नदीजन्य स्रोतको आम्दानी बाँडफाँट : ६० प्रतिशत स्थानीयको, ४० प्रदेशको

साझा अधिकार सूचीमा रहेको नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन र राजस्व बाँडफाँटलाई लिएर अस्पष्टता रहँदै आएको थियो । प्रदेशपिच्छे नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनसम्बन्धी अलगअलग मापदण्ड छन् । प्रदेशले बनाएका मापदण्डलाई कतिपय स्थानीय तहले अटेर गर्दै आएका छन् । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकाको रहने गरी सरकारले नयाँ मापदण्ड ल्याएको हो । यसले सबैतिर एकरूपता आउने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीले बताए । संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको मापदण्डको मस्यौदालाई साउन ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आएको छ । ‘स्थानीय तहले आफूखुसी नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए । एकरूपता नहुँदा गुनासो र विवाद बढेको थियो,’ उनले भने, ‘अब ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा एकरूपता हुनेछ ।’

‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ ले नदीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन र बिक्रीको कार्ययोजना बनाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । गाउँ वा नगरसभाद्वारा स्वीकृत दरमा उत्खनन, संकलनको अनुमति र बिक्रीको ठेक्का स्थानीय कार्यपालिकाले लगाउनेछ । कतिपय प्रदेशले बनाएको मापदण्डमा राजस्वको दर प्रदेश सरकारले तोक्नेछ । स्थानीय तहले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा संकलन र उत्खननको क्षेत्र तोक्नुपर्नेछ । प्रतिवेदनमा उल्लेख सर्त र सीमाभित्र रहेर मात्रै मेसिनको प्रयोग गर्न पाइनेछ । कुनै एक स्थानीय तहमा नियमानुसारको शुल्क वा दस्तुर तिरी अर्को कुनै स्थानीय तह वा प्रदेशमा ओसारपसार र ढुवानी गर्दा कुनै पनि थप कर, शुल्क वा दस्तुर लिन पाइने छैन ।

घनाबस्ती र वनक्षेत्रको २ किलोमिटर, राजमार्गको ५ सय मिटर दूरीभित्रको नदी, सडक पुल तथा झोलुंगे पुलको एक किलोमिटर तल र ५ सय मिटरमाथिको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन गर्न पाइने छैन । संघीय मामिला मन्त्रालयको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख ऋषिराज आचार्यले नयाँ मापदण्डले उत्खनन, बिक्री, मूल्य निर्धारण, सुरक्षित ढुवानी, कामदारको सामाजिक सुरक्षा, अनुगमन संयन्त्रलगायत विषय व्यवस्थित गरेको बताए । मापदण्डमा वन तथा चुरे क्षेत्रबाट उत्खननमा रोक लगाइएको छ ।

नदी तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र बिक्रीसम्बन्धी प्रक्रियाको अनुगमन जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, डिभिजन वन प्रमुखलगायतका व्यक्ति रहेको समितिले गर्नेछ । क्रसर उद्योग राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ बाट तथा खोला वा नदी किनारबाट ५ सय मिटरको दूरीमा मात्रै खोल्न पाइनेछ ।