काठमाडौँ — सांसदहरूले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय ब्युँतिएको भन्दै तत्काल रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘नेटवर्किङ व्यापार रूप फेरेर आउने हो, जुन नाममा आए पनि यसको भित्री मर्म ठगी गर्ने नै देखिन्छ,’ प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बिहीबार आयोजना गरेको बैठकमा सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले भने, ‘यस विषयमा धेरै छलफल आवश्यक छैन । जनमत नेटवर्किङको विषयमा छैन । कम्पनीहरूले नेटवर्किङ कारोबार गरेको भए त्यो ठगी हो ।’
सांसद देवेन्द्र पौडेलले कारोबारका लागि स्वीकृति दिनु उचित नभएको बताए । ‘वस्तुहरूको प्रमाणीकरण, मानिसलाई पर्ने आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नभएको पाइन्छ, राज्यको सम्बद्ध निकायले प्रमाणित गरेको छैन । त्यस्तो वस्तु उपभोक्तालाई किन चाहियो ?’ पौडेलले भने, ‘त्यसकारण घुमाउरो किसिमले यस प्रकारको वस्तु/ व्यवसायलाई स्वीकृति दिनु हुँदैन ।’
सांसद प्रकाश रसाइलीको भनाइ पनि उस्तै छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा दिइएको इजाजत तत्काल रोक्नुपर्ने उनले बताए । ‘यो संसद्को महत्त्वपूर्ण विषय हो, यो व्यवसाय युरोप–अमेरिकामा राम्रो भनिएको दाबी गरेको पनि सुनें तर त्यहाँको चेतनाको स्तर जस्तै यहाँ पनि भए सबै लोकप्रिय हुन्थे । यहाँ कसैले ५ करोड ठगी गरेर १ करोड खर्च गरे निर्दोष सावित हुन्छ,’ रसाइलीले भने, ‘विगतमा धेरै नेपालीले आत्महत्या पनि गरे । इजाजत दिने काम तत्काल रोक्नुपर्छ । छलफल गरेर सरकारलाई उचित निर्देशन दिऔं ।’ विगतमा सर्वसाधारणलाई ठगेकाहरूले के–के सजाय पाए, नपाएको पनि समितिलाई जानकारी दिनुपर्ने उनले बताए ।
नेटवर्किङ दलाली र ठगी पेसा भएकाले राज्यले नियमन नभई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विगतमा ठगिएका सर्वसाधारणमध्ये कतिले क्षतिपूर्ति पाए, त्यसको रेकर्ड समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । अहिले पुरानै मान्छेलाई इजाजत दिनु कत्तिको उचित हो ?’ उनले भने, ‘राज्यले दलाली र ठगी पेसालाई नियन्त्रण गर्ने हो, नियमन होइन । इजाजतपत्र दिएको भए पनि खारेज गर्नुपर्छ ।’
रोजगारीका नाममा इजाजत दिनु गलत नभएको सांसद मुकुन्द न्यौपानेको भनाइ छ । ‘तर हर्बो, युनिटीजस्ता कम्पनीले लाखौं जनतालाई ठगे, ठगिने मान्छेले अहिलेसम्म पनि न्याय पाएनन् । ठग्नेलाई के सजाय भयो ?’ उनले भने, ‘फेरि तिनै व्यवसायीलाई धमाधाम लाइसेन्स दिनु उचित हुन्न ।’
सांसद सुजाता परियारले अहिले इजाजत पाएका कम्पनीहरूको नाम मात्रै फरक, काम पहिलेकै जस्तो रहेको बताइन् । ‘गुणस्तर नभएको वस्तुमा ‘आफैं डाक्टर आफैं धामी’ भएर भ्रम फैलाउने क्रम जारी छ, कम्पनीहरूका मान्छे अहिले पनि घरघरमा गएर ढोका ढकढक्याइरहन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । ऐनका विषयमा थप छलफल गर्नुपर्छ ।’
नेटवर्किङ कारोबारलाई मजाकको विषय नबनाउन सांसद अमृता अग्रहरीले आग्रह गरिन् । ‘विगतदेखि नै सर्वसाधारण ठगिएका छन्, यो गम्भीर कुरा हो । विगतमा ठगिएकाबाट क्षतिपूर्ति भर्पाई भएन । अहिले फेरि कम्पनीलाई स्वीकृति दिनु सरकारको कमजोरी हो,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयले राजस्वका लागि लाइसेन्स दिएको हो कि कमिसन खान ?’
सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले लाइसेन्स दिने र त्यसको निगरानी नगर्ने काम गलत भएको बताए । नियम/कानुन आउँदा असाध्यै सुन्दर भए पनि त्यसमा केही खोट देखिएको उनको भनाइ छ । ‘नेपाली स्वदेशी वस्तु कम्तीमा ५० प्रतिशत बेच्नुपर्ने लेखिएको छ, नियमावली नराम्रो छैन,’ उनले भने, ‘तर नियमावलीमा स्वदेशी नभए विदेशी सामान पनि बेच्न पाउने उल्लेख छ । त्यो कुन कर्मचारीले घुसाएको हो ? अहिले इजाजत पाएका कम्पनीलाई लक्षित देखिन्छ । ठग्नकै लागि दिइएको हो भने रोक्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार मलेसियन डीएक्सएन कम्पनीले भारतमा बेच्ने सामान नेपालमा बिक्री गर्छ । नेपाली सामान बिक्री गर्दैन ।
दूधको साक्षी बिरालो बन्न नखोज्न पनि आग्रह गरे । ‘उदाहरणका लागि– एउटै कम्पनीलाई ३ दिने स्पष्टीकरण सोधियो । चौथो दिनमा फुकुवा भयो । सफाइ पाएर प्रशिक्षण दिइएको छ । तपाईंहरूले गर्न खोजेको के हो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘बिरालोलाई दूध कुर्न राखेपछि के हुन्छ ?’
सांसद गोपाल बमको भनाइ पनि उस्तै छ । ‘नेटवर्किङ भनेको प्रत्यक्ष पैसा सञ्चालन गरेर उठाउने हो । यो नितान्त हामीले रोक्नैपर्छ,’ उनले भने । सांसद सरिताकुमारी गिरीले विगतमा जस्तै गल्ती दोहोर्याउन नहुने बताइन् । सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले संसद् र सरकारले प्रमाणित गरेको ऐन मन्त्रालयमा आएपछि कार्यान्वयन गर्ने दायित्व रहेको बताए । उनले नेटवर्किङ र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री फरक रहेको दाबी गरे । ‘समाजमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै हुन्छन् । हिजो ठगी भयो, कसैले भने, कसैले भनेनन्,’ उनले भने, ‘अहिलेको कानुन कतातिर लागेको छ, त्यो बुझ्न जरुरी छ । ऐन, नियमावलीविपरीत कसैलाई छुट छैन ।’ मन्त्रालयको कामलाई अध्ययन, अनुमगन गरेर सुझाव दिन उनले आग्रह गरे । ‘कानुन तोडे प्रश्न उठाउन पनि आग्रह गर्छु । यो विषय फरक हो । अध्ययन गरौं,’ उनले भने, ‘जहाँ कमीकमजोरी आउँछ, हामी नै संशोधन गर्छौं । ऐन संशोधन गर्न परे पनि तयार छौं । नियमावली पनि संशोधन गराउँला । कहीं त्रुटि भए छाड्दैनौं पनि ।’
मन्त्री भट्टले नेटवर्किङ नभएको दाबी गरे पनि कम्पनीले प्रस्ट रूपमा पिरामिड शैलीमा व्यवसाय गरिरहेको छ । बैठकमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव वैकुण्ठ अर्यालले पनि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री नेटवर्किङ व्यवसायीको समानार्थी शब्द नभएको दाबी गरे । ‘२०७४ सालमा आएको ऐनमा नेटवर्किङ र पिरामिड गर्न पाइँदैन भन्ने उल्लेख छ, त्यसैले एक–अर्कामा सम्बन्धित छैन,’ उनले भने, ‘सामानको सन्दर्भमा घरघरमा पुर्याउन जानैपर्छ तर सदस्य बनाउन पाइँदैन ।’ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले पिरामिडवाला संरचना स्वीकार्य नभएको बताए । ‘नामै प्रत्यक्ष छ भनेपछि कम्पनी वा विक्रेता र उपभोक्ताको बीचमा तह नै हुँदैन, तह कम हुनु भनेको उपभोक्ताको पक्षमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘विगतमा कारोबार गर्नेले इजाजतका लागि निवेदन दिएका थिए । ५/६ वटा निवेदन परेको थियो । व्यापारिक प्लान, कानुनले मागेको कागजात मगाएर इजाजत दिइएको हो । फ्रेस कानुन भएकाले यसमा आशंका/शंका गरेर प्रहरीसँग प्रतिवेदन मागेर त्यतापट्टि गएनौं । त्यता नजाँदा त्रुटि भएको भए स्वीकार्छु ।’
बैठकमा ऐनअनुसार गठित निर्देशन समितिका विज्ञ डीएम पौडेलले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री भन्नु र नेटवर्किङ भन्नु फरक रहेको बताए । उत्पादनहरू ग्राहकको घरघरमै गएर बिक्री गर्नुपर्ने हुँदा धेरैले रोजगारी पाउने उनले बताए । उनले पिरामिड निरुत्साहित गर्न प्रशासन सक्रिय हुनुपर्ने बताए । तर समिति सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवलाई विज्ञको भनाइ चित्त बुझेन । उनले भने, ‘विगतको अवस्था के थियो, किन कारबाही गरिएन । केका आधारमा फेरि विभागले इजाजत दिनुपर्यो ? समिति गठन हुनुभन्दा अगाडि किन इजाजत दिइयो ? प्रहरीले पत्र पठाउँदा विभागले सन्तुलित जवाफ किन दिएन ? त्यसको छानबिन कसले गर्ने ?
छानबिन गर्न उपसमिति गठन
समितिले नेटवर्किङ व्यवसायको विषयमा अध्ययन गर्न सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । समितिमा प्रकाश रसाइली, अमृता अग्रहरी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ र सरिताकुमारी गिरी छन् । उपसमितिलाई अध्ययनका लागि १५ दिनको समयसीमा तोकिएको छ । समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवका अनुसार उपसमितिले इजाजत पाएका ७ कम्पनीका फाइलहरू अध्ययन र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नेछ । उपसमितिले अध्ययनपछि दिएको सुझावका आधारमा समितिले निर्णय गर्ने पनि सभापति श्रीवास्तवले जानकारी दिए । उनका अनुसार इजाजत पाउने क्रममा रहेका ६ वटा कम्पनीको इजाजत रोक्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । सरकारले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, ०७४ र नियमावली, ०७६ अनुसार असार १६ यता ७ कम्पनीलाई इजाजत दिइसकेको छ ।
इजाजत पाउनेमा आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि, नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, केयर मार्ट्स इन्टरनेसनल प्रालि, यु–टर्न इन्टरनेसनल प्रालि र ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालि छन् । थप ६ कम्पनी इजाजत पाउन प्रतीक्षारत छन् ।
सम्बन्धित समाचार
नेटवर्किङको ठगी धन्दा : इजाजतमा गल्ती स्विकारे पनि विभागले गरेन कारबाही
नेटवर्किङ कम्पनीको बचाउमा वाणिज्य विभाग
नेटवर्किङको ठगी धन्दा : नेचर हर्ब्सलाई मात्र स्पष्टीकरण
नेटवर्किङ धन्दा : ५ करोड ठगी दाबीका फाइल हराए
इजाजत लिनुअगावै नेटवर्किङ कारोबार
नेटवर्किङ व्यवसायमा नेता र प्रहरी पनि
नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधता !
