रञ्‍जन फैसला प्रकरण : फैसला गर्नेमाथि नै ‘कार्यक्षमताको प्रश्‍न’

रञ्‍जन कोइरालाको जन्मकैद सजाय घटाउनै नहुने भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला यथावत् राखेर सर्वोच्च अदालतले कैद घटाउने भनी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण मात्रै होइन, न्यायाधीशको ‘कार्यक्षमतामाथिकै प्रश्‍न’ हुने देखिएको छ ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — पत्नीको जघन्य हत्या गरी प्रमाण नष्ट गर्न खोजेको अभियोग लागेका सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी रञ्‍जन कोइरालाको कैद घटाउने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको ‘नियत’ माथि प्रश्‍न उठ्ने तथ्य भेटिएका छन् । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले कोइरालालाई कैद छुट दिन नहुने राय लेखेकामा त्यसलाई यथावत् राखी सर्वोच्च अदालतले कैद घटाउने फैसला गरेको भेटिएको हो ।

त्यतिबेला पुनरावेदन अदालत पाटनले सैद्धान्तिक रूपमा कोइरालालाई कैद घटाउन नहुने राय लेख्दै जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालत पाटनको त्यो राय यथावत् राखी छुट्टै रूपमा कैद घटाउने फैसला गरेको हो । कानुनविद्हरुका अनुसार त्यसो गर्नु न्यायको मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल काम हो । उक्त फैसला हालको उच्च अदालत पाटनको बेवसाइटबाट हटाइएको छ । मुलुकमा आंशिक लकडाउन कायम भएका बेला गरिएको फैसलाको पूर्णपाठसमेत तत्काल तयार भइसकेको थियो । कानुनी त्रुटि हुन सक्ने भनी सर्वोच्च अदालतले यो फैसलामाथि पुनरावलोकन हुने भनी आदेश गरिसकेको छ ।

सर्वोच्चले गत असार १५ गतेको फैसलाबाट पुनरावेदन अदालतको ‘कैद छुट दिन नहुने’ भन्ने सैद्धान्तिक राय बदर गरेको छैन । त्यो बदर नगर्नुको अर्थ रञ्‍जन कोइरालामाथि कैदमा सहुलियत दिन मिल्दैन भन्ने फैसलाको सैद्धान्तिक आधारलाई कायम राख्नु हो । त्यो सैद्धान्तिक मत कायमै रहेको अवस्थामा तर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो रायमा रञ्‍जनमाथि जन्मकैदको फैसलालाई साढे ८ वर्ष काम गरिदिएको थियो । ‘सर्वोच्चले कैद घटाउन उचित देखेको भए पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्ट्याउनुपर्ने हुन्छ,’ एक पूर्वन्यायाधीशले भने, ‘कैद घटाउन नहुने सैद्धान्तिक रायलाई सदर गर्ने, कैद सजाय पनि घटाउने फैसला त्रुटिपूर्ण त हो नै, यसले न्यायाधीशको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्‍न गर्छ ।’ संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण न्यायाधीशमाथि महाभियोगको विषय बन्न सक्छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले रञ्‍जनको मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति भएकाले विचाराधीन विषयमा सोझै टिप्पणी नगर्ने बताए तर उनी यसको सैद्धान्तिक पक्षमाथि टिप्पणी गर्न राजी भए । ‘आरोपितहरुले कसुर स्वीकारेको हकमा त्यो सुविधा पाउने हो, त्यसका लागि तल्लो अदालतको राय सिफारिस चाहिन्छ, यदाकदा राय नभएकालाई पनि कैद घटाउने फैसला भएका छन्,’ पूर्वन्यायाधीश सिंहले कान्तिपुरसँग भने, ‘तल्लो अदालतले नै सुविधा दिन मिल्दैन भनिसकेपछि सर्वोच्च अदालतबाट सहुलियत दिन गाह्रो मान्नुपर्ने हो । अदालत आफ्नो क्षेत्राधिकारबारे सचेत हुनुपर्छ । त्यसो नभए भोलि न्यायपालिकाको मर्यादामाथि नै प्रश्‍न उठ्न सक्छ ।’

पूर्वन्यायाधीशहरुले गत असारको विवादास्पद फैसलाले न्यायपालिकाको गरिमा घट्ने हो कि भनी चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पूर्वन्यायाधीश समाजले समेत ‘न्यायाधीशको कार्यक्षमता र निष्ठामाथि प्रश्‍न उठेकाले जिम्मेवार संवैधानिक निकायले आफ्नो कर्तव्य निर्बाह गर्न’ ध्यानाकर्षण गराएको छ । घुमाउरो रूपमा यसो भन्नुको अर्थ विवादास्पद न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्नु र उनीहरुमाथिको सवाल जायज भए महाभियोग लगाउनु भन्नु हो । किनभने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुमाथि कारबाही भनेको संसद्मा पेस हुने महाभियोग नै हो ।

पीडितशास्त्री शंकरकुमार श्रेष्ठको मतमा पछिल्लो फैसलामा कानुनी दफाको लज्जास्पद प्रयोग भएको छ । ‘खारेज भएको ऐनलाई सिरानी हालिएको छ, न्यायिक प्रक्रियालाई असहयोग गर्ने र अदालतमा सिँगौरी खेल्नेले यस्तो सुविधा पाएको देखिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सुविधा जुन अवस्थामा प्रयोग हुनुपर्ने हो, त्यसको लज्जास्पद प्रयोग भएको छ । म भएको भए यस्तो फैसला गर्दै गर्दिनथेँ ।’

पाटनको फैसला के थियो ?

उच्च अदालत पाटनले गीताको हत्या कसले गरेको हो र त्यो हत्या कसरी भएको देखिन्छ भन्ने पाटोमा लामो विवेचना गरेको छ । रञ्‍जनले नै गीताको हत्या गरेको र त्यो योजनाबद्ध रहेको भन्ने निष्कर्षसाथ पुनरावेदन अदालतले उनले कैदमा कुनै छुट नपाउने स्पष्ट रूपमा राय लेखेको थियो ।

‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका उच्च अधिकारीहरुबाट यस्तो घटना घटेको र प्रतिवादीले घटनाको यथार्थ कुरा अदालतलाई नभनी निर्दोषिताको जिकिर गरेको हुँदा रञ्‍जन पक्षले जिकिर लिएजस्तो आवेश प्रेरित घटना भएको अनुसार अदालती बन्दोबस्तीको महल १८८ आकर्षित हुने अवस्था देखिएन,’ फैसलामा भनिएको थियो । अदालती बन्दोबस्तीको महल १८८ मा जन्मकैदको सजाय ठहरे पनि भवितव्य भएमा वा सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने देखिएमा कम सजायको प्रस्ताव गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि कसुर स्विकारेको र त्यसलाई प्रमाणले पुष्टि गरेको हुनुपर्ने सर्त छ । रञ्‍जनले कसुर स्वीकारेका थिएनन् ।

पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७२ मंसिर २३ गते रञ्‍जन कोइरालाको मुद्दामा तीन प्रश्‍न र सवालहरुमाथि व्याख्या गर्दै गीता हत्याको घटनालाई जघन्य अपराध मानेको थियो । त्यतिबेलाका मुख्य न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र लेखनाथ घिमिरेको इजलासले रञ्‍जनमाथिको आरोपित कस्तो हो र अनि घटना योजनाबद्ध हो या आवेशप्रेरित हो भनी व्याख्या गरेको थियो ।

दुई सन्तानको जन्मपछि रञ्‍जन र गीताको दाम्पत्य जीवन सुमधुर हुन नसकी अलग–अलग बस्ने गरेको भन्दै पुनरावेदन अदालतले त्यसपछिको परिस्थिति झनै तनावपूर्ण रहेको ठम्यायो । रञ्‍जनले कुटपिट तथा यातना दिएको भनी गीताले प्रहरीमा निवेदन दिएकी थिइन् । २०६७ पुस ८ गते घाउ जाँच गराएको र त्यो प्रतिवेदन मुद्दाको मिसिलमा पेस भएको थियो ।

बारम्बारको कुटपिट र घरेलु हिंसाका बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, गृह मन्त्रालय र सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयमा उजुरी दिएको देखिएको थियो । रञ्‍जनविरुद्ध गीताले मानाचामलको मुद्दा पनि दर्ता गरेकी थिइन्, यसको अर्थ उनी पूरै रञ्‍जनमाथि निर्भर रहेको भन्ने अर्थ लाग्थ्यो । ‘आफूमाथि निर्भर र खुट्टामा चोट लागेकी पत्नीलाई मुलुकको अपराध नियन्त्रणको कानुनी जिम्मेवारी भएको बर्दीधारीले मारेको छ र प्रमाण नष्ट गरी सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गरेको छ,’ न्यायाधीश समाजमा आबद्ध एक पूर्वन्यायाधीशले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस्तोमा पनि कैद छुट हुन्छ ?’

तालिमका क्रममा चीनमा रहेका रञ्‍जन २०६८ पुस २१ गते अध्यागमन कार्यालयमा आफ्नो पासपोर्टमा छाप नठोकी नेपाल आएको खुल्यो । अनि आफू बिदामा आएको कुरा कार्यालयलाई जानकारी गराएका पनि थिएनन् । छोरालाई आमाको साथ छुटाई लिएर गएका थिए । अनि पेट्रोल किनेका थिए । यी सबै पृष्ठभूमिमा उनले ‘वादविवादमा धकेलाधकेल भएको र त्यस क्रममा गीता अचेत भएको’ भनी बयान गरेका थिए । ‘समस्त कुराहरुबाट प्रतिवादी रञ्‍जन कोइरालाले नै श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरी प्रमाण नष्ट गर्न जलाएको भन्ने स्थापित हुन आयो’ फैसलामा भनिएको थियो ।

पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि घटना आवेशप्रेरित हो वा योजनाबद्ध हो भनी व्याख्या गरेको छ । रञ्‍जन र श्रीमतीबीच लामो समयदेखि वैमनस्य थियो । त्यस्तै सिलसिलामा २०६७ पुस १८ गते गीताले प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । उक्त उजुरीको व्यहोरामा रञ्‍जनले आफूलाई मार्ने धम्की दिएको उल्लेख छ । ‘मलाई कुटपिट गरी तँलाई बेपत्ता पारिदिन्छु, म को हुँ चिनेको छस् ?’ रञ्‍जनको धम्की उद्धृत गर्दै उजुरीमा भनिएको थियो, ‘तँलाई मारेर फाले पनि मलाई कानुन लाग्दैन ।’ घटनाकै दिन पनि रञ्‍जनले छोरा लिएर गएपछि गीताले आमालाई फोन गरेकी थिइन् । आमा हरिप्रियाको बयानअनुसार त्यो दिन छोरीले ‘रञ्‍जनले मलाई घुरेर हेर्‍यो’ भन्दै त्रास व्यक्ति गरेकी थिइन् ।

घटनापछि रञ्‍जनले गीताको तत्काल उपचार गराउन वा प्रहरीमा खबर गर्न नलागेको र शव नष्ट गर्न योजनाबद्ध क्रियाकलाप गरेको भन्दै उच्च अदालतले घटनालाई नियोजित भनी व्याख्या गर्‍यो । फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रमाणहरुको आधारमा हेर्दा गीताको मृत्युलाई तत्काल हात हालाहालको बीचमा घटेको सांयोजिक घटना भन्न नमिली योजनापूर्वक गरिएको हत्या रहेछ भन्ने कुरा नै पुष्टि हुन आएको पाइन्छ ।’ आवेशप्रेरित हत्याको तुलनामा योजनाबद्ध हत्यामा सजायको मात्रा बढी हुन्छ । प्रकाशित : श्रावण १७, २०७७ २२:०७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गर्न चिकित्सक संघको आग्रह

कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — नेपाल चिकित्सक संघ कोसी अञ्चल समितिले विराटनगरमा चिकित्सक तथा स्वाथ्यकर्मीहरूमा कोरोना संक्रमण भएकाले सबै अस्पतालको आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गर्न आग्रह गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष डा.फरवार्ड सिलवालले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी महानगरका सम्पूर्ण अस्पताल, नर्सिङ होम, मेडिकल कलेज, आँखा अस्पताल, निजी क्लिनिकहरूमा समेत आकस्मिक सेवाबाहेकका सेवा बन्द गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

घरबाटै टेलिफोन तथा अन्य प्रविधिमार्फत बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य परामर्श प्रदान गर्न पनि चिकित्सकहरूलाई आग्रह गरिएको छ । आकस्मिकबाहेक अन्य सेवाका लागि अस्पताल नजान पनि सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको छ । महानगरमा तीव्र गतिमा फैलिएको कोभिड–१९ संक्रमणको शृंखला तोड्नका लागि गरिएको लकडाउन पूर्ण पालना गर्नसमेत विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७७ २१:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×