कहिले आउला मेलम्ची ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

कहिले आउला मेलम्ची ?

अख्तियारले कागजपत्र झिकाएर छानबिन सुरू गरेकाले आयोजना निर्माण कतिन्जेल अवरूद्ध होला भन्नेमा अन्योल छ ।
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — ‘कहिले यो दसैं, कहिले अर्को दसैं । कहिले यो आर्थिक वर्ष, कहिले अर्को वर्ष । यो सुन्दा–सुन्दा हामी दिक्क भइसकेका छौं,’ सांसद अनिता देवकोटाले गत बुधबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा मेलम्चीबारे प्रश्न गरिन्, ‘सचिवज्यू भन्दिनुस्, पानी आउने दसैं र अर्को आर्थिक वर्ष कहिले आउँछ ?’

राजधानीवासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउने ३० वर्षअघिको सपना पूरा हुनै लाग्दा मेलम्ची सुरुङको ढोकै भत्केपछि सांसद देवकोटाले खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्बासेसँग व्यंग्यात्मक शैलीमा यस्तो प्रश्न राखेकी हुन् ।

परीक्षणकै क्रममा गत असार ३० गते सुरुङको ढोका भत्केर हेलम्बुस्थित मुहानको फ्लसिङ अडिटबाट पानी बाहिर निस्केपछि सांसद मात्र होइन, सर्वसाधारणमा पनि मेलम्चीको पानी अब कहिले आउँछ भन्ने प्रश्न फेरि उब्जिएको छ । खानेपानीमन्त्री विना मगरले अब तत्कालै राजधानीवासीले मेलम्चीको पानी पिउन पाउने घोषणा गरेको १० औं दिनमा सुरुङको ढोका फुट्यो । अब यसको प्राविधिक जाँचमै समय बितिरहेको छ । ढोका खुलेको घटनालाई आधार बनाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कागजपत्र झिकाएर छानबिन सुरु गरेपछि आयोजनाको निर्माण कतिन्जेल अवरुद्ध होला भन्नेमा अन्योल देखिएको खानेपानी मन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।

ढोकाको डिजाइन नै परिवर्तन गरेर भित्र खुल्नुपर्नेमा बाहिर खुल्ने बनाउनु दुर्घटनाको पहिलो कारण भएको मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजनाको २७ किमि सुरुङको अन्य तीन ठाउँमा यस्तै ढोका जडान गरिएको छ । उक्त समितिले डिजाइन, गुणस्तर र जडानमा गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै सुरुङका ती ढोकाको पनि जाँच हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । समितिले बनाएको प्रतिवेदन नै अख्तियारले लगेकोले आयोजनाको गुणस्तरमाथि छानबिन हुने सम्भावना देखिएको सरोकारवाला प्राविधिकको भनाइ छ ।

‘समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन पायौं,’ अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसमाथि छानबिन सुरु भएको छ ।’ अख्तियारले आयोजनाको संरचनाको गुणस्तरमाथि छानबिन गर्न खोज्यो भने आयोजना तत्काल अघि बढाउन समस्या हुने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । अख्तियारमा आयोजनाको सबै संरचनाको गुणस्तर जाँच गर्न माग गर्दै उजुरी परेको छ । सुरुङको ढोका डिजाइन र जडानको जिम्मेवारी भारतीय ठेकेदार कम्पनी प्रेसिजन इन्फ्राटेक लिमिटेडको हो । छानबिन प्रतिवेदनमा आयोजना, परामर्शदाता र प्रेसिजनबीच समन्वय नभएको ठहर गरिएको छ । परामर्शदाता स्पेनको इप्टिसा बिट्स जेभी रहेको छ ।

निर्माण अघि बढाउन प्रेसिजन इन्फ्राटेकले तयार गरेको प्रस्तावलाई परामर्शदाताले स्वीकृति गरेपछि आयोजनाले अनुमोदन गर्नुपर्छ । ढोकाको डिजाइन परिवर्तन गर्दा परामर्शदातासँग पर्याप्त छलफल नभएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लगातार काम गर्ने हो भने पनि प्रक्रिया पूरा गर्न लागि केही समय त लाग्छ । ‘त्यसमा पनि गुणस्तर जाँच गर्दा डिजाइन र जडानमा ठूलो परिवर्तन गर्नुपरेमा समय अरू थपिन सक्छ,’ आयोजनाका एक प्राविधिकले भने, ‘जसरी सजिलै काम सुरु गर्ने भनिएको छ त्यो सम्भव छैन ।’ स्थानीयले आयोजानमा प्रयोग भएका गिट्टी, बालुवा र सिमेन्टबाट बनेका संरचानको पनि छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उक्त सामग्री स्थानीय सप्लायर्सहरूले उपलब्ध गराएका हुन् ।

आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक तिरेशप्रसाद खत्रीले भने दुई महिनामा सबै काम सक्ने दाबी गरे । ‘हामीले काम गर्ने तालिका नै बनाइसकेका छौं, उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायी प्रेसिजन इन्फ्राटेकले सुधार गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।’ समितिको प्रतिवेदनमा खुस्केको भनिएको नट–बोल्ट तथा ढोका गुणस्तर जाँच गरेर मात्र नयाँ संरचना तयार गर्न भनिएको छ । प्रेसिजन इन्फ्राटेकले लकडाउनका कारण दक्ष प्राविधिक ल्याउन नसकेकाले डिजाइन र जडानमा गल्ती भएको स्पष्टीकरण आयोजनालाई दिएको छ । ‘निर्माण व्यवसायी प्रेसिजन इन्फ्राटेक र परामर्शदाताले ‘रिभ्यु रिपोर्ट’ पेस गर्ने तयारीमा छन्,’ खत्रीले भने । निर्माण व्यवसायी प्रेसिजन इन्फ्राटेकले ढोकाको डिजाइन र संरचना भारतमा बनाएर ल्याएको हो । हाल सुरुङलगायतका संरचना निर्माणमा संलग्न सिनो हाइड्रो आउनुअघि नै इन्फ्राटेकले इटालियन निर्माण व्यवसायी सीएमसीडी राभेन्नसँग सव–कन्ट्र्याक्टरका रूपमा ढोकाको सबै काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । सीएमसीडीले सुरुङ निर्माण छाडेर गए पनि इन्फ्राटेकलाई भने निरन्तरता दिइएको थियो । नयाँ कम्पनी ल्याउन प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै ढिलाइ हुने भएपछि पुरानैलाई दिएको आयोजनाको भनाइ छ ।

आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तका अनुसार आयोजनाको बाँकी काम पूरा गर्न अहिले १० वटा प्याकेजमा ९ वटा निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेका छन् । सिनोको मुख्य काम सुरुङ र हेड–वर्क्सको हो । सुरुङ निर्माणको ब्रेक–थ्रु भने सीएमसीडीले गरेको थियो ।

सीएमसीडीले काम छाडेपछि मन्त्रिपरिषद्को २०७६ जेठको निर्णयअनुसार सोही आर्थिक वर्षको कात्तिकमा इन्फ्राटेकसँग हाइड्रोमेकानिक निर्माण व्यवसायीका रूपमा सम्झौता गरिएको हो । निर्माणमा संलग्न परामर्शदाता इप्टिसा बिट्स जेभीका प्रबन्धनिर्देशक विलास कोइराला आफूहरूले पनि घटनाको छानबिन गरिरहेको बताउँछन् । उनले कहाँ, कसको गल्ती भएको हो सुधार गरेर जान सकिने भएकाले आयोजना अघि बढाउन धेरै समय नलाग्ने दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘सुरुङको संरचनामा २–२ मिटरको फरकमा परीक्षण गरेकाले ठूलो समस्या आउँछ भन्ने लाग्दैन ।’

हालसम्म निर्माणका लागि करिब २९ अर्ब खर्च भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । घटनापछि आयोजना प्रभावित हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्रका बासिन्दाले सुरुङ नभत्किने ग्यारेन्टी गरेर मात्र पानी प्रवेश गराउन माग गर्दै आएका छन् । समितिले पनि स्थानीय बासिन्दा र आयोजनाका कर्मचारीको सुरक्षा प्रविधिको संरचना बनाउन सुझाव दिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७७ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश २ मा यसरी फैलियो कोरोना

पछिल्ला १६ दिनमा पर्सामा मात्रै २ सय ४६ जना संक्रमित थपिए, १० जनाको मृत्यु
भूषण यादव

वीरगन्ज — प्रदेश २ का तीन ठूला सहर जनकपुर, वीरगन्ज र राजविराजमा कोरोना फैलिएपछि कहाँ कमजोरी भयो भन्ने पहिल्याउन प्रदेश सरकारले गत बोलाएको बैठकमा आरोप–प्रत्यारोप चल्यो । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी कृष्णभक्त ब्रह्मचार्यलाई ‘पैसा लिएर नाकामा मानिस छिराएको’ आरोप लगाए । उनले भन्दै सीमामा कडाइ गर्न निर्देशन दिए । 

लगत्तै डीआईजी ब्रह्मचार्यले पर्सा र सप्तरीका बीओपी प्रमुखलाई बोलाएर थप कडाइ गर्न निर्देशन दिए । संघीय सरकारले लकडाउन अन्त्यको घोषणा गरेसँगै प्रदेश २ का नाकालाई पनि खुकुलो पारियो । कोरोना फैलिनुमा प्रदेश सरकारले यसैलाई प्रमुख कारण मानेको छ ।

लकडाउन अन्त्यपछि अपनाउनुपर्ने सावधानीमा नागरिक लापरवाह देखिए । कोरोना संक्रमणले मृत्यु भएका राजविराजका व्यापारी लकडाउनमै परिवारका सदस्यलाई लिएर भारतको राजधानी नयाँदिल्ली पुगे । पछि बिनारोकटोक राजविराज फर्किए । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि मात्रै उनी अस्पताल पुगेका थिए ।

नाकाको निगरानीमा लापरबाही, बजार र होटल खोल्दा स्वास्थ्य सजगताको ख्याल नगर्नु र सरकारी अस्पताललाई उपकरणयुक्त नबनाउनुलगायतका संक्रमण बढाउने कारक भए । ‘कोरोना रोकथामका लागि सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनै छोडिदिए, यसमा सरकार र जनता सबै दोषी छन्,’ जनकपुरका वरिष्ठ चिकित्सक डा. विजय सिंहले भने, ‘संक्रमितको संख्या नबढोस् भनेर लकडाउन गरिन्छ । त्यही बीचमा स्वास्थ्य संस्थाको क्षमतामा विस्तार गर्नुपर्छ तर लकडाउनमा आधारभूत काम पनि सरकारले गर्न सकेन । परिणामस्वरूप अहिले संक्रमण बढ्यो । अस्पताललाई पैसा मात्र दिएर हुन्न । परीक्षण र उपकरण बढाउने र सचेतनामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’

करिब ४ महिना लामो लकडाउन अन्त्यको घोषणा गरेको तीन दिन नबित्दै स्थानीय प्रशासनले वीरगन्ज महानगर क्षेत्रभित्र अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो । विस्तारै जीवन सहज बन्दै गएको अवस्थामा बढ्दो संक्रमणले एकपटक फेरि जनजीवन त्रासमय बनेको छ । विगतमा भारतबाट फर्किएर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूमा देखिँदै आएको संक्रमण पछिल्लो समय स्वेच्छाले परीक्षण गराएका र कुनै ‘ट्राभल हिस्ट्री’ पनि नभएका विभिन्न पेसा–व्यवसायका व्यक्तिमा संक्रमण देखिन थालेपछि वीरगन्जमा त्रास छ । साउनयता सेना, प्रहरी, उद्योगका सीईओ, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, व्यवसायी, कैदीबन्दीसहित २ सय ४६ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । १० जनाको मृत्यु भएको छ ।

साउनबाट पर्सा जिल्ला कोरोनामुक्त हुनेमा सरकारी अधिकारीहरू विश्वस्त थिए । गत असार ३१ मा वीरगन्जको नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पतालमा पर्साका दुई जना संक्रमित मात्रै भर्ना थिए । जिल्लाको विभिन्न पालिकामा रहेका क्वारेन्टाइन पनि खाली हुने क्रममा थियो । पछिल्ला १६ दिनमा पर्सामा २ सय ४६ जना संक्रमित थपिएका छन् । कोरोना अस्पतालमा बेड अभाव भएपछि संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा राख्न थालिएको छ ।

गत चैतदेखि नै संक्रमितको उपचारमा संलग्न नारायणी अस्पतालका डा. नीरजकुमार सिंहका अनुसार वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरमा लुकीछिपी आएका भारतीय मजदुरबाट वीरगन्जमा कोरोना संक्रमण फैलिएको हो । ‘साउनयता संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्ति अधिकांश उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानसँग जोडिएका अथवा सम्पर्कमा आएकाहरू छन्,’ कान्तिपुरसँग डा. सिंहले भने, ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पनि उनीहरूकै सम्पर्कमा आएका व्यक्तिमा पोजिटिभ पाइएको छ ।’

उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने व्यक्तिमा ज्वरो र खोकीको लक्षण देखिएपछि उपचारका लागि अस्पताल पुगे र उनीहरूबाट चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीसमेत संक्रमित भएको उनले जनाए ।

महानगरका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख अरुण महतोका अनुसार असारमा वीरगन्जमा नयाँ केस थिएनन् । भारतमा रेलवेलगायत अन्य सवारीसाधन सञ्चालनमा आएपछि सयौंको संख्यामा नेपाली भित्रिए । ‘त्यसबेला गाउँ–गाउँमा निगरानी समूह थिए,’ महतो भन्छन्, ‘भारतबाट फर्किएकालाई क्वारेन्टाइनमा पठाउन गाउँलेले नै खबर गरिदिन्थे तर महानगरमा त्यसो हुन सकेन । उद्योगहरू सञ्चालनमा आएपछि सयौं भारतीयलाई लुकाइछिपाइ ल्याइयो ।’

नाकाको जिम्मेवारी लिएका निकायले यसको जवाफ दिनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘असार दोस्रो साता जब सीमावर्ती रक्सौल बजारमा एक सय हाराहारीमा कोरोना संक्रमित देखिएका थिए, त्यही बेला नै मैले सबैलाई सतर्क रह्न सावधान गराएको थिएँ,’ महतोले भने, ‘महको बथानबाट आएका व्यक्तिले केही न केही बोकेर आउँछन् नै । व्यापारिक केन्द्र भएकाले वीरगन्जले त्यसको मोल चुकाउँदै छ ।’

वीरगन्ज–पथलैयाका औद्योगिक करिडोर, ढुवानीको मुख्य केन्द्र वीरगन्ज भन्सार र सुक्खा बन्दरगाहमा सयौं भारतीय कामदार र कर्मचारी काम गर्दै आएका छन् । सरकारले तोकेको नाकाबाट नआई उनीहरू लुकीछिपी भारतबाट आएर काममा लागे । जसले गर्दा आफू पनि संक्रमित भए अनि अरूमा पनि संक्रमण फैलाए ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७७ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×