वरिष्ठ अधिवक्ताको नयाँ मापदण्ड

बिहीबार सार्वजनिक भएको मापदण्डमा सर्वोच्च वा उच्च अदालतमा कानुन व्यवसाय गरेको १५ वर्ष पुगेपछि मात्रै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि अधिवक्ताको अनुमतिपत्र लिएको अवधिलाई गणना गर्ने चलन रहेकामा अब सक्रिय रहेको आधार खोज्न सकिने भनी व्यवस्था गरिएको छ । उपाधिका लागि १५ वर्ष सक्रियपूर्वक कानुन व्यवसाय गरेको प्रमाण र आफूले बहस गरेका कम्तीमा ५० वटा फैसला पेस गर्नुपर्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतले अन्य पेसा व्यवसायमा रहेको, कुनै सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालयलगायतमा पूर्णकालीन काम गर्ने कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि नदिने मापदण्ड बनाएको छ । तर विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्ने र नियमित कानुन व्यवसाय पनि गर्नेलाई यो बन्देज लागू हुने छैन । यसअघि जुनसुकै पेसामा भए पनि अधिवक्ताको अनुमति लिएकाहरूले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका थिए ।

जिल्ला र उच्च अदालतबाट अवकाश पाएका न्यायाधीशहरूले पनि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउने भएका छन् । तर त्यसका लागि अवकाशपछि ५ वर्ष वकालतको क्षेत्रमा सक्रिय भएको हुनुपर्नेछ । न्याय सेवामा काम गरेका कर्मचारीले पनि यो सुविधा पाएका छन् । उनीहरूको सरकारी सेवा वरिष्ठको उपाधिका लागि गणना हुनेछ । वरिष्ठको उपाधि पाउन पछिल्ला ५ वर्षमा पेसागत वा पदीय कारबाहीमा नपरेको हुनुपर्ने भनी मापदण्ड बनाइएको छ । पछिल्ला ५ वर्षको करसमेत चुक्ता गरेको हुनुपर्नेछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ताको छनोट र सिफारिसका लागि प्रधानन्यायाधीश वा उनले तोकेको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अरू ३ न्यायाधीश भएको सिफारिस समिति गठन हुनेछ । समितिमा मुख्य रजिस्ट्रार सदस्य सचिव हुनेछन् । समितिको सिफारिसका आधारमा सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठकले उपाधिबारे निर्णय गर्नेछ । विवाद भए गोप्य मतदानको प्रावधानसमेत राखिएको छ । सर्वोच्चले क्षमता प्रतिष्ठान, समाजलाई दिएको योगदान, नैतिक आचरण र निष्ठालाई समेत आधार बनाउनेछ ।

कानुन व्यवसायी ऐनअनुसार वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पेसामा निरन्तर प्रतिबद्ध भएका कानुन व्यवसायीका लागि सम्मानस्वरूप दिइन्छ । सर्वोच्च अदालतले मापदण्डमा अधिवक्ताका रूपमा काम गरेको, शैक्षिक उपाधिका सिलसिलामा शोध र अनुसन्धान गरेको, विषयगत विशेषज्ञता तथा व्यक्तित्व र नेतृत्व अनि व्यावसायिक आचरण र निष्ठालाई पनि आधार बनाइने भनी मापदण्ड तयार पारेको छ ।

भीड हुलेपछि मापदण्ड

सर्वोच्च अदालतले २०१३ कात्तिक १२ गते पहिलोपटक वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि जारी गरेको थियो । त्यसको सबैभन्दा विकृत रूप २०७४ साउन २५ गते देखिएको थियो । त्यसअघि कुल १ सय ७६ जनाले उपाधि पाएकामा त्यतिबेला एकै लटमा २ सय ७२ जनालाई उपाधि दिइएको थियो । त्यसपछि भने वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि बाँडिएको छैन । त्यसअघि २०७० सालमा उपाधि दिइएको थियो ।

गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएका बेला राजनीतिक दलका केन्द्रीय समितिमा रहेकादेखि सांसद भएकालाई समेत वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि बाँडिएको थियो । त्यतिबेला कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रही कानुन व्यवसाय छाडेका रमेश लेखकदेखि सांसद भएकै अवस्थामा रामनारायण बिडारीले पनि उपाधि पाएका थिए । पूर्वकानुन सचिव मोहन बञ्जाडेले अवकाशपछि कानुन व्यवसायमा सक्रिय नभए पनि उपाधि पाएका थिए । पराजुलीले छानीछानी नेताहरूलाई वरिष्ठको उपाधि बाँडेका थिए ।

सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएका बेला उपाधि सिफारिसका लागि ३ सदस्यीय समिति बनेको थियो । गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र र दीपकराज जोशी रहेको समितिले ८२ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि पटकपटक सिफारिस समिति बनेकामा हरेकपटक मापदण्ड बनाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो । ‘न्यायालयका साथै समाजमा समेत केही न केही योगदान गरेका कानुन व्यवसायीलाई मापदण्ड बनाएर वरिष्ठको उपाधि दिएको भए त्यसको गरिमा रहन्थ्यो,’ त्यतिबेला वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले भनेका थिए, ‘यो पटक उपाधि पाउनेमा राजनीतिक दलका मान्छे परेका छन् । पेसामा दलीय प्रभाव उचित होइन ।’ त्यतिबेला वरिष्ठ भएका कतिपय कानुन व्यवसायीले अदालतमा पाइला नहालेका मानिस पनि परेको भनी टिप्पणी गरेका थिए । भण्डारीले नै कानुन व्यवसायलाई श्रेणीविभाजन गरी ‘पैसा कमाउने माध्यम’ बनाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

लामो समयदेखि कानुन व्यवसायमार्फत समाजलाई योगदान गरेका र विधिको शासन प्रवद्र्ध नमा सहयोग पुर्‍याएका अधिवक्ताहरूलाई कदर र सम्मानस्वरूप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने चलन विश्वव्यापी रूपमा छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनु विशुद्ध प्रशासनिक निर्णय हो । तीन वर्षअघिको निर्णयमा केही न्यायाधीशहरूले झिनो स्वरमा विमति राखे पनि ईश्वर खतिवडाले मात्रै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । ‘योग्य व्यक्तिलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि अद्यावधिक रूपमा प्रदान गर्नुपर्छ भन्नेमा मेरो विमति छैन,’ खतिवडाको विमतिमा भनिएको थियो, ‘१५ वर्ष कानुन व्यवसाय गरेको वस्तुगत आधार नदेखिएका, कानुन व्यवसायबाहेक अन्य पेसामा सक्रिय भएका, पेसाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको भनी विश्वास गर्न सकिने आधार नदेखिएका व्यक्तिलाई यो उपाधि प्रदान गर्नु कानुनको मर्म र भावनाअनुकूल हुँदैन ।’ चौतर्फी विरोधपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासन मापदण्ड बनाउन बाध्य भएको हो ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ४ सय ४८ जना वरिष्ठ अधिवक्ता छन् भने अधिवक्ताको संख्या १८ हजार ३ सय ८१ पुगेको छ । उच्च र जिल्ला अदालतमा काम गर्न पाउने अभिवक्ताको संख्या १३ हजार छ । वरिष्ठ अधिवक्ता पद कानुन व्यवसायीहरूमाझ प्रतिष्ठाको विषय हो । उक्त उपाधिपछि उनीहरूले लिने शुल्क तुलनात्मक रूपमा बढ्छ ।