कुसुमखोलामा किन अड्किए १० घर ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कुसुमखोलामा किन अड्किए १० घर ?

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले राईडाँडामा बस्ती निर्माणको काम रोक्न आदेश दियो, कुसुमखोलाबाट पनि उठीबास लगाइदियो । परुई खोला झर्नेले बाढीको सास्ती खेपिरहेका छन् । 
रमेशकुमार पौडेल

चितवन — पानी पर्न कम भए पनि खोलामा बाढी खासै थामिएको थिएन । खोला किनारमाथिको गोरेटोमा हिँड्नै नसकिने हिलो थियो । एक ठाउँमा चिप्लो भीर थियो, खुट्टा अड्याउन नसके ५०/६० मिटर तल खोलामा खसिने डर ।माडी नगरपालिका ९, कुसुमखोलाका धमबहादुर चेपाङ बाटोमा साइकल डोर्‍याउँदै माडी, बगई आउँदै थिए । साथमा उनका भाइ पनि थिए ।

कुसुमखोलाबाट बगई पुग्न झन्डै दुई घण्टा हिँड्नुपर्छ । खहरेखोला ठाउँ–ठाउँमा तर्नुपर्छ । नुन, मट्टीतेलदेखि सिटामोल र जीवन जलसम्म किन्न बगई नै झर्नुपर्छ ।

०५३ साल पछाडि भूमिहीनहरू आएर बस्न थालेको कुसुमखोलामा १ सय ६० घरसम्म बनेका थिए । अहिले धमबहादुरजस्ता १० परिवार मात्रै त्यहाँ छन् । रामबहादुर भुजेल पनि ०५५ सालदेखि कुसुमखोलामा बस्दै आएका थिए । अहिले उनी कुसुमखोलादेखि दुई घण्टा वरै कृष्णनगर राईडाँडामा बस्छन् । राईडाँडा भरतपुर–माडी–ठोरी हुलाकी सडकको आडैमा पर्छ । कुसुमखोलामा उनको खरले छाएको, काठले बारेको छाप्रो थियो । राईडाँडामा उनको सिमेन्टको पिलर, प्लास्टर र जस्ताले छाएको चिटिक्कको घर छ । यहाँ ८० घर बनिरहेका थिए । २८ घर तयार भएर भुजेलले जस्तै बस्न सुरु गरिसकेका थिए । ४१ घर बनाउन सुरु भइसकेको थियो । तर, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको आदेशमा असार ४ गतेबाट एकाएक काम रोकियो । छानो हाल्न बाँकी रहेका घरहरू पनि त्यसै छाडिए ।

चैत २६ बाट सुरु भएको काम एकाएक रोकिनुको कारण थियो– ‘राष्ट्रप्रेमी जनसमुदाय, माडी नगरपालिका’ का तर्फबाट परेको उजुरी । ‘वडा नम्बर ७ को परुई खोला र ९ को राईटोल स्कुल आसपास नेपाल सरकारको निर्णय र कुनै सरकारी अधिकारीको स्वीकृतिबिना बहुमूल्य काठपात साल, सिसौ, खयर काटेर नमुना बस्ती विस्तार गर्न लागेको’ भन्दै उजुरी परेको थियो । राजनीतिक स्वार्थका लागि माडीका मेयर ठाकुर ढकाल, माडी–७ का वडाध्यक्ष बालकृष्ण सापकोटा र ९ का वडाध्यक्ष शिवहरि सुवेदीले कानुनविपरीत काम गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

निकुञ्जको संरक्षण र सुरक्षामा खटिएको नेपाली सेनाको बटुक दल गणका गणपति अरुण श्रेष्ठ र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (वार्डेन) नारायण रूपाखेतीसमेत आर्थिक प्रलोभनमा परेर वन फाँडेको आरोप उजुरीमा छ । बेनामे उजुरी कहाँ पर्‍यो, प्रस्ट छैन । ‘मलाई निकुञ्ज कार्यालयका वार्डेनले यस्तो उजुरी आयो, के भएको हो भनेर उजुरीको फोटोकपी पठाउनु भएपछि जानकारी भएको हो,’ माडीका मेयर ठाकुर ढकालले भने । उजुरीपछि काम रोकिनुका साथै फँडानीका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न निकुञ्जले पनि टोली बनाएको छ । गएको वैशाखमा निकुञ्जका वार्डेन र राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस कार्यक्रमका अधिकारीहरूको बैठकबाट कुसुमखोलामा बस्ती राख्नु मानिसका लागि जोखिम हुनुका साथै वन र निकुञ्जलाई पनि असर पर्ने सहमति भएको मेयर ढकालले बताए । तर कहाँ लगेर बस्ती राख्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको वार्डेन रूपाखेती बताउँछन् ।

माडी–९ का वडाध्यक्ष शिवहरि सुवेदीका अनुसार ०७४ सालको बाढीपछि कुसुमखोलाका बासिन्दा ठाउँ छाड्दै तल आउन थालेका थिए । जंगली जनावरको दुःखपछि गएको हिउँदमा लगभग धेरै घर आए । ‘तिनीहरू तल झरेर जहाँ बसेका थिए, त्यहीँ सुरक्षित रूपमा नमुना बस्ती बनाएर व्यवस्थापन गर्ने योजना नगरपालिकाको छ,’ उनले भने ।

कुसुमखोलामा सातवटा पाखामा १६० घर बस्दा वनको सयौं बिघा जमिनमा असर गरेको थियो । ‘त्यहाँबाट मान्छेहरू निस्कँदा थुप्रै क्षेत्रफल हरियाली हुन्थ्यो । यहाँ हामीले बढीमा एक कट्ठा जमिनमा घर बनाएर राख्न खोजेका थियौं तर मान्छेले लौ जंगल मास्यो भनेर रूखका पुराना ठुटा गन्न थाले,’ सुवेदीले भने । उजुरीपछि राईडाँडामा बन्दै गरेका घरहरूमा छाना हाल्न पनि रोकियो । परुई खोलामा तटबन्ध गरेर घर बनाउनुपर्ने थियो । त्यहाँ झनै केही हुन पाएन ।

‘अनि हामी छानो नै नहालेको राईडाँडाको छाप्रोमा बस्ने कि बाढी आउने खतरा रहेको परुई खोलामा गएर बस्ने ?’ धमबहादुर चेपाङले प्रश्न गरे । कुसुमखोलामा बस्न आफूलाई कुनै रहर नभए पनि तल झरे व्यवस्थापन नहुने देखेर यो वर्ष खेतीपाती स्याहारौं भनेर मात्रै बसेको उनले बताए । कुसुमखोलामा चितवन, मकवानपुर र तनहुँका भुजेल, तामाङ र चेपाङहरू बस्दै आएका थिए । अहिले बाँकी रहेका १० घर चेपाङका मात्रै हुन् ।

त्यहाँ बस्ने सबै परिवार एउटै स्वरमा भन्छन्, ‘यहाँ बस्ने चाहना नभए पनि तल झरे बास र खाने कुराकै संकट हुने देखेपछि नझरेका हौं ।’ त्यसरी बसेका मध्ये काजीमान चेपाङ र दीपबहादुर चेपाङको घरमा गएको शनिबार निकुञ्जको टोलीले आगो लगायो । ११ वटा छाप्रा भत्काएको र ८ कट्ठामा लगाएको मकै नोक्सान भएको निकुञ्ज कार्यालयले नै प्रेस विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७७ ०९:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीमामा छैन व्यापार

भारतीय व्यवसायी सीमा खोल्न चाहन्छन्, नेपाली व्यवसायी भने तत्काल नखोल्न सुझाउँछन्
माधव ढुंगाना

सुनौली, भारत — प्रत्येक दिन बिहानदेखि साँझसम्म सीमावर्ती भारतको सुनौली बजारमा किनमेल गर्न जाने नेपाली उपभोक्ताको ताँती लाग्थ्यो । टाढा–टाढादेखि आएका नेपाली उपभोक्ताले रोजेको सामान बिक्री गर्न यहाँका व्यापारीलाई भ्याइनभ्याई हुन्थ्यो । अहिले सुनौली बजार सुनसान छ । पसल खुलेका छन् । तर ग्राहक छैनन् । कारोबार नभएपछि यहाँका व्यापारी छटपटाउन थालेका छन् ।


लकडाउनले नेपालको सीमासम्म सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन नहुँदा र सीमा सिल गरिएकाले सर्वसाधारणको आवागमन बन्द भएको हो । यसको प्रत्यक्ष असर सुनौलीको व्यवसायमा पर्न थालेको छ । नेपाली ग्राहकलाई कसरी सुनौलीसम्म ल्याएर कारोबार बढाउने भन्नेबारेमा सुनौलीका व्यापारीबीच हरेक दिनजसो छलफल हुने गरेको छ । यसका लागि सिल गरिएको सीमा खोल्नुपर्ने निष्कर्षमा व्यापारी छन् ।

यहाँका व्यापारीले सीमावर्ती नेपाली जनप्रतिनिधिसँग सीमा खोल्न अनुरोध गर्न थालेको र आफ्नै मुलुकको प्रशासनिक निकायलाई दबाब दिन थालेका छन् । यति मात्रै होइन, दुई/चार दिनभित्र सीमा नखोलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको उनीहरूले सुनाए । सीमा खुलाउन भारत महाराजगन्जका सीओ र सहायक जिल्लाधिकारी (एसडीएम) सँग कुरा गरी मागपत्र दिइएको उद्योग व्यापार मण्डल सुनौलीका अध्यक्ष अजय सिंहले बताए । ‘सिमाना बन्द गरिनाले दुवै देशको सीमावर्ती बजार बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘व्यापारीलाई सहुलियत हुने गरी सीमा खोलिदिने वातावरण मिलाइदिने आश्वासन भारतको प्रशासनिक निकायबाट प्राप्त भएको छ ।’ यसका लागि रूपन्देहीका प्रदेशसभा सदस्य सन्तोष पाण्डेसँग पनि अनुरोध गरिएको र उनले पनि सहज वातावरण गराउनेतर्फ आफूले पहल थाल्ने आश्वासन दिएको सिंहले बताए ।

विवाह, व्रतबन्धजस्ता धेरै खर्चिला कार्यदेखि दैनिक उपभोग्य र घरायसी प्रयोजनका सामान, साइकल, मोटरसाइकल, गाडीका टायर ट्युब र हार्डवेयरका फुटकर सामान किनमेलका लागि दैनिक हजारौं नेपाली उपभोक्ता सुनौली बजारसम्म पुग्थे । सीमावर्ती आसपासका क्षेत्रका मात्र नभएर ठूलो कार्य र धेरै सामान खरिद गर्नुपरेमा कास्की, चितवन, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, तनहुँ, गोरखा, पर्वत, बागलुङलगायत टाढाका नेपाली ग्राहकको रोजाइमा सुनौली बजार हुने गर्थ्यो ।

भन्सार नतिरी सामान भित्र्याउने पेसेवर तस्कर र क्यारिअरको संख्या पनि उत्तिकै हुन्थ्यो । कोरोना संक्रमणका कारण सीमा सिल गरिएपछि औषधिबाहेक सामान खरिद गर्न जाने एकाधबाहेक अन्य उपभोक्ता नाकामा भेटिँदैनन् । ‘कि सीमा पूरै बन्द गरिनुपर्छ कि सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ व्यापार मण्डलका कोषाध्यक्ष तथा सुनौलीस्थित नेपाल फेसन पसलका सञ्चालक प्रताप मद्देसियाले भने, ‘सिमानामा सहुलियत हुने खालको व्यवस्था गरिएन भने आन्दोलन गर्छौं ।’

नेपाली व्यवसायी भने सीमा बन्द गरिनाले कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएको बताउँदै तत्काल सीमा नखोल्न सुझाउँछन् । भन्सार छलेर हुने अवैध कारोबार निरुत्साहित हुन थालेको उनीहरूको दाबी छ । भारतीय ग्राहक नेपाल आउन नसक्दा भैरहवाको करिब २५ प्रतिशत मात्रै कारोबारमा कमी आएको भैरहवाको बैंकरोडस्थित फेन्सी पसल सञ्चालक ठाकुर अधिकारीले बताए । ‘सिमाना खोल्नेबित्तिकै भारतीयको आगमन नेपालमा ह्वात्तै बढ्ने भएकाले यसबाट कोरोनाको संक्रमण पनि भयावह हुने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘सिमाना बन्द हुँदा नेपाली पैसा विदेशिनबाट रोकिएको छ र भन्सार हुँदै वैध कारोबार हुन थालेको छ ।’

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष तथा बीएमजी नागरिक समाजका अध्यक्ष ओमकार गौचनले घरायसी सामान किनमेलका नाममा सीमापारि जाने नेपाली उपभोक्ताको प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न नसक्दा सीमापारिको व्यवसाय फस्टाउने र नेपाली बजार खुम्चिँदै जान थालेको बताए । ‘पारिका बजार फस्टाउँदै जान थाले, वारिका सुक्दै जान थाले,’ गौचनले भने, ‘अब लकडाउनपछि पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिए नेपाली व्यवसायी पारि गएर व्यवसाय गर्नुपर्ने कि यताको व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।’

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७७ ०९:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×