थापा अब कांग्रेस ‘सहमहामन्त्री’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

थापा अब कांग्रेस ‘सहमहामन्त्री’

महाधिवेशनमा फाइदा लिन पद बाँडेको भन्दै पौडेल पक्ष असन्तुष्ट
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — राप्रपाबाट सुनिलबहादुर थापा नेतृत्वको समूह पार्टीमा आउन लागेकामा कांग्रेसभित्र कुनै विमति थिएन । तर विधानमै नभएको व्यवस्थाविपरीत सभापति शेरबहादुर देउवाले मनोमानी रूपमा पद बाँडेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उनको समूह सुरुदेखि नै असन्तुष्ट थियो । मंगलबार बिहानसम्म पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सहभागी हुने या नहुने भन्नेबारे पौडेल पक्ष निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन ।

उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सोमबारदेखि नै पौडेल र उनीपक्षीय नेताहरूसँग सहमतिका लागि संयोजन गरिरहेका थिए । निधि पार्टीद्वारा गठित अन्तरपार्टी समायोजन समितिका संयोजकसमेत हुन् । विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम पार्टी समायोजनका लागि निधिको नेतृत्वमा समिति बनाइएको थियो र अहिले थापा नेतृत्वको समूह समायोजनको जिम्मा पनि यसै समितिले पाएको छ ।

पार्टी प्रवेश कार्यक्रम सुरु हुनुअघि देउवाले पनि बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा आफ्नो समूहको बैठक राखेका थिए । त्यस बैठकमा थापाको पार्टी प्रवेश र पौडेल पक्षको असन्तुष्टिबारे छलफल भएको थियो । पौडेल पक्षीय कतिपय सदस्यले थापा नेतृत्वको राप्रपालाई कांग्रेसमा स्वागत गरेको वक्तव्य जारी गरेर कार्यक्रममा सहभागी नहुने बताएका थिए । सभापति देउवा सुरुमा थापालाई महामन्त्री र मागेजति केन्द्रीय सदस्य दिएरै भित्र्याउन तयार भएका थिए । तर वरिष्ठ नेता पौडेल समूह र संस्थापन पक्षकै महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासहितका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाए । देउवा थापा समूहलाई ९ केन्द्रीय सदस्य दिन तयार थिए । तर पछि पाँच केन्द्रीय सदस्य र दुई आमन्त्रित सदस्य दिने समझदारी बनेपछि पौडेल पक्ष पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सहभागी भयो ।

‘सुनिल थापा नेतृत्वको राप्रपा समूह कांग्रेस प्रवेश गरेकामा हामीले स्वागत नै गरेका छौं । सुनिलजीका बुवा सूर्यबहादुर थापा पनि उदारवादी नेता नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँका छोराको प्रवेशले कांग्रेसलाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता छ,’ केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘तर विधानमा नै नभएको व्यवस्थाविपरीत सभापतिजीले पद बाँडफाँट गर्न खोज्नु भएको छ, त्यसमा हाम्रो गुनासो छ । विधानमा व्यवस्था नभएकाले के–के पद दिने भन्नेबारे पार्टीमा छलफल गरेर मात्रै तय गर्नुपर्छ ।’ कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले पनि सभापति देउवाको तौरतरिका गलत भएको बताए । ‘उदार लोकतान्त्रिक विचार राख्ने पार्टीमा आउन खोज्ने जोकोहीलाई स्वागत गर्नुपर्छ । सुनिलजी र उहाँको समूह आएकोमा हामीलाई पनि भित्रैदेखि नै सन्तोष मिलेको छ,’ रिजालले भने, ‘तर जुन तौरतरिकाले पदको बाँडफाँट गर्न खोजियो, त्यो गलत छ ।’

आसन्न महाधिवेशनमा सभापति देउवा आफैं सभापतिका आकांक्षी हुन् । थापासहितको समूहबाट केन्द्रीय कार्यसमितिमा जति धेरै सदस्य बनाउन सकियो उति नै लाभ हुने बुझाइ सभापति देउवामा थियो । त्यही बुझेर नै देउवाले बिनाहिच्चकिचाहट राप्रपा नेता थापा र उनको समूहलाई मागेजति केन्द्रीय सदस्यमा ल्याउन चाहेका हुन् । केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू महाधिवेशनको स्वतः मतदाता हुन्छन् । उनीहरू तल्लो तहबाट निर्वाचित भएर आउनु नपर्ने र सिधै महाधिवेशनको मतदाता हुने भएकाले वरिष्ठ नेता पौडेल र उनको समूह बढी सशंकित भएको हो । पौडेल पक्षले यो समूहको प्रवेशबाट देउवा पक्षलाई ५०/६० मतको लाभ हुने आकलन गरेको छ ।

कांग्रेसमा प्रवेश गर्नु अघिल्लो दिन थापाले उपसभापति निधिलाई राप्रपाबाट प्रवेश गर्ने ४२ जनाको सूची बुझाएका थिए । प्रवेश कार्यक्रममा भने नेता थापा र ११ केन्द्रीय सदस्य मात्रै उपस्थित थिए । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलका अनुसार अन्य नेता तथा कार्यकर्तालाई जिल्ला–जिल्लामा कार्यक्रम गरेर प्रवेश गराउने योजना बनेको छ । थापासहित ३१ जनाले गत शनिबार राप्रपाबाट राजीनामा दिएका थिए ।

थापालाई सभापति देउवाले पार्टीको सदस्यता दिएका थिए भने वरिष्ठ नेता पौडेलले माला लगाएर स्वागत गरेका थिए । देउवाले कार्यक्रममै थापालाई सहमहामन्त्री दिने घोषणा गरे । तर कति जनालाई केन्द्रीय सदस्य र आमन्त्रित सदस्य बनाउने भन्नेबारे उनले खुलाएनन् । उपसभापति निधिले पद बाँडफाँट गर्नेबारे पछि केन्द्रीय कार्यसमितिकै बैठकले निर्णय लिने बताए । पार्टी प्रवेश गराइसकेपछि देउवाले कम्युनिस्ट र राप्रपाकै कतिपय नेताहरूले संघीय गणतन्त्र स्वीकार गर्न नसकिरहेका बेला थापा संविधानका उपलब्धि कार्यान्वयनका लागि आफ्नो पुरानो पार्टी नै त्यागेर आएकोमा खुसी व्यक्त गरे । ‘यसले गणतन्त्र, संघीयता र संविधान कार्यान्वयनप्रतिको भावनालाई कदर गर्छ,’ देउवाले भने ।

वरिष्ठ नेता पौडेलले लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति बसाल्न पार्टी र पार्टीबाहिर समेत आफूहरूले डटेर सामना गरेको बताउँदै मूल्य, मान्यताको राजनीतिलाई अघि बढाउने दिशामा जुट्न अपिल गरे । ‘पार्टीभित्र धेरै दुःख पाएका, त्यागी नेता र कार्यकर्ताको जमात छ । उनीहरूको भावनालाई समेत सम्मान गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ,’ पौडेलको भनाइ थियो । उपसभापति निधिले थापा नेतृत्वको समूहको कांग्रेस प्रवेशले पार्टीलाई अझै बलियो र एजेन्डामुखी बनाउन सहयोग पुर्‍याउने बताए । ‘केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संकटमा पुर्‍याउने काम गरिरहेको छ, यसविरुद्धको अभियानमा यो प्रवेशले कांग्रेसलाई अझै ऊर्जा र शक्ति मिलेको छ’ निधिले भने ।

थापाले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका मुद्दामा सैद्धान्तिक मतान्तर भएरै आफूले राप्रपा छाडेको बताए । राप्रपाले संवैधानिक राजतन्त्रसहितको हिन्दु राज्यको मुद्दालाई अघि बढाए पछि थापाले विमति जनाउँदै आएका थिए । उनी पाँच महिनाअघि भएको दुई पार्टीबीचको एकीकरण प्रक्रियामा पनि सामेल भएका थिएनन् ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७७ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओज र कान्ति हराएको सत्ता

इतिहास क्रूर हुन्छ । क्रान्तिका मुख्य हर्ताकर्ताहरू किनारा लाग्छन् र प्रतिक्रान्ति पक्षधर दक्षिणपन्थीहरूले प्रतिफल पाउँछन् । ओलीको सत्तायात्रा पनि त्यही निरन्तरताको कसी हो ।
शंकर तिवारी

नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्ष अब उसको आन्तरिक विषय मात्र रहेन । मिल्यो–मिल्यो भनिने तर अनन्तसम्म बल्झिने यो किचलो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चौतर्फी शासकीय अक्षमताले निम्त्याएको भन्नेमा दुईमत रहेन, तर यो विषय त्यतिमै सीमित रहँदैन । यो आलेख मूलतः यही किचलोका विषयमा केन्द्रित रहनेछ ।

संविधान जारी भइसकेपछिको पहिलो निर्वाचनमा नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीबीच कार्यगत एकता भयो, एउटै चुनाव चिह्न र घोषणापत्रलाई आधार मानी ‘प्रिपोल एलायन्स’ गरेर तिनले निर्वाचनमा भाग लिए । भित्र जेजस्तो भए पनि बाहिर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा देखाएर स्थायित्वका नाममा भोट मागियो र जनताले नाकाबन्दीताका उनले लिएको अडानलाई आधार मानेर नेकपालाई बहुमत दिए ।

समयक्रममा के रहस्य खुल्यो भने, ओली र प्रचण्डबीच समान कार्यकालका लागि सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति पनि रहेछ । स्थायित्वका नाममा जनतालाई ढाँटेर ओलीले सत्तामा जाने एउटा व्यूह रचेका रहेछन् । त्यतिन्जेल ओलीको शासकीय क्षमतामाथि धेरै प्रश्नचिह्न खडा भइसकेका थिए । प्रचण्डसँग जेजे सहमति गरेका भए पनि सुशासन र डेलिभरीको आभास दिलाउन सकेका भए ओलीका भित्री साँठगाँठलाई जनताले माफी दिने थिए ।

कुरा गर्ने र कामचाहिँ नगर्ने पात्रका रूपमा ओलीले आफूलाई स्थापित गरिसकेका छन्, मानौं मदन भण्डारीको कुराले चिउरा भिज्दैन भन्ने आप्त वचन उनले कहिल्यै सुनेका छैनन् । यति मात्र होइन, ‘तित्राको मुखै वैरी’ भनेजस्तो उनले कसैलाई पनि (न पार्टीभित्र, न जनतालाई, न प्रतिपक्ष, न त छिमेकी राष्ट्रहरूलाई) कुनै सरकार प्रमुखले पालन गर्नुपर्ने नैतिक मानदण्डमा रही व्यवहार गर्न सकेनन् । हुँदाहुँदा नागरिकले प्रधानमन्त्री बोल्दा प्रत्येकपटक अपमानित महसुस गर्नुपर्ने क्षण आयो । जननिर्वाचित सर्वोच्च तहमा पुगेको व्यक्ति यति धेरै गिरेको नेपाली इतिहासमा सायद पहिलोपटक हो र यही जगमा प्रचण्डले ओलीलाई विकल्पका लागि दबाब दिने कोसिस गरेको हुनुपर्छ । त्यसै पनि ओलीको निरन्तरको अक्षमतापश्चात् खेलको नियम मानेर नेकपाले ढिलो वा चाँडो एउटा विकल्प त दिनैपर्छ ।

नेकपाका अहिलेका मुख्य हर्ताकर्ता, पार्टी एकताका हस्ताक्षरकर्ता ओली र प्रचण्ड हुन् । अंकगणितका हिसाबले उत्तिकै शक्तिशाली भए पनि माधव नेपालले ती दुवैलाई पछाडि पार्ने आँट देखाएका छैनन् । यो उनको व्यावहारिक ठहरावको नीति हो । यस्तो अवस्थामा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेका बखत नेपालले प्रधानमन्त्री बन्ने आनाकानी गरेकाले त्यस पदको स्वतः दाबेदार प्रचण्ड हुने नै भए । तर अहिले कतै ओलीले खुट्टा कमाएर तमाम असफलतालाई स्वीकार गर्दै राजीनामा गरे भने प्रचण्डका लागि प्रधानमन्त्री हुने मार्गप्रशस्त त हुने होइन भनेर एउटा तप्कामा ठूलो बेचैनी सुरु भएको छ । अर्थात्, त्यो पक्ष बरु अक्षम ओलीकै निरन्तरता होस् तर प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण नहोस् भन्ने चाहन्छ र यसका लागि उसको कोसिस पनि जारी छ ।

जब ओलीले नेकपा एमालेलाई एनेकपा माओवादीसँग एकता गराए, तबदेखि सशस्त्र युद्धबारे नेकपाको धारणा के हो भन्नेबारे आम जनतामा चासो रहिरहेको छ, तर कसैले पनि यसलाई अझसम्म प्रस्ट्याएको छैन । नेपाली कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्व युद्ध अपराधका घटनालाई लिएर जति लचिलो होला, त्यति लचिलो पूर्व नेकपा एमालेका मानवाधिकारवादी पक्षधरहरू देखिएका छैनन् । उनीहरूको एकोहोरो जिरह छ— प्रचण्ड ‘युद्ध अपराधी’ हुन्, त्यसको सजाय भुक्तान नगरेसम्म उनी शासनका लागि लायक हुनेछैनन् । तर, प्रचण्ड नेपाली इतिहासमा ‘युद्ध अपराधी’ मात्रै हुन् त ? प्रचण्डलाई ‘युद्ध अपराधी’ का रूपमा मात्र चित्रित गर्ने हो भने सशस्त्र युद्धको मानवाधिकारको पाटो, जसलाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले टुंग्याउने कोसिस गर्दै छ, त्यो अनन्तकालसम्म लम्बिने खतरा छ ।

नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूबीच देखिने अहंको टकरावले इतिहासको गति नै बदल्ने सामर्थ्य राख्छ । व्यक्तिबीचको मतभेदलाई त्यो अहंले निर्धारण गर्छ । माओ र निकिता ख्रुस्चेभका टकरावका विषयहरू पुस्तकाकारमा आएका छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट नेता माओ र सोभियत राष्ट्रपति ख्रुस्चेभबीच मतभेदहरू थिए । माओका निकटस्थहरूले इतिहासमा के रेकर्ड गराएका छन् भने, माओ ऐतिहासिक रूपमा ख्रुस्चेभसँग आफ्नो तुलनै हुन नसक्नेमा ढुक्क थिए । माओ त लेनिनले जस्तै सफल क्रान्तिको नेतृत्व गरेर आएका व्यक्ति थिए । तसर्थ वार्ताको टेबुलमा ख्रुस्चेभसँग आमनेसामने बस्दा माओलाई यो कुरा कहिल्यै पाच्य भएन । त्यस्तै, नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको इतिहासमा ओली र प्रचण्डको स्थान के रहला, त्यसमा यिनीहरूको अहंको टकरावले मुख्य भूमिका खेल्नेछ । झापा काण्डभन्दा प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र विद्रोह नेपाली राजनीतिलाई धक्का दिने र सदाका लागि बदल्ने ठूलो परिघटना रहेकामा सायद दुईमत नरहला । प्रचण्डको व्यक्तिगत शक्ति र सामर्थ्य अहिलेको भन्दा अझ तल्लो अवस्थामा गए पनि, उनले नेतृत्व गरेको सशस्त्र युद्धको एउटा तहभन्दा तल गएर कुनै पनि इतिहासकारले अवमूल्यन गर्न सक्नेछैन ।

त्यसको तुलनामा ओलीको व्यक्तित्व संसदीय राजनीतिक खेलमा जनतालाई सक्नेभन्दा बढी वाचा गर्ने वाक्पटु नेताभन्दा माथि रहनेछैन । आफ्नो नेतृत्वमा ल्याएको भनिएको यत्रो जनादेशलाई न्याय गर्न नसकेकाले भावी इतिहासकारले उनको बढाइँ गर्ने गुन्जायसै छैन । ओलीको बुतामा मात्रै नेकपाको बहुमत आएको होइन । प्रचण्डसँग कागजमा दायाँबायाँ गरेको हस्ताक्षरको जगमा आएको हो र अब यो सत्यलाई बेवास्ता गर्न सम्भव छैन । एउटै कागजमा दायाँपट्टि हस्ताक्षर गर्नेको मूल्य सय र बायाँपट्टि हस्ताक्षर गर्नेको मूल्य शून्य कदापि हुन सक्दैन । एउटै कागजमा हस्ताक्षर गरेका प्रचण्डलाई ओलीले कृतघ्न बनिरहेर न्याय गर्न सक्लान् ? यो प्रश्न ओलीले गर्ने न्यायमा मात्र गएर रोकिनेवाला छैन, किनकि प्रचण्ड स्वयंले बलपूर्वक आफ्नो हस्ताक्षरको स्वाभाविक परल मूल्य ओलीसँग मागिरहेका छन् । उनलाई यो हिसाबकिताबमा ओलीको शासकीय अक्षमताले समेत साथ दिइरहेको छ । शीतल निवासको साक्षी भाव मात्र अब पर्याप्त हुनेवाला छैन ।

सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गर्दाका प्रचण्ड र संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइसकेपछिका प्रचण्डको कार्यनीतिमा केही तात्त्विक भिन्नता छन् । युद्धमा सबै कुरा जायज हुन्छ भन्ने मानेका उनले संसदीय परिपाटीमा सरकारमा जान संसद्को हूलहुज्जत गर्ने र मतपत्र च्यात्नेदेखि अनेक निन्दनीय कामसम्म गरेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि उनले दुईपटक सत्ता छाड्दा संसद्को गणित र संसदीय गठबन्धनको नियमलाई नैतिकताको कसी मानेका छन् । प्रचण्डले आफ्नो अक्षमतासमेत स्विकारेका छन् र आफूले मौखिक नभएर लिखित सन्धि गरेको अर्को पक्षलाई धोका दिएका छैनन् । उनले शेरबहादुर देउवालाई त्यही आधारमा इमानदारीपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए । बालुवाटारबाट हाँसीहाँसी सत्ता छाडेर निस्कने एक मात्र व्यक्ति दोस्रो कार्यकालका प्रचण्ड मात्र हुन् । पूर्वसहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अर्थात् नेपाली कांग्रेसले धोका दिएका ओलीलाई प्रचण्डले नै पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको आसनमा बसाएका थिए । तर उनले सत्तामा गएपछि प्रचण्डसँग गरेको सहमति बिर्सिए । अहिले उनको दोस्रो कार्यकालमा पनि यही भइरहेको छ । यस मानेमा ओली लिखित समझदारीको पनि पालना गर्न नसक्ने कृतघ्न पात्र हुन् ।

बाह्रबुँदे समझदारीले निर्दिष्ट गरेको २०६२/६३ यताको राजनीतिका मुख्य हर्ताकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्ड थिए । गिरिजाप्रसाद माओवादीको सशस्त्र युद्धको पक्षधर थिएनन् । त्यस मानेमा ओली पनि त्यो युद्धको विरोधी नै भए । तर दुवै पक्षले समझदारी गरेर गणतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्दा यिनै ओली सडकमा आउनेसम्म साहस गर्दैनथे । उनलाई आन्दोलनकारीहरू सडकमा आएको दृश्य बयलगाडा चढेर अमेरिका जाने दुःस्वप्न लाग्थ्यो । ओली त्यो विशाल जनआन्दोलनको पक्षमा थिएनन् । तर इतिहास क्रूर हुन्छ । क्रान्तिका मुख्य हर्ताकर्ताहरू किनारा लाग्छन् र प्रतिक्रान्ति पक्षधर दक्षिणपन्थीहरूले प्रतिफल पाउँछन् । ओलीको सत्तायात्रा पनि त्यही निरन्तरताको कसी हो । यो एउटा दुःखान्त हो ।

संसदीय परिपाटीअनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलको एउटा नेता अक्षम भए बहुमतप्राप्त दलले अर्को नेतालाई स्थान दिनुपर्छ । संसदीय परिपाटी मान्ने राजनीतिक खेलाडीहरूले बुझ्नुपर्ने एक नम्बर अनुशासनको बुँदा पनि हो यो । वर्तमान गतिरोध लम्बिँदै जानुको मूल कारण हो— ओली र प्रचण्डले संसदीय दलमा गएर यो कुराको निरूपण गर्न गरेको आनाकानी । ढिलोचाँडो नेकपाको संसदीय दलले यसलाई निरूपण गर्नैपर्छ । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको भविष्य, नेकपाको भविष्य र अहिलेको राजनीतिक गतिरोधलाई ओली–प्रचण्ड अहंको टकरावको कसीमा नहेरीकन निष्कर्षमा पुग्न गाह्रो छ । विद्यमान कर्मचारीतन्त्रबाट ओलीको सामर्थ्यले कुनै आशालाग्दो परिणाम निकाल्ने गुन्जायस छैन । प्रचण्डले दोस्रो कार्यकालमा केही सकारात्मक काम गरेका थिए । लोडसेडिङबाट मुक्ति दिलाउने जनार्दन शर्मा, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कायाकल्प गर्ने गगन थापा, बन्द रहेका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने नवीन्द्रराज जोशीजस्ता मन्त्रीलाई प्रचण्डले निर्धक्क काम गर्ने वातावरण दिएका थिए । यस मानेमा प्रचण्डको दोस्रो कार्यकाल २०६२/६३ यताकै सफल कार्यकाल हो । प्रचण्डले त्यसका आधारमा समेत एकपटक ‘फेयर चान्स’ पाउनुपर्ने हो । प्रचण्डको कुनै पनि अधिनायकवादी हठलाई संसद्ले भन्दा पहिले नै नेकपाको संसदीय दलले वा स्थायी समितिले नै नियन्त्रण गर्नेछ ।

माओले उमेरले सात दशक पुग्दा सांस्कृतिक क्रान्तिका लागि आह्वान गरेका थिए । अहिलेको नेपालमा सांस्कृतिक क्रान्ति गर्ने वातावरण पक्कै छैन । वर्तमान नेपाल एकदलीय तानाशाही नभएर संसदीय परिपाटी हो । यसका लागि आफ्नो अक्षमता स्वीकार गरेर अर्काका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु नै इतिहासमा ओलीले आफ्नो सम्मानित स्थान सुरक्षित गर्नु हुनेछ । ओज र कान्ति हराएको शासकले अमूल्य स्रोतसाधन र समय बरबाद गर्नु देशको भविष्यका लागि राम्रो लक्षण होइन ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७७ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×