जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला : ‘आमाले नदेखेकाले बलात्कार भन्‍न मिलेन’- समाचार - कान्तिपुर समाचार

जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला : ‘आमाले नदेखेकाले बलात्कार भन्‍न मिलेन’

स्वास्थ्य परीक्षणबाट बलात्कार भनेर खुल्दासमेत आमाले ‘हल्ला नगर्नू’ भनेपछि पीडितले ठूलीआमाको सहयोग लिएकी थिइन् ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — पीडित किशोरीकी आमाको जाहेरी नपरेको र उनीसँग बयान नलिएको भन्ने आधार देखाउँदै उच्च अदालत पाटनले एक बलात्कार मुद्दामा आरोपितलाई सफाइ दिएको छ । बलात्कार हुँदा मद्दत मागेको नदेखिएको र पीडितकी आमासँग आरोपितको लेनदेन रहेको विषयलाई आरोप पुष्टि नहुने आधार बनाइएको छ ।

घटना विवरण

केशरी (परिवर्तित नाम) आफ्नी आमा तुलसी (परिवर्तित नाम) का साथमा महाराजगन्जमा बस्थिन् । चितवनका कृष्णप्रसाद आचार्य उनको घरमा नियमित आउजाउ गरिरहन्थे । उनी कहिलेकाहीं त्यहीं बसेर पनि जान्थे । केशरीलाई नातिनी भन्ने कृष्णप्रसाद तुलसीसँग भेट्ने र घुम्ने गर्थे । उनलाई रकम सापट दिइरहन्थे ।

त्यस्तै क्रममा कृष्णप्रसाद २०७५ मंसिर २५ गते तुलसीको निवासमा गए । केशरी मंगलबारको दिन व्रत बसेकाले जुस ल्याइदिएका थिए । जुस खाएपछि केशरीलाई रिँगटा चल्यो र निद्रा लाग्यो । उनी आफ्नो कोठामा सुतिन् । तुलसी बस्ने ठाउँमा भित्री र बाहिरी कोठा थिए । भित्रपट्टि छोरी केशरी बस्थिन् भने बाहिर तुलसी । कृष्णप्रसादले त्यहीं रात बिताए । केशरीको भनाइअनुसार त्यही राति कृष्णप्रसाद भित्रपट्टिको कोठामा बसे र उनले केशरीमाथि बलात्कार गरे ।

त्यसअघि पनि जुस ल्याइदिने र ५०/१०० रुपैयाँ हातमा दिने क्रममा कृष्णप्रसादले दुर्व्यवहार गर्ने गरेको केशरीले बताएकी छन् । उनकी आमा तुलसीले पनि ‘छोरीले राम्रो नमान्ने भएपछि नजिस्काउनू न त’ भनी कृष्णप्रसादलाई सम्झाएकी थिइन् । आमा नै बाहिरपट्टिको कोठामा भएकाले विश्वासमा परी भित्री कोठामा चुकुल नलगाई सुत्दा उनीमाथि आक्रमण भयो । घटनाको भोलिपल्ट उनले आमा तुलसीलाई ‘असजिलो भएको’ बताइन् । आमाले ‘महिनावारी हुने बेला भएको हुन सक्ने’ भन्दै हल्का रूपमा लिइन् । केशरीले पीडा व्यक्त गरिरहेपछि उनीहरू अस्पताल गए । अस्पतालमा केशरीले यथार्थ बताइन् । अस्पतालले औषधि लेखेर दियो । दुवै घर फर्के । घटना पुस ३ गतेसम्म यत्तिकै रह्यो । ‘ममीले कसैलाई नभन् भनेर डर देखाउनुभएको थियो,’ केशरीले प्रहरीसँगको बयानमा भनेकी छन्, ‘त्यसपछि ठूली ममी (तुलसीकी दिदी) लाई भनेकी हुँ ।’ घटना थाहा पाउनासाथ केशरीकी ठूली ममी उनलाई लिएर सोझै प्रहरी कार्यालयमा पुगिन् र जाहेरी दिइन् । प्रहरीले कृष्णप्रसादलाई पक्राउ गर्‍यो । ती किशोरीलाई संरक्षण गृहमा पठायो । छानबिन भयो । ६२ वर्षीय कृष्णप्रसादमाथि बलात्कारको आरोपमा मुद्दा चल्यो ।

बेलाबेला आफ्नो घर आउने कृष्णप्रसादलाई केशरीले ‘बुबा’ भन्ने गर्थिन् । तिनै ‘बुबा’ करिब दुई वर्षदेखि तुलसीको कोठामा बारम्बार आउने, बस्ने गरेका थिए । केशरीको बयानअनुसार कृष्णप्रसादले तुलसीलाई छोरी भनी सम्बन्ध गाँसेको खुल्छ । दुई वर्षअघिको चिनाजान लेनदेन, सरसापट, सहयोग र आउँदा जाँदा एकै ठाउँ बस्नेसम्मको अवस्थामा पुगेको थियो ।

छोरीमाथि बलात्कारको घटना भएपछि आमा एकाएक मौन बसिन् । ती किशोरीले जाहेरीसमेत ठूलीआमाको नामबाट हालेकी छन् । ठूलीआमा मात्रै होइन, आमाको नामसमेत प्रहरीले गोप्य राखी संकेत राखिदिएको छ । अनुसन्धानमा प्रहरीले आमाको कुनै सहयोग लिएन र उनको भूमिका केलाएन ।

प्रहरीले कृष्णप्रसादसँग बयान लियो । कृष्णप्रसादको दाबीअनुसार घटना भएको दिन ती किशोरीले ५ सय रुपैयाँ मागेकाले दिएका रहेछन् । ‘उनकी आमाले जग्गा किन्न पैसा मागेकी थिइन्,’ उनले भनेका छन्, ‘मैले दिन नसक्ने बताएकाले यस्तो भएको हो । घटनामा म संलग्न छैन, त्यो दिन घरमा थिएँ ।’ दुई वर्षदेखि चिनाजानका आधारमा कृष्णप्रसादले केशरीकी आमालाई पसल खोल्न सहयोग भन्दै पटकपटक एक लाखदेखि डेढ/दुई लाख दिएका रहेछन् । घटनाका मितिसम्म करिब ७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ दिएको खुल्यो । कारोबारको बैंक स्टेटमेन्ट पछि अदालतमै पेस भयो ।

‘हरेक पटकको भेटमा जग्गा किन्न भनेर सहयोग मागेकी थिइन् । केशरीले मोबाइल र स्कुटर किनिदिनु भनेकी थिई,’ कृष्णप्रसादले बयानमा भनेका छन्, ‘आमा (तुलसी) ले पनि त्यसलाई किनिदिनु भनेकी थिई । नभए जे पनि गर्ने भनेर धम्क्याएका थिए । त्यसैको प्रतिशोधमा ममाथि आरोप लगाएका हुन् ।’ उनको दाबीअनुसार त्यही दिन पनि मोबाइल किन्न १५ हजार रुपैयाँ दिएका थिए ।

अदालतले के भन्यो ?

जिल्ला र उच्च दुवै तहका अदालतले घटनामा कृष्णप्रसाद आचार्यको संलग्नता नदेखिएको भन्दै सफाइ दियो । घटना देख्ने कोही नहुनुलाई सफाइ दिनुको मुख्य आधार बनाइएको छ । जाहेरी दिनेहरूले पनि पीडित केशरीले बताएपछि मात्रै घटना थाहा पाएको भन्दै अदालतले त्यसका भरमा कसुर स्थापित हुन नसक्ने फैसला गर्‍यो । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश मुकेश उपाध्यायले २०७६ वैशाख १६ गते गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘जाहेरी दरखास्त एवं घटना विवरण कागजबाट (जाहेरी दिने र बकपत्र गर्नेहरू) घटना वारदात देख्ने वा तत्कालै थाहा पाउने व्यक्ति भएको भन्ने देखिँदैन ।’

घटना भएको राति केशरी भित्रपट्टिको कोठामा थिइन् भने बाहिर उनकी आमा र ‘बुबा’ भनिएका आरोपित कृष्णप्रसाद नै थिए । ‘घटनाका दिन पीडित र प्रतिवादी मात्रै नभएर आमा पनि सँगै रहेको खुल्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘आफ्नो कोठामा सुतेकी आमाले स्वाभाविक रूपमा थाहा पाउने हुन्छ । सो घटनाउपर स्वाभाविक रूपमा केही न केही प्रतिक्रिया जनाउने भनी मान्नुपर्ने हुन्छ ।’ आमा महत्त्वपूर्ण प्रमाण मानिए पनि अनुसन्धानका क्रममा उनलाई नबुझेको भन्दै आरोपितलाई सफाइ दिनुपर्ने आधार बनाएको देखिन्छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘पीडितको भनाइ एवं कथनले अन्य प्रमाणसँग तादात्म्यता नराखेको ।’

स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा पीडित केशरीले चिकित्सकलाई राति ‘कसैले’ आफूमाथि जबर्जस्ती गरेको भनी बताएकी थिइन् । अदालतले मान्छे नतोकेकाले त्यो व्यक्ति कृष्णप्रसाद आचार्य नै हुन् भनी शंकाको भरमा किटान गर्न नहुने भनी फैसला गर्‍यो । फैसलामा भनिएको छ, ‘जाहेरीमा कृष्णप्रसादको नाम हालेकोमा स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा चिकित्सकलाई प्रतिवादीको नाम बताएको देखिएन ।’ ती किशोरीलाई जुस दिएको, उनको घरमा गएको/नगएको खुल्दै नखुलेको भन्दै जिल्ला अदालतले एक्लो भनाइको आधारले कसुर ठहर नहुने फैसला गर्‍यो । रायमा भनिएको छ, ‘घटनाको समयमा सँगै रहेको व्यक्तिलाई र घटनाको दिन कृष्णप्रसाद त्यो ठाउँमा गएको निश्चित हुने व्यक्तिसम्म पनि नबुझेकामा कसुर ठहर गर्न मिलेन ।’

फैसलामा चित्त नबुझाएर सरकारी पक्ष उच्च अदालत पाटन पुग्यो । उच्च अदालतले जिल्लाको फैसला सदर मात्रै गरेन । विवाद नै नभएको विषयमा प्रवेश गरी केशरीको उमेर १८ पुगेको भनी ठहरसमेत गरिदियो । त्यो मुद्दामा उमेरको विवाद नै थिएन । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र राजनप्रसाद भट्टराईको इजलासले गत पुस २१ गते गरेको फैसलामा उमेर पुगिसकेकी किशोरीलाई नाबालक भनी जाहेरी दिनु नै गलत भएको भनी व्याख्या गर्‍यो ।

उच्च अदालतले पनि पीडित र कृष्णप्रसादबीच पहिले चिनाजान रहेको, लेनदेन पनि चलेको लगायतका आधारबाट कसुर स्थापित नहुने फैसला गर्‍यो । यतिसम्म कि कुन समय कोठामा प्रवेश गरेको र कुन समयमा निस्केको भन्ने नखुलेकाले आरोप स्थापित नहुने राय दियो । घटना हुँदा पीडित बेहोस नभएको, रुने, चिच्याउने र मद्दत माग्ने पनि नगरेको भन्दै बलात्कार नै नभएको भनी फैसला गर्‍यो । फैसलामा भनिएको छ, ‘घटनामा प्रत्यक्षदर्शीको अभाव छ । मिसिलमा संलग्न कागजातबाट कसुर स्थापित हुन नसकेको अवस्थामा प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर्न न्यायोचित नहुने ।’ उक्त फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुपर्नेमा त्यसो नगर्न चलखेल भएको स्रोतले बतायो ।

शंकास्पद फैसला

जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला हेर्ने हो भने केशरीलाई नातिनी भन्ने कृष्णप्रसादको सम्बन्धलाई दुई अर्थ लगाइएको छ । बयान र मौकाको कागजमा उनलाई हजुरबुबा भनी केशरीले व्यवहार गरेको खुल्छ । तर फैसलामा सौतेलो बाउ भनी व्याख्या गरिएको छ । तर केशरीकी आमालाई बारम्बार सापटी दिएको, सहयोग गरेको लगायतका कुरा बलात्कारका आरोपित कृष्णप्रसादले बयानमा खुलाएका छन् । अदालतले फैसलाका क्रममा दुई फरक र विवादित तथ्यलाई केलाएको छैन । पीडित केशरीले घटनाबारे आमालाई भोलिपल्ट नै बताएकी थिइन् । स्वास्थ्य परीक्षणबाट बलात्कार भनेर खुल्दासमेत आमाले ‘हल्ला नगर्नू’ भनी छोरीलाई घटनाबारे चुप बस्न सल्लाह दिएपछि केशरीले ठूलीआमाको सहयोग लिएकी थिइन् । घटनामा आमाको ‘शंकास्पद व्यवहार’ लाई विवेचना नगरी जिल्ला र उच्च अदालतले आरोपितलाई सफाइ दिएका छन् । मुद्दामा आमाको भूमिकामाथि छानबिन नगरेर प्रहरीले पनि शंकास्पद अनुसन्धान गरेको छ, यतिसम्म आमाको बयान लिइएको छैन । घटना भएको दिन आरोपित कुन ‘लोकेसन’ मा थिए भनी अनुसन्धान पनि गरिएको छैन । त्यसको सबै सुविधा आरोपितले पाएका छन् ।

जिल्ला अदालतको फैसलामा तथ्यलाई तोडमोड पनि गरिएको छ । फैसलामा न्यायाधीश उपाध्यायले व्यहोरामा स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा केशरीले बलात्कार गर्ने व्यक्ति किटान गर्न नसकेकाले कृष्णप्रसादको संलग्नता भनिहाल्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ । तर ठहरखण्डमा उनले भनेका छन्, ‘पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा प्रतिवादीलाई पीडितले सौतेनी बाबु भनेको चिकित्सकको बकपत्रबाट खुल्छ । तर घटनामा प्रत्यक्षदर्शी भेटिएनन् ।’

जिल्ला र उच्च अदालतकै फैसलामा केशरीकी आमा र आरोपित कृष्णप्रसादबीच चिनाजान र लेनदेन भएको विषयलाई आधार बनाइएको छ । तर लेनदेनले बलात्कारको आरोप खण्डन गर्दैन । तर फैसलामा लेनदेन भएको देखिएको भन्दै त्यत्तिका आधारमा कसुरदार भन्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरिएको छ, जब कि आरोपपत्रमा लेनदेनलाई प्रमाण बनाइएको छैन । एकातर्फ कृष्णप्रसादले तुलसीलाई नियमित रूपमा रकम उपलब्ध गराइरहेका थिए भने अर्कोतर्फ समानान्तर रूपमा केशरीमाथि निरन्तर दुर्व्यवहार गरिरहेका थिए । कतै उनले तुलसीलाई नियमित रकम उपलब्ध गराएर त्यसबाट छोरीमाथि दुर्व्यवहार गरी लाभ त लिएका थिएनन् ? अदालतले यो पक्षको विवेचना गरेको छैन ।

उमेर कति ?

उच्च अदालत पाटनले दुई उस्तै प्रकृतिका कागजातको आधिकारिकता नै परीक्षण नगरी केशरीको उमेर किटान गरिदिएको देखिन्छ । पीडित केशरी जोडिएको पुरानो मुद्दालाई आधार बनाउँदै उच्च अदालतले केशरी नाबालिका नरहेको भनी व्याख्या गरेको छ । उमेर विवाद खोतल्न पुरानो मुद्दामा जानुपर्ने हुन्छ ।

२०७१ वैशाख ३१ गते पनि केशरीमाथि बलात्कार भएको थियो । मानबहादुर गहतराजले मदिरा सेवन गरी जबर्जस्ती गरेको मुद्दा परेको थियो । त्यो मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले घटना भएको ठहर गर्दै गहतराजमाथि ६ वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गर्‍यो । त्यतिबेला भने छोरीलाई कानुनी उपचारका लागि आमाले सहयोग गरेको खुल्छ ।

त्यतिबेला केशरी १३ वर्षकी थिइन् भनी अदालती कागजातमा खुलाएको पाइन्छ । पछिल्लो मुद्दामा भने पीडित पक्षले २०६० वैशाख ४ गते केशरीको जन्म भएको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामबाट बनाएको नाबालक परिचयपत्र पेस गरे । तर उच्च अदालतले पुरानो मुद्दामा केशरी २०५७ वैशाख ७ गते जन्मेको भनी जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पेस भएको भन्दै त्यसैलाई मान्यता दियो । त्यो आधारमा हेर्दा घटनाका दिन उनको उमेर १८ वर्ष पुगिसकेको देखिन्छ । तर पहिलेको घटनाका बेला केशरीको उमेर १३ वर्ष भएको भनी अभिभावकले गरेको बयानलाई आधार मान्ने हो भने पछिल्लो घटनामा उनको उमेर करिब १७ वर्ष हुन्छ । नाबालकसँगको शारीरिक सम्बन्ध राजीखुसीमा भए पनि जबर्जस्ती करणी गरेको मानिन्छ । तर केशरी जोडिएको घटनामा राजीखुसीको प्रसंग नै नआएकाले उनको उमेरको विवाद थिएन ।

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७७ ०९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजधानीको सुरक्षा अधिकारमा वाग्मतीको आपत्ति

संघ सरकारले देशको शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रदेशसँग सहकार्य गर्ने हो, एकल निर्णय वा एकमना हुने गरी कुनै पनि प्रावधान लाद्‍न मिल्दैन : संविधानविद् विपिन अधिकारी
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — संघीय राजधानी रहेका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको समग्र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन नेपाल सरकार मातहत राख्ने व्यवस्था गर्न लागिएकामा वाग्मती प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाएको छ । संघीय राजधानीको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै भनेर संघले तीनवटै जिल्लाको सुरक्षा हेर्ने गरी ‘संघीय राजधानी सुरक्षा कार्यालय’ नामको संरचना बनाउने तयारी गरेको छ ।

संविधानको यो प्रावधानअनुसार संघीय राजधानी रहेका तीनवटै जिल्ला वाग्मती प्रदेशमा पर्ने भएकाले यसको सुरक्षा पनि आफ्नो कमान्डअन्तर्गत हुनुपर्ने वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताए । संविधानको धारा ५६ को दफा ३ अन्तर्गत अनुसूची ४ मा प्रदेशभित्रको शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई हुने व्यवस्था छ । ‘संविधानमै राजधानीका तीनवटै जिल्लालाई वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत राखिएपछि यस क्षेत्रको दैनिक शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन प्रदेश प्रहरीबाटै हुनुपर्छ, संविधान र संघीयताको मर्म पनि यही नै हो,’ जम्कट्टेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘संविधानविपरीत संघ सरकार अघि बढ्यो भने हामी पनि कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुनेछौं ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री र सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सम्मिलित बैठक बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको थियो । तर उक्त बैठकमा वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री जम्कट्टेल सहभागी भएनन् । उनले वाग्मती प्रदेशको अधिकार क्षेत्र मिचेर अघि बढ्न खोजेको बताएका छन् । तर बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनी अड्चन आए अध्यादेश वा संविधान संशोधन जे–जेबाट हुन्छ, त्यो गरिने भन्दै कुनै पनि हालतमा राजधानीको सुरक्षा प्रदेशमा राख्न नसकिने धारणा सुनाएका थिए ।

आइतबार र सोमबार गृहमन्त्री थापाले सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीसँग यसबारे छलफल गरेका थिए । जम्कट्टेलले कुनै पनि हालतमा संवैधानिक अधिकार हनन हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण प्रतिवेदन जारी नगर्न गृहमन्त्री थापालाई आग्रह गरेका थिए । थापाले यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर मात्रै टुंगोमा पुग्ने बताएपछि जम्कट्टेल मंगलबार नै हेटौंडा लागेका थिए । तर जम्कट्टेलको अनुपस्थितिमै प्रधानमन्त्री ओलीसहितको बैठकले राजधानीको सुरक्षा संघ सरकार मातहत नै रहने गरी ओ एन्ड एम सर्वेक्षण प्रतिवेदनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यहीअनुसार गृह मन्त्रालयले आगामी मन्त्रिपरिषद्मा मस्यौदा पेस गर्न लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री थापा र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीले अन्य मुलुकहरूको अभ्यास पनि देशको राजधानी रहेको स्थानको सुरक्षा व्यवस्थापन केन्द्रीय कमान्डमा रहने गरेको र यसो गर्दा सुरक्षा संयन्त्र परिचालन सजिलो हुने तर्क गरेका थिए । यस्तो अभ्यास छिमेकी मुलुक भारतमा पनि छ । दिल्लीको सुरक्षा केन्द्र सरकारबाटै हुँदै आएको छ । तर वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री जम्कट्टेलले संविधान निर्माणकै क्रममा यसबारे व्यवस्था गरेको भए आपत्ति नहुने तर संघीयता र सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यान्वयनका क्रममा नयाँ प्रावधान ल्याइए संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिए । ‘हामी ओ एन्ड एम कसरी पास भएर आउँछ, त्यसको पर्खाइमा छौं,’ उनले भने, ‘संविधानविपरीत हुने गरी आए सरकारविरुद्ध अदालत जान्छौं, अहिले पनि यसबारे कानुनी परामर्शकै क्रममा छौं ।’

संविधानविद् विपिन अधिकारीले संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत ओ एन्ड एम सर्वेक्षण प्रतिवेदन आए संवैधानिक संकट निम्तिने बताए । ‘संघ सरकारले देशको शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रदेशसँग सहकार्य गर्ने हो, एकल निर्णय वा एकमना हुने गरी कुनै पनि प्रावधान लाद्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘संविधान बनाउँदै यसबारे सोच्नुपर्थ्यो, संविधानका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बेला प्रदेशको अधिकार आफूसँग लिन खोज्नु गलत छ ।’

सत्तारूढ दल नेकपाका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका कानुनविद् रामनारायण बिडारी पनि प्रदेशको अधिकार क्षेत्र हनन हुने गरी संघ सरकार अघि बढ्न नसक्ने बताउँछन् । ‘यो विषयमा वाग्मती प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ, अधिकार नै हनन हुने गरी संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘कि संविधान बनाउँदै ख्याल गर्नुपर्थ्यो, अहिले राजधानीको सुरक्षा हामी गर्छौं भनेर मात्रै हुँदैन, कानुनी अड्चन के के छन् भनेर पनि हेरिनुपर्छ ।’ संविधान नै संशोधन गरेर अड्चन फुकाउन सकिने भए पनि यो संघीयताको मर्म र भावनाअनुकूल नहुने उनको तर्क छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाह संघीय राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थापन संघीय गृह मन्त्रालय र यसअन्तर्गतको नेपाल प्रहरीबाट भए बढी प्रभावकारी हुने बताउँछन् । ‘देशको राजधानीको सुरक्षा संवेदनशीलता र यसअनुसारको व्यवस्थापन संघीय सरकारले हेर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ, यसैअनुसार नै समायोजन र अधिकार बाँडफाँट हुँदा उपयुक्त होला,’ उनले भने । उनले देशको शान्तिसुरक्षा, अझ राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थापन देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएकाले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने गरी संघीय प्रहरी मातहतको संरचना बनाउन उनले सुझाव दिए ।

हाल कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन, कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेका दुवै ऐनअनुसार २०७६ फागुनबाटै गृहले ओ एन्ड एम सर्वेक्षणको मस्यौदा बनाउन थालेको हो ।

‘संविधानविपरीत निर्णय भए अदालत जान्छौं’

शालिकराम जम्कट्टेल- आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, वाग्मती प्रदेश

प्रधानमन्त्रीले त राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थापन संघ सरकारअन्तर्गत नै राख्ने भन्नुभयो नि ?

उहाँले के कारणले यस्तो भन्नुभयो, मलाई थाहा भएन तर संविधानले नै उपत्यकाका तीनसहित १३ जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थापन वाग्मती प्रदेश सरकार मातहत रहने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानविपरीत जाने अधिकार कसैलाई छैन ।

संघ सरकार मातहतै राखियो भने नि ?

हामी संविधान र कानुनअनुसार अघि बढ्ने हो, कानुनको पालना गर्नु संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकारको दायित्व हो । हामी यसमा प्रतिबद्ध छौं । संविधानको धारा ५६ ले स्पष्ट गरेका व्यवस्थाविपरीत संघ सरकारले निर्णय गरे हामी अदालत जान बाध्य हुनेछौं ।

प्रधानमन्त्री सम्मिलित समायोजनसम्बन्धी बैठकमा किन बस्नुभएन ?

आइतबार र सोमबार गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मैले स्पष्ट धारणा राखिसकेको छु । उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाको दैनिक शान्तिसुरक्षा प्रदेश सरकारबाटै हुनुपर्छ, महत्त्वपूर्ण भवन प्रतिष्ठान सुरक्षा हामीले मागेका छैनौं, संविधानले दिएको अधिकारमा तलमाथि भए हामी चुप लागेर बस्दैनौं ।

मुख्यमन्त्री पनि यसमा सहमत हुनुहुन्छ ?

उहाँ पनि प्रदेशको अधिकार हनन हुने गरी संघले निर्णय गरे कानुनअनुसार अघि बढ्नेमा सहमत हुनुहुन्छ । हेरौं, ओ एन्ड एम सर्वेक्षण प्रतिवेदन कुन रूपमा आउँछ, त्यसपछि हामी कसरी अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७७ ०९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×