संविधानमा आवासको हक, व्यवहारमा उठीबास- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संविधानमा आवासको हक, व्यवहारमा उठीबास

चेपाङ बस्ती भत्काउँदा जानकारी गराइएन : वनमन्त्री बस्नेत
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — चितवनको माडी नगरपालिका–९, कुसुमखोला किनारमा शनिबार दिउँसो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले १० घर चेपाङबस्ती हटाउन हात्ती प्रयोग गर्‍यो । तीमध्ये दुई घरमा आगो लगाइयो । यो ठाउँ नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्र हो । अहिले संघ र वाग्मती प्रदेशमा नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार छ ।

आफ्नो घर भएको ठाउँ देखाउँदै चितवनको माडी-९ कुसुमखोलाका काजीमान चेपाङ तस्बिर : रमेशकुमार पौडेल

घटना भएको ६ दिन बितिसक्दा पनि सिंहदरबारमा रहेका निकायहरूले घटनाप्रति स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन् । निकुञ्ज व्यवस्थापनसम्बन्धी जिम्मेवार निकाय केन्द्रमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयको नेतृत्वमा नेकपाकै स्थायी कमिटी सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेत छन् । बिहीबार उनीसँग यो विषयमा जिज्ञासा राख्दा ‘घटनाबारे आफूलाई नसोधिएको र स्पष्टसमेत नभएको’ बताए । उनले भने, ‘यो नहुनुपर्ने घटना भयो, कसको संलग्नता छ भन्नेबारे छानबिन गर्न टोलीलाई चितवन पठाइसकेका छौं, केही दिनभित्र सत्यतथ्य बाहिर आउँछ ।’

सरकारबाट हालै गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान र अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोगका पदाधिकारीले घटना भएको भोलिपल्टै मन्त्री बस्नेतलाई भेटेर विरोधपत्र बुझाएका थिए ।

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक हुने ग्यारेन्टी गरेको छ । तर शनिबार ‘अमानवीय ढंगले विस्थापन गर्न खोजिएका सुकुम्बासी चेपाङ’ का लागि संविधानमै ग्यारेन्टी गरिएका हक फगत अक्षरमा मात्र सीमित रहे । यो घटनालाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले ‘आफ्नो नोटिसमा लिएको’ जनाएका छन् । दुवै निकायले घटनालाई अमानवीय भनेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशसमेत रहेका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले सरकारी संयन्त्र नै गएर चेपाङबस्ती भत्काउने र आगो लगाउने कार्य अमानवीय र कानुनविपरीत भएको बताए । ‘एकातिर कोरोना महामारी, अर्कातिर मनसुनी प्रकोपविरुद्ध जुधिरहेका सीमान्तकृत चेपाङ सुकुम्बासीमाथि जुन किसिमको व्यवहार भयो, यो घटना अमानवीय र कानुनलाई नै चुनौती दिने खालको छ,’

उनले भने । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले घटनाप्रति भर्त्सना गर्दै बिनापूर्व जानकारी बस्ती भत्काउने र आगो लगाउने घटना निन्दनीय र क्रूरतापूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘आफ्नो आवासबाट जबर्जस्ती कसैलाई हटाउनु क्रूरतापूर्ण कार्य हो, पहिल्यैदेखि अति सीमान्तकृत उक्त समुदायका सदस्यहरूको जीवन नै जोखिममा पार्ने गरी आगजनीका साथै हात्तीद्वारा समेत आक्रमण गराउँदै उनीहरूको आवास ध्वस्त पार्ने तथा स्वामित्वमा रहेका निजी सरसामानसमेत नष्ट पार्ने कार्य अत्यन्तै अविवेकीपूर्ण हुनुका साथै मानवअधिकारको उल्लंघन हो ।’

भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले चेपाङबस्तीमा आगो लगाउने र हात्ती लगाएर घरटहरा भत्काएको विषयलाई आफूहरूले ‘नोटिस’ मा लिएको बताए । यसबारे मन्त्रालयसँग कसैले पनि समन्वय नगरेको उनले जनाए । ‘एकातिर सुकुम्बासी समस्या र अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनका लागि आयोग नै गठन भइसकेको छ,’ जोशीले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर आयोगलाई पत्तै नदिई बस्ती हटाउने र आगो लगाउनेसम्मका काम भएको जानकारी आएको छ, यो सुहाउँदो होइन ।’

कोभिड महामारीकै बीच गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान (सुकुम्बासी) आयोगका सदस्य जगत देउजाले सुकुम्बासीमाथि भएको अमानवीय व्यवहार भर्त्सनायोग्य भएको बताए । ‘आयोगले अब नयाँ सुकुम्बासीलाई जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्न नदिने र अहिले बसोबास गरिरहेकालाई व्यवस्थित स्थानान्तरण गर्ने गरी काम भइरहेका बेला हात्ती लगाएर बस्ती भत्काउनु आपत्तिजनक र अमानवीय कार्य हो,’ देउजाले भने ।

२०४७ देखि २०७७ सम्ममा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न १५ वटा आयोग गठन भए । यी आयोग सुकुम्बासी समस्या समाधानभन्दा राजनीतिक भर्तीकेन्द्रमा केन्द्रित भए । सुकुम्बासीका नाममा टाठाबाठाले हजारौं बिगाहा जग्गा लिए । तर शक्तिकेन्द्रसम्म पहुँच र प्रभाव नभएका वास्तविक सुकुम्बासी समस्या अहिले पनि उस्तै छ ।

‘चेपाङबस्ती भत्काउँदा जानकारी गराइएन’

शक्तिबहादुर बस्नेत, मन्त्री, वन तथा वातावरण

चेपाङबस्ती भत्काउनुअघि तपाईंसँग छलफल भएको थियो कि थिएन ?

यसबारे मलाई जानकारी नै थिएन ।

निकुञ्ज हेर्ने त वन मन्त्रालयले नै हो नि, कसरी समन्वय भएन ?

नहुनुपर्ने घटना घट्यो, यसबारे मलाई जानकारी नै गराइएन ।

घटनाबारे मन्त्रालय जिम्मेवार छैन ?

घटना भएको भोलिपल्टै सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भइसकेको छ । वर्षात्का कारणले छानबिन समितिलाई तत्काल पठाउन सकिएन । बुधबार टोली चितवन पुगिसकेको छ । समितिलाई केही दिनमै प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छु ।

बस्तीमा आगो लगाउने र भत्काउनेलाई कारबाही हुन्छ त ?

छानबिन प्रतिवेदनले जेजस्तो सुझाव दिन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गरिनेछ । घटनाप्रति संवेदनशील भएरै छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७७ ०९:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

त्रुटिपूर्ण डिजाइनले अल्झिरहन्छ पुल निर्माण

कतिपय पुलमा आधा काम भएपछि डिजाइन हुने गरेको छ
कतै समस्या छ, कतै समाधान भएर काम सुरु भइसकेकाे छ : पुल महाशाखा
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — त्रुटिपूर्ण डिजाइनका कारण देशभरका करिब एक दर्जन पुल निर्माणको काम प्रभावित बनेको छ । केही पुलको काम ठप्प भएको छ । केही पुलको डिजाइन परिवर्तन गरी सडक विभागमा पठाइए पनि वर्षौंदेखि स्वीकृत नहुँदा निर्माण अलपत्र छ । केही पुलको भने डिजाइन परिवर्तन गरेर पनि काम थालिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, ०६३ को दफा ५ क मा त्रुटिपूर्ण डिजाइन गरेका कारण खरिद कार्य प्रभावित भए डिजाइन तयार गर्ने, जाँच र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाही हुने उल्लेख छ । तर नियममा भनिएजस्तो गल्ती गर्नेलाई कारबाही हुन सकेको छैन । केही पुलको रकम भुक्तानी भए पनि काम सकिएको छैन ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पुष्पलाल (मध्यपहाडी) आयोजनाअन्तर्गत रुकुमको रेलीखोला पुल ०७१ असार २४ मा सक्ने गरी ३ करोड ३५ लाख ५९ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर पुलमा ओपन फाउन्डेसनको साटो पाइल फाउन्डेसन गर्ने गरी डिजाइन परिवर्तन भएका कारण ०७५ चैत ३० सम्म म्याद थप गरियो । २ करोड ६८ लाख २३ हजार भुक्तानी हुँदा पुलको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत मात्र छ ।

पुल योजना पश्चिम सेक्टर नम्बर ३ बाँकेले कर्णाली नदीमा पुल निर्माणका लागि ३० करोड ७ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ठेक्काको म्याद सकिइसक्दा ११ करोड २४ लाख १३ हजार भुक्तानी भएको छ । यसको भौतिक प्रगति भने ४२ प्रतिशत मात्र छ । निर्माण व्यवसायीले ०७२ पुस २४ मा डिजाइन पेस गरेकोमा ०७४ माघ २३ गते मात्र स्वीकृत भएकाले निर्माणमा ढिलाइ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सडक डिभिजन सुर्खेतले भेरी नदीमा ट्रस ब्रिज निर्माण गर्न एक निर्माण व्यवसायीसँग २० करोड ९० लाख ८६ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । जसमा २ करोड ९ लाख पेस्की दिइसकिएको छ । तर डिजाइनमा दायाँ एब्युटमेन्टको फाउन्डेसनमा ‘रक एंकर’ गर्ने भनिए पनि साइटमा फरक माटो भेटिएकाले संशोधित डिजाइन स्वीकृत गर्न ०७३ फागुन २० गते सडक विभागमा पठाइएको थियो । डिजाइन संशोधन भएर नआउँदा निर्माण सुरु हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्माणको भौतिक प्रगति भने ८६ प्रतिशत छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाले कालीगण्डकी नदीमा पुल निर्माण गर्न भन्दै ०६८ असार २६ मा १२ करोड ४७ लाख ८८ हजारमा ठेक्का गर्‍यो । तर फाउन्डेसनको काम वेल सिंकिङ प्रविधिबाट गर्न डिजाइन स्वीकृत भएकोमा उक्त प्रविधिबाट निर्माण गर्न नसकिएको भनी ओपन फाउन्डेसनबाट गर्ने गरी डिजाइन परिवर्तन गरियो । अहिले ओपन फाउन्डेसनबाट पनि निर्माण गर्न सकिएको छैन । पाइल फाउन्डेसनका लागि डिजाइन संशोधन गर्ने प्रक्रियामा रहेका कारण पुल निर्माण हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यालयले कालीगण्डकी नदीमै पुल निर्माण गर्न १५ करोड ६८ लाख १३ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेकोमा एब्युटमेन्टको उचाइ बढेको उल्लेख गरी संशोधित डिजाइन तथा भेरिएसन स्वीकृत गरी सम्झौता रकम १६ करोड ३१ लाख ३७ हजार कायम गरे पनि वेल सिंकिङ गर्न नसकिएको कारण देखाई निर्माण स्थगन भएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सडक डिभिजन दाङले वालिम खोला, करुङ खोला र पत्रेखोला पुल निर्माण गर्न ३ निर्माण व्यवसायीसँग १५ करोड ७८ लाख ४४ हजारमा सम्झौता भएकोमा पुलको एलाइन्मेन्ट, फाउन्डेसन र सुपर स्ट्रक्चरको डिजाइन परिवर्तन गर्न सिफारिस गरिएको छ । तर निर्णय नभएकाले दुइटा पुलको निर्माण सुरु भएको छैन । अर्को पुलको काम सुरु भए पनि पूरा हुन सकेको छैन । प्रतिवेदनअनुसार पुलको काम अधुरै छ ।

जनकपुर परिक्रमा व्यापारिक मार्ग विस्तार योजनाले पथरे खोला पुल निर्माणका लागि ५ करोड ६ लाख ६० हजारमा ठेक्का भएको छ । तर संशोधित डिजाइन स्वीकृत गर्न विभागमा पेस गरे पनि निर्णय नभएकाले निर्माण रोकिएको छ । मोहना पुल अत्तरिया सडक योजना धनगढीले दुई लेन सडकमा मोहना पुल रहेको र उक्त स्थानमा ६ लेनको व्यापारिक मार्ग निर्माण गर्ने गरी डिजाइन परिवर्तन गरेको छ । उक्त सडकको करिब ४ किमिमा ढल निकास तथा सर्भिस ट्र्याकको व्यवस्था नगरी चार लेनको सडक डिजाइन भेरिएसनबाट १ करोड ७ लाख ८१ हजार थप गरेको छ । त्यस्तै अत्तरिया खण्डमा ३७७ मिटर सडक निर्माण गर्दा डिजाइन संशोधन नगरी ८ लेनको सडक बनाउन भेरिएसनबाट ७१ लाख ९३ हजार थप गरेको छ । स्वीकृत डिजाइन फरक पारी काम गर्नु मनासिव नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नारायणगढ–मुग्लिङ सडक आयोजना चितवनबाट जलवीरेमा पुल बनाउन ३ करोड ८४ लाख १७ हजार भुक्तानी भएको छ । निर्माण व्यवसायीसँग १३ करोड ९४ लाख ७ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेकोमा पुलको बायाँतर्फ एब्युटमेन्ट र दुई थान पियरको काम करिब ८० प्रतिशत गरेपछि दायाँतर्फको एब्युटमेन्टमा डिजाइनबमोजिम काम गर्न नसक्दा पुल निर्माण रोकिएको थियो । अहिले डिजाइन परिवर्तन गरेर काम थालिएको छ ।

यसैबीच सडक डिभिजन काठमाडौंले अनामनगरस्थित धोबीखोलामा पुल बनाउन ३ करोड २२ लाख ८७ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेकोमा १ करोड ९१ लाख ४८ हजार भुक्तानी भई एब्युटमेन्ट क्यापसम्मको निर्माण सकिएको छ । उक्त पुल सडक सतहभन्दा २.५ मिटर अग्लो हुने हुँदा एब्युटमेन्टको उचाइ घटाउन र सुपर स्ट्रक्चरको टाइप परिवर्तन गर्न संशोधित डिजाइन स्वीकृतिका लागि विभागमा पेस गरिएको छ । सुपर स्ट्रक्चरको उचाइ २ सयदेखि ३ सय एमएम मात्र घटाउन मिल्ने र एप्रोच सडकको ग्रेड मिलाउन रिटेनिङ पर्खाल र विङ पर्खाललाई परिमार्जन गरी पुरानो डिजाइनअनुसार कार्य अघि बढाउन निर्देशन भए पनि काम थालिएको छैन ।

यता सडक विभागअर्न्तगत पुल महाशाखाका प्रमुख दीपक भट्टराई भने सबै प्रोजेक्टको फाइल महाशाखामा नआउने बताउँछन् । ‘स्थानीय सडक पुल र रणनीतिक पुल मात्र हामीले हेरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सबैको जानकारी हामीसँग आउँदैन ।’ मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने तीनवटा पुलको ठेक्का तोडिएको उनले जनाए । ‘कहिलेकाहीँ काम गर्दै जाँदा डिजाइनमा समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘पहिला डिजाइनमा भएको भन्दा अर्को फाउन्डेसन परिवर्तन गरेर पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रायः सबै प्रोजेक्टमा केही न केही परिवर्तन हुने उनको दाबी छ । ‘पाल्पास्थित कालीगण्डकी नदीको पुलमा समस्या आएको थियो, छलफल गरेर टुंग्याइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘सैद्धान्तिक रूपमा लेखेर पठाइसकिएको छ ।’ कतिपय पुलमा समस्या देखिए पनि समाधान भएर काम सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ । केही समस्या समाधानकै प्रक्रियामा छन् ।

‘राज्यलाई व्ययभार बढाउँछ’

हचुवाको भरमा पुलको डिजाइन गर्दा समस्या आउने गरेको भौतिक मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौला बताउँछन् । यस्तो समस्या कम गराउन डिजाइन स्वीकृति र टेन्डरको प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कन्सल्टेन्टले ‘कपी पेस्ट’ गरेर डिजाइन गर्दा पनि त्रुटि हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

डिजाइनलाई गम्भीर रूपमा नहेर्दा समस्या भएको छ । पहिला–पहिला हरेक पुलको डिजाइनलाई सबैको उपस्थितिमा प्रस्तुत गर्न लगाइन्थ्यो । जानकार व्यक्तिलाई देखाइन्थ्यो । ‘प्रश्नोत्तर हुन्थ्यो, त्यसपछि पर्फेक्ट डिजाइन निस्कन्थ्यो । अहिले डिजाइनमा जाँच छैन,’ उनले भने ।

पुलको डिजाइन त्रुटिपूर्ण हुनुमा कन्सल्टटेन्ट र जाँच गर्ने निकायको बढी दोष रहेको उनले बताए । ‘त्रुटिपूर्ण डिजाइन भएपछि समयमै काम सकिँदैन । यसले लागत पनि बढाउँछ,’ उनले भने । गल्ती गर्ने कन्सल्टटेन्टका लागि कारबाही गर्ने कुनै ऐन नभएको उनले बताए । ‘अरूअरू ऐनमा टेकेर कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘डिजाइनलाई संख्यात्मक रूपमा नभई गुणात्मक रूपमा बढाउनुपर्छ, राम्रोसँग जाँच गर्नुपर्छ ।’

छिटोछिटो डिजाइन मागेर ठेक्का गर्ने प्रवृत्ति पनि अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सित्तैमा भए पनि त्रुटिपूर्ण डिजाइन गर्न पाइँदैन, यो गम्भीर विषय हो,’ उनले भने, ‘यस्तो कार्यले राज्यले धेरै घाटा बेहोरेको छ, यसमा कडाइ गर्न जरुरी छ ।’

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७७ ०९:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×