शिक्षण संस्थाका क्‍वारेन्टाइन हटाइने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

शिक्षण संस्थाका क्‍वारेन्टाइन हटाइने

विद्यालय पुनः सञ्‍चालनको कार्यढाँचा बनाइँदै
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले शिक्षण संस्थामा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै बिहीबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्यालय भवन र परिसरमा क्‍वारेन्टाइन, आइसोलेसन सञ्‍चालन नगर्ने र त्यस्ता संरचना बनाई प्रयोग हुन छाडेका विद्यालय भवनलाई मापदण्डअनुसार निर्मलीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

विद्यालय, विद्यालय परिसरभित्र र विद्यार्थी आवागमनमा प्रतिकूल पर्ने वा विद्यालय क्षेत्रनिकट हुने गरी कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी कुनै पनि संरचना नबनाउने र गतिविधि नगर्ने सरकारको निर्णय छ ।

मुलुकभरका ४ हजार ५ सय सामुदायिक विद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका २५ क्याम्पसमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ । तिनलाई स्थानीय तहले निर्मलीकरण गरी अध्यापन गराउन योग्य बनाउनुपर्ने मन्त्री खतिवडाले बताए ।

सरकारले देशभरका विद्यालय पुनः सञ्‍चालनको कार्यढाँचासमेत जारी गर्ने भएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय सञ्‍चालन कार्यढाँचा जारी गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कार्यढाँचा निर्माणको काम भइरहेको बताए । भदौ १ देखि विद्यार्थी भर्ना खोल्ने निर्णय यसअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो । विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गरेर कोरोना संक्रमण कायम रहेसम्म वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रवक्ता खतिवडाले शैक्षिक सत्र २०७६/७७ का परीक्षाको बाँकी नतिजा प्रकाशन गर्ने, भदौ १ देखि नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने, भर्ना भएका विद्यार्थीको शैक्षिक तथ्यांक भराउने, पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने, कक्षागत विद्यार्थीको संख्या यकिन गर्ने र विद्यालयका शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्‍चालनार्थ शिक्षकहरू अविलम्ब विद्यालय पुग्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७७ १९:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘ओली कमरेडले मान्नुभएन भने हामीसँग विकल्प छन्’

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार एकतर्फी रूपमा स्थगित गरेको स्थायी कमिटी बैठक अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बहुमत सदस्य राखेर चलाए । दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको बैठकलाई ओली समूहले मान्यता दिएको छैन । दाहाल–नेपाल समूहले बैठक स्थगन गर्ने ओलीको कदमको आलोचना गरेको छ ।

यी घटनाक्रमसँगै दुवै समूह एक–एक कदम अगाडि बढेपछि नेकपामा झन्डै एक महिनादेखि जारी शक्तिसंघर्ष बहुमत–अल्पमतको खेलमा प्रवेश गर्ने सम्भावना बढेको छ । फेरि पनि दुवै अध्यक्षलाई स्थायी कमिटीको अर्को बैठकको मिति तय र सहमति जुटाउने जिम्मा छ । जटिल मोडमा पुगेको विवाद, अबको नेकपाको अवस्था र भविष्य के होला ? स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यसँग बबिता शर्माले गरेको कुराकानी–

एउटा अध्यक्षले बैठक स्थगित गर्ने र अर्कोले बसाल्ने, नेकपामा यो कस्तो प्रयोग हो ?

६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले नै १३ गते ११ बजे बालुवाटारमा बैठक बस्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा जाँदै गर्दा अनिश्चतकालका लागि स्थगित भन्ने सूचना आयो । अनौठो लाग्यो । त्यसपछि अर्का अध्यक्षलाई सम्पर्क गर्‍यौं । उहाँले बैठक स्थगित भएको छैन, कसले गर्‍यो भन्नुभयो । केपी कमरेडले एकतर्फी रूपमा स्थगित गर्नुभएको रहेछ, अर्का अध्यक्षसँग सल्लाह नगरी । हामी बालुवाटार पुगेका थियौँ । ३१ जना भयौं । अरू आउँदै हुनुहुन्थ्यो । पार्टी, सरकार, कोरोनाबारे छलफल गर्न बाँकी छ, बाढीपहिरोको समस्या छ, सबैमा छलफल गर्नुपर्छ भन्यौँ । त्यसपछि प्रचण्ड कमरेडलगायतका नेता केपी कमरेडलाई लिन जानुभयो । उहाँ आउनुभएन । अरू कमरेड पनि आउनुभएन । नआउन पनि पाइन्छ । तर, यसपटक उहाँ जानीजानी आउनुभएन । ३१ जना जम्मा भएपछि बैठक चलाउनुपर्छ भनेर सुझाव दियौँ ।

त्यसअघि पनि थुप्रैपटक बैठक स्थगित भएकै थिए, त्यस दिन बस्नैपर्ने बाध्यता किन ?

बैठकमै नआउने, केही नभन्ने, छलफल नगर्ने तर बाहिर भेला हुने भयो । कोरोनाको मतलब छैन, आफैं मान्छे सडकमा उतार्नुभयो । यो राम्रो भएन । जे भन्नु छ, बैठकमा भन्ने हो । बैठक भनेको पार्टीको समस्या लोकतान्त्रिक विधिबाट हल गर्ने ठाउँ हो । विचार, विधि, विधानसम्मत तरिकाले खुलस्त छलफल गरेर समस्याको हल खोज्ने हो । सडकबाट हल निस्कँदैन, भेलाबाट निस्कँदैन ।

बैठकको सुरुआतमा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाएकै हो । बिरामी हुनुभयो, एकताको काम अगाडि बढेन, सरकारले पनि राम्रो काम गरेन भनेर ओली कमरेडलाई भनेको हो । बालुवाटारमा मात्रै बसेर सरकार चल्दैन । समस्या छन्, चुनौती छन् तर सरकार चुस्त–दुरुस्त छैन । भ्रष्टाचार बढेको छ, सुशासन भएन । यस्ता धेरै प्रश्न उठे ।

ओली कमरेडकै अगाडि राजीनामा दिनुस् भन्न पाए पो हुन्थ्यो । सुरुको दिन आउनुभयो । त्यसपछि एकपटक मुख देखाउन आउनुभयो । बरु उल्टै अर्कै कार्यक्रममा नक्सा जारी गरेकाले मलाई भारतसँग मिलेर हटाउन खोजेको भन्नुभयो । यो अलोकतान्त्रिक चरित्र हो, दुःखद कुरा हो । त्यस्तो कुरा बाहिर भन्ने होइन, बैठकमा भन्ने हो ।

मतलब, तपाईंहरूले बैठक गरेर ओली एक्लैको चाहनाले केही हुँदैन भन्ने सन्देश दिन खोज्नुभएको हो ?

त्यस्तो मात्र पनि होइन । यो पार्टी हार्दिक ढंगले अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छौँ । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेकाका लागि योभन्दा खुसीको कुरा हुँदैन, पार्टी एकता । हिजो सानो पार्टीबाट लागेको हो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, आज विशाल भएको छ । यस्तो अवस्थामा यो पार्टीलाई व्यवस्थित अनि विधानसम्मत तरिकाले चलाउने, पार्टीलाई विचारयुक्त बनाउने भनेको हो । सानो शक्तिबाट ठूलो हुँदै गर्दा हामीले समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ ।

केन्द्रीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, जनताको विश्वास छ । समृद्धि हासिल गर्नुपर्नेछ । तर, केपी कमरेडमा यो चिन्ता छैन । पार्टी अध्यक्ष मानेका छौं । प्रधानमन्त्री बनाएका हौं । आदर–सम्मान गरेका हौं तर उहाँले आत्मसात् गर्न सक्नुभएन । उहाँलाई पार्टीको विधिमा जानुभन्दा एकल रूपमा जाने, गुट चलाउने, ‘एस म्यान’ भए पुग्ने भयो । जस कारण पार्टी कमजोर, अराजक र अनुशासनहीन हुन थाल्यो । यसले इमानदार कार्यकर्तालाई चिन्तित बनायो । त्यसैले बैठकबाट समग्र निकास खोजौं भनेका हौं ।

दाहालले अर्का अध्यक्ष ओलीसँग वार्ता गर्ने गरी उक्त बैठक सक्नुभयो । यति भन्न बैठक नै किन चाहिन्थ्यो र ?

३१ जनाको बैठक बसेको हो । यो ठूलो संख्या हो । जेसुकै होस् भनेर अगाडि बढेको भए धेरै निर्णय गर्न सकिन्थ्यो । तर, हामीले गरेनौँ । केपी कमरेड आउनुपर्छ भन्ने चाह्यौँ । त्यसपछि हामीले प्रचण्ड कमरेडलाई तपाईं एकपटक कुरा गर्नुस र बैठक बस्ने वातावरण बनाउनुस् भनेका हौं ।

पार्टीभित्र समस्या मात्रै छैन, राम्रो मनसाय भएका व्यक्ति पनि छन् । समस्याको समाधानमा उहाँहरूको पनि भूमिका हुन्छ । जिम्मेवारी हुन्छ । विग्रह नआओस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ । त्याग र बलिदानबाट बनेको पार्टी हो । इमानदार कार्यकर्ता छन् । माथिका नेताले त सबै पाएका छन् । केही नपाएको ठूलो पंक्ति छ । हामीले उहाँहरूलाई पीडा दिने होइन । समाजवादको लक्ष्य पूरा गर्छौं भनेर सन्देश दिने बेला हामी गुटगत स्वार्थमा फस्यौं । आचरणमा समस्या भयो । यो समस्याबाट मुक्ति चाहियो भन्ने आजको मूल कुरा हो ।

दुई अध्यक्षबीच पटकपटक संवाद हुने तर निकास नआउने देखिएको छ । अरू विकल्प नभएकै हो ?

विकल्प धेरै छन् । विधिअनुसार जाने हो भने निर्णय लिन सकिन्छ, बहुमतमा छौं । हामी सर्वसम्मति चाहन्छौं । बहुमतबाट होइन, सबैको सहमतिमा निर्णय लिएर पार्टी अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छौं । विकल्प थाती राख्दै कम्तीमा दुई अध्यक्ष बसेर निकास निस्कन्छ, बैठक सुचार हुन्छ भने प्रयास गरौँ भनेको हो । जिम्मेवार नेताले गर्ने पनि यही हो । यसै कारण हतार नगरी अलिकति पछाडि हटेको सत्य हो ।

पार्टीकै कतिपय नेताहरू पार्टीमा विभाजनको बीउ रोपिएको भन्न थालेका छन् नि ?

म यो कुरामा सहमत छैन । हामी विधिमै छौँ । दायाँबायाँ नहोस् भन्नेमा सचेत छौँ । यसरी चल्यो भने कम्युनिस्ट पार्टी रहँदैन भन्ने हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यसैले बालुवाटारमा बहुमत सदस्यको बैठकलाई फुटको बीउका रूपमा कसैले हेर्छ भने यो सरासर गलत हुन्छ । बरु चिन्ता के हो भने तथानाम आरोप–प्रत्यारोप भएको छ । जनताको बहुदलीय जनवादमा बहसलगायत अनेक गतिविधि भएका छन् । यसले पार्टीलाई एकीकृत बनाउँछ भन्ने लाग्दैन । त्यसैले कसैले पनि गुटगत गतिविधि नगरोस् भन्ने चाहेको हो । फुट विभाजन त कसैले चाहेकै छैन ।

ओली समूहका नेता नआए पनि अब अर्को बैठक बस्छ त ?

मलाई लाग्छ, बैठक बस्नुपर्छ । पार्टी अनिर्णयको बन्दी बन्न हुँदैन । अनन्त कालसम्म यसरी झगडा गरेर पार्टीलाई सक्नुहुन्न । सर्वसम्मत तरिकाले सबै मिलेर जाने, मन माझामाझ गर्ने र आलोचना–आत्मालोचना गर्ने सजिलो उपाय हो । यो भएन भने अनिर्णयको बन्दी हुने, काम ठप्प हुने हुन्छ । अब एउटा निर्णय हुनैपर्छ ।

ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पद छाड्दिनँ भन्नुभएको छ । यस्तोमा सहमति कहाँ भेटिन्छ ?

ओली कमरेड दुवै पदबाट हट्नुपर्छ भनेर म आफैंले पनि बोलेको हो । म यो अडानमा विचलित छैन । व्यवस्थित ढंगले जाऊँ । एक व्यक्ति एक पद, एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको व्यवस्था विधानमा पनि छ । यो ओली कमरेड मात्र होइन, तलैदेखि माथिसम्म सबैको हकमा हो । ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीमा कसैलाई कामैकाम, कसैलाई कामै नहुने, यो खालको स्थिति नबनोस् । उहाँले पनि एउटा पद रोज्नुपर्‍यो । त्यसपछि व्यवस्थित ढंगले महाधिवेशनको तयारी गरौँ । मंसिरमा त महाधिवेशन हुनै सक्दैन । केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट हामीले भनेका छौँ, चैतमा गरौँ । थप छलफल गरौँ । महाधिवेशनको सिंगो कार्ययोजना बनाऔं । कहिले के गर्ने भन्ने योजना बनाएर महाधिवेशनमा गयौं भने त समाधान पनि निस्किन्छ ।

संसद्‌मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने विकल्पमा पनि सोच्दै हुनुहुन्छ कि ?

भरसक त्यस्तो विकल्प प्रयोग गर्न चाहन्नौँ । स्थायी कमिटीमा प्रस्ताव तयार गर्ने, उहाँले त्यसलाई स्वीकृति दिने, केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गर्ने, त्यसपछि बाँकी प्रक्रियामा कुन पदबाट हट्ने भन्ने हो । अध्यक्ष छाड्ने हो भने केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गरे भइहाल्यो । होइन, प्रधानमन्त्री छाड्छु भन्ने हो भने त्यो प्रक्रियामा गए भयो । समझदारीका साथ काम गर्दा लोकतान्त्रिक हुन्छ । पीडा पनि हुँदैन । उहाँ पार्टीको अध्यक्ष त हुनुहुन्छ तर सिंगो पार्टीको रूपबाट हेर्दा व्यक्ति पनि हो । पार्टीमा समझदारी भएको, निर्णय भएको कुरा म मान्दिनँ भन्न पाउनुहुन्न ।

ओलीले मान्दै मान्नुभएन भने ?

मान्नुभएन भने त हामी छलफल गरौँला । यही कुरा पनि उहाँको अगाडि भन्न पाए राम्रो हुन्थ्यो नि त । जिम्मेवारीको कुरा बाहिर भन्ने होइन । उहाँकै अगाडि औपचारिक रूपमै छलफल गर्न चाहन्छौँ । उहाँले समय दिनुपर्‍यो, कुरा सुन्नुपर्‍यो ।

आफूखुसी चले उहाँलाई नै हानि हुन्छ । पार्टीको निर्णय मान्दिनँ भन्नु पार्टी अनुशासनको उल्लंघन हो । नैतिक धरातलको उल्लंघन हो । यसै गर्नुभयो भने उहाँलाई ठूलो घाटा लाग्छ । उहाँको ठूलो इतिहास छ नि, आफैं पनि भन्नुहुन्छ जेलनेलको इतिहास । उहाँले यो इतिहास जोगाउने कि नाइँ ? प्रश्न गम्भीर छ । उहाँको जस्तो त्यागको इतिहास छ, त्यो कायमै होस् । हुँदै भएन भने त्यही बेला अरू विकल्प प्रयोग गरौंला ।

कस्ता विकल्प ?

छलफलमा आउँछन् विकल्प । संयमित, अनुशासित भएर, जिम्मेवार भएर पनि विकल्प सोच्न सकिन्छ ।

पार्टीभित्रको यो कलहको कुनै समयसीमा देख्नुभएको छ ?

मलाई लाग्छ, अब धेरै समय लम्बिनु पनि हुँदैन । नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै भएर बसेको छैन । उसले सिंगो मुलुकको जिम्मेवारी लिएको छ । मुलुकप्रति पनि जवाफदेही भएर बस्नुपर्‍यो । सिंगो जनताको जवाफदेही हुनुपर्‍यो । त्यसैले हामीले चाँडै समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । समाधानका उपाय धेरै छन् । सबै मिलेर, कम्युनिस्ट आन्दोलन बलियो बनाएर जाने भनेर ढिला भएको हो । अब हुँदैन ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७७ १९:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×