निकम्मा बन्दै निगम : ६ वर्षमा साढे ६ अर्ब स्वाहा

ती जहाज उडाउँदा वार्षिक ५० करोड घाटा व्यहोर्नुपरेको कारण देखाउँदै निगमले साउन १६ पछि बाँकी ५ वटा जहाजलाई सदाका लागि हटाउने निर्णय गरेको छ । एउटा वाइ–१२–ई चैतमा नेपालगन्जमा दुर्घटनामा परेर काम नलाग्ने भइसकेको छ ।

निगम सञ्चालक समितिका एक सदस्यका अनुसार ४ अर्ब ३३ करोड लागत मूल्यका यी जहाज उडाएर निगमले ०७१ यताका ५ वर्षमा व्यहोरेको घाटा २ अर्ब ३० करोडनजिक पुगेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले यी विमान चीनको एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदानमा निगमका लागि किनेको थियो । जसमा ०७७ असार मसान्तसम्म राज्यले कम्तीमा ६ अर्ब ६४ करोड नोक्सान व्यहोरेको छ । विदेशी बैंकको ऋण भएकाले यो अंक अझै बढ्दै जाने जनाइएको छ ।

निगमका लागि विमान भाडामा ल्याउँदा हुने कमिसनको खेलमा उच्च तहको राजनीतिक हस्तक्षेप र निगममा हुने भ्रष्टाचारका कारण भएका धमिजा, चेज एयर, चाइना साउथवेस्ट र लाउडा काण्डजस्तै अब चिनियाँ जहाज गणतन्त्रपछिको नयाँ काण्डका रूपमा जोडिन आइपुगेको छ । निगमको अर्थ विभागका अनुसार गणतन्त्रअघि भएका जहाज भाडा काण्डको सञ्चित घाटा १ अर्ब ८६ करोड हाराहारी पुगेको छ । चिनियाँ जहाजमा सरकारले कस्तो निर्णय लिने हो, साउन १६ पछि थाहा होला ।

तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले तीन दशकसम्म जहाज खरिद नगरेर यथास्थितिमा चलिरहेको नेपाल वायुसेवा निगमको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बलियो उपस्थिति देखाउन ०६९ मंसिर १० मा चिनियाँ जहाज खरिद गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

भट्टराईपछि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णयलाई ०७० कात्तिक १४ मा कार्यान्वयन गराएको थियो । अर्थात् दुईटा अनुदान र चारवटा सहुलियतपूर्ण ऋणमा गरी ६ वटा चिनियाँ जहाज खरिद सम्झौता रेग्मीको पालामा भयो । रेग्मीले यो निर्णय गर्दा ‘अघिल्लो निर्णयलाई कार्यान्वयन’ गराएको भनी नैतिक दायित्व लिएका थिएनन् । उनले आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय नभएकाले यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यान्वयनका लागि निर्णय गराउने भनेका थिए ।

रेग्मी र भट्टराईभन्दा अगाडि भट्टराईकै मन्त्रिमण्डलका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र तत्कालीन चिनियाँ राजदूत याङ हाउलानबीच ०६८ माघ २७ गते सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदानमा चिनियाँ जहाज खरिद गर्न सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अन्तरिम सरकारपछि माओवादीकै नेताहरू खड्गबहादुर विश्वकर्मा, लोकेन्द्रबहादुर विष्ट मगर, पोस्टबहादुर बोगटी तथा रामकुमार श्रेष्ठले पर्यटन मन्त्रालय हाँकेका बेला खरिद प्रक्रियाका विभिन्न चरणका अध्ययन तथा खरिद सम्झौता भएका थिए । यसैले पनि चिनियाँ जहाजलाई अधिकांशले ‘पोलिटिकल प्रचेज’ भन्दै आएका छन् ।

***

निगमका तर्फबाट यी जहाज खरिद प्रक्रियामा सबैभन्दा नजिक रहेर काम गरेका तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक गणेश ठाकुर राजनीतिक कारणले यी जहाज निगमलाई भिडाइएको बताउँछन् । खरिद प्रक्रियामा सामेल भएका तर जहाज काठमाडौं आइपुग्दा अवकाश पाइसकेका ठाकुरले भने, ‘चिनियाँ जहाज त्यो बेलामा आवश्यकता होइन, पोलिटिक्सले ल्याएको थियो । त्यो गभर्मेन्ट टू गभर्मेन्ट डिसिजन हो । निगमको डिसिजन थिएन ।’

यो खरिदमा संलग्न निगमका एक नायब प्रबन्ध निर्देशकले त्यसताकाको नेकपा माओवादीको सरकार चिनियाँ जहाज खरिदमा कसरी जोडियो भन्नेबारे आफूलाई जानकारी भएको तर त्यस विषयमा नबोल्ने बताए । ‘यो जहाज कसरी आयो म अहिले बोल्दिनँ,’ हाल काठमाडौंबाहिर रहेका उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘न म कम्युनिस्ट सपोर्टर हुँ न त कुनै राजनीतिक संरक्षण छ । सिस्टम नै क्रप्ट भएको र फटाहाको आवाज बिक्ने ठाउँमा के बोल्नु ?’

निगमले सुरुमा जहाज नलिने सोच बनाएको तर त्यसताका चीन र नेपाल सरकारबीच कुरा भएकाले नकार्ने स्थिति नरहेको उनले बताए । ‘नेपालले जहाज नलिने निर्णय गर्दा चीनले सबै अनुदान रोक्ने कुरा गर्‍यो, त्यो बेला रिङरोड विस्तारको परियोजना सुरु हुँदै थियो, त्यो पनि रोकिने भयो,’ उनले भने, ‘यी विषयमा मलाई धेरै थाहा छ तर बोल्दिनँ ।’

०६८ कात्तिकमा पर्यटनमन्त्री बनेका लोकेन्द्र विष्ट मगरले तत्कालीन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेका थिए । मानन्धर नेतृत्वको समितिले नेपाली भूबनोटभित्र चिनियाँ जहाज सञ्चालन गर्न सकिने/नसकिनेबारे प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो । उक्त समितिले जहाजको विस्तृत प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारलाई त्यसका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यो समितिले निगमकै पाइलट इन्जिनियरलाई विस्तृत अध्ययन गर्न सुझाव दिएको थियो ।

लगत्तै (०६८ कात्तिकमै) निगमले सरकारको निर्देशनअनुसार नेपाल वायुसेवा निगमको इन्जिनियरिङतर्फका नायब उपमहाप्रबन्धक गणेश ठाकुरको नेतृत्वमा प्राविधिक टोली गठन गर्‍यो । टोलीमा निगमका त्यतिबेला टुइनअटर विमान उडाउने क्याप्टेनहरू श्रवण रिजाल, विजय लामा, इन्जिनियर सन्तोषकुमार खाती र वाणिज्य विभागका निमित्त निर्देशक किरण पन्त थिए । यो टोली कात्तिकमै चिनियाँ जहाज उत्पादन गर्ने स्थान चीनको हार्बिन पुगेर एक सातामा नेपाल फर्कियो । ठाकुरको प्राविधिक टोलीले त्यतिबेला सुगम भेगका लागि एमए–६० र दुर्गमका लागि वाई–१२–ई जहाज उपयुक्त भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

समितिले चिनियाँ जहाज वाइ१२ई नेपालको दुर्गममा उडान भर्दै आएका डोर्नियर र टुइनअटरको तुलनामा कम नभएको, बरु कतिपय प्राविधिक विषयमा ती दुई मोडलभन्दा अब्बल रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ‘निगमका टुइनअटर धेरै पुरानो भइसकेकाले तिनलाई विस्थापन गर्नु जरुरी छ,’ ०६८ मंसिर ९ गते निगम सञ्चालक समितिलाई बुझाइएको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा लेखिएको छ, ‘वाइ१२ई ले टुइनअटर उडिरहेका सबै आन्तरिक रुटमा उडान भर्न सक्छ । पुराना टुइनअटर विमान विस्थापन गर्न वाई१२ई राम्रो विकल्प हुन सक्छ ।’

प्रतिवेदनमा यो विमानले डोर्नियर र टुइनअटरले उडान भर्दै आएको मनाङ, डोल्पा, भोजपुर, रुम्जाटार, कांगेलडाँडा, थामखर्क, रुकुम र ताप्लेजुङमा उडान भर्न सक्ने जनाइएको थियो तर पछिल्लो पटक यो विमान पोखरा, सिमरा, दाङ र भैरहवाबाहेक अयन्त्र व्यावसायिक उडान नगरी थन्किएको छ । त्यसैगरी निगमसँग सुगम तथा अन्तरदेशीय रुटका लागि मझौला आकारको विमान नभएकाले ५७ सिट क्षमताको एमए–६० उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको थियो । समितिले यो विमानले काठमाडौंबाट पर्वतीय उडानसहित भद्रपुर, बिराटनगर, जनकपुर, सिमरा, भरतपुर, पोखरा, भैरहवा, नेपालगन्ज, सुर्खेत, धनगढी तथा नेपालबाट भारत, बंगलादेश र भुटानसम्म उडान गर्न सक्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, यो जहाज सुर्खेत, जनकपुर, सिमरा, भरतपुर, पोखरा, भारत, बंगलादेश र भुटानमा ६ वर्षयता कहिल्यै उडाइएन ।

ठाकुरले आफ्नो प्रतिवेदनले जहाज ठीक छ भनेको तर किन्न सुझाव नदिएको बताए । ‘हामीले चिनियाँ जहाज निर्माताले दिएको स्पेसिफिकेसनअनुसार टुइनअटर र डोर्नियरसँग तुलना गरेका थियौं, जहाज किन्नैपर्छ भनेका थिएनौं,’ उनले भने । उनका अनुसार पोष्टबहादुर बोगटी पर्यटनमन्त्री हुँदा निगमले चिनियाँ कम्पनी एभिकसँग जहाज खरिद सम्झौता गरेको थियो ।

***

जसले जहाज ल्याउने योजना बनाए, उनैले हटाउने निर्णय लिए

सरकारले जीटूजी मोडलमा जहाज खरिद गर्ने निर्णय गर्ने भएपछि यता निगममा तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेले निगमको १० वर्षको ‘बिजनेस प्लान’ बनाए । उक्त बिजनेस प्लानमा करोड हाराहारी मात्रै आम्दानी भइरहेको आन्तरिक उडानबाट चिनियाँ जहाज थपेपछि वार्षिक करिब ७ प्रतिशत व्यापार बढाएर अर्बको कारोबार गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।

यसपटक कस्तो संयोग पर्‍यो भने, जसले निगमको बेडामा ६ वटा चिनियाँ जहाज थपेर सन् २०२४ मा आन्तरिक बजारबाट ४ अर्ब हाराहारीको व्यापार गर्ने लक्ष्य लिएका थिए, तिनै पूर्वसचिवले असार १६ मा चिनियाँ जहाज निगमबाट सदाका लागि बिदाइ लिने निर्णय लिए । निगमको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आक्रामक उपस्थिति स्थापना गर्न ०७१ असारमा ‘नेपाल वायुसेवा निगम, व्यावसायिक योजना २०१४/१५–२०२३/२४’ ल्याउने तत्कालीन पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेले ६ वर्षपछि ६ वटै चिनियाँ जहाज निगमबाट सदाका लागि हटाउने निर्णय गरेका हुन् ।

०७१ असार मा नेपाल वायुसेवा निगमले दस वर्षको व्यावसायिक योजना ल्याउँदा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष थिए, पर्यटनसचिव सुशील घिमिरे । त्यही व्यावसायिक योजनामा टेकेर निगमले ३० वर्ष पुराना बोइङ हटाउँदै पहिला दुईटा एयरबस कम्पनीका न्यारोबडी विमान थप्यो ।

६ वर्षअघि दस वर्षको व्यावसायिक योजना बनाउने तत्कालीन पर्यटन सचिव घिमिरे अवकाशपछि राजनीतिक नियुक्तिको फेरो समातेर पुनः निगममा कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारीमा फर्केका छन् । तर, दुर्भाग्य १६ वटा विमान थप्ने योजना बनाउने उनै घिमिरेले दुई साताअघि असार १६ गते यी जहाज सञ्चालनबाट मात्रै कम्तीमा २ अर्ब ३० करोड नोक्सान व्यहोर्नुपरेको कारण दर्साउँदै निगमबाट सदाका लागि ६ वटा जहाज हटाउने निर्णय लिए । घिमिरेले सन् २०१५ देखि २०२५ सम्म निगमको १० वर्षे योजना बनाउँदै गर्दा चीनबाट जहाज आइसकेका थिएनन् । उनले त्यसबेला योजनाको सारांशमै ‘मित्रराष्ट्र चीन सरकारबाट अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल सरकारले किनिदिने जहाजको उच्चतम् प्रयोग गर्दै’ सन् २०२४ सम्म निगमको आन्तरिक उडानमा सबैभन्दा बढी १६ वटा विमान हुने उल्लेख गरेका थिए ।

तर, यसपटक असार १६ गते उनको अध्यक्षतामा भएको बैठकले ६ वटा चिनियाँ जहाजलाई सदाका लागि हटाउने निर्णय गरेको छ । अब निगमसँग आन्तरिक उडानमा दुइटा मात्रै ४० वर्ष पुराना टुइनअटर बाँकी रहने भएका छन् । उनले आगामी वर्ष आन्तरिक उडानबाट ७ करोड वृद्धि गर्दै २७ करोड पुर्‍याउने बजेट ल्याइसकेका छन् । उनले बनाएको १० वर्षे व्यापारिक लक्ष्यअनुसार यो ४ अर्ब ७० करोडले कम हो ।

उनको लक्ष्य त्यसबेलाको निगमको करिब डेढ प्रतिशत आन्तरिक बजारको हिस्सालाई ३० प्रतिशत पुर्‍याउने थियो । तर, यतिबेला निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीले आन्तरिक बजार ९५ प्रतिशतसम्म ओगटेका छन् । निगमले आन्तरिक बजारको हिस्सा करिब ५ प्रतिशत मात्रै ओगट्न सकेको छ ।

यतिमात्रै होइन, आन्तरिक बजारमा चिनियाँबाहेक दुर्गमका लागि चारवटा र सुगम क्षेत्रका लागि तीनवटा नयाँ जहाज थपिसक्नुपर्ने थियो तर ७ वर्षको अवधिमा निगमले आन्तरिक जहाज थप्ने योजना सुनाउनेबाहेक केही गर्न सकेन । उल्टै निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि खरिद गरेका चारवटै एयरबसका विमानको खरिद प्रक्रिया विवादित बन्यो । यी चारवटै जहाजको खरिद प्रक्रिया संसद र संवैधानिक निकायको छानबिनबाट बाहिर आइसकेका छैनन् । घिमिरेले सरकारले नै त्यसताका जहाज खरिद गर्ने योजना ल्याएकाले आफूले १० वर्षको व्यावसायिक योजना बनाएको बताए । ‘त्यसबेला जहाजबारे गरिएका अध्ययनले राम्रो हुने देखाएको थियो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘मेरो अध्यक्षतामा रहेको निगमको सञ्चालक समितिले त्यसैमा टेकेर योजना बनाएको थियो तर जहाज ल्याइसकेपछि बिमा, स्पेयरपार्टस, पाइलटलगायतका समस्या आएकाले नउडाउने निर्णय गर्नुपरेको हो ।’

०७५ फागुनमा निगमले चिनियाँ जहाजबारे गरेको एक अध्ययनअनुसार दुर्गमका जनतालाई सेवा दिने उद्देश्य राखेर निगम आफैं ०६८ साउनमा सरकारसँग अनुदानमा जहाज माग्न पुगेको थियो । त्यसबेला पर्यटनमन्त्री थिए, माओवादीका खड्गबहादुर विश्वकर्मा । उनी भूमिगत नेकपामा नेता हुन् र भूमिगत अवस्थामै छन् । त्यसबेला मन्त्रालयले विभिन्न दातृ निकाय, दूतावास तथा आफ्नै मन्त्रालयसँग समन्वय गराइदिएको थियो । त्यसैबेला चीन सरकारले नेपाललाई जहाज दिने प्रस्ताव गर्‍यो । यो चीनको दोस्रोपटकको प्रस्ताव थियो । यसअघि शाही सरकारका पालामा चीनसँग जहाज लिने सम्झौता भइसकेको थियो । निगमका एक अवकाशप्राप्त अधिकारीका अनुसार चिनियाँ जहाजबारे सबैभन्दा पहिले तत्कालीन शाही सरकारले ०६२ साउनमा गैरसैनिक उडान प्रयोजनका लागि चिनियाँ जहाज खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले ‘चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध’ नबिगार्न चिनियाँ जहाज खरिद गर्ने निर्णय दोस्रोपटक गरेको थियो । त्यतिबेला केपी शर्मा ओली उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री थिए । त्यतिबेला बसेको बैठकमा निगमका तर्फबाट सहभागी भएका तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक राजु केसीका अनुसार निगमले चिनियाँ जहाज ल्याउने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको थियो ।

जनआन्दोलनको बलमा बनेको नयाँ सरकारले चीनसँग शाही सरकारले गरेको जहाज खरिद सम्झौता रद्द गर्ने सोच बनाएको थियो । तर चीनले नेपालले खरिद सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेमा मान्य नहुने भन्दै दबाब दिएपछि ओलीले ०६३ कात्तिकमा सरोकारवालालाई बोलाई चिनियाँ विमान निगमलाई दिने सरकारले तयारी गरेको निर्णय सुनाएका थिए । केसीका अनुसार ओलीले त्यसताका सरकारले चीनसँग कूटनैतिक सम्बन्ध नबिगार्न पनि खरिद सम्झौता अघि बढाउनुपरेको बताएका थिए । यो जहाजको खरिद निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यो परियोजनामा चीनसँग कुनै अपारदर्शी ढंगले निर्णय नभएको दाबी गरे । ‘त्यसबेला मन्त्रीपरिषदको राजनीतिक समितिले ठीक छ भनेपछि मन्त्रिपरिषद्ले सदर गरेको थियो,’ भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसमा कुनै ह्याङकी प्याङकी भएको थिएन । मोटामोटी प्राविधिक रूपमा ठीक छ भनेपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।’

उनले जहाज राम्रो नियतले ल्याइएको बताउँदै देशलाई नोक्सान हुने रहेछ भने छानबिन हुनुपर्ने बताए । ‘राम्रो नियतले ल्याइएको थियो । मैले सधैं भन्ने गर्दै आएको छु, घटनाले पुष्टि गरे दण्डित हुन तयार छु ।’ उनले यी जहाज सुरक्षा दृष्टिकोणले ठीक भएको र कुनै पनि कमिसन नभएको दाबी गरे ।

***

निगमको प्राविधिक टोलीको सिफारिसमा टेकेर सरकारले ०६८ मंसिरमा चिनियाँ कम्पनी एभिकसँग जहाज खरिद गर्ने सम्झदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सरकार र एभिकबीच भएको सम्झदारीको एक वर्षपछि नेपाल सरकारले ०६९ मंसिरमा सहुलियत ऋण तथा अनुदानमा चिनियाँ जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले सम्झौता गरेको करिब २ वर्षपछि ०७१ वैशाख १४ गते चीनले पहिलो अनुदानको जहाज एमए–६० पठाएको थियो । दुइटा अनुदान र चारवटा सहुलियतपूर्ण ऋणका गरी सबै ६ वटै (दुइटा एमए ६० र ४ वटा वाई१२ई) जहाज नेपालमा आइपुग्न चार वर्ष लाग्यो । अर्थात् सबैभन्दा अन्तिममा दुईवटा साना जहाज ०७४ फागुनमा काठमाडौं ल्याइएका थिए । यी जहाजको खरिद प्रक्रिया सुरु भएदेखि जहाज ल्याउँदासम्म १३ वटा पर्यटनमन्त्री फेरिए ।

यीमध्येका पूर्वपर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टमगरले त्यसताका सबै दलको सहमतिमा चिनियाँ जहाज खरिद गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘यो राजनीतिक निर्णयभन्दा पनि नेपालका लागि आवश्यक भएकाले अघि बढाइएको थियो,’ उनले कान्तिपुरसँग सोमबार भने, ‘मेरो पालामा ल्याउने कुरा चल्यो, म निस्केपछि जहाज किन्ने सम्झौता भयो ।’

पूर्वमन्त्री विष्टले यी जहाजबारे गहिरो प्राविधिक अध्ययन नहुँदा अहिले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको बताए । मन्त्री विष्टले पनि यी जहाजबारे राष्ट्रियस्तरमा विस्तृत अध्ययन तथा छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘मेरो पालमा कुरा भएको थियो । यो पार्टीको भन्दा पनि सरकारको निर्णय थियो । तर त्यसबेला कहाँ कहाँ, कसको पालामा कसरी कुरा भयो । कहिले निर्णय भयो । राजनीतिक निर्णय हो वा होइन यसबारे अब अध्ययन हुनुपर्छ ।’ निगमले ०७१ मा पहिलो जहाज ल्याइएलगत्तै चिनियाँ जहाज सञ्चालन गर्न नसकिने जनाउँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसताका चिनियाँ पक्षले जहाज बिक्रीपछिको मर्मतसम्भार सेवामा ढिलाइ गर्ने गरेको, स्पेयर पार्ट्स आइपुग्न महिनौं लाग्ने गरेको, बिमा तथा पाइलटहरूको तालिम महँगो लगायतका विषयबारे मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

यसपटक निगमले १० पटक निगमले विभिन्न अध्ययन गरेको प्रतिवेदनको सार र १५ पटक सञ्चालक समितिको बैठकमा यसै विषयमा छलफल भएको उल्लेख गर्दै साउन १६ पछि चिनियाँ जहाज नउडाउने निर्णय गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले यी जहाजलाई अब के गर्ने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग राय लिइने बताए । निगमको सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले ६ अर्ब बढी नोक्सान भएको यी जहाज खरिद प्रक्रियादेखि अहिलेको अवस्थासम्मको विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।