सेनाले खोज्यो लगानी प्रवर्द्धकको भूमिका

सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम लगानी गर्ने बाटो खोल्न ऐन संशोधन प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयमा
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाली सेनाले सैनिक ऐन–२०६३ लाई लगानीका लागि अनुकूल बनाउने गरी प्रस्ताव अघि सारेको छ । सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डाले सैनिक कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम लगानी गर्नका लागि ऐनमा ‘लगानी प्रवर्द्धक’ को प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।


जंगीअड्डामा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राड (कानुन) विवाकका प्रमुख उपरथी रत्नप्रकाश थापाले सैनिक ऐनले प्रवर्द्धकका रूपमा लगानी गर्न नपाउने भनिदिएकाले त्यसलाई परिवर्तन गर्न असार ३२ मा रक्षा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको जानकारी दिए ।

सेनाको मुख्यालयमा कार्यदल गठन गरी छलफल गरेर सैनिक ऐन संशोधनको मस्यौदा रक्षा मन्त्रालयमा पठाएको हो । ‘ऐन संशोधन गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जस्तै ठूल्ठूला आयोजनामा नेपाली सेनाले पनि सरकारको स्वीकृति लिएर प्रवर्द्धकका रूपमा लगानी गर्न पाउनेसम्मको प्रावधान हाम्रोतर्फबाट समावेश गरिएको छ,’ थापाले भने, ‘कानुन बनाउने निकायले त्यो कुरालाई महसुस गरिदियो भने हामीले पनि निश्चित आयोजनामा प्रवर्द्धकका रूपमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुल्नेछ ।’ सेनाले लामो समयको गृहकार्यपछि उक्त प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

सैनिक ऐनको परिभाषाको (न) मा भनिएको छ, ‘कल्याणकारी योजना भन्नाले कल्याणकारी कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने आयमूलक कार्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपालमा स्थापना हुने पूर्वाधार एवं सेवामूलक परियोजना, वित्तीय संस्था तथा उद्योग व्यवसायमा तोकिएको आधारमा ऋण वा सेयर लगानी गर्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ । तर यस्तो लगानी प्रवर्द्धकका रूपमा हुने छैन ।’

सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम हरेक वर्ष बढ्दै जाने र बैंकको मात्र ब्याज खाएर बस्नुपर्ने बाध्यता देखाउँदै सेनाले आफूलाई नयाँ भूमिकामा पनि प्रस्तुत गर्न खोजेको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषको यथार्थ सम्पत्ति आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा आइपुग्दा ५१ अर्ब ६१ करोड ४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा ४५ लाख ८६ करोड ८० लाख नगद मौज्दात छ ।

सैनिक कल्याणकारी कोषका निर्देशक तथा सहायक रथी सागरबहादुर केसीले कोषलाई अघि बढाउन सेनालाई नीतिगत चुनौती सबैभन्दा ठूलो रहेको बताए । उनले भने, ‘ऐनले नै हामीलाई कल्याणकारी कार्य गर्न भन्छ । प्रमोटर (प्रवर्द्धक) हुन दिँदैन ।’

सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालयले सेना र सैनिक कल्याणकारीको विषय फरक भएको दाबी गरेको छ । ‘नेपाली सेना फरक र सैनिक कल्याणकारी कोष फरकफरक निकाय हुन् । यो सेनाका बहालवाला, अवकाश प्राप्त र तिनका आश्रित परिवारलाई सेवा दिन स्थापना भएको छुट्टै गैरनाफामूलक कल्याणकारी निकाय हो । सेनाले गरेको प्रस्तुतीकरणमा हामीले बुझाउन नसकेको जस्तो लाग्छ,’ निर्देशनालयका एक पदाधिकारीले भने । रक्षा मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीले सेनाले पठाएको सैनिक ऐन संशोधनको मस्यौदा प्राप्त भएको बताए । ‘मस्यौदामाथि रक्षा मन्त्रालयका कानुन विभागका सहसचिव, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव र सेनाका एक पदाधिकारीबीच छलफल हुन्छ । त्यसपछि मात्र मन्त्रालयले अन्तिम निर्णय लिन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले त्यसपछि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा मस्यौदालाई पठाउँछ । अनि मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र संसद्मा पेस गर्ने प्रक्रिया हुन्छ ।’

सैनिक कल्याणकारी कोषमा ठूलो रकम जम्मा भएपछि सेनाले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा सहभागी हुने नेपाली सैनिकले पाउने मासिक भत्ताबाट करिब २२ प्रतिशतसम्म रकम कटौती गरी कोषमा जम्मा गरिँदै आएको छ । सेनाले पछिल्लो समय मनाङको भीमदाङ जलविद्युत् आयोजना, सोलुखुम्बुको दूधखोला जलविद्युत् आयोजना र रोल्पाको माडी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी गर्ने योजना बनाएको थियो । तर ऐनका कारण लगानी गर्न पाएन । सैनिक कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति प्रधानसेनापतिको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय हुन्छ । जसमा भूतपूर्व सैनिक अधिकृतमध्येबाट मनोनीत दुई जना, प्रधानसेनापतिबाट बहालवाला र भूतपूर्व सैनिक अधिकृतमध्येबाट मनोनीत दुई जना तथा अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एक/एक जना हुन्छन् । कोषको संरक्षकमा प्रधानमन्त्री र सहसंरक्षकमा रक्षामन्त्री रहने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा कल्याणकारी कोषको रकमलाई कसरी लगानी गर्ने भन्नेबारे विगत चार वर्षदेखि पटक–पटक छलफल हुँदै आएको छ ।

सुरक्षाविज्ञ इन्द्र अधिकारी सेनाले कल्याणकारी कोषको लगानी गर्न खोज्नुलाई दुई पक्षबाट हेर्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘पहिलो, लगानीका लागि विदेशीलाई नेपालमा पनि बोलाइराख्दा आफ्नै देशको एउटा संगठनको पैसा किन प्रयोग नगर्ने भन्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘सेनाको मुख्य भूमिका शान्तिसुरक्षा हो । सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम लगानी गर्न सेना कर्पोरेट संस्था होइन । कोषको मर्म पनि लगानी बढाउने र फाइदा गर्ने होइन । यसको उद्देश्य सैनिक अधिकारी र परिवारको सुरक्षा स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता कुरा सुनिश्चित गर्नु हो । भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि सेनाले लगानी गर्‍यो भने उसैलाई अप्ठेरो पर्न सक्छ । सेनाले विवादमा आउने काम गर्नु हुन्न ।’

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले सेनालाई लगानी प्रवर्द्धकको भूमिका दिन नहुने धारणा राखे । ‘यसले निजी क्षेत्र निरुत्साहित बनाउँछ । सेना आफैं भ्रष्ट बन्न सक्छ, त्यसबाट मुलुकलाई नै घाटा हुन्छ,’ उनले भने, ‘सेनाले आफ्नै काम गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागढुंगा सुरुङले लिएन गति

४२ महिनामा निर्माण सक्ने गरी ठेक्का दिइए पनि १० महिनासम्म काम सुस्तको सुस्तै
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत कात्तिक ४ मा नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको शिलान्यासका बेला भनेका थिए, ‘मुलुक अब सुरुङ युगमा प्रवेश गर्‍यो । यो सुरुङमार्ग तोकिएकै समयमा सकिनेछ ।’

उनले भने जस्तै भएको भए अहिलेसम्म सुरुङ छेड्ने काम सुरु भइसक्थ्यो । तर शिलान्यास भएको १० महिना पुग्दा पनि सुरुङ निर्माणमा प्रगति देखिएको छैन । अहिलेसम्म राम्रोसँग काम अघि बढ्न सकेको छैन । ४२ महिनामा निर्माण सक्ने गरी ठेक्का भए पनि कामले गति नलिँदा समयमै सक्न गाह्रो हुने देखिएको छ ।

मुआब्जाको समस्या नटुंग्याई ठेक्का गर्दा सुरुङमार्ग आयोजनाले समयमै निर्माण कम्पनीलाई साइट उपलब्ध गराउन सकेन । धादिङतर्फ रहेको श्री ५ को वायु गुठीको जग्गा उपयोग गर्दै आएका स्थानीयले शतप्रतिशत मुआब्जा मागेपछि साइट क्लियर गर्न समस्या देखियो । पछि वायु गुठीका मोहीलाई सरकारले ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै यति बेला निर्माणमा अवरोध छैन ।

‘अहिले मुआब्जाको समस्या छैन,’ सडक विभागअन्तर्गत विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले भने, ‘काठमाडौं र धादिङतर्फ निर्माणको काम सुरु भएको छ । कात्तिकदेखि फागुनसम्मै मुआब्जाको समस्या टुंगिएन । चैतमा कोरोनाले गर्दा लकडाउन भयो,’ उनले भने, ‘अहिले विस्तारै काम अघि बढ्दै गएको छ ।’ आयोजनामा करिब ४ सय कामदार चाहिन्छन् । अहिले १ सय १५ जना मात्र फिल्डमा छन् । केही कामदार लकडाउनको समयमा घर गएका र केही नयाँ थप्नुपर्ने देखिएको थापाले जानकारी दिए ।

अहिले धादिङतर्फ सुरुङ प्रवेश गर्ने ठाउँमा सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । अहिले सुरुङछेउमा पर्ने खोल्सो फर्काउने काम भइरहेको छ । ‘पानी परिरहेकाले समस्या भएको छ । त्यस्तै विस्फोटक पदार्थ खरिद गर्न समयमै नेपाली सेनाले स्वीकृत नदिँदा पनि समस्या भएको हो,’ थापाले भने । आयोजनाले गत असोजमा विस्फोटक पदार्थ ल्याउन पाऊँ भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत रक्षा मन्त्रालयमा स्वीकृति दिन माग गरेको थियो । ‘विस्फोटक पदार्थ ल्याउने स्वीकृति पाउनै समय लाग्यो,’ थापाले भने, ‘बल्ल अहिले आएर अनुमति पाएका छौं, तीन महिनाभित्र भारतबाट विस्फोटक पदार्थ आइसक्छ ।’ उनका अनुसार अहिले ३ सय टन विस्फोटक ल्याउने गरी स्वीकृति दिइएको छ ।

जेठ तेस्रो साताबाट सुरुङ निर्माणको काम गर्ने भनिएको थियो । जेठमा सुरुङ नै खन्ने भनेर योजना पेस गरिएको थियो, विस्फोटक पदार्थ नहुँदा ढिला भयो । ‘सुरुङकै काम सुरु गर्न तीन महिना ढिला भयो,’ उनले भने । असोजसम्म विस्फोटक पदार्थ आउँछ । त्यसलगत्तै सुरुङ खन्न थालिनेछ । सुरुङ खन्न ९ सय टन विस्फोटक पदार्थ लाग्ने एस्टिमेट छ । एक/डेढ सय मिटर खनेपछि नेपाली सेनाले उत्पादन गरेको विस्फोटक पदार्थ ल्याएर परीक्षण गरिने थापाले जानकारी दिए । ‘उक्त विस्फोटक सन्तोषजनक पाइए त्यसपछि भारतबाट ल्याउन्नौं,’ उनले भने, ‘सेनाले उत्पादन गरेको नै प्रयोग गर्छौं ।’ यसमा निर्माणको जिम्मा पाएको जापानी कम्पनी हाज्मा एन्डो पनि सहमत भइसकेको उनको भनाइ छ । निर्माण कम्पनीले सुरुङ खन्ने सबै मेसिन आयोजनास्थलमा ल्याइसकेको छ । अहिले मेसिन राख्ने र आफू बस्ने क्याम्प बनाउने काम पनि जारी छ । काठमाडौंतर्फ भने सुरुङमार्गमा पर्ने चार घरले डेढ वर्षअघि मुआब्जा लिए पनि अहिलेसम्म खाली गरेका छैनन् । ‘बर्खामा जबर्जस्ती उनीहरूलाई हटाउने कुरा भएन,’ थापाले भने, ‘बर्खा सकिनेबित्तिकै हटेनन् भने आफैं हटाएर निर्माणको काम अघि बढाउँछौं ।’ उनका अनुसार समग्रमा सुरुङ, सडक, फ्लाइओभर, भवन बनाउनुपर्ने काम छन् ।

अहिलेसम्म तोकिएकै समयमा काम सकिने अवस्था रहेको उनको दाबी छ । २.६८ किमि दूरी रहने सुरुङ निर्माणका लागि जापानको साढे १६ अर्ब ऋण सहयोग छ । ठेक्का भने साढे २२ अर्ब रुपैयाँको हो । यसमा ६ अर्ब नेपाल सरकारको रहेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×