कांग्रेसका भ्रातृ संस्था भद्रगोल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कांग्रेसका भ्रातृ संस्था भद्रगोल

सबैजसो भ्रातृ संस्था वर्षौंदेखि अधिवेशन हुन सकेको छैन । पार्टीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुका पछाडि भ्रातृ संस्थाको तदर्थवाद पनि कारण बनेको छ ।
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेसका १३ भ्रातृ संस्थामध्ये नेपाल दलित संघ ८ वर्षदेखि एउटै नेतृत्वमा चलेको छ जब कि संघको कार्यसमितिको कार्यकाल तीन वर्षको हो । अधिवेशन गर्न नभ्याएको अवस्थामा विधानले एक वर्षको समय बढाउन सक्ने ठाउँ दिएको छ । तर, पार्टी नेतृत्वले अधिवेशन नगराई ४ वर्षदेखि जबर्जस्ती म्याद थप्दै आएको छ । 


संघमा सभापति शेरबहादुर देउवानिकट मीन विश्वकर्मा नेतृत्वमा छन् । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका विश्वकर्मा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यसमेत हुन् । विधानअनुसार उनी कुनै पनि भ्रातृ संस्थाको नेतृत्वमा बस्न मिल्दैन ।

पछिल्लो प्रावधान अमेरिका र भारतका जनसम्पर्क समितिका अध्यक्षको हकमा लागू हुनेछ । अमेरिकाका जनसम्पर्क समितिका अध्यक्ष आनन्द (गोरख) विष्ट र भारतका जनसम्पर्क समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण पाण्डेलाई सभापति देउवाले केही समयअघि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको आमन्त्रित सदस्यमा मनोयनन गरेका छन् । देउवानिकट रहेका दुवैले त्यहाँको अध्यक्षसमेत अहिलेसम्म छाडेका छैनन् । जसले दुई जनसम्पर्क समितिमा विवाद खडा भएको छ । विधानविपरीत कार्य तत्काल रोक्न आग्रह गर्दै बिहीबार सभापति देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदा पौडेल पक्षले यो विषयलाई पनि जोडदार रूपमा उठाएको थियो ।

विधानको व्यवस्थाले नेतृ लक्ष्मी परियारसमेत दलित संघमा बस्न मिल्दैन । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेकी उनी संघकी महामन्त्री हुन् । अर्को भ्रातृ संस्था किसान संघको त ०६४ सालमा नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बीच एकीकरण भएदेखि अधिवेशन भएको छैन ।

नेपाल विद्यार्थी संघको १२ औं महाधिवेशन समयभित्र गर्न नसकेको आरोपमा पार्टी नेतृत्वले नैनसिंह महर नेतृत्वको निर्वाचित कार्यसमितिलाई हटाएको थियो । संघको कार्यकाल दुई वर्षको छ । अहिले अधिवेशन हुन नसकेकै दुई वर्ष पुग्न लाग्यो ।

तीन वर्ष कार्यकालको तरुण दलले समेत अधिवेशन गर्न सकेन । दलको ६ महिनाअघि नै म्याद सएिको हो । दोस्रोपटक फेरि म्याद थपिएको छ । अनौठो त के छ भने, पोखरा अधिवेशनमा निर्वाचन नगराई भागबण्डामा दलको नेतृत्व चयन गरिएको थियो । त्यतिबेला पार्टी सभापति देउवाले नेतृत्व र कोषाध्यक्ष, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले महासचिव र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले उपसभापति लिएर चार जना पदाधिकारी चयन गरेका थिए । पौडेलपक्षीय महासचिव भूपेन्द्रजंग शाही कारबाहीमा परेपछि करिब एक वर्षदेखि दल तीन जना पदाधिकारीमा सीमित छ । दलको कार्यसमितिको संख्या ९५ जनाको छ ।

महिला संघको पनि आगामी भदौबाट म्याद सकिँदैछ । भ्रातृ संस्थाहरू वषौंदेखि तदर्थवादमा चल्दा त्यसले कांग्रेसको भूमिकालाई समेत कमजोर बनाएको नेताहरू बताउँछन् । केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेका अनुसार पार्टी र यसका भ्रातृ संस्थामा सुधार हुन नसक्नुका पछि माउपार्टीको नेतृत्वको कार्यशैली र भूमिका मुख्य जिम्मेवार छ । ‘प्रतिबन्धित अवस्थामा पार्टी सञ्चालनको जुन शैली थियो, अहिले पनि त्यही शैलीबाट नेतृत्व चलेको देखिन्छ । नेतृत्वले मनोगत शैलीबाटै पार्टी चलाउन खोज्दा यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘त्यही चेतनामा परिवर्तन नआउँदा आज पार्टी यो अवस्थामा पुगेको हो ।’

कांग्रेसका १३ वटा भ्रातृ संस्था, १८ वटा शुभेच्छुक संस्था र ३५ वटा जनसम्पर्क समिति छन् । तर, यिनको सञ्चालन र गतिविधि कहिल्यै स्वतन्त्र भएनन्/छैनन् । पार्टी नेतृत्वकै नियन्त्रणमा यी चल्ने गर्छन् । सभापति देउवाले पार्टी महाधिवेशनअघि कुनै पनि भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन गर्न खोजेका छैनन् । देउवाले पार्टीको नेतृत्व सम्हालेपछि करिब आधा दर्जन शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन गराए तर तिनमा सफलता हासिल गर्न सकेनन् । आफ्नो पक्षलाई जिताउन नसकेपछि उनले अधिवेशनका लागि हतारो गर्नै छाडिदिए । पार्टी महाधिवेशनको मुखमा अधिवशेन नगर्ने रणनीतिमा समेत उनी देखिन्छन् । १३ वटा भ्रातृ संस्थामध्ये चारवटा बाहेक सबैमा देउवानिकट नेतृत्व छ । अधिवेशन हुन नसकेका शुभेच्छुक र जनसम्पर्क समितिको नेतृत्वमा समेत देउवानिकटकै बाहुल्य छ । वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले आफ्नो वर्चस्व फुत्किने भयका कारण भ्रातृ तथा अन्य शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन गराउन नचाहेको बताउँदै आएको छ ।

दलित संघको अध्यक्षसमेत रहेका नेता मीन विश्वकर्माले अधिवेशनका लागि आफूले पार्टी नेतृत्वकै निर्णय कुरेर बसेको बताउँछन् । उनका अनुसार ७७ जिल्लाकै अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् । उनले भने, ‘पार्टी नेतृत्वको निर्देशन प्राप्त हुनासाथ दलित संघको अधिवेशन भइहाल्छ ।’

संस्थापन इतरपक्षीय केन्द्रीय सदस्य जीवन परियार भने पार्टी नेतृत्वकै अनिच्छाका कारण दलितलगायत सबै भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन हुन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार सभापति देउवाले भ्रातृ संस्थाको अधिवेशनलाई पनि आसन्न पार्टीको महाधिवेशनको जोडघटाउसँग तुलना गरेर हेर्ने गरेका छन् । ‘भ्रातृ संस्थामा आफ्नो वर्चस्व गुमेमा महाधिवेशनमा गम्भीर असर पर्छ भन्ने सोच नेतृत्वमा देखिन्छ,’ उनले भने, ‘एकातिर भ्रातृ संस्थाहरूको नेतृत्व गुमाउने, अर्कोतिर महाधिवेशनलाई समेत असर पार्ने सोचेपछि अधिवेशन गर्न खोजिएन ।’ देउवाले शुक्रबार म्याद सकिएका ९ वटा भ्रातृ संस्थाको ६ महिनाको म्याद थप्दासमेत अधिवेशनको प्रसङ्ग उल्लेख गर्न लगाएका छैनन् । देउवाको निर्देशनमा पार्टीका केन्द्रीय सचिव कृष्ण पौडेलले म्याद थपको विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । यसप्रति पौडेल पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

देउवानिकट नेता विश्वकर्माले भने पहिला विधान र पछिल्लोपटक कोरोना महामारीका कारण अधिवेशनमा ढिलाइ भएको बताए । पार्टीको नयाँ विधान जारी भएपछि सबै भ्रातृ संस्थाहरूको संरचना र अधिवेशनमा एकरूपता ल्याउन केन्द्रीय सदस्य एनपी सावदको नेतृत्वमा समितिसमेत बनाइएको थियो । समितिका अध्यक्ष सावदले भ्रातृ संस्थाहरूलाई एकरूपता ल्याउने विधान धेरै अघि नै तयार भएको बताए । विधानका कारण अधिवेशन हुन नसकेको तर्क मान्न उनी तयार छैनन । ‘केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्नका विधान ठिक्क छ,’ उनले भने, ‘नेताहरूको आपसी झगडा र कोरानो महामारीका कारण ढिलाइ भएका होला । विधानको कारणले होइन ।’

पौडेल आक्रोशित

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अधिवेशन गराउन नखोजी म्यादमात्रै थप्दै लगेर सबै भ्रातृ संस्थालाई अस्थिरिपञ्जर बनाउन खोजेको बताएका छन् । अधिवेशन गराउन तत्परता नदेखाई ९ वटा भ्रातृ संस्थाको म्याद मात्रै थप्ने निर्णयप्रति पौडेल आक्रोशित बनेका छन् । उनले भ्रातृ संस्थालाई नेतृत्वले आफ्नो निहीत स्वार्थको लागि प्रयोग गरेको बताए । ‘निहीत स्वार्थका लागि पटकपटक अधिवेशन स्थगित गराउँदै ल्याएर सारा भ्रातृ संस्थाहरूको अस्थिपञ्जर मात्र बाँकी राख्ने, त्यसमाथि अब अहिले म्याद थप्न पार्टीको बैठकसम्म राख्न आवश्यक नठानी केवल निर्देशानुसार भन्दौ ९ मा भ्रातृ संस्थाको म्याद थप्ने विज्ञप्ति जारी गराउने जस्तो निर्लज्ज कार्यले पार्टीको संगठन र यसको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई धज्जी उडाइँदै छ’ पौडेलले भनेका छन्, ‘लोकतन्त्रका लागि आफ्नो जीवन अर्पेर हिँडेका साथीहरू गम्भीर हुनुहोस् ।’

सम्बन्धित समाचार :

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकार र नागरिकको अबको दायित्व

सम्पादकीय

मुलुकमा ‘लकडाउन’ अन्त्य हुनुको अर्थ, सम्पूर्ण परिस्थिति पुरानै अवस्थामा फर्कनु थिएन । कोरोनाकालीन नयाँ अवस्थाअनुरूपको आचारमा सबैले आफूलाई अभ्यस्त बनाउँदै जानुपर्ने थियो । तर, यही मुख्य मामिला सरकारले जनसाधारणलाई बुझाउन त पर जाओस्, राम्ररी भन्न पनि सकेन वा जानेन ।

नागरिकहरू आफैं पनि स्थितिको गम्भीरता मनन गर्न चुके । परिणामतः लकडाउन अन्त्यपछिका परिदृश्यहरू झनै जटिल देखिँदै छन् । यो असामान्य अवस्थासित सही ढंगबाट मुकाबिला गर्नु र स्थितिलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिनु अहिलेको ठूलो चुनौती हो । यसका लागि सरकारको सक्रियता र नागरिक सावधानी दुवैको उत्तिकै खाँचो छ ।

पछिल्लो समय समूह–समूहमा कोरोना संक्रमण विस्तार भएको देखिँदै छ । नागरिकसित अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नुपर्ने सुरक्षाकर्मी नै यसको मारमा छन् । काठमाडौंलगायत घना बस्ती भएका ठूला सहरहरूमा संक्रमितको संख्या बढ्दै छ । समुदायमै कोरोना भाइरस फैलिसकेको भय व्याप्त छ । लक्षणसहितका संक्रमितको संख्या मात्र होइन, मृत्युदर पनि यसबीचमा उल्लेखनीय बढेको छ । पछिल्ला ९ दिनमै १६ जनाको ज्यान गएको छ । यी सबै घटनाक्रमले दिने सन्देश लकडाउन अन्त्य गर्नु सरकारको गल्ती थियो भन्ने होइन, केवल बदलिएको अवस्थालाई कसरी काबुमा राख्ने भन्ने रणनीति सरकारसित रहेनछ भन्ने हो । अब यस्तै स्थिति सधैं रहन दिनु हुँदैन ।

झन्डै चार महिनासम्म लम्बिसकेको लकडाउन मुलुकले अरू थेग्न सक्दैनथ्यो, एउटा निश्चित विन्दुमा यसको अन्त्य आवश्यक थियो । तर यसलाई ह्वात्तै टुंग्याउनुअघि नयाँ परिस्थितिअनुकूल चल्न नागरिकलाई आवश्यक सतर्क नगराउँदा, प्रभावकारी सन्देश प्रवाह गर्न नसक्दा र मानसिक रूपमा तयार नबनाउँदा समस्या देखिएको हो । सरकारले नागरिकसित उचित संवाद गर्न नसकेकै कारण बुझाइमा समस्या आएको हो, धेरैमा कोरोनाकालसमेत सकिएको भ्रम पर्न गएको हो । सक्रिय संक्रमित एक जना मात्रै भएको अवस्थामा लगाइएको लकडाउन पाँच हजारभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित हुँदा अन्त्य गरिएको थियो । यस्तो अवस्थामा सरकारले लकडाउन किन लगाउनुपरेको थियो, किन खोल्न जाँदै छौं भनेर जनतालाई स्पष्ट भन्न नसक्नु र त्यहीअनुरूप रणनीति तय नगर्नु एकखाले त्रुटि भयो ।

सरकारले नागरिकहरूलाई सतर्क नगराएको मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा जनताले अनुकरणीय मान्ने उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू नै यसबीचमा गैरजिम्मेवार देखिए । संक्रमणको स्थिति दिनानुदिन भयावह बन्दा पनि देशका प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सेना, प्रहरी र सरकारी निकायका उच्च पदाधिकारीले नै समूहमा छँदा समेत ‘मास्क’ नलगाएका दृश्य प्रशस्तै देखिए । आफूहरूको असावधानीका कारण नजिकै रहेको व्यक्तिलाई/बाट असर पर्न सक्छ भन्ने मात्र होइन, आम जनतामा त्यसको कस्तो छाप पर्ला भन्ने विचार पनि उनीहरूले पुर्‍याएनन् । अगुवाहरूले नै बिराएपछि जनतालाई नियम पालना गराउन कठिन पर्छ भन्नेतर्फ उनीहरूले ध्यान दिएनन् । यसले समस्या जनस्तरमा मात्र होइन, ‘माथि’ पनि छ भन्ने देखाउँछ ।

सर्वसाधारण हुन् वा ओहोदाधारी, भाइरसले कसैलाई चिन्दैन, हरेक व्यक्ति आफैं सचेत हुनैपर्छ । समाज र राज्यको नेतृत्वदायी तहमा रहेका व्यक्तिहरू अझ बढी सतर्क रहनुपर्छ, किनभने उनीहरूका गतिविधिबाट सन्देश पनि प्रवाहित भइरहेको हुन्छ । मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा हिँडडुल गर्ने नागरिकलाई सरकारले सय रुपैयाँका दरले जरिवाना गराइरहेका बेला सार्वजनिक समारोहमै उच्चपदस्थहरू मास्कविहीन देखिनुले गलत सन्देश दिएको छ । साथै, अहिले हामीकहाँ एक्लै हिँड्दा मास्क लगाउने, दुई जना वा समूहमा हुँदा खोलेर बातचित गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, जुन समाधान होइन, घातक समस्या हो । यस्ता बानी–व्यहोरा सुधार्नेतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्छ ।

मुलुकका केही स्थानमा फेरि लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गर्नुपरेको छ । समस्या बढी देखिएका स्थानमा ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ र परीक्षणको मात्रा बढाएर स्थिति नियन्त्रणमा लिनुपर्छ । मुलुकै फेरि ठप्प बनाउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सबै पक्ष सतर्क रहनुपर्छ । खासगरी, संक्रमितहरू भेटिएका स्थानबाट अर्को ठाउँमा हुने आवागमनमा विशेष सावधान हुनुपर्छ । घना बस्तीमा हुने यस्तो अनियन्त्रित आवतजावतले ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ । लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी भदौ १ गतेदेखि खुल्ने भनिए पनि अहिले नै कुनै न कुनै रूपमा देशभर आवतजावत भइरहेको छ । यसरी निर्बाध अर्को स्थानमा जानेहरू निगरानी वा स्वनिगरानीमा बस्ने प्रणाली व्यवस्थित गर्न सरकारले सकेको छैन । यस्तोमा नागरिक आफैं पनि जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।

साथै, लक्षणसहितका संक्रमित र मृत्युदर बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई पनि मजबुत बनाउँदै लैजान अपरिहार्य भैसकेको छ । तर, यत्रो अवधिसम्म पनि यसतर्फ कुनै प्रगति भएको देखिँदैन । सरकारी अस्पतालको दुर्दशा र फितलो व्यवस्थापन सुधार्न ठोस पहल भएकै छैन । उदाहरणका लागि, दुई नम्बर प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ५० वटा भेन्टिलेटरलगायतका आवश्यक सामग्री खरिद गर्न वैशाखमै ६८ करोड रुपैयाँ निकासा गरे पनि कुनै प्रगति नहुँदा बाँच्न सक्ने बिरामीको पनि भेन्टिलेटर अभावमै ज्यान गएको छ । दुई नम्बर प्रदेश मात्र होइन, पूरै मुलुकको ताल यही छ । गम्भीर संक्रमितको संख्या हजार मात्रै नाघ्यो भने हालको स्वास्थ्य पूर्वाधारले थेग्न सक्दैन । सरकारले स्थितिलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिन जोड दिनुको अलावा सम्भावित सबै परिस्थितिका लागि पनि आफूलाई तयार राख्नुपर्छ । तोकिएका अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति क्षमता बढाउनुपर्छ ।

आज गरिएका हरेक हेलचेक्र्याइँको मूल्य भोलि आफैंलाई महँगो पर्छ । त्यही भएर, हरेक पाइलामा सरकार र नागरिक जिम्मेवार हुनुपर्छ । छिमेकी भारतमा संक्रमण आकासिइरहेकाले सीमानाकामा सम्पूर्ण रूपमा कडाइ हुनुपर्छ । मुलुकभित्रको जोखिमपूर्ण स्थानबाट अर्को ठाउँमा आउजाउ गर्न निश्चित मापदण्ड बनाइनुपर्छ । घरबाहिर निस्कने हरेकले व्यक्तिगत दूरी र मास्क लगाउने नियमको पालना गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सवारीदेखि अन्य सेवाप्रदायकसम्मले पनि यस्ता पक्षमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । मुख्यगरी, सरकारले बदलिएको परिस्थितिअनुकूल रणनीति तय गर्दै महामारी नियन्त्रणतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ, त्यसमा नागरिकले सघाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×