२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३००

भयग्रस्त मानिस, चकमन्‍न सहर

मुलुकको प्रमुख व्यापारिक नाका, दुई ठूला भन्सार र एक मात्र भारतीय रेलवेसँग जोडिएको सुक्खा बन्दरगाह भएको सहर वीरगन्ज अहिले कोरोनाको सबैभन्दा बढी सन्त्रासमा छ
भूषण यादव

वीरगन्ज — मुलुकको मध्यभागमा पर्ने भएकाले औषधि, किराना सामान, खाद्यान्न र औद्योगिक उत्पादन देशैभरि ढुवानी गर्ने मुख्य सहर हो, वीरगन्ज । सूर्य नउदाउँदै राति अबेरसम्म सवारीसाधनको चर्को हर्न सुनिने सहरको बीचभागमा रहेको त्रिभुवन राजमार्ग अहिले चकमन्न छ ।

भयग्रस्त मानिस, चकमन्‍न सहर

राजमार्गको वीरगन्ज भन्सारदेखि गण्डक चोकसम्मको सडक खण्डमा अहिले सवारीको कर्कस हर्न सुनिँदैन, न त आदर्शनगरमा रहेको ट्रान्सपोर्ट एरियामा कामदारले ट्रकमा वस्तु नै लोड गरेको देखिन्छ । आयातनिर्यातका लागि भन्सार कार्यालय खुलै रहे पनि सहरचाहिँ ठप्प छ । सामान्य अवस्थामा बिहानदेखि रातिसम्म भीडभाडले अस्तव्यस्त रहने दुवै भन्सार कार्यालय अहिले दर्शकबिनाको फुटबल प्रतियोगिताझैं देखिन्छन् ।

व्यापारिक चरित्र भएको सहर साउन १० देखि फेरि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञामा छ । वैशाख–जेठको तुलनामा निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने सहरवासीसमेत घटेका छन् । लक्षणसहितका कोरोना भाइरस संक्रमित बढ्ने क्रम तीव्र भएपछि वीरगन्जमा एक किसिमको सन्नाटा छाएको छ । कोरोना रोकथामका लागि सरकारले चैत ११ देखि देशभर लकडाउन घोषणा गरेपछि वीरगन्जमा चैत ३० मा चार भारतीय मुस्लिम जमातीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।

वैशाख अन्तिम साता छपकैयाका एकै परिवारका १७ जनामा कोरोना पुष्टि हुँदा वीरगन्ज भयभीत बनेको थियो । त्यसबेलाको संक्रमणको ‘चेनब्रेक’ गर्न स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र नागरिक सफल भएका थिए । जेठको मध्यपछि भारतबाट फर्किएर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूमा मात्र कोरोना संक्रमण देखिन थाल्यो । सहरमा चाहिँ ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ बाहेकको परीक्षण बन्द थियो । असार अन्त्यमा वीरगन्जको कोरोना अस्पतालमा पर्साका दुई जना संक्रमित मात्रै थिए । त्यही बेला सरकारले पैसा तिरेर पीसीआर परीक्षण गर्न सकिने घोषणा गरेसँगै वीरगन्जमा संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्न थाल्यो ।

साउनयता पर्सामा ४ सय २७ नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । अधिकांश वीरगन्ज महानगरपालिकाका बासिन्दा हुन् । पहिलो चरण (वैशाख/जेठ/असार) मा संक्रमण पुष्टि भएकाहरूमा कोरोनाको कुनै लक्षण देखिएको थिएन, मृत्युदर पनि कम थियो । बिस्तारै वीरगन्जवासीको मनबाट कोरोनाको डर हराइसकेको थियो । सरकारले होटल, रेस्टुरेन्ट खोल्न अनुमति नदिए पनि असार मध्यदेखि नै यहाँको माईस्थान, आदर्शनगर, श्रीपुर, मुर्ली चोकका साँझका नास्ता पसलमा भीडभाड बढिसकेको थियो ।

नाका बन्द भएकाले किनमेल गर्न रक्सौल जानेहरू वीरगन्जकै पसलमा अल्झिन थालेपछि यहाँका पसले खुसी देखिन्थे । असार अन्त्यसम्म जनजीवन सामान्य बनिसकेको थियो । ‘कोरोना संक्रमण यति जनामा देखियो, त्यो सहरको अस्पतालमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि सिल गरियो, क्वारेन्टाइनमा मान्छे मरेलगायत समाचार सुनेर पनि वीरगन्जवासीलाई कुनै डर थिएन,’ स्थानीय युवा व्यवसायी नवनीत अग्रवाल भन्छन्, ‘साउन लाग्नेबित्तिकै जब आफूसँग भेटेको, मर्निङ वाकमा सँगै हिँडेको, मिटिङमा सँगै सहभागी भएको मान्छेमा संक्रमण पुष्टि हुन थाल्यो, तब मान्छे आत्तिन थाले ।’

लकडाउन सहज भएपछि धेरैले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएनन् । अहिले संक्रमितलाई कोरोना अस्पतालमा बेड पाउने अवस्था छैन । २ सय १७ जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा बसेका छन् । ‘सरकारले परीक्षण दर बढाएसँगै संक्रमितको उचित व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने थियो,’ अग्रवालले भने, ‘समाजले पनि संक्रमितको परिवारलाई अछूतझैं व्यवहार गर्न थालेको छ ।’ यस्तो बेला संक्रमितका परिवार झन् चिन्तित बनेका छन् ।

व्यापारिक नगरी महामारीको चपेटामा परेपछि सरकारले झन्डै चार महिनाको लकडाउन अन्त्यको घोषणा गरेको तीन दिन नबित्दै स्थानीय प्रशासनले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो । विस्तारै जीवन सहज बन्दै गएको अवस्थामा आर्थिक नगरीमा बढ्दो कोरोना संक्रमणले एकपटक फेरि जनजीवन त्रासमय बन्दै गएको छ । अधिकांश क्षेत्र महानगर पर्ने पर्सा क्षेत्र १ का सांसद प्रदीप यादव, महानगरका मेयर विजय सरावगी, वडाध्यक्ष, आठ चिकित्सकसहित ३५ जना स्वास्थ्यकर्मीलगायत विभिन्न पेसा–व्यवसायका व्यक्तिहरू संक्रमित छन् ।

ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका समाजशास्त्रका उपप्रध्यापक वीरेन्द्रप्रसाद साहले पछिल्लो कोभिड संक्रमणमा मृत्युदर बढी भएको र लक्षण पनि देखिएकाले वीरगन्जवासी डराएको बताए । समुदायमा थालिएको मास टेस्टिङले बढ्दो त्रासलाई एक हदसम्म सम्बोधन गर्ने उनको बुझाइ छ । ‘करिब चार महिनापछि जनजीवन सहज बन्दै गएको थियो,’ उनले भने, ‘तर स्थानीय प्रशासन र सरकारको नराम्रो कामले कोरोना फैलियो, सरकारी पक्षको गल्ती जनताले भोगिरहेका छन् ।’ स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर जनजीवन सहज बनाउनुपर्नेमा स्थानीय सरकारले जोड दिनुपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘अलिकति सहज भयो कि प्रशासन सुत्छ, नागरिक पनि सचेत नहुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर सहज बनाउनुपर्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७७ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?