सडकमा हिँड्नै नपाउने ?

एसएसपी श्याम ज्ञवाली भन्छन्– ‘आन्दोलन गर्न नदिनू भन्ने आदेश छ । त्यहीअनुसार आन्दोलन गर्न जान लागेकालाई समातिएको हो, हामी पनि नागरिकलाई जात्रा देखाउन चाहन्नौं ।’
गोकर्ण गौतम

काठमाडौँ — शनिबार मध्याह्न नक्साल भाटभटेनी चोकको सडकपेटीबाट भावना राउतलाई प्रहरीले लछारपछार गर्दै पक्रियो । उनको ‘गल्ती’ त्यही थियो, उनी सडकमा आइन् र झर्कंदै प्रश्न सोध्ने प्रहरीसँग प्रतिप्रश्न गरिन् । उनको हातमा पर्चा–पम्प्लेट थिएन, भाटभटेनी आएको भन्दै थिइन् तर प्रहरीले गाडीभित्र हालिहाल्यो । ‘म बाटोमा हिँडिरहेको थिएँ, प्रहरीले सोधेको प्रश्नको जवाफ पनि दिएँ तर समातिहाल्यो,’ प्रहरी हिरासतबाट भावनाले कान्तिपुरसँग भनिन् ।


शनिबार प्रहरीले भावनाजस्तै ‘इनफ इज इनफ’ अभियानमा आबद्ध तर सडकपेटीमा चुपचाप हिँडिरहेका २० अभियन्तालाई पक्राउ गर्‍यो । विजयबाबु सिवाकोटी, वृतान्त खनाल, प्रतीक श्रेष्ठ, सरस्वती काफ्ले, मुना श्रेष्ठ, मनीष श्रेष्ठलगायतका अभियन्तालाई मालीगाउँ प्रहरी वृत्तमा राखिएको थियो । उनीहरू सबै नक्साल, हाँडीगाउँ वरपरका सडकबाट समातिएका हुन् । ‘आज पनि प्रहरीले भाटभटेनी मन्दिर अगाडि बटुवा हिँड्ने बाटोमा उभिरहेको ‘अपराध’ मा गिरफ्तार गरेको छ...,’ हिरासतबाटै सिवाकोटीले ट्वीट गरे । शुक्रबार पनि ‘इनफ इज इनफ’ का अभियन्तामाथि प्रहरीले दमन गरेको थियो । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने क्रममा झन्डै ५० जना पक्राउ परेका थिए । उनीहरूलाई शुक्रबार साँझ ८ बजेतिर छाडिएको थियो ।

शुक्रबारको दमनलाई शनिबार पनि प्रहरीले निरन्तरता दिएको हो । नक्साल क्षेत्रमा उभिने वा हिँड्नेसँग प्रहरीले परिचयपत्र माग्ने, हिँड्नुको कारण सोध्ने र शंका लाग्नेबित्तिकै समात्ने गरेको थियो । जबकि यो निषेधित क्षेत्र पनि होइन । ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार हो तर आन्दोलन गर्नुअगावै जहाँ भेट्यो, त्यहीं पक्राउ गरियो,’ अभियन्ता आलोक सुवेदी भन्छन्, ‘कतिपय सर्वसाधारणलाई समेत समातेर दुःख दिइएको छ ।’ शुक्रबार पक्राउ पर्नेमध्ये आलोक पनि एक हुन् ।

बाटोमै आन्दोलन हुने भएकाले बाटोबाटै समात्नुपरेको काठमाडौं प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी श्याम ज्ञवालीले बताए । आन्दोलनकारीबाहेक हूलमूलमा समातिएका एक–दुई जनालाई छाडिहालेको उनको भनाइ छ । ‘आन्दोलन गर्न नदिनू भन्ने आदेश छ । त्यही अनुसार आन्दोलन गर्न जान लागेकालाई समातिएको हो,’ एसएसपी ज्ञवालीले भने, ‘हामी पनि नागरिकलाई जात्रा देखाउन चाहन्नौं ।’

शनिबार मध्याह्न नक्साल चोकमा प्रहरीले ‘जात्रा’ नदेखाए पनि त्रासको माहोल भने सिर्जना गरिरहेको थियो । धर्ना, जुलुस, प्रदर्शन केही नहुँदै परिचयपत्र माग्ने, नदेखाए समात्ने गरेपछि सर्वसाधारणहरू आतंकित देखिन्थे । प्रहरीले ‘कोरोनाका कारण भेला हुन नपाइने, भीड भए नियन्त्रणमा लिने’ माइकिङ गरिरहेको थियो । प्रदर्शनकारीको न भेला थियो, न भीड । तैपनि एक–दुई जना देख्नासाथ वा शंका लाग्नासाथ घेरा हालेर गाडीमा हालेको देखिन्थ्यो ।

कोरोनाको सबल व्यवस्थापन र आर्थिक पारदर्शिताको माग गरिरहेका युवाहरूलाई सरकारले दमनको नीति अख्तियार गरिरहेको छ । बुधबार गृह मन्त्रालयमा सूचनाको हकको निवेदन दर्ता गर्न पुगेका पाँच अभियन्तालाई प्रहरीले सिंहदरबारको दक्षिणी गेटमा पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमा पुकार बम, प्रमेश श्रेष्ठ, समुन्द्र केसी, पवन मल्ल र सुजन थापा थिए । सिंहदरबारबाट उनीहरूलाई नेपाल पुलिस क्लबमा राखिएको थियो । प्रहरीले छाडेपछि बुधबार राति पाँचै अभियन्ता गैरकानुनी तबरले समातेको र दुर्व्यवहार गरेको भन्दै पुलिस क्लब अगाडिको सडकमा अनशन बसेका थिए । अभियानका सदस्य सुवेदीका अनुसार समातिएकालाई नचिनेको मान्छे जिम्मा लगाएर पठाउन खोजियो, अभियन्ताले मानेनन् । ‘त्यसपछि हाम्रा साथीहरूलाई घिसार्दै सडकमा ल्याएर फालियो,’ सुवेदीले भने, ‘हामीले प्रहरीलाई सोध्दा माथिको आदेश हो मात्र भन्नुहुन्छ ।’

अभियन्ताहरूले आइतबार मालीगाउँ प्रहरी वृत्तअगाडि नै प्रदर्शन गर्ने योजना भएका छन् । सुवेदी भन्छन्, ‘जहाँ गरे पनि समातेर यहीं ल्याउने रहेछ, त्यसैले प्रहरी दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरूलाई दुःख नहोस् भनेर हामी नै प्रहरी कार्यालय अगाडि उपस्थित हुन लागेका हौं ।’ यद्यपि शुक्रबारको तुलनामा शनिबार अभियन्ताको उपस्थिति न्यून थियो । तैपनि प्रहरीले २० जनालाई नियन्त्रणमा लिएर बेलुकी ८ बजे छाडेको छ । शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम गर्न नपाउँदै समात्ने, दुर्व्यवहार गर्ने भएकाले त्रास फैलिरहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले अभियान निस्तेज पार्न डर फैलाउँदै छ तर हामी आत्तिएका छैनौं,’ उनले भने । अभियन्ताहरूले गत आइतबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका थिए । कोभिड–१९ को महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउन ठूलो बजेट खर्च गरेको

तर त्यसको अनुगमन नभएको र यसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिएकाले उनीहरूलाई अनुसन्धान गरी कारबाहीको माग गरिएको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक भेला हुने र आवतजावत गर्ने अधिकार कुण्ठित गरेको बताए । ‘सरकारले अनियमितताको भन्डाफोर हुन्छ भन्ने डरले सूचना लुकाउनका लागि सूचना मागकर्तामाथि दमन गरिरहेको छ,’ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘राज्य दमनकारी भयो । स्थानीय प्रशासनको दोषी देखियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अधिकारको दुरुपयोग गरेकाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्छ र विभागीय कारबाही हुनुपर्छ ।’ अकारण पक्रनु, हिरासतमा राख्नु र छोडिदिनु गलत भएको बताए । ‘स्वेच्छाकारी रूपमा बन्धक बनाएर दुर्व्यवहारपूर्वक निष्कासन गर्नु शरीर बन्धक लिएको जस्तो हो,’ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘शान्तिसुरक्षामा खलल पुग्ने स्थिति पनि छैन । त्यसैले प्रशासनले जे गरिरहेको छ, त्यसको औचित्य पुष्टि हुन्न ।’ अभियन्तामाथि प्रशासनले गरिरहेको दमनको सामाजिक सञ्जालमा पनि आलोचना भइरहेको छ ।

आज सत्याग्रहको १६ औं दिन

उता, ‘इनफ इज इनफ’ का अभियन्ता ईः साउन ३ गतेदेखि वसन्तपुर दरबार स्क्वायरमा आमरण अनशनमा छन् । उनको स्वास्थ्य दिनानुदिन नाजुक बन्दै छ । सुगरको मात्रा र रक्तचाप तलमाथि भइरहेको छ ।

अनशनको १५ औं दिन शनिबार पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ईःलाई भेट्न र मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन वसन्तपुर पुगेका थिए । उनले सत्याग्रहीसँग सरकारलाई माग पूरा गराउन आफूले पनि दबाब दिने आश्वासन दिए । ‘अनशन तोडेर मलाई ज्यान बचाउन आग्रह गर्नुभयो, मागप्रति सहमति जनाउनुभयो,’ भेटपछि ईःले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर, कम्युनिस्ट सरकारले केही गर्दैन भन्नुभयो ।’

ईःले लोकतन्त्रका लागि लडेको कांग्रेसले नागरिकको जीवनमरणको सवालमा सरकारद्वारा लापरबाही हुँदा पनि प्रभावकारी प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । शनिबारै कांग्रेसका नेता कृृृष्ण सिटौला र शुक्रबार राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै अनशनस्थल पुगेका थिए । उनीहरूले सम्झौता कार्यान्वयन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाएको ईःले बताए ।

ईः र पुकार बम १२ दिन आमरण अनशन बसेपछि सरकारले असार २२ गते १२ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । कोभिड–१९ को पहिचानका लागि आरडीटी प्रयोग स्थगित गर्ने, पीसीआर विधिमात्र प्रयोग गर्ने, विदेशबाट नेपाल फर्किरहेका व्यक्ति, संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका, जोखिममा भएका स्वास्थ्यकर्मी, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगका लक्षण देखा परेका, ज्वरो आएका र स्वाद लिने वा गन्ध सुँघ्ने शक्ति हराएकोजस्ता कोभिड–१९ का कुनै पनि लक्षण देखा परेका र पीसीआर परीक्षण गराइनुपर्ने चिकित्सकीय सुझाव पाएका सबैको पीसीआर परीक्षण गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै, क्वारेन्टाइनमा भएकालाई अनिवार्य पीसीआर विधिद्वारा परीक्षण गर्दा नेगेटिभ नतिजा आएमा मात्र समाजमा पुनः स्थापना गर्ने गराउने व्यवस्था कार्यविधि र निर्देशिकामा एक साता समावेश गर्न अनि सर्वोच्च अदालतको फैसला र आदेशबमोजिम परीक्षण तथा क्वारेन्टाइन लगायतका विषयमा निर्देशिका एवं मापदण्ड परिमार्जन गर्ने उल्लेख थियो । कोभिड–१९ को खर्चसम्बन्धी विवरण सार्वजनिकीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालय, श्रमिकका सन्दर्भमा श्रम मन्त्रालय र अन्य विषयमा गृह मन्त्रालयलाई एक हप्ताभित्र लेखी पठाउने सम्झौता भएको थियो ।

तर, सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेपछि साउन ३ गतेबाट ईः र करण गुरुङले वसन्तपुरमा अनशन सुरु गरेका हुन् । करण ७ दिन, आशिष दाहाल ३ दिन र समाइरा श्रेष्ठ १० दिन अनशन बसे । यसपटक क्वारेन्टाइनको रणनीति सुधार्नुपर्ने, विदेशबाट फर्कने चाहने नागरिकको उच्चतम प्राथमिकता र पूर्णसम्मानका साथ घर फिर्ती हुनुपर्ने, सरकारलाई कोभिड–१९ को सबल व्यवस्थापनबारे वैज्ञानिक एवं तथ्यपरक सुझाव दिन जनस्वास्थ्यविज्ञ, महामारीविद्, वरिष्ठ चिकित्सक, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्रीलगायत स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित समावेशी, स्वायत्त, अधिकारसम्पन्न विज्ञ सुझाव समिति गठन गर्नुपर्ने लगायतका माग थपिएका छन् । ‘कोरोना भयावह भएपछि डाङडुङ गरेर हुन्न । त्यसैले हामी प्रो–एक्टिभ हुनुपर्छ,’ ईःले भने । प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ ०९:२२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२० घण्टा रिचार्ज सेवा अवरुद्ध हुँदा १५ हजार क्षतिपूर्ति

फैसलाले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार बनाउन भूमिका खेल्ने टिप्पणी
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — भक्तपुरका राजकुमार सुवाल नेपाल टेलिकमको पोस्टपेड मोबाइल सेवाका ग्राहक हुन् । ०७५ भदौ २९ गते शुक्रबार साँझ ६:४१ मा उनको मोबाइलमा टेलिकमबाट एउटा सन्देश आयो । जसमा लेखिएको थियो, ‘तपाईंको तिर्नुपर्ने ब्यालेन्स ४ हजार ५ सय ७३ रुपैयाँ छ र तपाईंले उपयोग गर्न पाउने ब्यालेन्स ४ सय २६ रुपैयाँ छ । सेवा बन्द हुन नदिन चाँडै बिल तिर्नुहोस् ।’

मोबाइल ब्यालेन्स अझै छ भनेर ढुक्क भएर बसेका उनलाई भोलिपल्ट शनिबार बेलुका ७ बजेतिर अर्को सन्देश आयो । जसमा लेखिएको थियो, ‘तपाईंको मोबाइलबाट फोन जान बन्द गरिएको छ ।’ यस्ता म्यासेज देखेपछि उनले तत्कालै ५ सयका दुइटा रिचार्ज कार्ड किनेर मोबाइलमा ब्यालेन्स भरे ।

रिचार्ज गरेपछि राति साढे ९ बजेतिर उनलाई अर्को म्यासेज आयो । जसमा लेखिएको थियो, ‘तपाईंले तिर्नुपर्ने रकम ३ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ छ भने उपभोग गर्न मिल्ने ब्यालेन्स अझै १ हजार १ सय ६० रुपैयाँ छ ।’ ब्यालेन्स सकिएका कारण आएको फोन मात्रै उठाउन मिल्ने तर फोन गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेको मोबाइल खुल्ने प्रतीक्षामा उनले रात कटाए । तर मोबाइलको सेवा भोलिपल्ट बिहान ११ः४५ तिर मात्रै पुनः सुरु भयो ।

सुवाल त्यो बेलामा रोटरी क्लब अफ भक्तपुरका अध्यक्ष थिए । क्लबले सिन्धुपाल्चोकमा भोलिपल्ट एउटा कार्यक्रम राखेको थियो, जसको तयारीका लागि सुवाललाई फोन अत्यावश्यक थियो । ‘रातभर फोन बन्द भएपछि मैले कार्यक्रमको तयारी गर्न पाइनँ, साह्रै मानसिक तनाव भयो,’ पेसाले अधिवक्ता रहेका सुवाल भन्छन्, ‘साह्रै तनाव भएपछि टेलिकमलाई मुद्दा हाल्ने निष्कर्षमा पुगें ।’

शनिबार रातिदेखि बन्द भएको मोबाइल आइतबार बिहान पौने १२ बजे मात्रै खुलेपछि सोही दिन उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा दायर गरे । ०७५ भदौ ३१ मा उनले अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको फैसला सुनाउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतले क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने फैसला गर्‍यो । न्यायाधीश मोहनराज भट्टराईको इजलासले ०७६ वैशाख ४ गते सुवालको विपक्षमा फैसला सुनाएपछि उनले पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे ।

गत वर्षको साउन १७ गते उच्च अदालत पाटनमा सुवालले पुनः मुद्दा दायर गरेका थिए । उनको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ठाकुरप्रसाद शर्मा पौडेल र नातिबाबु लामिछानेको इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै १५ हजार क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो । उच्च अदालतले गते फागुन २० गते १५ हजार क्षतिपूर्ति निर्धारण गरेको हो । ‘समयमा सेवा उपलब्ध नगराएबापत पुग्न गएको क्षतिस्वरूप नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई मनासिक माफीको १५ हजार क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने ठहर्छ,’ अदालतको फैसलामा भनिएको छ । जेठ २८ मा फैसला प्रमाणीकरण भएपछि सुवालले उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन शाखामा क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिएका छन् ।

‘क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन शुक्रबार निवेदन दिएको छु,’ उनले भने, ‘अबको केही समयमै क्षतिपूर्ति लिन्छु होला ।’ आफूले जितेको मुद्दा अन्य उपभोक्ताका लागि पनि उदाहरण बनेकोमा सुवालले खुसी व्यक्त गरे । भन्छन्, ‘कति क्षतिपूर्ति पाएँ त्यो ठूलो कुरा होइन, अब दूरसञ्चार कम्पनीहरू उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, नत्र क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ ।’

सूचना प्रविधिसम्बन्धी जानकार अर्का अधिवक्ता प्रवीण सुवेदी पनि उच्च अदालतको यस्तो फैसलाले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार बनाउन भूमिका खेल्ने टिप्पणी गर्छन् । ‘देवानी संहिता बनेपछि यस्तो क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने बाटो खुलेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो विषयमा उपभोक्ता जागरुक भएर कानुनको प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ मोबाइल उपभोक्ताका लागि क्षतिपूर्ति भराउने यस्तो फैसला पहिलोपटक आएको उनले बताए । मुलुकी देवानी संहिता ०७४ को दफा ८ अनुसार गल्ती गर्नेले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्थाका आधारमा उच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो । यो दफामा ‘कुनै काम गर्दा वा गराउँदा कसैको गल्तीले अरूलाई हानिनोक्सानी हुन गएमा त्यसरी हानिनोक्सानी भएको क्षतिको दायित्व त्यस्तो गल्ती गर्ने वा गराउने व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ ।

हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीले समयमै उडान नहुँदा उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भनी यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला नजिरका रूपमा रहेको छ । यती एयरलाइन्स प्रालिविरुद्ध घमराज लुइँटेलले दायर गरेको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई उच्च अदालतले आधार मानेको हो ।

सर्वोच्चले त्यतिबेला ‘सेवा प्रदायक संस्थाले उडान तालिका परिवर्तन गरी उडानको निर्धारित तालिकाविपरीत उडान गर्दा त्यसको परिणम उपभोक्तालाई क्षति पुग्न गएको अवस्थामा पनि टिकटको सर्त देखाई आफ्नो कुनै पनि दायित्व नै नभएको भनी पन्छिन नमिल्ने’ भनी फैसला गरेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×