वरिष्ठ अधिवक्ताको नयाँ मापदण्ड- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वरिष्ठ अधिवक्ताको नयाँ मापदण्ड

१५ वर्ष सक्रियतापूर्वक कानुन व्यवसाय गरेको प्रमाण र आफूले बहस गरेका कम्तीमा ५० वटा फैसला पेस गर्नुपर्ने
२०७४ साउनमा २ सय ७२ जनालाई मनोमानी रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिइएपछि मापदण्ड बनाउनुपर्ने माग उठेको थियो ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — निष्ठा र इमानदारीपूर्वक कानुन व्यवसायमा सक्रिय भएकाहरूलाई सम्मानस्वरूप वितरण गरिने ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’ को उपाधि जथाभावी बाँड्ने विकृति बढेपछि सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड बनाएको छ । २०७४ साउनमा २ सय ७२ जनालाई मनोमानी रूपमा ‘वरिष्ठ’ को उपाधि दिइएको थियो । त्यसको चर्को आलोचना भएपछि सर्वोच्च अदालतले नयाँ मापदण्ड जारी गरेको हो ।

बिहीबार सार्वजनिक भएको मापदण्डमा सर्वोच्च वा उच्च अदालतमा कानुन व्यवसाय गरेको १५ वर्ष पुगेपछि मात्रै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि अधिवक्ताको अनुमतिपत्र लिएको अवधिलाई गणना गर्ने चलन रहेकामा अब सक्रिय रहेको आधार खोज्न सकिने भनी व्यवस्था गरिएको छ । उपाधिका लागि १५ वर्ष सक्रियपूर्वक कानुन व्यवसाय गरेको प्रमाण र आफूले बहस गरेका कम्तीमा ५० वटा फैसला पेस गर्नुपर्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतले अन्य पेसा व्यवसायमा रहेको, कुनै सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालयलगायतमा पूर्णकालीन काम गर्ने कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि नदिने मापदण्ड बनाएको छ । तर विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्ने र नियमित कानुन व्यवसाय पनि गर्नेलाई यो बन्देज लागू हुने छैन । यसअघि जुनसुकै पेसामा भए पनि अधिवक्ताको अनुमति लिएकाहरूले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका थिए ।

जिल्ला र उच्च अदालतबाट अवकाश पाएका न्यायाधीशहरूले पनि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउने भएका छन् । तर त्यसका लागि अवकाशपछि ५ वर्ष वकालतको क्षेत्रमा सक्रिय भएको हुनुपर्नेछ । न्याय सेवामा काम गरेका कर्मचारीले पनि यो सुविधा पाएका छन् । उनीहरूको सरकारी सेवा वरिष्ठको उपाधिका लागि गणना हुनेछ । वरिष्ठको उपाधि पाउन पछिल्ला ५ वर्षमा पेसागत वा पदीय कारबाहीमा नपरेको हुनुपर्ने भनी मापदण्ड बनाइएको छ । पछिल्ला ५ वर्षको करसमेत चुक्ता गरेको हुनुपर्नेछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ताको छनोट र सिफारिसका लागि प्रधानन्यायाधीश वा उनले तोकेको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अरू ३ न्यायाधीश भएको सिफारिस समिति गठन हुनेछ । समितिमा मुख्य रजिस्ट्रार सदस्य सचिव हुनेछन् । समितिको सिफारिसका आधारमा सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठकले उपाधिबारे निर्णय गर्नेछ । विवाद भए गोप्य मतदानको प्रावधानसमेत राखिएको छ । सर्वोच्चले क्षमता प्रतिष्ठान, समाजलाई दिएको योगदान, नैतिक आचरण र निष्ठालाई समेत आधार बनाउनेछ ।

कानुन व्यवसायी ऐनअनुसार वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पेसामा निरन्तर प्रतिबद्ध भएका कानुन व्यवसायीका लागि सम्मानस्वरूप दिइन्छ । सर्वोच्च अदालतले मापदण्डमा अधिवक्ताका रूपमा काम गरेको, शैक्षिक उपाधिका सिलसिलामा शोध र अनुसन्धान गरेको, विषयगत विशेषज्ञता तथा व्यक्तित्व र नेतृत्व अनि व्यावसायिक आचरण र निष्ठालाई पनि आधार बनाइने भनी मापदण्ड तयार पारेको छ ।

भीड हुलेपछि मापदण्ड

सर्वोच्च अदालतले २०१३ कात्तिक १२ गते पहिलोपटक वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि जारी गरेको थियो । त्यसको सबैभन्दा विकृत रूप २०७४ साउन २५ गते देखिएको थियो । त्यसअघि कुल १ सय ७६ जनाले उपाधि पाएकामा त्यतिबेला एकै लटमा २ सय ७२ जनालाई उपाधि दिइएको थियो । त्यसपछि भने वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि बाँडिएको छैन । त्यसअघि २०७० सालमा उपाधि दिइएको थियो ।

गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएका बेला राजनीतिक दलका केन्द्रीय समितिमा रहेकादेखि सांसद भएकालाई समेत वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि बाँडिएको थियो । त्यतिबेला कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रही कानुन व्यवसाय छाडेका रमेश लेखकदेखि सांसद भएकै अवस्थामा रामनारायण बिडारीले पनि उपाधि पाएका थिए । पूर्वकानुन सचिव मोहन बञ्जाडेले अवकाशपछि कानुन व्यवसायमा सक्रिय नभए पनि उपाधि पाएका थिए । पराजुलीले छानीछानी नेताहरूलाई वरिष्ठको उपाधि बाँडेका थिए ।

सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएका बेला उपाधि सिफारिसका लागि ३ सदस्यीय समिति बनेको थियो । गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र र दीपकराज जोशी रहेको समितिले ८२ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि पटकपटक सिफारिस समिति बनेकामा हरेकपटक मापदण्ड बनाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो । ‘न्यायालयका साथै समाजमा समेत केही न केही योगदान गरेका कानुन व्यवसायीलाई मापदण्ड बनाएर वरिष्ठको उपाधि दिएको भए त्यसको गरिमा रहन्थ्यो,’ त्यतिबेला वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले भनेका थिए, ‘यो पटक उपाधि पाउनेमा राजनीतिक दलका मान्छे परेका छन् । पेसामा दलीय प्रभाव उचित होइन ।’ त्यतिबेला वरिष्ठ भएका कतिपय कानुन व्यवसायीले अदालतमा पाइला नहालेका मानिस पनि परेको भनी टिप्पणी गरेका थिए । भण्डारीले नै कानुन व्यवसायलाई श्रेणीविभाजन गरी ‘पैसा कमाउने माध्यम’ बनाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

लामो समयदेखि कानुन व्यवसायमार्फत समाजलाई योगदान गरेका र विधिको शासन प्रवद्र्ध नमा सहयोग पुर्‍याएका अधिवक्ताहरूलाई कदर र सम्मानस्वरूप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने चलन विश्वव्यापी रूपमा छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनु विशुद्ध प्रशासनिक निर्णय हो । तीन वर्षअघिको निर्णयमा केही न्यायाधीशहरूले झिनो स्वरमा विमति राखे पनि ईश्वर खतिवडाले मात्रै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । ‘योग्य व्यक्तिलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि अद्यावधिक रूपमा प्रदान गर्नुपर्छ भन्नेमा मेरो विमति छैन,’ खतिवडाको विमतिमा भनिएको थियो, ‘१५ वर्ष कानुन व्यवसाय गरेको वस्तुगत आधार नदेखिएका, कानुन व्यवसायबाहेक अन्य पेसामा सक्रिय भएका, पेसाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको भनी विश्वास गर्न सकिने आधार नदेखिएका व्यक्तिलाई यो उपाधि प्रदान गर्नु कानुनको मर्म र भावनाअनुकूल हुँदैन ।’ चौतर्फी विरोधपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासन मापदण्ड बनाउन बाध्य भएको हो ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ४ सय ४८ जना वरिष्ठ अधिवक्ता छन् भने अधिवक्ताको संख्या १८ हजार ३ सय ८१ पुगेको छ । उच्च र जिल्ला अदालतमा काम गर्न पाउने अभिवक्ताको संख्या १३ हजार छ । वरिष्ठ अधिवक्ता पद कानुन व्यवसायीहरूमाझ प्रतिष्ठाको विषय हो । उक्त उपाधिपछि उनीहरूले लिने शुल्क तुलनात्मक रूपमा बढ्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७७ ११:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुर्व्यवहारमा जब प्रमाण र विलम्बका प्रश्न उठाइन्छ...

म सोच्छु, हामी महिला हरबखत प्रमाणबारे चनाखो भएर बस्नुपर्ने रहेछ । प्रेमीसँग बोल्दा रेकर्डर अन राख्नुपर्दो रहेछ । घरका प्रत्येक कोठामा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्नुपर्दो रहेछ । बाहिरफेरो हिँड्दा स्पाई क्यामेरा, हाकिमलाई भेट्दा गोप्रो झुन्ड्याएर जानुपर्दो रहेछ । साथीभाइले पठाएका हरेक म्यासेजको स्क्रिनसट लिनुपर्दो रहेछ ।
सजना बराल

काठमाडौँ — केही दिनअघि मैले दाइजोबारे अनुभव लेखेपछि दाइजो माग्ने व्यक्तिले मलाई धम्क्याएजस्तो गरे । दाइजो मागेको नस्विकारे पनि छुच्चो बोली–व्यवहार गरेकोमा र मेरो चित्त दुखाएकोमा उनले पछि गएर माफी मागे । तर, माफी दिन वा नदिनलाई म को थिएँ र ! आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश बनेर म अरूलाई माफी वा सजाय कसरी दिन सक्थेँ ?  

मैले हाम्रो मुद्दाको फैसला गर्ने जिम्मा कि त प्रहरी वा अत्ति नै भए न्यायालयलाई दिनुपर्थ्यो । तर, मैले यी दुइटै रोजिनँ । उसले देखावटी रूपमै भए पनि आत्मालोचना गरेको थियो, झुटै भए पनि माफी मागेको थियो । त्यसमाथि ऊ मेरो पूर्वप्रेमी ! त्यो मान्छेलाई इज्जत नगरे पनि माया त सधैं गर्छु । मायालाई कठघरामा उभ्याएर मैले के पाउँला भन्ने लाग्यो । तसर्थ, म अड्डा–अदालतबाट पछि हटें ।

ऊसँगको विवाद सकिएपछि म बिस्तारै आफ्नो जिन्दगीमा फर्किएँ । मेरा पुराना उमंगहरू ब्युँझिन थाले । आफू थप बलियो र खुसी हुँदै गएको महसुस भयो । त्यही बेला मैले ताप्सी पन्नुको ‘थप्पड’ र कंगना रनौतको ‘क्विन’ फिल्म हेरें । यसमा दुई फरक दुनियाँका महिलाले गुमेको आत्मसम्मान फिर्ता ल्याउन गरेको जोडबल र साहस देखाइएको रहेछ । मलाई लाग्यो– मैले पनि केही हदसम्म साहस गरेर आफ्नो नजरमा आफूलाई सम्मानित बनाउन सकें । साहस गरे सास फेर्न सकिने रहेछ भन्ने आभास भयो ।

तर, म जे सोचिरहेको थिएँ, त्यो सोचमा टिकिरहन मलाई वरिपरिको परिस्थितिले साथ दिएन । अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले आफूमाथि भएको दुर्व्यवहारबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत मुख खोलिन् । चोरको खुट्टा काट् भन्दा उचालेझैं गरी अभिनेता भुवन केसीले ‘मैले त्यस्तो गरेकै होइन’ भन्न थाले । केसीले ‘मैले त उसको राम्रै सोचेको थिएँ’ टाइपका अभिव्यक्ति दिए । के–के कुराहरू सम्झिएर मलाई बेस्सरी हाँस उठ्यो । र, केही क्षणपश्चात् दुःख पनि लाग्यो किनभने यो मुद्दा यत्तिकै सेलाउँदै थियो । तर, शाहमाथि मुद्दा हालेर केसी अहिले पुनः जोस देखाउँदै छन् । हेरौं, आउने दिनमा के हुन्छ !

त्यसपछि मैले भारतीय युट्युबर शुभम मिश्रले स्ट्यान्ड–अप कमेडियन अग्रिमा जोसुआविरुद्ध तथानाम बोल्दै खुलेआम बलात्कारको धम्की दिएको भिडियो हेरें । मिश्रविरुद्ध उजुरी पर्‍यो । उनी समातिए । अहिले तारिखमा छुटेका छन् क्यारे । अघिल्लो दिन महिलाविरुद्ध अपशब्द बोलेका मिश्रले चौतर्फी विरोधपछि अर्को दिन तुरुन्तै आफूलाई चोख्याउन खोजे । ‘खासमा मैले त्यस्तो भन्न खोजेको थिइनँ, गतल इन्टरप्रेट भयो, मेरो उद्देश्य त्यस्तो थिएन, रिसको झोंकमा बोलें, म त सबैलाई सहयोग गर्ने राम्रो क्यारेक्टरको मान्छे हुँ’ भन्न थाले । यो सब हेर्दा मलाई पुनः आफ्नो विगत स्मरण भयो । ढाँटेको कुरा काटे पनि मिल्दैन भन्ने लाग्यो ।

महिलामाथि जाल–झेल र अभद्र व्यवहार गर्ने मान्छेहरूले प्रयोग गर्ने भाषा सबैतिर उस्तै–उस्तै हुँदो रहेछ भन्ने अनुभव गरें । उनीहरू आफ्ना कर्तुत लुकाउन कुराहरू बंग्याउन खोज्दा रहेछन् । प्रमाणले घेरिँदासमेत निकै ज्याद्रो भएर ‘खासमा कुरा त्यस्तो नभएर यस्तो थियो’ भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिँदा रहेछन् । केही सीप नलागेपछि जब माफीले पो कुरा मिल्छ कि भन्ने महसुस हुन्छ तब जबरजस्ती नै भए पनि झुटो माफी मागिदिन तयार हुँदा रहेछन् । त्यो माफीमा कृत्रिमता, अहम्, औपचारिकता र उन्मुक्तिको भाव लुकेको हुन्छ ।

महिलामाथि हिंसा गर्ने, तथानाम बोल्ने, महिलालाई मूर्ख ठान्ने, वस्तुसरह मान्ने वा हामीलाई ‘ग्य्रान्टेड’का रूपमा लिनेहरू अन्य फटाहभन्दा अलि फरक हुँदा रहेछन् । अन्य खालका गल्ती गर्नेहरू कहिलेकाहीं आफ्नो भूल स्विकार्न सक्छन् । तर, महिलामाथि हिंसा गर्नेले आफूलाई हिंस्रक मान्न वा गल्ती गरेको स्विकार्न खासै नचाहँदो रहेछ । अधिकांश अवस्थामा उसलाई आफूले हिंसा गरेको भन्ने नै बोध नहुने रहेछ । ‘त्योजस्ती रुखी, चिसी, नखरमाउली आईमाईले यही नै डिजर्भ गर्थी’ भन्ठान्दा रहेछन् ।

कथङ्कदाचित् गल्ती स्विकारेमा ‘मैले अन्जानमा त्यस्तो गरें’ भन्दै उनीहरू पन्छिन खोज्दा रैछन् । उस्तै परे पीडित महिलाले नै बढी गनगन गरेर, प्रेसर दिएर, झोंक चलाएर, आवेशमा ल्याएर, नखरा देखाएर आफूलाई अपराध गराउन बाध्य पारेको बताउँदा रहेछन् । रञ्जन कोइरालाका सन्दर्भमा यस्तै देखियो । यसमा त सर्वोच्च अदालतले नै मृतक गीता ढकाललाई दोषी देखाएर हत्यारालाई ‘कठैबरा, यिनलाई सजाय चर्को पर्ने भयो’ भन्दै कैदमुक्त गराइदिएको छ ।

गीता घरमा एक्लै भएको मौकामा उनीकहाँ गएको, पेट्रोल सञ्चय गरेको, टिस्टुङ पुर्‍याएर जलाएको जस्ता नियोजित हत्याका यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि हत्याराले आफूबाट अपराध भएको कुरा अदालतमा स्विकारेको छैन । बरु, सर्वोच्चले नै धेरै कदम अघि सरेर यसलाई भवितव्य वा आवेशप्रेरित घटना भनिदिएको छ ।

तपाईंहरूले कत्तिको याद गर्नुभएको छ, ‘मिटु’ अभियानका दोषीहरूले पनि आफूले दुर्व्यवहार गरेको कदापि मान्ने गरेका छैनन् । ८० जनाभन्दा बढी महिलाले यौन–दुर्व्यवहार, हिंसा र बलात्कारको मुद्दा हाले पनि हार्भे विस्टनले त्यसलाई ‘झुटो आरोप’ भन्दै जिद्दी गर्ने गरेका छन् । यो मुद्दामा कतिले त ‘सबैथोक समहमतिमै भएको वा दुर्व्यवहार थियो भने ती महिला पहिले नै किन बोलेनन्’ जस्ता वाहियात तर्क गर्ने गरेका छन् ।

अन्य अपराधीका तुलनामा महिला हिंसाका अपराधी किन यतिविघ्न ज्याद्रो बनिरहन सक्छन् ? अपराध स्विकारेर आत्मालोचना गर्दा सजाय अवधि घट्छ नै भने पनि उनीहरू महिलामाथि हिंसा गरेको स्विकार्न किन तयार भइहाल्दैनन् ? यो प्रश्न समाजलाई हो ।

रञ्जन कोइराला छुटेकै साँझ सीतापाइलामा एक युवतीमाथि एसिड प्रहार भयो । एसिड हान्ने/हान्न लगाउने मान्छेले युवतीलाई नै दोषी देखाएको छ । उनले रुपको घमन्ड गरेको र अन्य केटा मन पराएको हुनाले आफूले बाध्य भएर एसिड हान्नुपरेको उक्त अपराधीले बताएको रहेछ । यी ठूला घटनामा मात्रै नभएर हाम्रो घर–परिवार, साथीभाइ, टोल–छिमेकमाझ हुने सामान्य वादविवादमा समेत महिला संलग्न छन् भने विवादको जरो उनैलाई मान्ने गरिन्छ । महिला असल, जाती, संस्कारी भइदिएको भए उसको झगडै पर्दैनथ्यो भन्ने आमबुझाइ हुन्छ ।

मिटु र टाइम्स अप अभियान उत्कर्षमा रहेका बेला पीडित महिलालाई प्रमाण देखाउन भनियो । अहिले पनि आफूमाथि भएको पुरानो दुर्व्यवहारबारे कोही बोल्छ भने प्रमाण र विलम्बका प्रश्न उठाउने गरिन्छ । जस्तै, साम्राज्ञीको विषयमा उठेको छ । तर, जब–जब प्रमाणको कुरा आउँछ, म सोच्छु, हामी महिला हरबखत प्रमाणबारे चनाखो भएर बस्नुपर्ने रहेछ । प्रेमीसँग बोल्दा रेकर्डर अन राख्नुपर्दो रहेछ । घरका प्रत्येक कोठामा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्नुपर्दो रहेछ । बाहिरफेरो हिँड्दा स्पाई क्यामेरा, हाकिमलाई भेट्दा गोप्रो झुन्ड्याएर जानुपर्दो रहेछ । साथीभाइले पठाएका हरेक म्यासेजको स्क्रिनसट लिनुपर्दो रहेछ । हामीमाथि जुनसुकै बेला जे पनि हुन सक्ने भएकाले दसी–प्रमाणबारे हरसमय सोचमग्न र सतर्क भएर बस्नु हाम्रो कर्तव्य रहेछ ।

दाइजोलगायत विषयमा ममाथि जे–जस्तो भयो, त्यसलाई पुष्टि गर्ने हरेक प्रमाण मसँग थिए/छन् । विवाद बढेर म अड्डा–अदालत पुग्नुपरेको भए ती प्रमाणका आधारमा मैले न्याय पाउँथे कि पाउँदैनथेँ होला, यो प्रश्नले अचेल मलाई पीडा दिने गरेको छ । रञ्जन कोइराला छुटेका दिन गीताका बुबा हरेराम ढकालले नेपाललाई ‘छोरीले न्याय नपाउने देश’ भन्दै गरेको मैले टीभीमा देखें । उनले निर्मला पन्त, लीला देवकोटाहरूको उदाहरण दिँदै ‘छोरीलाई न्याय दिलाउनु यो देशमा भयंकर गाह्रो काम’ भएको बताएका थिए ।

आफूमाथि शारीरिक र मानसिक हिंसा भएको पुष्टि गर्न महिलालाई प्रमाण देखा भन्ने समाज पीडित पक्षले प्रमाणै–प्रमाणको झटारो हानिदिँदा चाहिँ ‘अबुई’समेत भन्दैन रहेछ । प्रमाण, कानुन र नजिरको अपव्याख्या गरेरै भए पनि पितृसत्तावादी, अहंकारी र भ्रष्ट मानिस वा समाजले महिला हिंसाको दोषीलाई सफाइ दिँदो रहेछ । यो सब हेरिरहँदा मजस्तो मध्यमवर्गीय परिवारका छोरीहरूलाई आफूमाथि भएको अन्यायविरुद्ध बोल्नु, लेख्नु, लड्नु र न्यायको आशा राख्नु व्यर्थ लाग्दो रहेछ ।

म आफूसँग भएका प्रमाणहरू पल्टाउँदा थप कमजोर महसुस गर्छु अचेल । प्रमाणले नै न्याय दिन सक्दैनन्, दसी–प्रमाणहरूको कुनै अर्थ हुँदैन वा प्रमाणको अपव्याख्या गरिन्छ भने के काम यस्तो प्रमाणको ? प्रमाण हुँदाहुँदै त गीता ढकाल र लीला देवकोटाहरूले न्याय पाउँदैनन् भने तत्क्षण प्रमाण नहुन सक्ने कतिपय यौनहिंसा वा दुर्व्यवहारका पीडितहरू केविघ्न निरीह महसुस गर्दा हुन् ! उनीहरूको बोली नै प्रमाण हुन सक्छ, खोजीनिती गरे थप प्रमाण भेटिन सक्छ भन्नेबारे एकफेर सोच्ने/बुझ्ने जिम्मेवारी कसको हो ?

यी सारा कुरालाई महिलाको कोणबाट परख गर्ने इच्छाशक्ति, ल्याकत, इमानदारी वा विवेक भएका मानिस जुनकुनै समाजमा कति प्रतिशत हुन्छन् होला ? यो प्रतिशत तलमाथि पार्न उक्त समाजको साक्षरता दरको भूमिका हुन्छ कि हुँदैन ? ८६ प्रतिशत साक्षरता दर भएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा त्यहाँका रिपब्लिकन कंग्रेसम्यान टेड योहोले हालै मात्र डेमोक्रेट कंग्रेसविमेन अलेक्जेन्ड्रिया ओकासियो–कोर्टेज (एओसी) माथि अश्लील शब्दहरू प्रयोग गरेका थिए । यसबारे एओसीले दिएको अभिव्यक्ति अहिले निकै चर्चित छ ।

एओसीले यसलाई संस्कृतिसँग जोडेर प्रतिक्रिया दिएकी छन् । शुक्रबार हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभमा उनले भनेकी थिइन्, ‘ममाथि जे भयो त्यो केवल एउटा घटना होइन । यो सांस्कृतिक (विषय) हो । दण्डहीनताको संस्कृति, हिंसाको स्वीकार्यता र महिलालाई प्रयोग गरिने अपशब्द र त्यसलाई साथ दिने समग्र शक्ति–संरचनाले स्विकार्दै आएको संस्कृति हो यो ।’

आफूलाई पत्रकार र अन्य सांसदसामु पागल, दिमाग खुस्केकी र खतरनाक (आईमाई) भन्ने र आफूविरुद्ध अश्लील वाक्य बोल्ने सांसद योहोले आफूसँग माफी माग्नु नपर्ने एओसीले बताएकी छन् । ‘अवसर नै दिए पनि योहो माफी माग्न चाहँदैनन्,’ उनले भनेकी छन्, ‘झुटो–माफीको आस गर्दै म पनि आधा रातसम्म कुरेर बस्नेवाला छैन । तर, आफ्ना तुच्छ क्रियाकलापको ढाकछोपका लागि महिला, श्रीमती र छोरीहरूलाई ढालका रूपमा प्रयोग गरेकोमा मेरो आपत्ति छ ।’

(योहोले आफू विवाहित भएर श्रीमतीसँग ४५ वर्षदेखि रहँदै आएको र दुई छोरीको पिता भएकाले महिलालाई प्रयोग गर्नुपर्ने सम्मानजनक भाषाबारे आफू अवगत रहेको बताएका थिए ।)

एओसीका अनुसार घरमा दिदी, बहिनी, छोरी वा श्रीमती हुँदैमा पुरुष मर्यादित हुन्छ भन्ने छैन । मर्यादित बन्नलाई उसले अरूलाई इज्जत र सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ । ‘जब आफूबाट गल्ती हुन्छ, जुन हामी सबैबाट हुन्छ नै, मर्यादित पुरुषले सुधारका लागि भरमग्दुर प्रयास गर्छ र क्षमा माग्छ,’ एओसीले भनेकी छन्, ‘तर, त्यो क्षमा उन्मुक्तिका लागि, आफ्नो छवि बचाउनका लागि वा चुनाव जित्नका लागि मागिएको हुँदैन । बरु सुधारका लागि र आफूबाट हुन गएको नोक्सानी स्विकार्नका लागि साँचो मनले माफी मागिएको हुन्छ ताकि हामी सबै मुभ अन हुन (अघि बढ्न) सकौं ।’

यी ३० वर्षीया सांसदले बडो अठोटसाथ बोल्दै गरेको भिडियो हेरेपछि ममा पनि एउटा फाल्तु आशा पलाएको छ । म सोच्दै छु– मसँग दाइजो माग्ने, मेरा तस्बिर लिक गर्दिऊँ भनेर धम्काउने, मलाई पागलको दर्जा दिने र मेरो प्रश्नमा माझी औंला देखाउनेहरूले पनि कुनै दिन मसँग साँचो–माफी माग्नेछन् । तर, एओसीझैं म पनि माफीको पर्खाइमा रात काट्नेवाला छैन ।

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७७ ११:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×