मन्त्री–सचिवको टकरावले निकुञ्‍ज विभाग नेतृत्वविहीन

उक्त प्रकरणमा कारबाहीको सन्देश दिन मन्त्री बस्नेतले चितवन निकुञ्ज प्रमुख नारायणप्रसाद रुपाखेतीलाई काठमाडौं फिर्ता गरे, जसलाई उनैले नेकपा नेतृत्वको दबाबमा गत वर्ष नियुक्त गरेका थिए । निकुञ्जको माडी सेक्टरमा कार्यरत सहायक वार्डेन भोजराज पन्थ र निकुञ्जको योजना शाखामा कार्यरत गोपाल घिमिरेलाई समेत फिर्ता गर्न विभागलाई निर्देशन दिए । मन्त्री बस्नेतले रुपाखेतीको ठाउँमा बर्दिया निकुञ्जका प्रमुख अणनाथ बराललाई पठाउने निर्णय गरेका छन् । रिक्त सहायक वार्डेनमा पर्सा निकुञ्जमा सोही पदमा रहेका अशोक रामलाई पठाइएको छ ।

निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रहरूमा विवाद र द्वन्द्व बढिरहेका बेला देशभरका निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख निकाय निकुञ्ज विभाग भने चार महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । गोपालप्रकाश भट्टराई वैशाख १५ मा सेवानिवृत्त भएपछि रिक्त रहेको महानिर्देशक पदमा मन्त्री–सचिवबीचको टकरावले पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।

मन्त्रालयस्रोतका अनुसार बस्नेतले सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानालाई महानिर्देशक बनाउने गरी प्रस्ताव अघि बढाउन सचिव विश्वनाथ ओलीलाई निर्देशन दिए पनि तीन महिनादेखि काम अघि बढेको छैन । सचिव ओलीको रोजाइमा अर्का सहसचिव महेश्वर ढकाल छन् । ढुंगाना मन्त्रालयका योजना, अनुगमन तथा वैदेशिक सहयोग महाशाखा र ढकाल जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख हुन् ।

ढकाल त्यसअघि जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखामा थिए । त्यस बेला उनले विवादित बनेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत गराएका थिए । अन्य परियोजनाबाट ‘कपी–पेस्ट’ गरी तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदन ढकालले विस्तृत अध्ययन नै नगरी हतार–हतार २०७५ को जेठ ९ मा मन्त्री बस्नेतबाट स्वीकृत गराएका थिए । उक्त प्रतिवेदन खारेजीसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

निकुञ्ज विभागका एक अधिकारीले मन्त्री–सचिवको अनावश्यक टक्करले २३.३९ प्रतिशत ओगटेको संरक्षण क्षेत्र (निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र) को संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने निकाय नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको टिप्पणी गरे । ‘निकुञ्जहरूमा दिनप्रतिदिन विभिन्न समस्या बढिरहेका छन्,’ उनले भने, मन्त्रालयले भने विभागलाई नेतृत्व दिनेतिर ध्यान दिएको छैन ।’

निकुञ्ज विभागको नेतृत्वसमेत गरेका वन मन्त्रालयका पूर्वसचिव उदयराज शर्माले लामो समयदेखि विभाग नेतृत्वविहीन राख्दा चितवनमा निम्तिएजस्ता समस्याको सामना गर्नुपर्ने तर्क गरे । ‘महानिर्देशकले तत्काल निर्देशन र समन्वय गर्दा पनि फिल्डमा देखिएका कतिपय समस्या समाधान गर्न सकिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यसैले लामो समयसम्म विभागलाई नेतृत्वविहीन राख्दा झनै समस्या बढ्न सक्छ, राजनीतिक नेतृत्वले समाधान दिनुपर्छ ।’

मन्त्री बस्नेतले भने छिट्टै महानिर्देशक चयन गर्ने बताएका छन् । ‘मान्छे चिन्नै मलाई लामो समय लाग्यो,’ बस्नेतले भने, ‘अब महानिर्देशक चयनको प्रक्रिया अघि बढाउँछु ।’ अहिले विभागमा उपमहानिर्देशक रहेका रामचन्द्र कँडेलले निमित्त महानिर्देशकका रूपमा काम गरिरहेका छन् ।

एनटीएनसीमा पनि उस्तै

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) पनि करिब दुई वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ । अर्धसरकारी उक्त कोषको सरकारसँग समन्वय, पत्राचार गर्ने निकाय वन तथा वातावरण मन्त्रालय हो । वनमन्त्री नै त्यहाँका अध्यक्ष हुने भएकाले कार्यकारी नियुक्त गर्ने अधिकार उनैलाई हुन्छ ।

वन्यजन्तु अनुसन्धानमा सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको कोषमा एक जना सदस्य–सचिव कार्यकारी रहने प्रावधान छ । यसअघिका सदस्य–सचिव गोविन्द गजुरेलको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएपछि उक्त पद २०७५ कात्तिकदेखि रिक्त छ ।मन्त्री बस्नेतले कामचलाउका लागि मन्त्रालयकै सहसचिव यज्ञनाथ दाहाललाई अहिले उक्त जिम्मेवारी दिएका छन् । दाहाल मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखाका प्रमुखसमेत भएकाले कोषमा पर्याप्त समय दिन सकेका छैनन् ।

सदस्य–सचिव नहुँदा कोषअन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाहरूले गति लिन नसकेको एक अधिकारीले बताए । कोषले गण्डकी प्रदेशमा अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र, वाग्मती प्रदेशमा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको व्यवस्थापन गर्छ । चितवन, बर्दिया र शुक्लाफाँटा निकुञ्जमा पनि सरकारलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न वन्यजन्तु प्राविधिकसहितका कार्यालय छन् । ललितपुरस्थित सदर चिडियाखानासमेत कोषले नै व्यवस्थापन गर्छ । तीमध्ये मुख्य आम्दानीको स्रोत अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र चिडियाखाना हुन् ।

सदस्य–सचिव नहुँदा कोषबाट हुँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आर्थिक सहायता, प्रपोजल एप्रोचलगायत संस्थागत पहलकदमी डेढ वर्षदेखि ठप्पप्रायः छ । ‘सदस्य–सचिवको रिक्तताकै कारण नियमित कामबाहेक नयाँ गतिविधि केही हुन सकेको छैन,’ कोषस्रोतले भन्यो, ‘वर्षौंदेखि सक्रिय संस्था धराशायी बन्दै गएको देखेर हामी चिन्तित बनेका छौं ।’ कोष सञ्चालक समितिका सदस्यसमेत रहेका वन मन्त्रालयका सचिव ओलीले गजुरेलको कार्यकाल सकिएलगत्तै सदस्य–सचिवका लागि आफूनिकटका केही व्यक्तिको सूची पेस गरे पनि मन्त्रीले असहमति जनाएका थिए । बस्नेतले सहसचिव दाहाललाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिएकामा पनि ओली रुष्ट छन् ।

मन्त्रालयअन्तर्गतकै राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समिति प्रमुखविहीन बनेको करिब एक वर्ष महिना भइसक्यो । समितिका कार्यकारी निर्देशक लंकबहादुर शाहीको कार्यकाल गत साउनमै सकिएको हो । मन्त्रालयमातहतकै जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडमा भने मन्त्री बस्नेतले जिल्लाबासी ज्ञानेश्वर कार्कीलाई महाप्रबन्धक नियुक्त गरेका थिए । प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्त गर्नुपर्नेमा मन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर कार्कीलाई ल्याएका हुन् ।