प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित इजलासको फैसलाका आधार र औचित्यमाथि प्रश्‍न उठाउँदै पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चको आदेश

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले निवेदन दिएको पर्सिपल्ट नै अदालती भाषामा ‘निस्सा हुने’ आदेश जारी भएको हो ।

यो आदेशपछि गत असार १५ गतेको फैसलाका कारण चौतर्फी आलोचना सामना गर्नुपरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई केही राहत भएको देखिन्छ । किनभने निस्सा हुने आदेशसँग यो विषयवस्तु अदालतमा प्रवेश गरेको मानिन्छ । फौसलाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेमा अब भने जबरा र केसीले ‘अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रतिक्रिया दिन उपयुक्त हुँदैन’ भनी आफूमाथिको प्रश्नलाई निस्तेज बनाउने अवसर पाउनेछन् । उनले गठन गरेको इजलासमा उनी निकट मानिएका न्यायाधीशहरु श्रेष्ठ र ढुंगाना थिए । रेग्मी भने उनको ‘क्लोज टिम’मा छैनन् ।

उक्त इजलासमा अब यो मुद्दा यसअघिका सात र आदेश गर्ने तीनसहित १० जना न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन । प्रधानन्यायाधीश बहालमै रहेको अवस्थामा उनी सम्मिलित इजलासले गरेको फैसला पुनरावलोकनको आदेश भएको यो विरलै उदाहरण हो ।

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठसहित प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले तीन वटा विषयवस्तुलाई अघि सारेर पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी आदेश भएको छ । रञ्जन कोइरालालाई प्रहरीसँगको बयानमा कसुर स्वीकार गरी अदालतमा त्यसलाई अस्वीकार गरेको कारण फैसलाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनेको छ । कसुरबारे इन्कार गरेर अदालतमा न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग नगरेको अवस्थामा तत्कालीन मुलुकी ऐनको १८८ नम्बर बमोजिम कैद घटाउने सुविधा दिन मिल्दैन । यही यथार्थलाई अघि सारेर पूर्ण इजलासले फैसलाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनेको हो ।

त्यसैगरी तत्कालीन डीआईजी कोइरालाले घटना हुँदा र त्यसपछि शव लुकाउन गरेको क्रियाकलापले घटना सामान्य अवस्था भन्न नमिल्ने भनी औंल्याएको छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित इजलासले घटनालाई भवितव्य र आवेशप्रेरित भन्ने आशय लाग्नेगरी व्याख्या गर्दै कैदमा सहुलियत दिएको थियो । आदेशमा भनिएको छ, ‘घटनापछि शव लुकाउन गरेको क्रियाकलापबाट घटना (बारदात)लाई सामान्य अवस्थाको वा भवितव्य हो कि भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।’

पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला केही नजीरहरुसँग बाझिएको भनी औंल्याएको छ । फैसला नजीरसँग बाझिएमा पुनरावलोकनको आधार बन्नसक्छ । कोइरालामाथि कसुर कायम भएको अवस्थामा सजाय घटाउने राय प्रचलित नजीरहरुको प्रतिकूल भएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने औंल्याएको हो ।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदनमा रञ्जन कोइारालामाथिको कैद घटाउने फैसलामा तीनवटा आधार लिएकोमा ती सबैजसोलाई पूर्ण इजलासले आदेशका क्रममा सम्बोधन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । मृतक गीताकै कारण र जरियाबाट रञ्जन आवेशमा आई उठेको रिसबाट हत्या भएको देखिएको भनी फैसला भएको थियो । त्यो गलत रहेको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको दाबी थियो ।

रञ्जन कोइरालाले आफनै श्रीमती मारेको कसुर कायम भएको, तारा रेग्मी सहयोगीको भूमिकामा रहेको भन्दै महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले घटना हुँदा रञ्जन शसस्त्र प्रहरी बलको डीआईजी रहेकाले कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा रहेकाले सजायमा सहुलियत दिन नहुने दाबी गरेको थियो । सुरुदेखि नै मानसिक तथा शारीरिक यातना दिई प्रताडित गराएको अनि मारेपछि शव नष्ट गर्ने योजनाबद्ध काम गरेकाले सजाय घटना नहुने निवेदनमा उल्लेख छ ।

दोस्रो आधारको रुपमा नाबालक छोराहरुको हेरचाह, संरक्षण र शिक्षादीक्षा लगायतका कुरा उल्लेख गरिए पनि त्यसमा आधार नभएको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको दाबी छ । त्यतिबेला नाबालक रहेका छोराहरु करिब साढे ८ वर्षपछि पनि नाबालक भनी व्याख्या गरिएको थियो । यो विषयमाथि भने आदेशका क्रममा बोलिएको छैन ।

कैद घटाउँदा उदृत गरेका कानुनका दफा र तिनमा भएको व्यवस्थाको अनुकूल नहुने गरी फैसला भएको निवेदनमा दाबी थियो । मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीको १८८ नम्बरको व्यवस्था हाल खारेज भएको अनि कार्यविधिगत व्यवस्था लागू हुन नसक्ने दाबीलाई पनि सर्वोच्च अदालतले सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी निस्सा हुने आदेशमा उल्लेख गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिताअनुसार रञ्जनले हत्या गर्ने क्रममा कसुरका गम्भीरता बढाउने आधारहरु भेटिएको दाबी गरेको छ । विश्वासघात गरी हत्या गरेमा, नियन्त्रणमा लिई हत्या गरेमा कसुरको मात्रा अझै बढ्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो विषयमाथि भने कुनै आदेशमा कुनै उल्लेख छैन ।

सर्वोच्च अदालतले आंशिक लकडाउन कायमै भएको अवस्थामा गत असार १५ गते एकाएक रञ्जन कोइराला जोडिएको मुद्दाको फैसला गरी उनको कैद साढे ८ वर्षमा सीमित गर्ने राय दिएको थियो । बेवसाइटको अभिलेखमा तल्लो अदालतको फैसला नै सदर भनी जनाएको सर्वोच्चले एक साताभित्रै पूर्णपाठमा कैद घटाएको रहस्य खुलेपछि फैसलामाथि व्यापक बहस र आलोचना भएको थियो ।