कुसुमखोलामा किन अड्किए १० घर ?
चितवन — पानी पर्न कम भए पनि खोलामा बाढी खासै थामिएको थिएन । खोला किनारमाथिको गोरेटोमा हिँड्नै नसकिने हिलो थियो । एक ठाउँमा चिप्लो भीर थियो, खुट्टा अड्याउन नसके ५०/६० मिटर तल खोलामा खसिने डर ।माडी नगरपालिका ९, कुसुमखोलाका धमबहादुर चेपाङ बाटोमा साइकल डोर्याउँदै माडी, बगई आउँदै थिए । साथमा उनका भाइ पनि थिए ।
कुसुमखोलाबाट बगई पुग्न झन्डै दुई घण्टा हिँड्नुपर्छ । खहरेखोला ठाउँ–ठाउँमा तर्नुपर्छ । नुन, मट्टीतेलदेखि सिटामोल र जीवन जलसम्म किन्न बगई नै झर्नुपर्छ ।
०५३ साल पछाडि भूमिहीनहरू आएर बस्न थालेको कुसुमखोलामा १ सय ६० घरसम्म बनेका थिए । अहिले धमबहादुरजस्ता १० परिवार मात्रै त्यहाँ छन् । रामबहादुर भुजेल पनि ०५५ सालदेखि कुसुमखोलामा बस्दै आएका थिए । अहिले उनी कुसुमखोलादेखि दुई घण्टा वरै कृष्णनगर राईडाँडामा बस्छन् । राईडाँडा भरतपुर–माडी–ठोरी हुलाकी सडकको आडैमा पर्छ । कुसुमखोलामा उनको खरले छाएको, काठले बारेको छाप्रो थियो । राईडाँडामा उनको सिमेन्टको पिलर, प्लास्टर र जस्ताले छाएको चिटिक्कको घर छ । यहाँ ८० घर बनिरहेका थिए । २८ घर तयार भएर भुजेलले जस्तै बस्न सुरु गरिसकेका थिए । ४१ घर बनाउन सुरु भइसकेको थियो । तर, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको आदेशमा असार ४ गतेबाट एकाएक काम रोकियो । छानो हाल्न बाँकी रहेका घरहरू पनि त्यसै छाडिए ।
चैत २६ बाट सुरु भएको काम एकाएक रोकिनुको कारण थियो– ‘राष्ट्रप्रेमी जनसमुदाय, माडी नगरपालिका’ का तर्फबाट परेको उजुरी । ‘वडा नम्बर ७ को परुई खोला र ९ को राईटोल स्कुल आसपास नेपाल सरकारको निर्णय र कुनै सरकारी अधिकारीको स्वीकृतिबिना बहुमूल्य काठपात साल, सिसौ, खयर काटेर नमुना बस्ती विस्तार गर्न लागेको’ भन्दै उजुरी परेको थियो । राजनीतिक स्वार्थका लागि माडीका मेयर ठाकुर ढकाल, माडी–७ का वडाध्यक्ष बालकृष्ण सापकोटा र ९ का वडाध्यक्ष शिवहरि सुवेदीले कानुनविपरीत काम गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
निकुञ्जको संरक्षण र सुरक्षामा खटिएको नेपाली सेनाको बटुक दल गणका गणपति अरुण श्रेष्ठ र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (वार्डेन) नारायण रूपाखेतीसमेत आर्थिक प्रलोभनमा परेर वन फाँडेको आरोप उजुरीमा छ । बेनामे उजुरी कहाँ पर्यो, प्रस्ट छैन । ‘मलाई निकुञ्ज कार्यालयका वार्डेनले यस्तो उजुरी आयो, के भएको हो भनेर उजुरीको फोटोकपी पठाउनु भएपछि जानकारी भएको हो,’ माडीका मेयर ठाकुर ढकालले भने । उजुरीपछि काम रोकिनुका साथै फँडानीका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न निकुञ्जले पनि टोली बनाएको छ । गएको वैशाखमा निकुञ्जका वार्डेन र राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस कार्यक्रमका अधिकारीहरूको बैठकबाट कुसुमखोलामा बस्ती राख्नु मानिसका लागि जोखिम हुनुका साथै वन र निकुञ्जलाई पनि असर पर्ने सहमति भएको मेयर ढकालले बताए । तर कहाँ लगेर बस्ती राख्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको वार्डेन रूपाखेती बताउँछन् ।
माडी–९ का वडाध्यक्ष शिवहरि सुवेदीका अनुसार ०७४ सालको बाढीपछि कुसुमखोलाका बासिन्दा ठाउँ छाड्दै तल आउन थालेका थिए । जंगली जनावरको दुःखपछि गएको हिउँदमा लगभग धेरै घर आए । ‘तिनीहरू तल झरेर जहाँ बसेका थिए, त्यहीँ सुरक्षित रूपमा नमुना बस्ती बनाएर व्यवस्थापन गर्ने योजना नगरपालिकाको छ,’ उनले भने ।
कुसुमखोलामा सातवटा पाखामा १६० घर बस्दा वनको सयौं बिघा जमिनमा असर गरेको थियो । ‘त्यहाँबाट मान्छेहरू निस्कँदा थुप्रै क्षेत्रफल हरियाली हुन्थ्यो । यहाँ हामीले बढीमा एक कट्ठा जमिनमा घर बनाएर राख्न खोजेका थियौं तर मान्छेले लौ जंगल मास्यो भनेर रूखका पुराना ठुटा गन्न थाले,’ सुवेदीले भने । उजुरीपछि राईडाँडामा बन्दै गरेका घरहरूमा छाना हाल्न पनि रोकियो । परुई खोलामा तटबन्ध गरेर घर बनाउनुपर्ने थियो । त्यहाँ झनै केही हुन पाएन ।
‘अनि हामी छानो नै नहालेको राईडाँडाको छाप्रोमा बस्ने कि बाढी आउने खतरा रहेको परुई खोलामा गएर बस्ने ?’ धमबहादुर चेपाङले प्रश्न गरे । कुसुमखोलामा बस्न आफूलाई कुनै रहर नभए पनि तल झरे व्यवस्थापन नहुने देखेर यो वर्ष खेतीपाती स्याहारौं भनेर मात्रै बसेको उनले बताए । कुसुमखोलामा चितवन, मकवानपुर र तनहुँका भुजेल, तामाङ र चेपाङहरू बस्दै आएका थिए । अहिले बाँकी रहेका १० घर चेपाङका मात्रै हुन् ।
त्यहाँ बस्ने सबै परिवार एउटै स्वरमा भन्छन्, ‘यहाँ बस्ने चाहना नभए पनि तल झरे बास र खाने कुराकै संकट हुने देखेपछि नझरेका हौं ।’ त्यसरी बसेका मध्ये काजीमान चेपाङ र दीपबहादुर चेपाङको घरमा गएको शनिबार निकुञ्जको टोलीले आगो लगायो । ११ वटा छाप्रा भत्काएको र ८ कट्ठामा लगाएको मकै नोक्सान भएको निकुञ्ज कार्यालयले नै प्रेस विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ ।
प्रकाशित : श्रावण १०, २०७७ ०९:५७
