कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पशुपतिका सम्पदा ओझेल पर्ने गरी कुनै काम हुँदैन : पर्यटनमन्त्री

रासस

काठमाडौँ — संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको प्रस्तावित गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरोकारवालाको राय सुझाव समेटेर अघि बढ्ने भएको छ ।

सो प्रयोजनका लागि मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन गरी स्थानीय सरोकारवाला समेतको राय सुझावका आधारमा अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको हो ।

कार्यदलमा मन्त्रालयका सहसचिव तथा संस्कृति महाशाखाका प्रमुख प्रदीप कोइराला, सहसचिव तथा योजना महाशाखा प्रमुख कमल भट्टराई र पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतम छन् । गुरुयोजनाका सन्दर्भमा सबै पक्षसँग छलफल/परामर्श गरेर एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा दिइएको छ ।

कोषको प्रस्तावित गुरुयोजनाबारेमा आइतबार सरोकारवालासँगको छलफलपछि पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले तीन सदस्यीय कार्यदलको घोषणा गर्दै कोषको सम्पदा ओझेलमा पर्ने गरी कुनै पनि किसिमको काम नहुने स्पष्ट पारे ।

गुरुयोजनाका बारेमा सार्वजानिकरुपमा विभिन्‍न टीकाटिप्पणी भएपछि मन्त्रालयले आइतबार स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालासहितको छलफल गरेको थियो ।

छलफलमा सहभागीको धारणा सुनेपछि पर्यटनमन्त्री भट्टराईले सरकारले तोकेको कार्यदेशभित्र रहेर कोषले गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै पशुपतिका ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक महत्वलाई ओझेलमा पार्ने गरि कुनै पनि काम नहुने बताए ।

उनले भने, “स्थानीय सरोकारवालाका कुरा पनि सुन्नुपर्छ त्यसैले अहिले जहाँ पुगेको छ त्यही रोकौँला तर यसो भन्दैमा सधैँ रोक्न सकिन्न । अगाडि बढ्नै पर्छ ।” विसं २०४३ मा सरकारले तोकेको कोषको चार किल्लालाई मुख्य आधार बनाएर कोषले आफ्नो गुरुयोजना बनाएको बताए । “उक्त चार किल्लाभित्र पनि केही ‘कोर’ क्षेत्र छ, त्यो क्षेत्रलाई मानव बस्तीरहित बनाउनै पर्छ । बाँकीको हकमा निजी संरचना निर्माण गर्दा पशुपतिको महत्व ओझेलमा नपर्ने गरी निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने हुन्छ”, मन्त्री भट्टराईले भने ।

मन्त्री भट्टराईले गुरुयोजनाका नाममा बाहिर हल्ला चलाइए जस्तो हिजोका जात्रा तथा पर्व नाश गर्न नखोजिएको पनि प्रष्ट पारे । पशुपतिको ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्व जोगाउने कुरा हामी सबैको साझा कर्तव्य भएको उनले उल्लेख गरे । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको आजको अवस्थामा पशुपति विकास कोषको हिजोको साङ्गठानिक संरचना पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने औँल्याउँदै गुरुयोजना कार्यान्वयन विवेकपूर्ण ढंगले हुने भएकाले यही विषयलाई लिएर संघर्षरत स्थानीयलाई आन्दोलनका कार्यक्रम बन्द गरेर पशुपति क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा साथ दिन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा सांसद गगन थापाले गुरुयोजनाका सन्दर्भमा सार्वजनिकरुपमा टीकाटिप्पणी भएपछि सबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउनु सकारात्मक पक्ष भएको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित गुरुयोजना अहिले जहाँ पुगेको छ, केही समयका लागि त्यही रोकेर थप छलफल तथा परामर्श गर्न सुझाव दिएका थिए ।

जात्रा/पर्वका लागि १० करोडको अक्षयकोष

सोही कार्यक्रममा पर्यटन मन्त्री भट्टराईले पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालन हुने मुख्य जात्रा तथा पर्व सञ्चालनका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गर्ने घोषणा गरे । सो कोषमा ५ करोड पशुपति क्षेत्र विकास कोषकोतर्फबाट जम्मा गर्ने भन्दै मन्त्री भट्टराईले बाँकी पाँच करोड महानगरपलिकाका तर्फबाट जम्मा गर्न महानगरका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे ।

काठमाडौंमा मनाइने इन्द्रजात्रा सञ्चालनका लागि पनि आफू आएपछि यही मोडेल अघि बढाइएको सन्दर्भ जोड्दै मन्त्री भट्टराईले सो अक्षयकोष सञ्चालनका लागि जात्रा/पर्व सञ्चालन गर्ने समूहका एक/एक जना प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रतिनिधि रहने बताए । पशुपतिमा वर्षमा मुख्य ९ वटा जात्रा तथा पर्व हुने गरेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ १६:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वेच्छाले निकास दिनुस् : दाहाल, त्यो कुरै नगर्नुस् : ओली

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — साउन १३ मा दुवैले चालेको कदमलाई लिएर नेकपाका दुई अध्यक्षले एकअर्कामाथि आरोप-प्रत्यारोप लगाएका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको भेटमा साउन १३ मा दुवैले अर्काको कदममा आपत्ति जनाएका हुन् । 

साउन १३ मा तय भएको स्थायी कमिटी बैठक ओलीले एकतर्फीरुपमा स्थगित गरेपछि दाहालले बहुमत सदस्य राखेर बैठक गरेका थिए । यसैलाई लिएर आइतबार ओली र दाहालबीच भनाभन भएको एक नेताले बताए ।

छलफलमा ओली र दाहालसँगै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ पनि सहभागि थिए । ओलीसँग एक्लै वार्ता नगर्ने अडानमा रहेका दाहालले छलफलका लागि वरिष्ठ नेता खनाललाई लगेका थिए भने ओलीले नेम्वाङलाई राखेका थिए । साउन १३ मा बहुमत स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुअगाडि पनि दाहाल र खनालले ओलीसँग बालुवाटारमा संवाद गरेका थिए । त्यसदिन दुवैले एकतर्फीरुपमा कदम चालेपछि उनीहरुबीच अविश्वास बढेको थियो । त्यसपछि ओली र दाहालबीच भेट भएको थिएन ।

दाहाल र खनालले १३ गते बैठक एकतर्फीरूपमा स्थगित गर्नु गलत भएको हुँदा आफूहरु बैठक बस्न बाध्य भएको बताएका थिए । तर, ओलीले त्यो बैठक नभएर भेला भएको बताएका थिए । दाहाल र खनालले त्यो भेला नभएर बैठक भएको बताएपछि ओलीले आफू बिना बैठक बस्ने भनेर असन्तुष्टि राखेको ती नेताले बताए ।

बैठकले ‘स्थायी कमिटीको बैठक पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले विधिविपरीत स्थगित भएको सूचना प्रसारित गर्नु उचित थिएन’ भन्ने निष्कर्ष निकालको थियो । यसमा ओलीको आपत्ति थियो ।

आइतबारको भेटमा पनि पार्टीभित्रको गतिरोध हटाउने गरि दुई अध्यक्षबीच ठोस सहमति भएको छैन । तीन घण्टा छलफलमा बसेका अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच कुनै सहमति जुट्न नसकेको स्रोतहरुले बताएका छन् । उनीहरुबीच स्थगित बैठक कहिले गर्ने भन्नेसमेत सहमति भएको छैन ।

एक नेताका अनुसार छलफलमा दुवै अध्यक्षले आफ्ना अडान राखेपछि कुनै सहमति जुट्न नसकेको हो । दाहाल र खनालले ओलीलाई दुई पदमध्ये एक पद स्वेच्छाले छाडेर निकास दिन आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष मध्ये एक पद छाड्नुपर्ने दाहाल समूहको मागलाई ओलीले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । आइतबार पनि ओलीले आफ्नो अडान दोहोराएका छन् । जवाफमा ओलीले भनेका थिए- 'त्यो कुरै नगर्नुस् । मैले अहिले कुनै पद छाड्न मिल्दैन । बरु महाधिवेशन छिटो गरौं । त्यसमा नै छलफल गरौं ।’

त्यसपछि दाहालले आफूहरु पनि महाधिवेशनबाट भाग्न नखोजेको तर तत्काल निकासका लागि दुईमध्ये एक पद स्वच्छाले छोड्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याएको ती नेताले बताए ।

अध्यक्ष दाहालसहित नेता खनालले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनु पर्ने र केन्द्रीय कमिटीको पनि बैठक बोलाउनु पर्ने अर्को प्रस्ताव गरेका थिए । तर, ओली स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि तयार नभएको ती नेताले बताए । ओली पहिला सचिवालयमा ठोस सहमति भएपछि मात्रै स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा जानेपक्षमा छन् ।

दाहालको अध्यक्षतामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष ओलीसँग थप संवाद गर्न र अर्को बैठकको मिति तय गर्न दाहाललाई जिम्मा दिएको थियो । त्यसयता दुई अध्यक्षबीच संवादहिनताको अवस्था थियो ।

तर, बिहीबार दाहालले महासचिव विष्णु पौडेललाई खुमलटार बोलाएर निकास निस्कने गरी छलफलमा बस्न ओलीलाई प्रस्ताव गरेका थिए । महासचिवको लबिइङपछि दुई अध्यक्ष आफू निकटका नेता राखेर छलफलका लागि तयार भएका हुन् । साउन १३ बाट नयाँ मोडमा पुगेको पार्टी विवादको समाधानका लागि नयाँ शिराबाट सहमति खोज्ने प्रयास भएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ १५:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×