जहिल्यै लखेटिने त्रास, तैपनि वनमै बास

फिरन्ते जीवन त्यागेर समाजको मूलधारमा आए पनि न बसोबास गरेको घडेरी आफ्नो नाममा छ न त पसिना बगाएका खेतबारी । त्यसैले वनकरिया र चेपाङ समुदाय जहिल्यै लखेटिने त्रासमा बाँचेको छ।
प्रताप विष्ट

हेटौंडा — मनहरी गाउँपालिका—४ मुसेधापमा लोपोन्मुख वनकरिया समुदायको बस्ती पर्सा वन्यजन्तु निकुञ्जभित्र पर्छ । निकुञ्जले बस्तीबाट अन्यत्र जान कहिले सूचना टाँस गर्छ, कहिले निकुञ्जका कर्मचारी आएर निर्देशन दिन्छन् ।

‘चितवन कुसुमखोलाको चेपाङ बस्तीमा निकुञ्जले आगो लगाउने र हात्ती लगाएर घर भत्कायो,’ स्थानीय पम्फा वनकरियाले भनिन्, ‘बस्तीका सबैलाई यही पिरलो छ, हाम्रो पनि त्यसरी नै भत्काउला छ कि भन्ने डर छ ।’

पहिलाभन्दा अन्य कुरा धेरै राम्रो हुँदै गए पनि बस्ने ठाउँ पक्का नभएको पीर रहेको स्थानीय सन्तमाया वनकरियाले बताइन् । ‘निकुञ्जले बस्ती उठाउने भनेर तर्सार्र्इरहन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यहीं ढुक्कसँग बस्न पाए हुन्थ्यो । मनमा सधैं यही कुरा खेलिरहन्छ ।’ पम्फा वनकरिया समुदायबाट एसएलसी पास गर्ने पहिलो महिला हुन् । उक्त समुदायका पुरुषले पनि हालसम्म एसईई गरेका छैनन् । २०५२ सालसम्म वनकरिया समुदाय पर्सा र मकवानपुरको सिमानामा पर्ने चुरेघाँचको जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका थिए ।

०५५ देखि उनीहरू मुसेधापमा छाप्रो हालेर बस्न थालेका हुन् । २२ वर्षअघिसम्म उक्त स्थानमा उनीहरू बस्दा जमिन निकुञ्जभित्र थिएन । उक्त बस्तीमा २१ धुरी वनकरिया छन् । त्यतिबेलाका गाउँका अगुवाहरूले फिरन्ते जीवन बिताइरहेका लोपोन्मुख वनकरियाको संरक्षण र मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले मुसेधापमा बसाएको वडाध्यक्ष ध्रुव खड्काले बताए । ‘अहिले उनीहरू बसेको जमिन निकुञ्जभित्र परेको भन्दै बेलाबेला बस्ती उठाउन सूचना टाँस गर्ने गरेको छ,’ खड्काले भने, ‘यही सूचनाले उनीहरू आतंकित हुने गरेका छन् ।’

यहाँ मात्रै बसोबास भएका वनकरियालाई जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुरले कबुलियती वन समूह गठन गरेर ९ हेक्टर जमिन उपलब्ध गराएको छ । उक्त जमिनमा उनीहरू खेतपाती गर्दै आएका छन् । सरकारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर बनाउन बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि वनकरियाको आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नभएकाले बर्सेनि बजेट फ्रिज हुने गरेको छ ।

‘वनकरिया समुदाय उक्त थातथलो छाडेर अन्यत्र स्थानान्तरण हुन चाहेका छैनन्,’ गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले भने, ‘उनीहरू त्यहीं नै बस्न चाहेका छन् । तर निकुञ्जले उनीहरूका नाममा जग्गा दिन चाहेको छैन ।’ चितवनको कुसुमखोला घटनापछि त्यहाँका चेपाङको झैं नियति हुन सक्ने डर वनकरियामा छ । ‘धर्तीपुत्र उनीहरू नै हुन् तर उनीहरू नै स्वामित्वविहीन छन्,’ समाजशास्त्री प्रा.कृष्ण भट्टचनले भने, ‘राज्य अहिले पनि विभेदकारी भएका कारणले उनीहरू अपहेलित भइरहेका छन् ।’ निकुञ्जभन्दा पहिला उनीहरू त्यहाँ बस्दै आएका हुन् । उनीहरूको चुरेघाँचको जंगलको स्वामित्व निकुञ्जले खोसेको भट्टचनको आरोप छ । सरकारले उक्त समुदायलाई ०६६ सालदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जन्मदर्ता गर्नेबित्तिकै वनकरिया जातिले मासिक प्रतिव्यक्ति ३ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन् ।

स्थायी रूपमा बासको समस्या चेपाङ समुदायको पनि उस्तै छ । सदियौंदेखि ओत लाग्ने छाप्रोले ओगटेको जमिनसमेत उनीहरूसित छैन । पुस्तौंदेखि पसिना बगाएको खोरिया पनि उनीहरूको स्वामित्वमा छैन । कैलाश गाउँपालिका—६ पैराङका ७४ वर्षीय बुधराम चेपाङको आफ्नो नाममा एक धुर जमिन छैन । बुधरामका दम्पती गाउँको सडकछेउमा चारैतिर टेको लगाएको कतरे छाप्रोमा ओत लाग्दै आएका छन् । बस्ती नजिकै उनले ५० वर्षदेखि भिरालो जमिनमा कोदो र मकै फलाउँदै आएका छन् । न घडेरी आफ्नो नाममा छ न त त्यो जमिन ।

सडक फराकिलो बनाउँदा उनको त्यही छाप्रो पनि भत्काउनुपर्ने भएको छ । त्यसपछि कहाँ बस्ने उनलाई चिन्ता छ । राक्सिराङ गाउँपालिका–६ धिराङका रामकुमार चेपाङको पनि जमिन छैन । उनी बसेको छाप्रो र पसिना बगाएर खनजोत गरेको खोरिया पनि सामुदायिक वनभित्र पर्छ । वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले उनलाई त्यहाँबाट हट्न भनिरहेका छन् । राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकामा चेपाङ समुदायको बाक्लो बसोबास छ । तर ३५ प्रतिशतभन्दा बढी चेपाङ लालपुर्जाविहीन छन् ।

चेपाङ समुदायको बसोबास चितवन, मकवानपुर, धादिङ, गोरखा र तनहुँमा छ । ०६८ को जनगणनाअनुसार मुलुकभर चेपाङको जनसंख्या ६८ हजार ३ सय ९९ छ । चेपाङ अगुवाका अनुसार ८० प्रतिशत चेपाङ लालपुर्जाविहीन छन् । चितवनमा सबैभन्दा धेरै ४० प्रतिशत चेपाङ लालपुर्जाविहीन छन् । उनीहरूको बास डाँडापाखा र खोरियामा छ ।

यसैगरी मकवनापुरमा ३५ प्रतिशत, धादिङमा २५ र गोरखामा १० प्रतिशत चेपाङको लालपुर्जा छैन । सबैभन्दा बढी लालपुर्जा नहुने चितवनको राप्ती नगरपालिकाको लोथर र कोराकका छन् । त्यसपछि माडी नगरपालिकाको बाँदरझुलामा छन् । चितवनमा चेपाङको संख्या २८ हजार ९ सय ८९ छ । दोस्रो मकवानपुरमा १९ हजार २ सय ३३ र तेस्रो धादिङमा १४ हजार ४ सय ९२ छ । चौथो गोरखामा ३ हजार ४ सय ५४ छ । अन्य जिल्लामा बसोबास फाट्टफुट्ट छ । पूर्वसांसद गोविन्दराम चेपाङका अनुसार कुल जनसंख्यामा वर्ष दिनसम्म खान पुग्ने चेपाङ ७ प्रतिशत छन् । त्यस्तै ९ महिना पुग्ने २५ प्रतिशत, ६ महिना पुग्ने ४० र ३ महिनासम्म मात्र पुग्ने चेपाङ २८ प्रतिशत छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ ११:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निगमको घाटा १० अर्ब

गत आवमा व्यहोरेको सञ्चालन घाटा मात्रै ५ अर्ब
कोरोना महामारीलगायत कारणले थप नोक्सान
सुरज कुँवर

काठमाडौँ — कोराना महामारीलगायत कारण उड्डयन तालिका फेरबदल हुँदा नेपाल वायुसेवा निगमले गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा करिब १० अर्ब रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ । स्रोतका अनुसार निगमको गत आवमा सञ्चालन घाटा मात्रै ५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ । त्यसअघिका वर्षसम्मको सञ्चित ५ अर्ब नोक्सानलाई समेत जोड्दा निगमको घाटा १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।


यसमा ०५७ मा भएको लाउडा विमान भाडा प्रकरणको करिब २ अर्ब रुपैयाँ घाटासमेत समेटिएको छ । गत आवको पहिलो आठ महिनाको यथार्थ खर्च र अन्तिम चार महिनाको प्रक्षेपित खर्चको विश्लेषणका आधारमा निगमले यो तथ्यांक निकालेको हो ।

०७६/७७ मा निगमले २४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ आम्दानीको प्रक्षेपण गरेको थियो । तर मध्य फागुनपछि कोभिड–१९ महामारीलगायत कारण निगमले प्रक्षेपण गरेको भन्दा १० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ कम आम्दानी गरेको हो । आम्दानीको स्रोत अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक यात्रु सेवा, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, कार्गो, चार्टर, घर तथा उपकरण भाडालगायत हुन् । निगमले अघिल्लो आवमा १६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।

निगम सञ्चालक समितिले हालै पारित गरेको ०७७/७८ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा उल्लेख भएअनुसार उसले गएको वर्ष आम्दानीको दाँजोमा ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ । गत आवमा १३ अर्ब ८२ करोड आम्दानी र १७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । चालु वर्षमा पनि कोभिड–१९ को महामारी कायमै रहने भएकाले निगमले गत आवमा प्रक्षेपण गरिएकोभन्दा ११ प्रतिशत कम २१ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसअन्तर्गत चारवटा जेट विमान (दुइटा वाइडबडी र दुइटा न्यारोबडी) बाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेर यात्रु सेवाबाट १२ अर्ब ८१ करोड, ती विमानले नियमितबाहेक गर्ने चार्टर उडानबाट ७१ करोड, कार्गो ढुवानीबाट १८ करोड तथा यात्रुको बढी हुने सामान ढुवानीबापत १८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण छ ।

निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका सबै विधाबाट कुल १७ अर्ब ६१ करोड आम्दानीको लक्ष्य राखेको छ । आन्तरिक उडानतर्फ निगमले ५ वटा चिनियाँ विमान नउडाउने घोषणा गरिसकेको छ । अब निगमसँग चार दशक पुराना दुइटा क्यानेडियन टुइनअटर विमान मात्रै छन् । यी विमान उडाउँदै निगमले आन्तरिक बजारमा यात्रु सेवाबाट १५ करोड ४४ लाख उठाउने लक्ष्य लिएको छ । जसमा यात्रु सेवाबाहेक फ्युल सरजार्चबाट ५ करोड ९० लाख, कार्गो ढुवानीबाट १२ लाख, बढी सामान ढुवानी तथा मेलबाट ७ लाख, चार्टर उडानबाट ५ करोड ६३ लाख उठ्ने आकलन छ । चिनियाँ विमान नउडाउने निर्णयपछि आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य घटाइएको हो । निगमले चिनियाँ विमानसमेत उडाउँदा ०७५/७६ मा ३१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यस वर्ष यात्रु सेवाबाट मात्रै २० करोड आम्दानी गरेको थियो । तर गत वर्ष यही शीर्षकमा १३ करोड मात्रै आम्दानी गरेको छ ।

निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडानपछि दोस्रो ठूलो आम्दानीको स्रोत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वेदशी तथा विदेशी जेट विमानलाई दिइने भूमिस्थ सेवा (ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ) हो । चालु वर्षमा निगमले २५ वटा विदेशी वायुसेवा कम्पनी, हिमालय एयरलाइन्स तथा कार्गो र चार्टर उडानमा आउने विदेशी वायुसेवालाई भूमिस्थ सेवा दिई ४ अर्ब ६ करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अघिल्लो आवमा निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट ४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । गत आवमा ५ अर्ब १६ करोडको लक्ष्य थियो तर २ अर्ब ७८ करोड हाराहारी मात्रै आम्दानी गरेको छ । यो लक्ष्यभन्दा झन्डै आधा मात्रै हो ।

निगमका एक अधिकारीका अनुसार ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट निगमले वार्षिक डेढ अर्ब हाराहारी नाफा आर्जन गर्दै आएको छ । यो नाफा विमान उडान सञ्चालनमा हुने घाटालाई परिपूर्ति गर्न खर्च हुने गरेको छ ।

निगमले यस वर्ष २१ अर्ब १६ करोडको खर्च लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । निगमको सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च हुने क्षेत्र उडान सञ्चालन हो । यस शीर्षकमा चालु आवका लागि निगमले ७ अर्ब ३८ करोड खर्च अनुमान गर्दै बजेट विनियोजन गरेको छ । हवाई इन्धनमा मात्रै ४ अर्ब ५४ करोड बजेट छुट्याएको छ । गत आवमा हवाई इन्धनमा ५ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान छ । अघिल्लो आवमा ४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

हवाई इन्धनपछि विमानको ल्यान्डिङ, पार्किङ र विभिन्न मुलुकको आकाश भएर उड्दा तिर्नुपर्ने भाडामा धेरै खर्च हुने गरेको छ । यो शीर्षकमा निगमले चालु वर्षमा ९० करोड विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष यही शीर्षकमा १ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेकोमा १ अर्ब १७ करोड हाराहारी खर्च भएको देखिन्छ । यीबाहेक चालकदलको तलब, भत्ता, तालिम, होटल खर्च, विभिन्न मुलुकमा विमान व्यवस्थापन गरेको शुल्क पनि ७ अर्बभित्रैबाट खर्च गर्नुपर्छ । अघिल्लो आवमा उडान सञ्चालन खर्च ७ अर्ब ३६ करोड भएको थियो भने गत वर्ष ७ अर्ब ९६ करोड पुगेको स्रोत बताउँछ ।

पुँजीगतअन्तर्गत निगमले यस वर्ष विमानका स्पेयर्स पार्ट, ग्राउन्ड उपकरण, वर्कसप आदिका लागि ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चारवटा जेट विमान खरिद गर्दा कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणको किस्ता तिर्न यसमध्येबाट १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । चालु वर्षमा लक्ष्यअनुसार आम्दानी भए थप ४ अर्ब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्ने जनाइएको छ । चारवटा जेट विमान तथा ६ वटा चिनियाँ विमान खरिदका लागि विभिन्न वित्तीय निकायबाट लिएको ऋण कम्तीमा ४० अर्ब पुगिसकेको छ ।

निगमले चालु वर्षमा विमान मर्मतअन्तर्गत सिचेक, इन्जिन मर्मत, ओभरहललगायत मर्मतसम्भारका लागि १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा यात्रुलाई दिइने क्याटरिङ सेवाका लागि यस वर्ष ५८ करोड खर्च हुने जनाएको छ । हालै सकिएको आवमा क्याटरिङ तथा खानपिनमा ४४ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको थियो । यो रकम अघिल्लो आवको तुलनामा १५ करोडले कम हो ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ ११:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×