प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित इजलासको फैसलाका आधार र औचित्यमाथि प्रश्‍न उठाउँदै पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चको आदेश- समाचार - कान्तिपुर समाचार

प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित इजलासको फैसलाका आधार र औचित्यमाथि प्रश्‍न उठाउँदै पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चको आदेश

जे जे आधारमा फैसलाको औचित्यमाथि प्रश्‍न उठेको थियो, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले तिनै आधारमा फेरि मुद्दाको सुनुवाइ हुनुपर्ने भनी पुनरावलोकन हुने आदेश दियो । 
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले आफ्नै बहालवाला प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित इजलासले गरेको फैसलाको आधार र औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर त्यसलाई पुनरावलोकनबाट फेरि सुनुवाइ गर्नुपर्ने आदेश गरेको छ । पत्नी हत्यामा दोषी ठहर भएका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने विवादास्पद फैसलाका केही विषयमा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतले त्यसको पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी आदेश गरेको हो ।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले निवेदन दिएको पर्सिपल्ट नै अदालती भाषामा ‘निस्सा हुने’ आदेश जारी भएको हो ।

यो आदेशपछि गत असार १५ गतेको फैसलाका कारण चौतर्फी आलोचना सामना गर्नुपरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई केही राहत भएको देखिन्छ । किनभने निस्सा हुने आदेशसँग यो विषयवस्तु अदालतमा प्रवेश गरेको मानिन्छ । फौसलाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेमा अब भने जबरा र केसीले ‘अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रतिक्रिया दिन उपयुक्त हुँदैन’ भनी आफूमाथिको प्रश्नलाई निस्तेज बनाउने अवसर पाउनेछन् । उनले गठन गरेको इजलासमा उनी निकट मानिएका न्यायाधीशहरु श्रेष्ठ र ढुंगाना थिए । रेग्मी भने उनको ‘क्लोज टिम’मा छैनन् ।

उक्त इजलासमा अब यो मुद्दा यसअघिका सात र आदेश गर्ने तीनसहित १० जना न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन । प्रधानन्यायाधीश बहालमै रहेको अवस्थामा उनी सम्मिलित इजलासले गरेको फैसला पुनरावलोकनको आदेश भएको यो विरलै उदाहरण हो ।

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठसहित प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले तीन वटा विषयवस्तुलाई अघि सारेर पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी आदेश भएको छ । रञ्जन कोइरालालाई प्रहरीसँगको बयानमा कसुर स्वीकार गरी अदालतमा त्यसलाई अस्वीकार गरेको कारण फैसलाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनेको छ । कसुरबारे इन्कार गरेर अदालतमा न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग नगरेको अवस्थामा तत्कालीन मुलुकी ऐनको १८८ नम्बर बमोजिम कैद घटाउने सुविधा दिन मिल्दैन । यही यथार्थलाई अघि सारेर पूर्ण इजलासले फैसलाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनेको हो ।

त्यसैगरी तत्कालीन डीआईजी कोइरालाले घटना हुँदा र त्यसपछि शव लुकाउन गरेको क्रियाकलापले घटना सामान्य अवस्था भन्न नमिल्ने भनी औंल्याएको छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित इजलासले घटनालाई भवितव्य र आवेशप्रेरित भन्ने आशय लाग्नेगरी व्याख्या गर्दै कैदमा सहुलियत दिएको थियो । आदेशमा भनिएको छ, ‘घटनापछि शव लुकाउन गरेको क्रियाकलापबाट घटना (बारदात)लाई सामान्य अवस्थाको वा भवितव्य हो कि भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।’

पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला केही नजीरहरुसँग बाझिएको भनी औंल्याएको छ । फैसला नजीरसँग बाझिएमा पुनरावलोकनको आधार बन्नसक्छ । कोइरालामाथि कसुर कायम भएको अवस्थामा सजाय घटाउने राय प्रचलित नजीरहरुको प्रतिकूल भएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने औंल्याएको हो ।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदनमा रञ्जन कोइारालामाथिको कैद घटाउने फैसलामा तीनवटा आधार लिएकोमा ती सबैजसोलाई पूर्ण इजलासले आदेशका क्रममा सम्बोधन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । मृतक गीताकै कारण र जरियाबाट रञ्जन आवेशमा आई उठेको रिसबाट हत्या भएको देखिएको भनी फैसला भएको थियो । त्यो गलत रहेको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको दाबी थियो ।

रञ्जन कोइरालाले आफनै श्रीमती मारेको कसुर कायम भएको, तारा रेग्मी सहयोगीको भूमिकामा रहेको भन्दै महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले घटना हुँदा रञ्जन शसस्त्र प्रहरी बलको डीआईजी रहेकाले कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा रहेकाले सजायमा सहुलियत दिन नहुने दाबी गरेको थियो । सुरुदेखि नै मानसिक तथा शारीरिक यातना दिई प्रताडित गराएको अनि मारेपछि शव नष्ट गर्ने योजनाबद्ध काम गरेकाले सजाय घटना नहुने निवेदनमा उल्लेख छ ।

दोस्रो आधारको रुपमा नाबालक छोराहरुको हेरचाह, संरक्षण र शिक्षादीक्षा लगायतका कुरा उल्लेख गरिए पनि त्यसमा आधार नभएको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको दाबी छ । त्यतिबेला नाबालक रहेका छोराहरु करिब साढे ८ वर्षपछि पनि नाबालक भनी व्याख्या गरिएको थियो । यो विषयमाथि भने आदेशका क्रममा बोलिएको छैन ।

कैद घटाउँदा उदृत गरेका कानुनका दफा र तिनमा भएको व्यवस्थाको अनुकूल नहुने गरी फैसला भएको निवेदनमा दाबी थियो । मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीको १८८ नम्बरको व्यवस्था हाल खारेज भएको अनि कार्यविधिगत व्यवस्था लागू हुन नसक्ने दाबीलाई पनि सर्वोच्च अदालतले सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी निस्सा हुने आदेशमा उल्लेख गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिताअनुसार रञ्जनले हत्या गर्ने क्रममा कसुरका गम्भीरता बढाउने आधारहरु भेटिएको दाबी गरेको छ । विश्वासघात गरी हत्या गरेमा, नियन्त्रणमा लिई हत्या गरेमा कसुरको मात्रा अझै बढ्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो विषयमाथि भने कुनै आदेशमा कुनै उल्लेख छैन ।

सर्वोच्च अदालतले आंशिक लकडाउन कायमै भएको अवस्थामा गत असार १५ गते एकाएक रञ्जन कोइराला जोडिएको मुद्दाको फैसला गरी उनको कैद साढे ८ वर्षमा सीमित गर्ने राय दिएको थियो । बेवसाइटको अभिलेखमा तल्लो अदालतको फैसला नै सदर भनी जनाएको सर्वोच्चले एक साताभित्रै पूर्णपाठमा कैद घटाएको रहस्य खुलेपछि फैसलामाथि व्यापक बहस र आलोचना भएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७७ १८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वास्थ्य सामाग्री खरिद र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसबारे छानबिन भइरहेको छ : अख्तियार प्रमुख आयुक्त

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोभिड- १९ नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारका लागि खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितताबारे छानबिन भइरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले जानकारी दिएका छन् । स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा ओम्नी बिजनेस प्रालीलाई दिएको विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेको र त्यसबारे विस्तृत छानबिन भइरहेको उनले जनाएका हुन् । 

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रमुख आयुक्त घिमिरेले भने, 'ओम्नीबारेको विषय विस्तृत अनुसनन्धानमा गएको छ । बयान सुरु गरिएको छ ।' यसबारेमा छानबिन र अनुसन्धान गर्ने क्रममा लकडाउनको समय परेकाले अप्ठ्यारो भएको पनि उनले बताए । 'लकडाउनका कारणले तथ्य संकलनमा बाधा भएको थियो,' घिमिरेले भने । अख्तियारले लकडाउनका क्रममा कार्यालय बन्द नगरे पनि काममा अप्ठ्यारो आएको उनको भनाइ थियो । पछिल्लो समय नियमित रूपमा कार्यालय अगाडि बढेको र भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितताका उजुरीमाथि छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

ओम्नीलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गरेर आर्थिक अनियमितता भएको तर अख्तियारले भने मौनता साँधेको सांसदहरूको भनाइ थियो । नेकपा सांसद पम्फा भुसालले महामारीका बेला स्यानिटाइजर र मास्कमा कमिसन खानेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताइन् । ओम्नीलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि मन्त्रीले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई दबाब दिएको उनको भनाइ थियो । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक ओम्नीले स्वास्थ्य सामग्रीको पहिलो लट ल्याएपछि ठेक्का रद्द गरेको र धरौटी जफत गर्ने भनेको तर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा भने मन्त्रिपरिषद्ले भुक्तानी दिने निर्णय गरेको भनेर बताएकाले अख्तियारले उक्त विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने बताइन् ।

कांग्रेस र नेकपाका अन्य सांसदहरूले पनि महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको तर अख्तियारले त्यसमा छानबिन गरिरहेको छ कि छैन भन्ने जानकारी नभएको भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए ।

प्रमुख आयुक्त घिमिरेले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको विषयमा पनि अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी दिए । 'सेक्युरिटी प्रेसको बारेमा हामीले बयान लिइरहेका छौं,' घिमिरेले भने ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा तत्कालीन संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिनुपरेको थियो । उनले खरिदकर्ता कम्पनीका एजेन्टसँग ७० करोड कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरणमा मन्त्रीले नै राजीनामा दिएको अवस्थामा पनि अख्तियारले के गरिरहेको छ भन्ने सार्वजनिक नभएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

'साना माछा मात्रै समातेको' भनेर अख्तियारको आलोचना भइरहेको भन्दै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले उजुरी परेमा कसैलाई नछोड्ने बताए । उनले राज्यको एक रूपैयाँ पनि अनियमितता गर्ने व्यक्ति अख्तियारको नजरमा भ्रष्टाचारी भएकाले कसैलाई नछोड्ने बताए । उनले मन्त्री र सचिवले घुस लिएको भन्ने उजुरी परेमा अख्तियारले छानबिन गर्ने बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७७ १८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×