निर्मला बलात्कार र हत्या प्रकरण : आठ प्रहरीलाई सफाइ- समाचार - कान्तिपुर समाचार

निर्मला बलात्कार र हत्या प्रकरण : आठ प्रहरीलाई सफाइ

तत्कालीन एसपी दिल्लीराज विष्ट भन्छन्- हामीलाई न्याय मिलेको छ, अब निर्मलाले न्याय पाउनुपर्छ, त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौं ।
भवानी भट्ट, मातृका दाहाल

कञ्‍चनपुर, काठमाडौं — तेह्र वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्यासम्बन्धी घटनामा यातना र प्रमाण नष्ट गरेको आरोप लागेका कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी दिल्लीराज विष्टसहित ८ जना प्रहरीले सफाइ पाएका छन् । जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले दुवै आरोपमा एसपी विष्ट र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) बाट अनुसन्धानमा खटिएका डीएसपी अंगुर जीसीसहित आठै जनालाई बिहीबार सफाइ दिएको हो ।

न्यायाधीश गोपालप्रसाद बाँस्तोलाको इजलासले घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा पक्राउ गरेर पछि छाडिएका दिलीपसिंह विष्टका दाजु खडकसिंह विष्ट वादी रहेको यातना कसुरमा तत्कालीन एसपी विष्ट, डीएसपीद्वय जीसी र ज्ञानबहादुर सेठी तथा प्रहरी निरीक्षक एकिन्द्र खड्कालाई निर्दोष ठहर्‍याएको छ । निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीले प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुरमा जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अर्को मुद्दामा यी चारसहित प्रहरी निरीक्षक जगदीशप्रसाद भट्ट, सइद्वय रामसिंह धामी र हरसिंह धामी तथा प्रहरी जवान चाँदनी साउदले सफाइ पाएका छन् ।

प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीले घटनाको अनुसन्धान जारी रहेकै बेला अदालतको फैसला आएको र यसले आरोपित खोज्न थप सहज बनाएको बताए । ‘यो घटनाको अनुसन्धान भइरहेको छ, प्रहरीले आफ्नो हिसाबले काम गरिरहेकै छ,’ बिहीबार महानिरीक्षक थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘अदालतको फैसलाले हामीलाई सहज बनाएको छ ।’

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ खोल्टीकी निर्मलाको शव २०७५ साउन ११ मा सोही नगरपालिकाको वडा–१८ स्थित निम्बुखेडा खोला किनारको उखुबारीमा फेला परेको थियो । उनको साउन १० को राति बलात्कारपछि हत्या भएको हो । त्यसपछि सीआईबी र कञ्चनपुर प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरेका थिए । भदौ ३ मा प्रहरीले दिलीपसिंह विष्टलाई पक्राउ गरेको थियो । जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार यदुराज शर्माका अनुसार यी दुवै मुद्दा २०७५ फागुन २२ मा अदालतमा दायर भएका थिए । मुद्दा दायर भएकै दिन दुर्गादेवीले झुक्याएर उजुरी दिन लगाएको भन्दै फिर्ता लिन निवेदन दिएकी थिइन् । तर अदालतले सरकारवादी मुद्दा भएकाले फिर्ता लिन नमिल्ने जानकारी दिएको थियो ।

‘यातना कसुरमा यातनाको घाउचोट नदेखिएको र स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा पनि यातना दिएको पुष्टि नभएको उल्लेख छ,’ जिल्ला अदालतको फैसलाबारे जानकारी गराउँदै स्रेस्तेदार शर्माले भने, ‘निज (वादी खडकसिंह विष्टका भाइ दिलीप विष्ट) लाई अदालतमा म्याद थपका क्रममा पनि पटक–पटक सोध्दासमेत यातना दिएको र अमानवीय व्यवहार भएको भनेका छैनन् ।’ उनलाई जमानीमा छाड्दा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणमा पनि यातना दिएको नखुलेको फैसलामा उल्लेख भएको शर्माले बताए । ‘सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुरमा पनि प्रमाण नष्ट गरेको नदेखिएको र प्रमाण नष्ट गर्नुपर्ने कारण नरहेको भन्दै सफाइ दिइएको छ,’ शर्माले भने, ‘प्रतिवादीहरूले प्रमाण लोप गराएको भन्ने कुरा कुनै पनि आधारमा प्रमाणित नभएको देखियो ।’

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी पुष्कर कार्कीले अदालतको फैसलासँगै अब त्यसबेला संकलन गरिएका तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन प्रहरीलाई बाटो खुलेको बताए । ‘घटनाको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गरी त्यसबेला सस्तो लोकप्रियता, भीड र हल्लाको पछि लागेर जे–जस्ता गतिविधि भए, ती सबै गलत थिए,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानमा जोखिम मोलेर खटिएकामाथि नै गलत मनसाय र अनुसन्धान प्रभावित पार्ने नियत राखियो । त्यसैको नतिजास्वरूप निर्दोष प्रहरीलाई फसाउन खोजियो । यति लामो समयसम्म धेरैले अपमान सहेर बसे तर बिहीबारको फैसलाले निर्दोष प्रहरीलाई न्याय दिएको छ ।’

बिहीबारको फैसलाबाट सफाइ पाएका मध्ये डीएसपी सेठी, इन्स्पेक्टर खड्का र सइ हरसिंह धामीले प्रहरी सेवाबाट अवकाश पाइसकेका छन् । उनीहरूले निलम्बनकै क्रममा अवकाश पाएका थिए । एसपी विष्ट र इन्स्पेक्टर भट्टलाई २०७५ कात्तिक ८ मा सेवाबाट हटाइएको थियो । डीएसपी जीसी, सइ धामी र जवान चाँदनी साउद अहिले निलम्बनमै छन् । सरकारले २०७५ भदौ ९ मा एसपी विष्टलाई निलम्बन गरेको थियो । त्यसको तीन सातापछि भदौ ३१ गते जीसी, सेठी, खड्का, भट्ट र धामी तथा असोज २१ गते हरसिंह धामी र जवान साउद निलम्बनमा परेका थिए । वादी पक्षबाट जिल्ला सरकारी वकिल कविराज शर्मा, विष्णुप्रसाद गौली र कृष्णबहादुर ओलीले बहस गरेका थिए । प्रतिवादीका तर्फबाट १७ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेको शर्माले बताए ।

निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीले अदालतको फैसलाबारे खुल्न चाहिनन् । ‘अदालतले गरेको फैसला ठीकै होला,’ उनले भनिन्, ‘फैसलामा मेरो भन्नु केही छैन ।’ दिलीपका दाइ खड्कले भने अदालतको फैसला चित्तबुझ्दो नआएको बताए । ‘यातना दिने र प्रमाण नष्ट गर्नेले सफाइ पाए, हामीले कसरी न्याय पाउनु ?’ उनले भने, ‘त्यत्रो यातना पाए तर अहिले यातना नदिएको ठहर भयो । प्रमाण नष्ट गर्दा अहिलेसम्म अपराधी पत्ता लागेको छैन तर अदालतले प्रमाण नष्ट नगरेको भन्यो ।’

तत्कालीन एसपी दिल्लीराज विष्ट

यसअघि जिल्ला अदालतले यातना र सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुरमा विपक्षी बनाइएका तत्कालीन प्रहरी अधिकारीहरूमध्ये एसपी विष्टलाई १० लाख ५० हजार, डीएसपीद्वय जीसी र सेठी तथा प्रहरी निरीक्षक खड्कालाई ९/९ लाख धरौटीमा छाडेको थियो । सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुरमा प्रहरी निरीक्षक भट्टलाई ४ लाख, सइ रामसिंहलाई ३ लाख, अर्का सइ हरिसिंहलाई साढे ३ लाख र प्रहरी जवान साउदलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको थियो ।

तत्कालीन एसपी विष्टले अदालतको फैसलाले न्याय पाएको बताए । ‘अदालतको फैसलाबाट सफाइ पायौं, हामीलाई न्याय मिलेको छ,’ उनले भने, ‘अब निर्मलाले न्याय पाउनुपर्छ, त्यसमा हामी पनि प्रतिबद्ध छौं ।’ निलम्बनमै रहेका डीएसपी जीसीले निर्मलालाई न्याय दिन आफू अनुसन्धानमा खटिएको तर आफैं अन्यायमा परेर लामो समयसम्म निलम्बनमा बस्नुपरेको बताए । ‘अब हामीले उतिबेलै संकलन गरेका तथ्य र प्रमाणका आधारमा अघि बढ्न बाटो खुलेको छ । आरोपित बनाइएका दिलीपसिंह विष्टलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

मृतकको शव ११ गते भेटिएको र मुचुल्का गर्दा प्रमाण नष्ट गरेको आरोप प्रहरीमाथि लाग्यो । सीआईबीबाट १३ गते अनुसन्धानका लागि कञ्चनपुर पुगेका जीसीलाई प्रमाण नष्टको आरोप लगाइएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७७ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नारायणगढ–मुग्लिङ सडक प्रयोग गर्दा शुल्क

हलुका सवारीलाई एक पटकमा २५ र भारी सवारीका लागि ५५ रूपैयाँ दस्तुर लिइने
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — चितवनको नारायणगढ–मुग्लिङ सडक प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ ? ख्याल गर्नुस् है । अब केही समयपछि दस्तुर नतिरी यो सडक आवतजावत गर्न पाउनु हुने छैन । ३६ किलोमिटर दूरी रहेको यो सडक खण्डमा सरकारले सवारीसाधन गुडाएबापत शुल्क उठाउने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि हलुका र भारी सवारीसाधनको फरकफरक शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सिफारिसमा शुल्क लिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । ‘केही सडक आयोजनाको निर्माण सकिएपछि तिनीहरूको नियमित मर्मतसम्भार गर्न स्रोत चाहिन्छ,’ उनले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सुनाउँदै भने, ‘स्रोत अभाव नहोस् भन्न मर्मतसम्भार दस्तुर लिने चलन छ, त्यसैअनुसार यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’ उनका अनुसार हलुका सवारीका लागि २५ र भारी सवारीका लागि ५५ रुपैयाँ प्रतिटिप सडक उपभोग दस्तुर संकलन गर्न दिने निर्णय भएको हो । स्कुटर र मोटरसाइकलका लागि भने दस्तुर लाग्नेछैन । सडक स्तरोन्नतिपछि सञ्चालनमा आएको एक वर्ष भएको छ । अहिले यो खण्डमा पहिरोको जोखिम उच्च छ ।

सडक बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक कृष्णसिंह बस्नेत भने सरकारले सडक उपभोग दस्तुर ०५२ सालदेखि उठाउँदै आएको बताउँछन् । त्यो बेला ९ ठाउँमा दस्तुर उठाउने निर्णय भएकामा तीन ठाउँबाट मात्र लिन थालिएको उनको भनाइ छ । ‘सडक मर्मतसम्भारलाई सरकारले रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने भएपछि राष्ट्रिय राजमार्गमा सवारी चाप बढी हुने र सडक भत्किने हुन्छ, यसलाई पारदर्शी बनाउन उपभोक्ताले तिरेको पैसा त्यही ठाउँमा खर्च गर्ने गरी उठाउन थालिएको हो,’ उनले भने, ‘जुन ठाउँमा सडक विस्तार हुँदै जान्छ, विस्तार भइसकेपछि त्यो सडकमा शुल्क लिएर मर्मत गर्ने गरिएको छ ।’ उनका अनुसार नारायणगढ–मुग्लिङ सडकबाहेक अन्य १९ वटा सडकमा पनि दस्तुर लिने निर्णय भएको छ । निर्णय गरिएका सडक दुई लेनका भएकाले अहिले चार लेनको बनाइँदै छ । ‘चार लेन भएपछि सडक उपभोग दस्तुर लिन थालिनेछ,’ उनले भने ।

सवारी दस्तुरबाट उठेको रकम त्यही सडकको मर्मतमा खर्च गरिनेछ । नारायणगढ–मुग्लिङ सडक भर्खर बनेको हो । तर बिग्रँदै जान्छ । ‘कहिलेबाट दस्तुर लिने भनेर निर्णय हुन बाँकी छ, लामा दूरीका सवारी सबै खुलेर पर्याप्त यात्रु नहिँडेसम्म शुल्क लिइने छैन,’ खतिवडाले भने, ‘कोभिडको त्रास हटेपछि मात्र यो नियम लागू हुनेछ ।’ लकडाउन र कोभिडले गर्दा धेरै ठाउँमा सडक दस्तुर लिन बन्द गरिएको छ । ‘सडक निर्माणमा सरकार र दातृ निकायबाट सहयोग हुन्छ । तर मर्मतका लागि सहयोग कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग सडक उपभोग दस्तुर मात्र आउने हो, यो थोरै हुन्छ ।’ उनका अनुसार नौबिसे–मुग्लिङ खण्डको मझिमटारमा उठाइने सडक दस्तुर वार्षिक २३ करोड रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । त्यो त्यहीँ खर्च हुन्छ । अहिले सबै गरेर २१ ठाउँमा उठाइन्थ्यो । ‘अहिले वार्षिक उपभोग दस्तुर नौबिसे–मुग्लिङ, हेटौंडा–नारायणगढ, भैरहवा–भुमही सडक खण्डमा मात्र उठाउने गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष ५० करोड रुपैयाँ उठेको थियो । सबै ठाउँमा सुरु भएपछि वार्षिक चार अर्ब जति उठ्छ,’ उनले भने ।

नारायणगढ–मुग्लिङ सडक स्तरोन्नतिपछि नयाँ भएकाले मर्मत गर्न सहज होस् भनेर दस्तुर लिने विषय उठेको नारायणगढ–मुग्लिङ सडक आयोजना तथा डिभिजन सडक भरतपुरका प्रमुख कृष्णराज अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७७ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×