पार्टी रूपान्तरणका चुनौती 

विशेष गरी सत्तारूढ नेकपाको आरोप–प्रत्यारोप र शक्तिसंघर्षको उत्कर्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको नित्य विवाद र असहमतिको संस्कृतिले नेपालका पार्टीहरूको आधारभूत चरित्र उजागर गरेको छ । नेकपा, कांग्रेस, जनता समाजवादी, राप्रपा मात्रै होइनन्, नयाँ र वैकल्पिक भनिएका साझा र विवेकशीलमा पनि मूलधारका पार्टीमा जस्तै विवाद, गुटबन्दी र विभाजनकारी पुरानै प्रवृत्ति देखिनुले पार्टीहरूमा संस्थागत समस्या अपवाद नहुने रहेछ भन्ने प्रस्ट भएको छ । क्रान्ति, आन्दोलन र संघर्ष गरी प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र मात्रै होइन, २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गर्नसमेत सफल पार्टीहरू रूपान्तरण र लोकतन्त्रीकरणका दृष्टिले आफैं जटिल समस्यामा छन् ।

विवाद, विभाजन, एकीकरण तथा पुनः विवाद र पुनः विभाजन मौलिक दलीय चरित्र बनेको छ । नेकपा, कांग्रेस, राप्रपा, साझा, विवेकशील सबै पार्टी आन्तरिक विवाद र गुटबन्दीका कारण विभाजित छन् । विभाजनबाट कमजोर भएपछि पुनः एकीकरण भए पनि पुनः विवाद र विभाजनको अर्को नियमित र अनिवार्य दुश्चक्रमा प्रवेश गरिसकेका छन् । पार्टीहरूको यस्तो चरित्र र नेतृत्वपंक्तिको सत्तामुखी चिन्तनले लोकतन्त्र, संविधान र पार्टी सबैको भविष्यमाथि प्रश्न खडा भएको छ, जसको अविलम्ब निरूपण पार्टीको चिन्ताले गर्दा मात्रै होइन, लोकतन्त्र र संविधानको भविष्यका दृष्टिले पनि गर्नु आवश्यक छ । पार्टीहरूको संस्थागत अवस्था, पार्टीमा अन्तर्निहित विवाद, आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्वको अभीष्टबारे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पनि जरुरी हुन्छ ।

संस्थागत विकासको अभाव

विधि र पद्धतिअनुरूप सञ्चालित भए मात्र कुनै पनि संस्थाको संस्थागत विकास हुन सक्छ । तर नेपालका प्रायः पार्टी विधि, पद्धति र विधानसम्मत रूपमा सञ्चालित छैनन् । सबै पार्टीमा विधि र विधानलाई चुनौती दिँदै नेतृत्वको स्वार्थ र सुविधाअनुरूप पार्टी सञ्चालन गर्ने अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति हावी छ । त्यसैले पार्टीहरूको संस्थागत विकास हुन सकेको छैन । नेपालका सबै पार्टीको साझा समस्या र स्थायी प्रवृत्ति यही हो । विधिसम्मत, संस्थागत, पारदर्शी र सहभगितामूलक प्रक्रियाबाट पार्टी सञ्चालित भएको दाबी नेतृत्वपंक्तिहरूले गर्दै आए पनि तस्बिर ठीकविपरीत छ ।

नेकपाको एकीकरण घोषणा भएको दुई वर्षभन्दा बढी भयो । तर हालसम्म न एकीकरण पूरा भएको छ, न त विधिसम्मत प्रक्रियाद्वारा पार्टी सञ्चालन भएको छ । यही कारण अहिले नेकपाको विवाद विस्फोट भएको छ । माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमजस्ता शीर्ष नेताहरूले समेत विधि र विधानलाई तिलाञ्जली दिँदै केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले आआफ्नो स्वार्थ र अंशबन्डाका आधारमा पार्टी सञ्चालित गर्दै आएको आरोप लगाएका छन् । सञ्चालन तथा निर्णय प्रक्रिया हेर्दा नेकपा पार्टीभन्दा पनि ओली र दाहालको प्रालिजस्तो देखिएको छ । असार १० मा प्रारम्भ भएको स्थायी समिति बैठक दस पटकसम्म स्थगित गरी ओली र दाहालले शृंखलाबद्ध रूपमा एक्लाएक्लै बैठक गरिरहेका छन् । पार्टीका समितिहरूलाई भने ओली र दाहालबीच के विषयमा छलफल र असहमति भएको छ भन्ने जानकारीसम्म छैन । के नेकपा ओली र दाहालको प्रालि हो ? निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान त प्रबन्धपत्र, नियमावली र सेयरधनीबाट निर्वाचित सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा सञ्चालित हुन्छ भने, देशको शासन गर्ने पार्टी विधानअनुरूप सञ्चालित हुनु पर्दैन ?

लेनिनवादी संगठन प्रणालीअनुरूप सञ्चालित हुने कम्युनिस्ट पार्टीमा लोकतान्त्रिक पार्टीमा भन्दा पार्टी प्रणाली निर्णायक हुन्छ । तर ओलीले हुकुमप्रमांगी शैलीबाट नेकपा सञ्चालन गर्दै आएका छन्, पार्टीका समिति (सचिवालय, स्थायी तथा केन्द्रीय समिति) हरूलाई भारदारी सभामा रूपान्तरण गरेका छन् । भारदारी सभा मात्रै हो भने पार्टी प्रणालीको के औचित्य भयो ? पार्टी सञ्चालनको यति अलोकतान्त्रिक, सामन्ती र अनुत्तरदायी संस्कार त राप्रपाजस्तो दक्षिणपन्थी पार्टीमा समेत छैन । दाहालले करिब ३५ वर्षदेखि नेतृत्व गर्दै आएको माओवादी विधिसम्मत प्रक्रियाद्वारा सञ्चालित भएकै थिएन । अन्य पार्टीका तुलनामा एमाले विधिसम्मत र संस्थागत थियो । तर एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएपछि विधिसम्मत र संस्थागत पार्टी प्रणालीको अन्त्य भएको छ । विद्यमान प्रवृत्ति कायमै रह्यो भने, पार्टी प्रणाली थप कमजोर हुनेछ र नेतृत्वपंक्ति थप अनुत्तरदायी र स्वेच्छाचारी हुनेछ । के लेनिनवादी सिद्धान्त र जनवादी केन्द्रीयता भनेको यही हो ?

स्थापनाको सात दशक भइसके पनि कांग्रेस संस्थागत विकासका दृष्टिले शैशवकालमै छ । कांग्रेसमा संस्थागत विकासभन्दा पनि व्यक्तिवादी प्रवृत्ति र गुट संस्थागत भएको देखिन्छÙ विधि र विधानभन्दा भावना र भागबन्डाका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । त्यसैले ‘लोकतान्त्रिक पार्टीको अलोकतान्त्रिक चरित्र’ भनी व्यंग्य गरिन्छ । अहिले मात्रै होइन, २०४६ देखि नै कांग्रेसको संस्थागत विकास र पार्टी प्रणालीबारे बहस हुँदै आएको छ । कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला लगायत कुनै सभापतिको कार्यकाल विवादमुक्त रहेन । बाह्रौं महाधिवेशनपछि ६०–४० को भागबन्डा संस्थागत नै भएको थियो । गुटबन्दी र भागबन्डा अन्त्य गरी संस्थागत रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्ने नाराका साथ निर्वाचित भएका शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल पनि त्यो अभिशप्त इतिहासबाट पृथक् हुन सकेन ।

आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर

कुनै पनि पार्टीका लागि आन्तरिक लोकतन्त्र अर्थात् लोकतान्त्रिक, विधानसम्मत र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा पार्टी सञ्चालन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । तर नेपालका सबै पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ । यही कारण पार्टीका निर्णय प्रक्रिया विधिसम्मत, संस्थागत र सहभागितामूलक हुन सकेका छैनन् । त्यसैले सबै पार्टीका अधिकांश निर्णय विवादित हुँदै आएका छन् । सबै पार्टीमा नेतृत्वप्रति असहमत पक्षलाई यथोचित भूमिका र फरक मतलाई उचित स्थान दिइँदैन । संस्थापन पक्षले असहमत पक्षलाई किनारा लगाउन खोज्दा तथा फरक मतलाई उपेक्षा गर्दा अनावश्यक विवाद र गुटबन्दी झाँगिँदै गएको छ । आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव नै संस्थागत विकासको प्रमुख अवरोधक हो ।

नेकपा र कांग्रेसमा विद्यमान असहमति, विवाद र गुटबन्दी आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएकै कारण सिर्जना भएका हुन् । आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भएको भए तिनका विवादहरू विधिसम्मत रूपमा निरूपण हुने थिए । पार्टीको संस्थापन पक्षले असहमत पक्षलाई किनारा लगाउने वा फरक मतलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति जति प्रत्युत्पादक छ, असहमत पक्षले हरेक निर्णयप्रति फरकमत प्रकट गर्ने वा हरेक पदमा भागबन्डा खोज्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । त्यसैले पार्टीको आन्तरिक विवाद निरूपण र असहमत पक्ष वा गुट व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल र पेचिलो विषय भएको छ । विधान संशोधनमार्फत पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ ।

अहिले पार्टीहरू पार्टीभन्दा पनि गुटहरूको महासंघ र स्वार्थ समूहहरूको साझा संयन्त्रमा रूपान्तरित भएका छन् । केन्द्रीय समितिलगायत वैधानिक निकायहरूमा गहन र नीतिगत छलफल हुँदैन । गुटहरूबीच स्वार्थ र भागबन्डामा सहमति भएपछि औपचारिकताका लागि गुटका निर्णयहरूलाई अनुमोदन गर्ने उद्देश्यले मात्रै वैधानिक निकायका बैठक बस्छन् । प्रायः पार्टीमा विवाद छ, तर अपवादबाहेक कुनैमा पनि त्यो सैद्धान्तिक तथा नीतिगत स्तरको छैन । कुनै पनि पार्टीमा विचार समूह छैनन्, स्वार्थ समूहहरू हावी छन् र नेतृत्वपंक्ति स्वार्थ समूहकै बन्दी भएको छ । नेतृत्वपंक्ति नै स्वार्थ समूहको बन्दी हुनुभन्दा ठूलो दुर्भाग्य देश र पार्टीविशेषका लागि अर्को के होला ?

केही महिनापहिले आकस्मिक रूपमा एकीकरण भएको जनता समाजवादी पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अपेक्षा गर्ने प्रश्नै भएन । किनभने जनता समाजवादी बल्ल पार्टी बन्ने क्रममा छ । हिजो संघीय समाजवादी र राजपाको सामन्ती र जमिनदारी पार्टी सञ्चालन शैली देखिएकै हो । सत्तास्वार्थअनुरूप विभाजन र एकीकरण हुँदै आएको राप्रपाजस्तो पूर्वपञ्चहरूको दक्षिणपन्थी पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र अरण्यरोदन मात्रै हो । सुसंस्कृत राजनीति र सुशासनको वकालत गर्ने साझा र विवेकशील पार्टीमा पनि आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र सहभागिता केवल नारामै सीमित छ ।

अनुत्तरदायी नेतृत्व

लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल मर्म भनेकै उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता हो । त्यसैले सरकार र पार्टीहरू नागरिकप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ, जुन हामीकहाँ आकाशको फलजस्तै भएको छ । कतिपय समय र सन्दर्भमा नेतृत्व स्वेच्छाचारी र निरंकुश भएको आरोप स्वयम् पार्टीपंक्तिबाटै लगाइएको छ । नेपालका पार्टीहरू नीतिप्रधानभन्दा पनि नेतृत्वप्रधान छन् । तर नेतृत्वप्रधान प्रणालीको स्वरूप यति विकृत र विसंगत भएको छ, यथार्थमा नेतृत्वप्रधानबाट गुटप्रधान र गुटप्रधानबाट पनि गिरोहप्रधान हुँदै गएको देखिन्छ । पार्टीको नेतृत्व जनताप्रति उत्तरदायी छैन, शक्तिकेन्द्रप्रति वफादार छ । पार्टीका कार्यकर्ता नागरिकप्रति उत्तरदायी छैनन्, नेताप्रति वफादार छन् । नेतृत्वपंक्तिमा मठाधीश प्रवृत्ति छ भने कार्यकर्तापंक्तिमा भक्त र गणेश प्रवृत्ति ।

नेपालमा पार्टी भनेको केवल नेता–कार्यकर्ताको निजी संस्था हो भन्ने मान्यता स्थापित छ । त्यसैले नेतृत्वले पार्टीलाई निजीकरण गरेको छ भने, कार्यकर्ताले कार्यकर्ताकरण गरेका छन् । तर पार्टीलाई निजीकरण वा कार्यकर्ताकरण होइन, लोकतन्त्रीकरण गरिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्य सञ्चालन पार्टीहरूले गर्छन् र जनताको प्रतिनिधित्व पार्टीहरूले गर्छन् । त्यसैले पार्टी नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरूको मात्रै होइन, जनताको समेत हो । पार्टीका नेता–कार्यकर्ता केवल पार्टी सदस्यप्रति होइन, नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । पार्टीहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका कारण नामले होइन, कर्म र धर्मले पार्टी हुनुपर्‍यो । पार्टीलाई सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ वा राज्यको साधनस्रोतको दोहनकारी निकाय बनाउने होइन, जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वजनिक संस्थामा रूपान्तरित गर्नुपर्छ ।

नेपालका पार्टीहरूमा कस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था छ भने, जनतामा लोकप्रिय नेतृत्वको पार्टीमा पकड कमजोर छ । जसको संगठनमा प्रभाव छ, ऊ जनतामा अलोकप्रिय छ । पार्टीमा नेतृत्व विकासका दृष्टिले अनुकूल वातावरण छैन । यस्तो प्रतिकूल परिवेशमा भिजनरी, लोकप्रिय र उत्तरदायी नेतृत्व कसरी विकसित र स्थापित हुन्छ ? पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने हो सबैभन्दा पहिले यही जटिल प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ । पार्टीका कार्यकर्ता र सदस्यहरू जीवन्त पार्टीका संवाहक हुन् कि मुर्दाका मलामी ? मलामी होइनन् भने, पार्टी सुधार र रूपान्तरणका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।

निष्कर्ष

लोकतन्त्र, संविधान र पार्टीको भविष्यका लागि पार्टीको सुधार, रूपान्तरण र लोकतन्त्रीकरण अपरिहार्य भए पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । असफल र अनुत्तरदायी नेतृत्वका कारण पार्टीहरू अलोकप्रिय हुँदै गएका छन् । अहिलेसम्म जनताले मूलधारका पार्टीको विकल्प खोजेका छैनन्, तर मूलधारका पार्टीको असफल र अनुत्तरदायी नेतृत्वको विकल्प खोजेका छन् । यदि जनभावनाअनुरूप पार्टीहरू रूपान्तरण भएनन् अनि जनमुखी र लोकप्रिय नेतृत्व स्थापित भएन भने जनताले विकल्प खोज्न सक्छन् । जनताले विकल्प खोज्नुपहिल्यै पार्टीभित्रको वैकल्पिक नेतृत्व र नयाँ पुस्ताले सार्थक हस्तक्षेप र निर्णायक भूमिका निर्वाह गरिहाल्नुपर्छ । के वैकल्पिक नेतृत्व र नयाँ पुस्ता उक्त अग्निपरीक्षामा सफल होला ?

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)