सशस्त्रको सुडान मिसनमा कमजोर हतियार- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सशस्त्रको सुडान मिसनमा कमजोर हतियार

राष्ट्रसंघबाट कम घातक हतियार प्रयोग गर्नुपर्ने आग्रह भएबमोजिम इन्सास राइफल पठाउन लागिएको हो । – राजु अर्याल, प्रवक्ता, सशस्त्र प्रहरी बल
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) मुख्यालयले दक्षिण सुडानमा तैनाथ आफ्ना दुई फर्मड पुलिस युनिट (एफपीयू) मिसनका लागि लडाइँमा कमजोर हतियार मानिने ‘इन्सास राइफल’ पठाउने भएको छ ।

युनाइटेड नेसन्स मिसन इन साउथ सुडान (अनमिस) अन्तर्गत दक्षिण सुडानको राजधानी जुबा र अर्को सहर बोरस्थित एफपीयूमा कार्यरत एपीएफले हाल प्रयोग गरिरहेका एसएलआर राइफल फिर्ता गरेर त्यसको सट्टामा ५.५६ एमएम क्यालिभरका इन्सास पठाउन लागिएको हो ।

सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले राष्ट्रसंघबाट कम घातक हतियार प्रयोग गर्नुपर्ने आग्रह भएबमोजिम इन्सास राइफल पठाउन लागिएको बताए । ‘अहिले प्रयोग भइरहेका एसएलआर राइफल विस्थापन गरेर छिट्टै जुबा र बोरस्थित एफपीयूका लागि इन्सास राइफल पठाउन लागिएको हो,’ उनले भने, ‘सोही प्रयोजनका लागि सरकारले निर्णय गरेपछि सेनाबाट आवश्यक मात्रामा राइफल प्राप्त गरेका छौं ।’ सशस्त्रले मिसनका लागि बुधबार सेनाबाट ६ सय थान इन्सास राइफल लिएको छ । सेनाले द्वन्द्वकालमा भारतबाट किनेको इन्सास क्रमशः विस्थापित गर्दै आएको छ । बुधबार सशस्त्रलाई हस्तान्तरण गरिएका इन्सास पनि त्यतिबेलै किनिएका हुन् ।

दक्षिण सुडानका दुई मिसनमा सशस्त्रका ३ सय २० जना एफपीयूअन्तर्गत तैनाथ छन् । सन् २०१४ देखि एसएलआर राइफलसहित सशस्त्र त्यहाँ खटिँदै आएको छ । लडाइँमा एसएलआर निकै भरपर्दो हतियार मानिन्छ । एक उच्च सैनिक अधिकारीका अनुसार इन्सास राइफलबाट लगातार फायर गर्नुपर्ने अवस्था आएमा ब्यारेल तातेर प्रहार नै गर्न नमिल्ने अवस्था आउन सक्छ ।

‘सशस्त्र प्रहरी बललाई हस्तान्तरण गरिएका इन्सास प्रतिविद्रोहकै बेला भारतबाट खरिद गरिएका हुन्, धेरैजसो हतियार सेनाका युनिटले प्रयोग गरे, केही जगेडामा थियो,’ सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष वल्लभ पौडेलले भने, ‘सरकारबाटै निर्णय भएबमोजिम सशस्त्रको क्षमता अभिवृद्धिका लागि निःशुल्क रूपमा दिइएको हो ।’ राष्ट्रसंघअन्तर्गत द्वन्द्वग्रस्त विभिन्न १२ वटा मिसनमा तैनाथ रहेको सेनाले भने सबैमा एम–१६ सिरिजका हतियार उपलब्ध गराइसकेको छ ।

१० वर्षसम्म चलेको माओवादी सशस्त्र विद्रोह दबाउन सरकारले भारतबाट इन्सास राइफल खरिद गरेको थियो । तर लडाइँमा इन्सासले काम नगरेपछि यसलाई थन्क्याएर सेनालाई नयाँ हतियार किनिएको थियो । तर अहिले तिनै कमजोर हतियार मिसनमा पठाउन लागिएको हो । भारतले पनि इन्सास राइफलको प्रयोग घटाउँदै लगेको छ । नेपालसहित भारत, भुटान र ओमानमा मात्रै इन्सास प्रयोगमा रहेको एक सुरक्षा अधिकारीले बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको लाइबेरियास्थित युनाइटेड नेसन्स मिसन इन लाइबेरिया (अनमिल) मा नीतिगत तहमा बसेर काम गरिसकेका नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी पुष्कर कार्की द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ जाने फौज व्यवस्थित र भरपर्दो हातहतियारमा सुसज्जित हुनैपर्ने बताउँछन् । ‘उनीहरूका हतियार कमजोर त हुनै हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसको प्रयोग र जनधनको क्षति हुन नदिन सावधानी अपनाउनुपर्छ । लडाइँका बेला प्रयोग गर्दागर्दै हतियार बेकामे भइदियो भने विद्रोहीबाट ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने जोखिम रहन सक्छ ।’

दक्षिण सुडानका विद्रोहीले त्यहाँका सरकारी फौज र राष्ट्रसंघअन्तर्गत खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई लक्षित गरी एके–४७, एम–१६, एम–४ लगायतका शक्तिशाली हतियार प्रयोग गरिरहेका छन् । केही वर्षअघि मिसनबाट फर्किएका सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारी उच्च सुरक्षा जोखिम भएका स्थानमा कमजोर हतियारसहित फौज परिचालन गर्दा विद्रोहीबाट क्षतिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन् । दक्षिण सुडानमा शक्तिशाली हातहतियारसहित डिफेन्स फोर्स, डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट, लिबरेसन मुभमेन्ट, प्याट्रिओटिक आर्मी, पिपुल्स डिफेन्स फोर्सलगायत दुई दर्जनजति साना/ठूला सशस्त्र समूह सक्रिय छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७७ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उपत्यकाको शान्तिसुरक्षा केन्द्र मातहत नै रहने

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — राजधानीको शान्तिसुरक्षा र व्यवस्थापन केन्द्र (नेपाल सरकार) मातहत नै रहने गरी प्रहरी समायोजनसम्बन्धी मस्यौदामा सहमति जुटेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षक सम्मिलित बैठकमा उपत्यकाका ३ जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रहरी सञ्चालन नेपाल सरकारले गर्ने गरी सहमति जुटेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थापन केन्द्रमातहत नै राखिने र कानुनी अड्चन भए त्यसको समाधान गरिने बताएका थिए । यसअघि आइतबार र सोमबार दुईदिनसम्म गृहमन्त्रायमा बसेको बैठकमा वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थापन प्रदेश सरका मातहत राख्नुपर्ने अडान लिएका थिए । त्यसमा गृहमन्त्री थापाले असहमति जनाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसहितको बैठकमा यसबारे छलफल भएको थियो । संविधानमै उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत राखिएको छ । यही संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर वाग्मती प्रदेश सरकारले राजधानीलाई आफू मातहत राख्न खोजेको थियो ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी समायोजन, समन्वय र कार्यसञ्चालनसम्बन्धी कामको समन्वय गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक र ७ वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सदस्य रहेको प्रहरी समन्वय समिति छ ।

‘प्रधानमन्त्रीसहितको बैठकले राजधानीको शान्तिसुरक्षा केन्द्र सरकार मातहत नै हुने गरी प्रहरी समायोजन र कार्यसञ्चालन/सुपरीवेक्षणसम्वन्धी काम हुने गरी सहमति जुटेको छ,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘गृहसचिव नेतृत्वको समायोजनसम्बन्धी समितिले यसबारे खाका टुंगो लगाएर नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसँग संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने छ ।’ राजधानीको सुरक्षा प्रदेश कि केन्द्र सरकार मातहत हुने भन्नेमा विवाद भएपछि समायोजन नै अवरुद्ध बनेको थियो ।

वाग्मती प्रदेश सरकारले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै महानगरीय प्रहरी कार्यालयअन्तर्गतका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर प्रहरी परिसर आफू मातहत राख्नुपर्ने अडान लिएपछि आइतबार र सोमबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो ।

सोमबार नै यसबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीसग गृहमनत्री थापाले समय मागेका थिए । तर पार्टी विवाद र बैठकमा केन्द्रित भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले समय दिएका थिएनन् । यसअघि गृहसचिव नेतृत्वको समितिले प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन सम्बन्धमा तयार पारेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण खाकामा राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थापन संघीय सरकार मातहत नै हुनुपर्ने उल्लेख छ । समायोजन र सुपरीवेक्षणसम्बन्धी विषय टुंगोमा नपुगेकै कारण अहिलेसम्म संघ र प्रदेश प्रहरी कामचलाउ हैसियतमा सञ्चालित छन् । त्यसकै लागि गृह मन्त्रालयले बनाएको खाकाअनुसार सहमति जुटाउन गृहमन्त्री थापाले सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरुलाई काठमाडौं बोलाएका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७७ २२:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×