सडकमा हिँड्नै नपाउने ?

शनिबार प्रहरीले भावनाजस्तै ‘इनफ इज इनफ’ अभियानमा आबद्ध तर सडकपेटीमा चुपचाप हिँडिरहेका २० अभियन्तालाई पक्राउ गर्‍यो । विजयबाबु सिवाकोटी, वृतान्त खनाल, प्रतीक श्रेष्ठ, सरस्वती काफ्ले, मुना श्रेष्ठ, मनीष श्रेष्ठलगायतका अभियन्तालाई मालीगाउँ प्रहरी वृत्तमा राखिएको थियो । उनीहरू सबै नक्साल, हाँडीगाउँ वरपरका सडकबाट समातिएका हुन् । ‘आज पनि प्रहरीले भाटभटेनी मन्दिर अगाडि बटुवा हिँड्ने बाटोमा उभिरहेको ‘अपराध’ मा गिरफ्तार गरेको छ...,’ हिरासतबाटै सिवाकोटीले ट्वीट गरे । शुक्रबार पनि ‘इनफ इज इनफ’ का अभियन्तामाथि प्रहरीले दमन गरेको थियो । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने क्रममा झन्डै ५० जना पक्राउ परेका थिए । उनीहरूलाई शुक्रबार साँझ ८ बजेतिर छाडिएको थियो ।

शुक्रबारको दमनलाई शनिबार पनि प्रहरीले निरन्तरता दिएको हो । नक्साल क्षेत्रमा उभिने वा हिँड्नेसँग प्रहरीले परिचयपत्र माग्ने, हिँड्नुको कारण सोध्ने र शंका लाग्नेबित्तिकै समात्ने गरेको थियो । जबकि यो निषेधित क्षेत्र पनि होइन । ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार हो तर आन्दोलन गर्नुअगावै जहाँ भेट्यो, त्यहीं पक्राउ गरियो,’ अभियन्ता आलोक सुवेदी भन्छन्, ‘कतिपय सर्वसाधारणलाई समेत समातेर दुःख दिइएको छ ।’ शुक्रबार पक्राउ पर्नेमध्ये आलोक पनि एक हुन् ।

बाटोमै आन्दोलन हुने भएकाले बाटोबाटै समात्नुपरेको काठमाडौं प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी श्याम ज्ञवालीले बताए । आन्दोलनकारीबाहेक हूलमूलमा समातिएका एक–दुई जनालाई छाडिहालेको उनको भनाइ छ । ‘आन्दोलन गर्न नदिनू भन्ने आदेश छ । त्यही अनुसार आन्दोलन गर्न जान लागेकालाई समातिएको हो,’ एसएसपी ज्ञवालीले भने, ‘हामी पनि नागरिकलाई जात्रा देखाउन चाहन्नौं ।’

शनिबार मध्याह्न नक्साल चोकमा प्रहरीले ‘जात्रा’ नदेखाए पनि त्रासको माहोल भने सिर्जना गरिरहेको थियो । धर्ना, जुलुस, प्रदर्शन केही नहुँदै परिचयपत्र माग्ने, नदेखाए समात्ने गरेपछि सर्वसाधारणहरू आतंकित देखिन्थे । प्रहरीले ‘कोरोनाका कारण भेला हुन नपाइने, भीड भए नियन्त्रणमा लिने’ माइकिङ गरिरहेको थियो । प्रदर्शनकारीको न भेला थियो, न भीड । तैपनि एक–दुई जना देख्नासाथ वा शंका लाग्नासाथ घेरा हालेर गाडीमा हालेको देखिन्थ्यो ।

कोरोनाको सबल व्यवस्थापन र आर्थिक पारदर्शिताको माग गरिरहेका युवाहरूलाई सरकारले दमनको नीति अख्तियार गरिरहेको छ । बुधबार गृह मन्त्रालयमा सूचनाको हकको निवेदन दर्ता गर्न पुगेका पाँच अभियन्तालाई प्रहरीले सिंहदरबारको दक्षिणी गेटमा पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमा पुकार बम, प्रमेश श्रेष्ठ, समुन्द्र केसी, पवन मल्ल र सुजन थापा थिए । सिंहदरबारबाट उनीहरूलाई नेपाल पुलिस क्लबमा राखिएको थियो । प्रहरीले छाडेपछि बुधबार राति पाँचै अभियन्ता गैरकानुनी तबरले समातेको र दुर्व्यवहार गरेको भन्दै पुलिस क्लब अगाडिको सडकमा अनशन बसेका थिए । अभियानका सदस्य सुवेदीका अनुसार समातिएकालाई नचिनेको मान्छे जिम्मा लगाएर पठाउन खोजियो, अभियन्ताले मानेनन् । ‘त्यसपछि हाम्रा साथीहरूलाई घिसार्दै सडकमा ल्याएर फालियो,’ सुवेदीले भने, ‘हामीले प्रहरीलाई सोध्दा माथिको आदेश हो मात्र भन्नुहुन्छ ।’

अभियन्ताहरूले आइतबार मालीगाउँ प्रहरी वृत्तअगाडि नै प्रदर्शन गर्ने योजना भएका छन् । सुवेदी भन्छन्, ‘जहाँ गरे पनि समातेर यहीं ल्याउने रहेछ, त्यसैले प्रहरी दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरूलाई दुःख नहोस् भनेर हामी नै प्रहरी कार्यालय अगाडि उपस्थित हुन लागेका हौं ।’ यद्यपि शुक्रबारको तुलनामा शनिबार अभियन्ताको उपस्थिति न्यून थियो । तैपनि प्रहरीले २० जनालाई नियन्त्रणमा लिएर बेलुकी ८ बजे छाडेको छ । शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम गर्न नपाउँदै समात्ने, दुर्व्यवहार गर्ने भएकाले त्रास फैलिरहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले अभियान निस्तेज पार्न डर फैलाउँदै छ तर हामी आत्तिएका छैनौं,’ उनले भने । अभियन्ताहरूले गत आइतबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका थिए । कोभिड–१९ को महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउन ठूलो बजेट खर्च गरेको

तर त्यसको अनुगमन नभएको र यसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिएकाले उनीहरूलाई अनुसन्धान गरी कारबाहीको माग गरिएको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक भेला हुने र आवतजावत गर्ने अधिकार कुण्ठित गरेको बताए । ‘सरकारले अनियमितताको भन्डाफोर हुन्छ भन्ने डरले सूचना लुकाउनका लागि सूचना मागकर्तामाथि दमन गरिरहेको छ,’ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘राज्य दमनकारी भयो । स्थानीय प्रशासनको दोषी देखियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अधिकारको दुरुपयोग गरेकाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्छ र विभागीय कारबाही हुनुपर्छ ।’ अकारण पक्रनु, हिरासतमा राख्नु र छोडिदिनु गलत भएको बताए । ‘स्वेच्छाकारी रूपमा बन्धक बनाएर दुर्व्यवहारपूर्वक निष्कासन गर्नु शरीर बन्धक लिएको जस्तो हो,’ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘शान्तिसुरक्षामा खलल पुग्ने स्थिति पनि छैन । त्यसैले प्रशासनले जे गरिरहेको छ, त्यसको औचित्य पुष्टि हुन्न ।’ अभियन्तामाथि प्रशासनले गरिरहेको दमनको सामाजिक सञ्जालमा पनि आलोचना भइरहेको छ ।

आज सत्याग्रहको १६ औं दिन

उता, ‘इनफ इज इनफ’ का अभियन्ता ईः साउन ३ गतेदेखि वसन्तपुर दरबार स्क्वायरमा आमरण अनशनमा छन् । उनको स्वास्थ्य दिनानुदिन नाजुक बन्दै छ । सुगरको मात्रा र रक्तचाप तलमाथि भइरहेको छ ।

अनशनको १५ औं दिन शनिबार पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ईःलाई भेट्न र मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन वसन्तपुर पुगेका थिए । उनले सत्याग्रहीसँग सरकारलाई माग पूरा गराउन आफूले पनि दबाब दिने आश्वासन दिए । ‘अनशन तोडेर मलाई ज्यान बचाउन आग्रह गर्नुभयो, मागप्रति सहमति जनाउनुभयो,’ भेटपछि ईःले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर, कम्युनिस्ट सरकारले केही गर्दैन भन्नुभयो ।’

ईःले लोकतन्त्रका लागि लडेको कांग्रेसले नागरिकको जीवनमरणको सवालमा सरकारद्वारा लापरबाही हुँदा पनि प्रभावकारी प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । शनिबारै कांग्रेसका नेता कृृृष्ण सिटौला र शुक्रबार राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै अनशनस्थल पुगेका थिए । उनीहरूले सम्झौता कार्यान्वयन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाएको ईःले बताए ।

ईः र पुकार बम १२ दिन आमरण अनशन बसेपछि सरकारले असार २२ गते १२ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । कोभिड–१९ को पहिचानका लागि आरडीटी प्रयोग स्थगित गर्ने, पीसीआर विधिमात्र प्रयोग गर्ने, विदेशबाट नेपाल फर्किरहेका व्यक्ति, संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका, जोखिममा भएका स्वास्थ्यकर्मी, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगका लक्षण देखा परेका, ज्वरो आएका र स्वाद लिने वा गन्ध सुँघ्ने शक्ति हराएकोजस्ता कोभिड–१९ का कुनै पनि लक्षण देखा परेका र पीसीआर परीक्षण गराइनुपर्ने चिकित्सकीय सुझाव पाएका सबैको पीसीआर परीक्षण गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै, क्वारेन्टाइनमा भएकालाई अनिवार्य पीसीआर विधिद्वारा परीक्षण गर्दा नेगेटिभ नतिजा आएमा मात्र समाजमा पुनः स्थापना गर्ने गराउने व्यवस्था कार्यविधि र निर्देशिकामा एक साता समावेश गर्न अनि सर्वोच्च अदालतको फैसला र आदेशबमोजिम परीक्षण तथा क्वारेन्टाइन लगायतका विषयमा निर्देशिका एवं मापदण्ड परिमार्जन गर्ने उल्लेख थियो । कोभिड–१९ को खर्चसम्बन्धी विवरण सार्वजनिकीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालय, श्रमिकका सन्दर्भमा श्रम मन्त्रालय र अन्य विषयमा गृह मन्त्रालयलाई एक हप्ताभित्र लेखी पठाउने सम्झौता भएको थियो ।

तर, सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेपछि साउन ३ गतेबाट ईः र करण गुरुङले वसन्तपुरमा अनशन सुरु गरेका हुन् । करण ७ दिन, आशिष दाहाल ३ दिन र समाइरा श्रेष्ठ १० दिन अनशन बसे । यसपटक क्वारेन्टाइनको रणनीति सुधार्नुपर्ने, विदेशबाट फर्कने चाहने नागरिकको उच्चतम प्राथमिकता र पूर्णसम्मानका साथ घर फिर्ती हुनुपर्ने, सरकारलाई कोभिड–१९ को सबल व्यवस्थापनबारे वैज्ञानिक एवं तथ्यपरक सुझाव दिन जनस्वास्थ्यविज्ञ, महामारीविद्, वरिष्ठ चिकित्सक, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्रीलगायत स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित समावेशी, स्वायत्त, अधिकारसम्पन्न विज्ञ सुझाव समिति गठन गर्नुपर्ने लगायतका माग थपिएका छन् । ‘कोरोना भयावह भएपछि डाङडुङ गरेर हुन्न । त्यसैले हामी प्रो–एक्टिभ हुनुपर्छ,’ ईःले भने ।