संवैधानिक आयोगहरू वर्षौंदेखि रिक्त

सरकारलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले सल्लाह दिनु संवैधानिक आयोगका थप विशेषता हुन् । संविधानविद् विपिन अधिकारीका अुनसार राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा ३९ पद रिक्त हुँदा सरकारले निष्पक्ष र स्वतन्त्र तवरबाट सुझाव पाउने ढोकासमेत बन्द भइरहेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री र उहाँले नेतृत्व गरेको सरकारका कामलाई नियन्त्रण गर्ने, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सुझाव दिने संवैधानिक संस्थाहरूको प्रभावकारिता कस्तो छ भन्ने बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाको विषय अलग ठाउँमा होला तर अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सल्लाह पाउन सक्नुभएको छैन । जुन देशमा संवैधानिक संस्थाका उच्च तहका यति धेरै पद रिक्त हुन्छन् भने त्यस देशको कार्यकारीको प्रभावकारिता कस्तो होला, आफैं अनुमान गर्न सकिन्छ ।’

आयोगहरूले मूलतः कार्यकारीको भूमिकालाई सूक्ष्म ढंगले नियालिरहेका हुन्छन् । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि संविधानमै व्यवस्था गरिएको हुन्छ । मूलतः आयोगले गर्ने कामभित्र सरकारको नीति–कार्यक्रममाथि समीक्षा गर्ने, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, संविधान र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिने, कतिपय अवस्थामा दण्ड, जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराउनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताअनुसार प्रतिवेदन तयार बनाउन सरकारलाई सघाउने काम पर्छन् ।

नियन्त्रित सरकारको परिकल्पना राखेरै आयोगहरूको व्यवस्था गरिने भएकाले नियुक्तिको प्रावधानमा पनि कार्यकारीको सोझो हस्तक्षेपलाई निषेध गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्ले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्छ र संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । नियुक्तिमा कार्यकारी हस्तक्षेप रोक्न परिषद्मा विपक्षी दलको नेता सदस्य रहने प्रावधान छ ।

सडक, सदन र दलभित्रै सरकारको स्वेच्छाचारितालाई लिएर प्रश्न उठिरहेका बेला त्यसलाई लगाम लगाउने र सरकारलाई ट्र्याकमा ल्याउने भूमिकामा रहेका संवैधानिक निकाय नै लामो समयदेखि रिक्त रहँदा एकातिर सरकारको प्रभावकारिता घट्दो छ भने अर्कोतर्फ स्वेच्छाचारिताको मात्रा बढ्दै गएको छ । यसले संविधानको विकासक्रमलाई पनि रोकेको छ ।

संविधानमा १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था छ । ती प्रत्येक आयोगमा अध्यक्षसहित ५ जना पदाधिकारी हुन्छन् । हाल लोकसेवा र मानवअधिकार आयोगमा मात्र पूर्ण सदस्य छन्, महालेखा परीक्षक पनि नियुक्त भएका छन् । बाँकी १० वटा संवैधानिक आयोगमा कुल ३९ पद रिक्त छन् । तीमध्ये दलित, महिला, आदिवासी जनजाति आयोग संविधान जारी भएदेखि गठन हुन सकेका छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो महत्त्वपूर्ण आयोग तीन आयुक्तको भरमा चलेको छ । अख्तियारमा नवीन घिमिरे र राजनारायण पाठक आयुक्त रहँदाका दुई पद अहिलेसम्म पूर्ति हुन सकेको छैन । तत्कालीन अख्तियार प्रमुख दीप बस्न्यातको कार्यकाल सकिएपछि आयुक्त नवीन घिमिरे प्रमुख आयुक्त बनेका थिए । अर्का आयुक्त राजनारायण पाठकले घुसकाण्डमा परेर राजीनामा दिएपछि पद खाली भएको थियो ।

सरकार बनेयता पहिलो पटक ०७५ चैतमा पाँच समावेशी आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । परिषद्को ०७५ माघ ६ को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यही वर्षको चैत ६ गते प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, राष्ट्रिय समावेशी, मधेसी, थारू, मुस्लिम आयोगमा क्रमशः बालानन्द पौडेल, शान्तराज सुवेदी, विजयकुमार दत्त, विष्णुकुमार चौधरी र समिम अन्सारीलाई नियुक्ति गरेकी थिइन् । नियुक्ति भएको केही समयमै सुवेदीले राजीनामा दिएपछि समावेशी आयोगमा अहिले एक सदस्य मात्रै छन् । अध्यक्ष भएका यी आयोगले पनि आयुक्तहरू नपाउँदा काम गर्न सकेका छैनन् । अध्यक्षका अतिरिक्त चार सदस्य आयोगमा रहने प्रावधान छ । निर्वाचन आयोगमा पनि दुई पद रिक्त छ । आयुक्तहरू सुधीर शाह र इला शर्माको कार्यकाल सकिएदेखि नै नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि आवश्यक ऐन पनि ०७४ असोजमै जारी भइसकेको छ । कानुनविद् टीकाराम भट्टराई आयोगहरूको नियुक्तिमा ढिलाइ गर्नु संविधानको मर्म, भावना र संवैधानिक प्रावधानविपरीत रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार कार्यकारीलाई स्वेच्छाचारी हुन नदिन र जवाफदेही बनाउन संविधानमै आयोगको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । ‘आयोग गठनमा जति ढिलाइ हुन्छ, उति कार्यकारी स्वेच्छाचारी बन्छ । आयोगहरूको क्षेत्राधिकार र भूमिका नै कार्यकारीलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने हो,’ भट्टराईले भने, ‘संवैधानिक आयोगहरूले गर्ने कामले सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्ने, स्वेच्छाचारी हुन नदिने र जनताप्रति जवाफदेही बनाउने गर्छ तर अहिले अधिकांश आयोग रिक्तताले कार्यकारीको स्वेच्छाचारितालाई लगाम कस्न सकिएको छैन ।’

संवैधानिक आयोग हुँदा र नहुँदाको अवस्थाले राज्य सञ्चालनमा ठूलो प्रभाव पार्ने संविधानविद् अधिकारीको धारणा छ । ‘मुख्य मुद्दा नै राजनीतिक दलभित्रको भागबन्डाको संस्कार हो । सरकारलाई सल्लाह दिने, नियन्त्रण गर्ने, संवैधानिक सीमामा बाँध्ने सामर्थ्य भएका अंगहरूमा एकातिर पर्याप्त नेतृत्व छैन, अर्कोतिर उनीहरूको काम गर्नलाई चाहिने क्षमता पनि छैन,’ अधिकारीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारलाई कसरी अनुगमन, नियन्त्रण गर्न सक्छन् ? आफ्नो क्षेत्रबाट सरकारलाई कसरी सल्लाह दिन सक्छन् ? अधिकारको पर्याप्त प्रयोग हुन सक्ने अवस्था छैन । विगतदेखि कि त आफ्नो मान्छे ल्याउने, ल्याउन नसके खाली राखिदिने संस्कार निर्माण भएको छ, खराब स्थिति आइसकेपछि भागबन्डा मिलाएर भए पनि नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ । जुन गलत छ ।’

कानुनविद् भट्टराईले पनि राजनीतिक दलहरूले भागबन्डाका नाममा संवैधानिक आयोगहरूलाई पूर्वप्रशासकहरूको क्लबजस्तो बनाइएको बताउँछन् । ‘आयोगमा जाने कि त सचिव हुन्छ, कि सहसचिव, उनीहरू जिन्दगीभर कार्यकारीलाई रिझाएर बसेका हुन्छन् । त्यस्तो व्यक्तिबाट कार्यकारीलाई नियन्त्रण गर्ने, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा रहेर काम गर्ने क्षमता हुँदैन,’ भट्टराईले भने, ‘आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन यस्ता नियुक्ति रोक्नैपर्छ ।’

यसै साता परिषद् बैठक बोलाउने तयारी

प्रधानमन्त्री ओली यसै साता विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई मनाएर संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्ने तयारीमा छन् । आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको विषयलाई लिएर बिहीबार र शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेससँग छलफल गरेका थिए । पहिलो दिनमा ओली र देउवाबीच तथा दोस्रो दिन एक/एक जना सहयोगी राखेर छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र देउवाले केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकलाई राखेका थिए । नेम्वाङले यसै साता परिषद् बैठक बोलाएर आयोगहरूमा रिक्त पदमा पूर्ति गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए । ‘छलफल चलिरहेको छ, टुंगिएको छैन, यसै साताभित्र सबै टुंग्याउने तयारी छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको भावना पनि लामो समय आयोगहरूलाई रिक्त बनाएर राख्न हुँदैन भन्ने छ । रिक्त सबै पद नियुक्ति गर्ने भावनाअनुसार नै छलफल अघि बढेको छ ।’

सरकारको नियन्त्रणका लागि संवैधानिक आयोगहरूमा विपक्षी दललाई पनि स्थान दिइनुपर्ने माग कांग्रेसले राख्दै आएको छ । भागबन्डा नमिल्दाका अवस्थामा देउवा परिषद्को बैठकमै अनुपस्थित हुने गरेका थिए । देउवा अनुपस्थित हुन थालेपछि उनको उपस्थितिबिनै गत माघमा पाँच संवैधानिक आयोगमा अध्यक्ष नियुक्ति गरिएको थियो । त्यसपछि देउवा झनै चिढिएका थिए । तर, उनको भूमिकालाई लिएर पार्टीभित्रै आलोचना भएपछि भने उनी मत्थर बनेका थिए ।

देउवाको मुख्य चासो अख्तियारको आयुक्तप्रति छ । अख्तियारको आयुक्त नियुक्तिमा विपक्षी दलमात्रै नभई सत्तारूढ दलभित्रै पनि शक्ति सन्तुलन मिलाउनुपर्ने दबाबमा प्रधानमन्त्री छन् । पछिल्लो छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली अख्तियारका दुई रिक्त आयुक्तमध्ये एक विपक्षी दललाई दिन तयार देखिएका छन् । तर, छलफलमा सहभागी कांग्रेस नेता लेखकले भागबन्डाको विषय नभएको दाबी गरे । ‘भागबन्डाको सहमति भएको छैन । गफगाफ हुनासाथ संवैधानिक आयोगमा भाग नै मागिहाल्यो भन्ने हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलको नेतालाई आउनुहोस् छलफल गरौं भनेर बोलाएपछि जानुपर्छ,’ लेखकले भने, ‘परिषद्मा विपक्षी दलका नेता पनि सदस्य हुन्छ । कि त संवैधानिक परिषद् नै छाडिदिनुपर्‍यो, होइन भने परिषद्को सदस्यले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई भागबन्डा मागिहाल्यो भन्ने रूपमा बुझ्नुहुन्न ।’

उनले शुक्रबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले यसै साताभित्र बैठक बोलाउने कुरा तय गरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को बैठक कहिले राख्ने ? कसरी जाने ? बारेमा कुरा झिक्नुभयो । हामीले पनि गत वैशाखमा विपक्षी दललाई बाहेक गर्ने गरी ल्याएको अध्यादेशको विषय उठायौं, प्रधानमन्त्रीले बैठक बस्नकै लागि अव्यावहारिक भएकाले यस्तो अध्यादेश ल्याउनु परेको भनेर भन्नुभयो,’ लेखकले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले यसै साता बैठक राखेर आयोगहरूलाई पूर्णता दिने काम गर्नुपर्‍यो भन्नुभएको छ । हामीले दलको तर्फबाट हुन्छ भनेका छौं । त्यसअघि नियुक्तिमा हुने सिफारिसका विषयमा अनौपचारिक छलफल गर्दै जाने कुराकानी भएको छ ।’ नेम्वाङले पनि नियुक्तिका विषयमा सहमति भइनसकेको बताउँदै अनौपचारिक तहमा छलफल गर्दै जाने बताए ।

गणपूरक संख्या पुर्‍याउन सकस

प्रधानमन्त्री ओलीलाई यतिबेला विपक्षी दललाई मात्रै मनाएर हुँदैन । संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्नका लागि आवश्यक गणपूरक संख्या पुर्‍याउनका लागि आफ्नै दलभित्रको शक्ति सन्तुलन पनि मिलाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले नेकपाभित्र अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको शक्ति संघर्ष जारी छ । यो शक्ति संघर्षले निकास नलिएसम्म परिषद्को बैठकसमेत प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको ६ सदस्यीय परिषद्मा अहिले ५ सदस्य छन् । परिषद्को अन्य सदस्यमा सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख छन् ।

उपसभामुखको निर्वाचन हुन नसकेका कारण एक सदस्य रिक्त छ । परिषद्को कार्यविधिको दफा ६ (३) ले अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा परिषद् बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने छ’ भन्ने व्यवस्था छ । अहिले कायम रहेका पाँचै सदस्य उपस्थित नभएसम्म बैठक बस्न नसक्ने अवस्था कानुनमा छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसकेको खण्डमा सभामुखको उपस्थिति होला कि नहोला भन्ने विषयमा समेत कांग्रेससँगको छलफलमा चर्चा चलेको थियो । सभामुख अग्नि सापकोटा पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका हुन् र उनी नेकपा अध्यक्ष दाहालसँग निकट छन् । यसैलाई आधार मानेर कांग्रेसले भनेको थियो, ‘हाम्रोतर्फबाट कुनै समस्या छैन । नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन मिलाएर बैठक राख्ने काम तपाईंको हो ।’ कांग्रेस नेता लेखकका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको समस्या आफूले हल गर्ने वचन दिएका थिए ।