‘सहमति’ मा फसेको नेकपाको असहमति, कति जटिल छ बहुमत–अल्पमत ?

र, एकताको भविष्य सुनिश्चत गर्ने गरि ‘आगामी एकता महाधिवेशनमा वैचारिक–राजनीतिक विषय एवं नेतृत्व निर्माण र संगठन निर्माणसम्बन्धी विषय अल्पमत बहुमतका आधारमा नभई सहमति र समझ्दारीका आधारमा टुंगो लगाउने’ भन्ने पनि सहमतिमै राखिएको छ । पाँच बुँदे सहमतिमा तत्कालीन पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबाहेक विष्णुु पौडेल र जनार्दन शर्माको हस्ताक्षर छ ।

त्यसपछि ०७६ मंसीर ४ मा सचिवालय बैठकले पार्टीका दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गरेको थियो । त्यसमा एउटा बुँदामा छ, ‘पार्टी र सरकार संचालन अध्यक्षद्वयको आपसी सल्लाहमा गर्ने । पार्टी संचालन गर्दा वैधानिक व्यवस्था र कमिटी प्रणालीलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।’

यिनै दुई सहमति नेकपालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नेताहरुका लागि शसक्त हतियार बनेका छन् । यसैकारण एक महिना अगाडि असार १० मा सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक पटक–पटक स्थगित भएको छ । दुई अध्यक्षबीच सहमति खोज्न दर्जनौंपटक संवाद भएका छन् । तर, पार्टी कमिटीमा कुनै पनि विषय निर्णय हुने अवस्थामा छैनन् । बहुमत–अल्पमतमा गए पार्टी विभाजन हुन्छ भन्ने भयमा नेता–कार्यकर्ता छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडानबाट एक कदम पछाडि हटेर कुनै एक पदबाट राजीनमा दिएर निकास दिनुपर्ने निचोडमा पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूह पुगेको छ । तर, ओली दुवै पद नछाड्ने बरु बहुमतले निर्णय गरेर आफूलाई हटाउन चुनौती दिएका छन् । पुराना २ सहमतिकै जगमा ओलीले बहुमतबाट निर्णय लिन सजिलो नहुने संकेतसमेत गरेका छन् ।

अब स्थायी कमिटी बैठक स्थगित नगर्ने बरु त्यहाँ बहुमतीय प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने तयारी तयारी दाहाल-नेपाल समूहको छ । सोमबार दाहाल निवासमा भएको भेलाको पनि बैठक नरोक्ने र प्रक्रियामार्फत् निर्णय गर्ने निष्कर्ष छ । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘भोलिको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित हुँदैन । प्रधानमन्त्री बैठकमा आउनु पर्छ । त्यहाँ आफ्ना कुरा राख्ने, अरुका कुरा सुन्ने र पार्टीले जे निर्णय त्यो मान्नुपर्छ ।’

एकताको भाव र सहमति छाडेर अचानक बहुमत र अल्पमतबाट अगाडि बढ्दा जटिलता थपिने नेकपाकै नेताहरु बताउँछन् । ‘पार्टी एकता गर्दा सहमतीय प्रणाली लागु गर्ने भनिएको छ । त्यसकारण बहुमतमा गयो भने मूल एकताको भावना विपरित हुन्छ,’ नेकपा केन्द्रीय सदस्य डोरप्रसाद उपाध्याय भन्छन्, ‘सहमति तोेड्ने हो भने वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । किनकी ओली एक ठाउँबाट र दाहाल अर्को ठाउँबाट निर्वाचित भएका हुन् । अहिले समायोजन भइसकेको अवस्था होइन ।’ उनका अनुसार बहुमत अल्पमतले नेकपाको भविष्य संकटमा पर्न सक्छ ।

नेकपाको पछिल्लो शक्ति संघर्षमा ओली निकट मानिएका स्थायी कमिटी सदस्य लेखराज भट्ट बहुमत–अल्पमत अहिले असान्दर्भिक भएको बताउँछन् । ‘एकता गर्दा हरेक समस्या छलफलबाट सहमति गरेर टुंगाउने भनिएको छ । पहिलो एकता महाधिवेशनमा भिन्न मत आयो भने पनि सहमतिबाटै टुंगाउने र नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेसम्म सहमति छ । हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्‍यौं,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले बहुमत र अल्पमतको समय हैन । यो असान्दर्भिक हो । हरेक कुरा छलफलबाटै टुंगो लगाउने हो । विवाद स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीमा पनि पार लाग्दैन भने महाधिवेशनबाट गर्नुपर्छ ।’

नेकपामा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यको मत छ, ‘केपी ओलीले निकास दिनुपर्छ । उहाँले निकास नदिने हो भने पार्टीले निर्णय गर्छ । त्यो निर्णय सबैले मान्नुपर्छ ।’

तर, पूर्व माओवादी समूहका नेता टोपबहादुर रायमाझी भने बहुमत अल्पमतमा जाँदा पार्टी विभाजन हुनसक्ने बताउँछन् । ‘पार्टी एकता गर्दा सहमतिबाट टुंगाउने भनिएको छ । अहिले बहुमत र अल्पमतमा जानु हुँदैन । किनकी विधानमा पनि सहमतिबाटै टुंगाउने भनिएको छ । बहुमतले निर्णय गर्ने हो भने पार्टी विभाजन हुन सक्ने खतरा छ । त्यसकारण सहमतिबाटै टुंगाउनु पर्छ,’ रायमाझीले भने ।

नेकपा विधानको धारा– ६० मा बहुमतको निर्णय–पार्टी निर्णय भन्ने छ । ‘एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन र बैठकहरूमा सबै विषयमाथि छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रिया अपनाइनेछ । निर्णय प्रक्रियामा मत विभाजन भएमा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुनेछ,’ विधानमा छ ।

यसैगरी विधानले ‘निर्णयमा असहमत हुने सदस्यले आफ्नो असहमति सम्बन्धित एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन वा बैठकसमक्ष लिखितरूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ ।

नेकपामा दुई अध्यक्षबीच असहमति भएर निर्णय गर्न भए पनि अन्य नेताको हकमा त्यस्तो छैन । पार्टी एकीकरणपछि ओली र दाहालको सहमतिमा भएका निर्णयमा वरिष्ठ नेता नेपालले केन्द्रीय सचिवालयमा तीनपटक ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् । त्यसैले उनी बहुमतबाट निर्णय लिनुपर्नेमा छ ।

‘पार्टीभित्रको समस्यालाई पनि छलफलबाट समाधान गर्न अधिकतम कोसिस गरिरहेका छौं । हाम्रा निम्ति व्यक्ति प्रमुख होइन विधि, नीति, पद्धति प्रमुख कुरा हो । विधि, पद्धतिको आधारमा सामूहिक निर्णय गर्ने र सबैले त्यसलाई पालना गर्ने लेनिनवादी सिद्धान्त पार्टीले अगाडि सारेको छ,’ शुक्रबार पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको स्मृतिमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेता नेपालले भनेका थिए, ‘बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुनेछ भन्ने कुरालाई सबैले पालना गर्नुपर्छ । म मान्दिनँ भन्ने छुट कसैलाई पनि छैन ।’

असार १८ यता स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरेर विवाद समाधानको प्रयासमा नेताहरु जुटे पनि विवाद फेरि उत्कर्षमा पुगेको हो प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पदबाट ओलीले राजीनमा दिनुपर्ने र दुवै पदबाट राजीनामा नदिने ओलीको अडानले विवाद झन् जटिल भएको छ । आन्तरिक छलफलमा अडान लिएका ओलीले असार २६ मा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद आपसी छलफलबाटै टुंगिने भएकाले धैर्य र संयम हुन आग्रह गरेका थिए ।

‘अहिले कतिपय राजनीतिक विषय–सन्दर्भहरूप्रति जनताको ध्यान अवश्य तानिएको हुनुपर्छ । त्यस किसिमको चासो र जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो । महामारी र प्राकृतिक विपत्तिको समयमा पनि राजनीतिक बहस किन भन्ने प्रश्न उठ्नु अन्यथा पनि होइन । जुनसुकै राजनीतिक दलभित्र हुने विवाद र बहस आन्तरिक हुन् । त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने दायित्व सम्बन्धित दल र राजनीतिक नेताहरूकै हो,’ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा थियो, ‘पार्टीभित्र हुने यस्ता बहस, छलफल र विमतिहरू तिनका नितान्त आन्तरिक र कतिपय अवस्थामा नियमित प्रक्रिया पनि हुन् । यस्ता विषयहरू सम्बन्धित दल र तिनका नेताहरूले आपसी छलफलबाटै टुंग्याउनेछन् । यसका लागि धैर्यता र संयम आवश्यक हुन्छ ।’

असार १० बाट सुरु स्थायी कमिटी बैठक १८ गते यता बस्न सकेको छैन । न सहमति छ, न बहुमत–अल्पमतबाट निर्णय लिन सक्ने अबस्था नै । यही गोलचक्करले नेकपा लामोसमयदेखि अनिर्णयको बन्दीे छ । त्यसैले नेकपाभित्रै केही नेताले दुई अध्यक्षको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।