एसिड पीडितलाई सरकारी जागिरमा प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई संसदीय समितिको निर्देशन

तीन जना एसिड पीडितसँगको छलफलपछि प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिको सोमबारको बैठकले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

एसिड पीडित अधिकांश महिला भएको र त्यसमा पनि १४ वर्षदेखि २५ वर्षसम्मका बढी भएकाले उनीहरूको जिविकोपार्जनको लागि सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएकाले उक्त निर्देशन दिइएको समिति सभापति निरु पालले बताइन् । 'एसिड खरिद बिक्री कार्यलाई नियन्त्रण एवं व्यवस्थित गर्ने, खरिदकर्ताको विस्तृत विवरण अनिवार्यरूपमा अभिलेखिकरण गर्ने कार्य गर्न/गराउन, हालसम्मका एसिड आक्रमण पीडितहरुको शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक आघातलाई सम्बोधन गर्न, प्रभावकारी रूपमा औषधी उपचारको अनिवार्य व्यवस्था तत्काल मिलाउन र सुनिश्चित गर्न, कानुनी सहायता तथा मनोपरामर्श प्रदान गर्न भनेका छौं,' एसिड पीडितको व्यवस्था गर्नेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिएको निर्देशनबारे सभापति पालले भनिन्, 'उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न, सीपमुलक तालिम उपलब्ध गराउन, सरकारी सेवाका रोजगारीमा प्राथमिकता दिन तथा यस्ता व्यक्तिको जिविकोपार्जनलाई सहज बनाउन (आयआर्जनका लागि सक्षम बनाउन) र सामाजिक पुनर्स्थापना सम्बन्धमा कार्यक्रम तुरुन्त तयार गरी कार्यान्वयन गर्न/गराउन समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग एवं सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।'

समितिले एसिडको सर्वसुलभ उपलब्ध हुँदा अपराधिका लागि प्रतिशोध साँध्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएको ठहर गरेको छ । एसिड आक्रमण आकस्मिक नभएर योजनाबद्ध भएको समितिले छलफलबाट निष्कर्ष निकालेको छ । 'एसिड आक्रमणका घटनाहरू आवेशप्रेरित नभई योजनाबद्ध,प्रतिशोधपूर्ण एवं सुनियोजित हुने गरेको पाइन्छ,' समितिको निष्कर्षमा भनिएको छ ।

समितिले गरेका निर्णय तीन महिनाभित्र कार्यान्वयनमा लैजान पनि सरकारलाई निर्देशन दिएकी छन् । समितिले एसिड पीडितहरू संगीता थापामगर, मुस्कान खातुन र जेनी खड्कासँग छलफल गरेको थियो । पीडितले परिवारको आर्थिक अभावले उपचारमा समस्या भइरहेको बताएका थिए । उनीहरूले एसिड आक्रमण गर्नेविरुद्ध कडा कानुनको व्यवस्था अभावले गर्दा यस्ता घटना बढिरहेको बताएका थिए ।

पीडित खड्काले सरकारले रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने बताएकी थिइन् । शिक्षा र सीप भएपनि निजी कम्पनीले एसिड पीडितलाई रोजगारी नदिने गरेको उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, पीडित खातुनले एसिड आक्रमणकारीलाई अदालतले रिहाइ गरेकोमा आपत्ति जनाएकी थिइन् । उनले कानुनको अभावका कारण त्यस्तो हुन जाँदा थप समस्या पर्ने बताएकी थिइन् । उनले परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण औषधि र उपचारमा समस्या भएको बताएकी थिइन् ।

कानुन बलियो बनाएमा एसिड आक्रमणबाट थप महिला पीडित हुन नपर्ने भनाइ संगीता थापाको थियो । उनले भनिन्, 'कानुन बलियो बनाउनुपर्छ । कानुन बलियो भयो भने कुनै पनि चेलिबेटीले थप पीडित हुनु पर्दैन । वर्ष, महिना नबित्दै एसिड आक्रमण भइरहेको हुन्छ । मलाई आक्रमण भएपछि नै कानुन बलियो बनाइदिएको भएमा यति मुस्कान खातुन, जेनी खड्का र पछिल्लो समय कार्कीमाथि आक्रमण हुने थिएन । आक्रमणकारीलाई देशको कानुन बलियो छैन मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने भान भयो ।'

सरकारी तथ्यांक अनुसार २० जना एसिड पीडित छन् । जसमा १८ महिला र २ पुरुष रहेका छन् ।