सांसदहरूलाई पीडितको आग्रह - एसिड आक्रमण गर्ने अपराधीलाई जन्मकैदको कानून बनाइदिनुस् 

कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर आक्रमणकारीलाई पूरा सजाय नहुने गरेको खातुनको भनाइ थियो । आफूमाथि एसिड छ्याप्ने अपराधी अहिले खुलेआम घुमिरहेको भन्दै उनले प्रतिनिधिसभा महिला तथा सामाजिक समितिमा रहेका सांसदहरूलाई भनिन्, 'ममाथि एसिड अट्याक गर्ने अपराधि बाहिर घुमिरहेको छ । ३-४ महिनामा नै बाहिर निस्किएको छ। उनीहरू त्यसरी घुम्न नपर्ने हो । कोरोनाको कारण बाहिर निस्किएको छ भनिएको छ, त्यो कोरोनाभन्दा ठूलो भाइरस हो ।'

खातुनमाथि गत भदौ २० गते स्कुल जाने क्रममा एसिड आक्रमण भएको थियो । उनले उपचारका क्रममा कीर्तिपूर अस्पतालबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आक्रमणकारीलाई कानूनी कारबाही र उपचार खर्च बेहोरिदिन आग्रह गर्दै पत्र लेखेको तर त्यसबारे केही जवाफ नपाएको पनि सांसदहरूलाई सुनाइन् । 'अस्पतालबाट नै उपचार गरिदिनोस् र कानून कडा गरिदिनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेखेको थिए । सरकारसम्म मेरो चिठी पुगेको छ कि छैन ! तर केही भएको छैन,' उनले भनिन् ।

अर्की एसिड पीडित जेनी खड्काले एसिड हान्नेलाई एसिड नै प्रहार गर्ने कानुन बनाउनुपर्ने माग गरिन् । विद्यमान कानूनमा भएको क्षतिपूर्ति, सजायले पीडितलाई राहत नहुने भन्दै सरकारले सबै जिम्मा लिने कानून बनाउन पनि उनको भनाइ थियो । 'एसिड आक्रमणमा परेकाको उपचारको जिम्मा सरकारले लेइदेओस् । तपाईंहरूलाई बदलाको भावना जस्तो लाग्न सक्छ तर एसिडको बदला एसिड नै भयो भने एकजना पनि महिलामाथि एसिड अट्याक हुँदैन,' उनले भनिन् ।

अहिले भएको कानून र अदालती प्रक्रियामा आफ्नो विश्वास नरहेको खड्काको भनाइ थियो । गत जेठमा श्रीमानद्वारा एसिड आक्रमणमा परेकी उनले आफू अदालत नगएको बताइन् । 'मेरो मुद्दा १ वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म चलिरहेको छ । सुनुवाइ भएको छैन । मलाई अदालत जानै मन छैन, उसलाई सजाय होस् कि नहोस् मतलब छैन,' अदालत नजानुको कारणबारे उनले भनिन्, 'एसिडले अनुहार नै कुरुप बनायो भने ५ देखि ८ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । एसिडले मेरो शरीर, घाँटी, हातभरी घाउ छ । भाग्यले मेरो अनुहार बचेको छ । शरीरमा पर्‍यो भने ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद हुने भन्ने व्यवस्था छ । जहाँ परे पनि पीडा त उस्तै नै हो । भाग्यले मेरो अनुहार बचेको छ । उसलाई कारबाही गर्न मेरो अनुहार कुरुप गरेर मैले अदालत जानु ? त्यो त भएन नि ।'

कानून बलियो नभएकाले महिनैपिच्छे एसिड आक्रमणबाट महिलाहरू पीडित भइरहेको पीडित संगीता थापामगरको भनाइ थियो । कानून बलियो बनाउन सांसदहरूलाई आग्रह गर्दै उनले भनिन्, 'ममाथि एसिड आक्रमण भएको ५ वर्ष भइसक्यो । यस्ता घटना लगातार आइरहेका छन् । वर्ष, महिना नबित्दै एसिड आक्रमण भइरहेको हुन्छ । कानुन बलियो बनाइदिएको भए मुस्कान, जेनी खड्का, पवित्रा कार्कीमाथि एसिड आक्रमण हुन्थेन ।' कानूनको अभावले अपराधीको मनोबल बढेको उनको भनाइ थियो ।

एसिड खुलेआम बिक्री वितरण भएकाले पनि आक्रमण बढ्ने गरेको पीडितले बताएका छन् । मुस्कानले भनिन्, 'जसरी रक्सी, साग, फलफूल पाइन्छ त्यसरी एसिड नपाइने कानुन बनाउनुपर्छ ।'

कानुन बनाउनेबारे नबोलेका सांसदले भने- एक लिटर एसिड आक्रमण गर्नेलाई दुई लिटर एसिड हाल्नुपर्छ !

एसिड पीडितले कडा कानून निर्माण गरिदिन आग्रह गरेपछि बोलेका सांसदहरूले भने आवेशमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । नेकपाका सांसद खेमप्रसाद लोहनीले 'एक लिटर एसिड आक्रमण गर्नेलाई दुई लिटर एसिड प्रहार गर्नुपर्ने' बताए । 'पश्चिमाको मानवअधिकारको व्याख्या लिएर आएर हामीले अपराधीलाई छुट दिने गरिरहेका छौं । एक लिटर एसिड आक्रमण गर्नेको टाउकोबाट दुई लिटर एसिड खन्याउनुपर्छ,' उनको भनाइ थियो । तर उनले एसिड आक्रमण गर्नेविरुद्ध कसरी कानुन ल्याउने भन्नेबारे केही बोलेनन् ।

आफू प्रधानमन्त्री निकट रहेको बताएका सांसद कृष्णकुमार राईले 'एसिड आक्रमण गर्नेलाई एसिड नै हान्ने अवस्थामा पुग्न नसकिने' भन्दै पीडित खड्कालाई त्यतातिर नसोच्न आग्रह गरे । एसिड आक्रमण गर्नेलाई आजीवन कारावास गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले 'लबिईङ' गर्नुपर्ने भन्दै उनले 'अहिले २० जनामात्रै पीडित रहेकाले कोरोना जसरी बढ्ने होइन । यसको लागि कानुनको व्यवस्था छँदैछ' भनेका थिए ।

एसिड आक्रमणका घटना हेर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालयको सुरक्षा महाशाखामा सार्नुपर्ने नेकपाकै सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाको थियो । उक्त महाशाखा 'हाइअलर्ट'मा रहने भएकाले एसिड आक्रमण हुनेबित्तिकै पीडितलाई उपचार र आक्रमणकारीलाई पक्राउ गर्नका लागि सहज हुने उनको सुझाव थियो।

आगामी दिनमा एसिड आक्रमणका घटना हुन नदिनका लागि सरकारले सोच्नुपर्ने भनाइ प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसकी सांसद लक्ष्मी परियारको भनाइ थियो । पीडितको जीवनयापन गर्नका लागि सरकारले सहज गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

ज्यान मार्ने व्यक्तिलाई लाग्ने कानुन एसिड आक्रमण गर्नेविरुद्ध लगाउनुपर्ने भनाइ नेकपाकी थममाया थापाको थियो । नेकपाकै अमृता थापाले भने आफूहरूले भाषण गर्नमात्रै सक्ने भएकाले अरु काम गर्न नसक्ने बताइन् । 'एसिड आक्रमणका घटनामा एनजिओ अगाडि अगाडि र राज्य पछाडि पछाडि हुने' अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अन्य सांसदहरूले पनि एसिड आक्रमण गर्नेविरुद्ध कडा कानुनको व्यवस्था नभएकाले यस्ता घटना बढिरहेका बताएका थिए । तर कानुनको निर्माण भने सरकारले गर्नुपर्ने कानुन निर्माता सांसदहरूको भनाइ थियो ।

महिला मन्त्रालय र आयोगका अधिकारीले भने- पीडितको फोन नम्बरसम्म छैन

संसदीय समितिमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र महिला आयोगका अधिकारीले एसिड पीडितसँग आफूहरूको कुनै सम्पर्क नरहेको बताए । महिला मन्त्रालयकी सहसचिव मनमाया पंगेनीले एसिड पीडितकोबारेमा मन्त्रालयसँग 'ठ्याक्कै कतिजनालाई राहत दिएको भन्ने तथ्यांक छैन' भनिन् । महिला तथा किशोरीमाथि एसिड आक्रमण भएको तर उनीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी नभएको सहसचिव पंगेनीको भनाइ थियो । 'बहिनीहरूसँग बस्न खोजेका थियौं । हामीसँग नम्बर थिएन,' उनले पीडितको फोन नम्बर उपलब्ध गराइदिन समितिसँग आग्रह गर्दै भनिन् । पीडितका लागि बजेट विनियोजन गरिएको भने उनले समितिलाई जानकारी दिएकी थिइन् ।

महिला मन्त्रालयकी सहसचिवको जस्तै भनाइ थियो महिला आयोगकी सचिव शान्ता भट्टराईको । पीडितलाई आफूहरूले मनोसामाजिक परामर्श दिनसक्ने बताउँदै उनले भनिन्, 'म पनि महिला भएको नाताले के सहयोग गर्न सकिन्छ सोचिरहेका छौं । पीडितको नम्बर राखिएको छैन । केही रेकर्ड राखिएको छैन । यसबारेमा आयोगमा एउटा रिपोर्ट पनि पाइएन ।' दुवै सहसचिवका कुरा सुनेपछि समिति सभापति निरु पालले असन्तुष्टि पोखेकी थिइन् । उनले पीडितलाई कति रकम छुट्याएको भन्ने आफूलाई मतलब नभएको तर उनीहरूले पायो कि पाएन भन्ने मुख्य कुरा भएको बताइन् ।

समितिले एसिड पीडितको उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न, सीपमुलक तालिम उपलब्ध गराउन, सरकारी सेवाका रोजगारीमा प्राथमिकता दिन तथा यस्ता व्यक्तिको जिविकोपार्जनलाई सहज बनाउन (आयआर्जनका लागि सक्षम बनाउन) र सामाजिक पुनर्स्थापना सम्बन्धमा कार्यक्रम तुरुन्त तयार गरी कार्यान्वयन गर्न/गराउन समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग एवं सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

सम्बन्धित समाचारः

• एसिड पीडितलाई सरकारी जागिरमा प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई संसदीय समितिको निर्देशन