल्टो आइरहने हुन्छ ।

ट्विटर : @Shreeshabhandar

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७७ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×