स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न देउवाको माग
काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बालुवाटारमा आयोजना गरेको स्वास्थ्य विज्ञहरु, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरु र विभिन्न पार्टीका राजनीतिज्ञहरुसँगको छलफलमा देउवाले ७ बुँदे सुझाव र माग पेश गरेका हुन् ।
देउवाले छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिज्ञहरुलाई बोलाएर छलफल गर्नुभन्दा परीक्षणको दायरा बढाउने, क्वारेन्टिन राम्रा बनाउने र स्वास्थ्य विज्ञहरुसँग सल्लाह गरेर काम गर्नु पर्ने पनि बताएका छन् ।
यस्ता छन्, देउवाले पेश गरेको ७ बुँदे सुझाव र मागहरू :
(१) हालसम्मका कमजोरी र प्रगतिको गहिरो समीक्षा गरियोस् । स्वास्थ सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचार ढाकछोप होइन छानबिन र कारबाही गरियोस् ।
(२) नेपाली कांग्रेसले विगतदेखि नै अघि सारेका माग तथा परिवर्तित स्थितिमा निम्न बिषय सम्बोधन गरेर युद्धस्तरमा कार्य गर्न बिशेष ध्यानाकर्षण गराउँछु :
- आरडीटी परीक्षण स्थायी रुपले अन्त्य ।
- सम्पूर्ण रुपले पीसिआर परिक्षण गर्दै एक प्रदेशमा एक लाख नयाँ परीक्षण तत्काल प्रारम्भ गर्ने गरि आवश्यक बन्दोबस्त ।
- स्वास्थ सामग्रीको पर्याप्त प्रबन्ध । अत्यावश्यक पर्ने औषधि र सामाग्रीको आयातमा तदारुकता । आइसोलेसन वार्ड विस्तार र भेन्टिलेटरको अत्यावश्यक प्रबन्ध ।
- मापदण्डअनुरुप क्वारेन्टाइनहरुको यथाशीघ्र व्यवस्थापन ।
- विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको निःशुल्क उद्वार गरि क्वारेन्टाइन र परीक्षणपश्चात् घर पुर्याउने व्यवस्था ।
- नेपालीको उद्दार गर्नुपर्ने स्थितिमा बाहेक सिमानाको आवागमनमा सम्पूर्ण कडाइ र सीमा नाका सिल ।
- सुरक्षाका लागि मास्क लगाउने अनिवार्यतासँगै चेतनामूलक अभियानमा आमसंचारका माध्यमको व्यापक प्रयोग ।
(३) परिस्थितिअनुरुपका रणनीति निर्माण गर्न विज्ञहरुसँग परामर्श गर्ने क्रमलाई नियमितता दिएर निर्मित रणनीतिको चुस्त कार्यान्वयनका लागि तदारुकता राखियोस् ।
(४) विभिन्न दल, संघसंस्था र आमसंचार माध्यमका सुझाव नियमित रुपले ग्रहण गरेर कार्य गर्ने प्रवृत्ति आत्मसात गरियोस् ।
(५) उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम र न्यून जोखिमको क्षेत्र पहिचान गरेर भिन्न क्षेत्र भिन्न रणनीति निर्माण र कार्यान्वयन गरियोस् ।
(६) विभिन्न जायज माग अघि सारेर आमरण अनशनमा बसेका युवाहरूको भावना तत्काल सम्बोधन गरेर उनीहरुको जीवन रक्षा गरियोस् ।
(७) वर्ग, क्षेत्र र परिस्थिति हेरी राहतका लागि कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन व्यवस्थित ढंगले गरियोस् ।
प्रकाशित : श्रावण २०, २०७७ १६:५६