कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

सरिता गिरीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

'पार्टीले विधानअनुसार नै कारबाही गरेको देखिन्छ'
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले सरिता गिरीको सांसद पद खारेज हुने गरी उनको पार्टीले गरेको निर्णयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नरहेको आदेश गरेको छ । 

सरिता गिरीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

पार्टीको विधान र कानूनअनुसार नै उनलाई कारबाही गरिएको देखिएको भन्दै न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले बाँकी विषयमा मुद्दाको निरुपणका क्रममा नै व्याख्या गरिने भनी आदेश गरेको हो ।

संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा आफ्नो पार्टी समाजवादी पार्टीले मतदान गर्न दिएको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै गिरीलाई पार्टीले साधारण सदस्य नरहनेगरी कारबाही गरेको थियो । पार्टी सदस्य नरहेपछि उनी सांसदबाट पदमुक्त भएकी थिइन् । पार्टीले आफूलाई गरेको कारबाही विरुद्ध गिरी सर्वोच्च गएकी थिइन् ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७७ १८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?