भारतीय सडकले बस्ती डुब्यो- समाचार - कान्तिपुर समाचार

भारतीय सडकले बस्ती डुब्यो

मनोज पौडेल, मधु शाही, रुपा गहतराज

कपिलवस्तु, बाँके — बाँकेको सीमावर्ती बासिन्दाका पीडा अनेक छन् । नेपाल–भारत सीमा छुट्याउने नरैनापुरस्थित पिलर हिलोमा डुबेको छ । यहाँका बासिन्दाको आँगन नै दशगजा हो । तीन दिनसम्मको अविरल वर्षाले नरैनापुर गाउँपालिका–१ को बनिया टोल हिलाम्य छ । ‘पानी निकास हुने ठाउँ छैन,’ स्थानीय ७५ वर्षीय गवाँफर खानले भने, ‘भारतले सडक बनायो, पानी बस्तीमै जम्छ ।’ उनको पुस्तैनी सीमामै बित्यो ।

भारतले सडक निर्माण गर्नुअघि वर्षात्को पानी बगेर उता जान्थ्यो । अहिले सडकले छेकेको छ । दशगजाबाट एक सय मिटर पर भारतले बाँधजस्तै सडक निर्माण गरेको छ । त्यसले नरैनापुर–१ का बनिया र महातनिया गाउँ चुर्लुम्म बनेका हुन् ।

महातनिया गाउँका अब्दुल हक वर्षभरि ज्यान सुरक्षित कसरी राख्ने भन्ने चिन्तामा हुन्छन् । पक्की घर भएकाले छतमाथि बसेर सुरक्षित महसुस गर्छन् । कच्ची घर हुने भित्रै ओत लाग्छन् । नरैनापुर–४ स्थित घोरदौरिया गाउँ दशगजामा छ । यो गाउँ पूरै डुबानमा पर्छ ।

नरैनापुर–६ मा पर्ने सोनवर्षा गाउँ पनि बाढीको उच्च जोखिममा छ । ०७२/०७३ को बाढीले यहाँका झन्डै तीन सय घर डुबानमा परेका थिए । ‘राप्तीकै छेउमा भारतले सडक बनाएको छ,’ राप्तीको छेउमा घर भएका जागिर हुसैनले पाँच वर्षअघिको बाढी सम्झँदै भने, ‘पानी निकास नहुँदा तीन दिनसम्म डुबानमा परियो ।’ भारतले सडक नबनाउँदा सीमावर्ती क्षेत्र खासै जोखिममा हुँदैन थियो । जब पारिपट्टि (भारत) अग्लो सडक बन्यो, त्यसपछि राप्ती नदी र विभिन्न नाला हुँदै आएको पानी फर्किएर नरैनापुरका सीमावर्ती गाउँमा छिर्न थालेको छ ।

बाँकेको दक्षिणी भागमा पर्ने नरैनापुरको सुइया, बगौडा, बनिया, महातरिया, घरर्धौरियालगायत गाउँ दशगजामा पर्छन् । पानी भारततर्फ निकास हुने हो भने आधाजसो सीमावर्ती बस्ती बाढीदेखि जोगाउन सकिने नरैनापुर गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले बताए । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले जोखिम न्यूनीकरणको तयारी गरिरहेको दाबी गरेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा बाढी आए तुरुन्तै व्यवस्थापन गर्न चुनौती रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले बताए । ‘रेस्क्यु गर्नुबाहेक अरू कुनै विकल्प छैन,’ उनले भने । सीमास्थित भारतीय बजहा बाँधले पानीको निकास थुनेपछि कपिलवस्तुमा तीन सय हेक्टरभन्दा बढी खेत डुबेको छ । ५० हेक्टरभन्दा बढी खेतमा रोपाइँ नै हुन सकेन ।

त्यस्तै, यशोधरा गाउँपालिका–१, रजवापुर, यशोधरा–६, पुन्नीहवा र पकडी गाउँको धान खेत डुबेका छन् । सीमाबाट ३ देखि ५ किलोमिटर उत्तरसम्मका खेत पानीमा डुबेपछि धान पहेंलिएको छ । भारतको सिद्धार्थनगर जिल्लास्थित चिल्हिया थानाअन्तर्गत बजहामा बाँध बनाइएको छ । बाँधका ढोका नखोलिँदा पानीले नेपालतिर डुबान गर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७७ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोसी-गण्डक डुबान : आफूखुसी बाँध-तटबन्ध बनाउँदै भारत

भारतीय पक्षले नेपालतिर कोसीको धार फर्काउने ध्याउन्नमा काम गरिरहेको र बाँध–तटबन्ध निर्माणमा मनोमानी गरेको भन्दै कोसी–गण्डक परियोजनाका सम्पर्क अधिकृतहरुद्वारा परराष्ट्र, सिँचाइ मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायमा पत्राचार
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — नेपाल–भारत द्विदेशीय सहमतिअनुसार बाढी, कटान र डुबानबारे सूचना आदानप्रदान नहुँदा तथा भारतीय पक्षले आफूखुसी बाँध–तटबन्धको काम गरिरहँदा कोसी–गण्डक क्षेत्रका सयौं नेपाली कृषक थातथलोबाट विस्थापित हुन थालेका छन् ।कोसी–गण्डक परियोजनाका सम्पर्क अधिकृतहरूले नेपालतिर कोसीको धार फर्काउने ध्याउन्नमा भारतीय पक्षले काम गरिरहेको र बाँध–तटबन्ध निर्माणमा मनोमानी भइरहेको भन्दै परराष्ट्र, सिँचाइ मन्त्रालयसहित सरोकारका विभागमा दोहोर्‍याएर पत्राचार गरेका छन् ।

‘कोसी सम्झौताअनुसार पुल–तटबन्ध निर्माण, बाढी नियन्त्रण आदि काममा भारतको केन्द्रीय सरकारले खर्च व्यहोर्ने र यो काम गर्दा नेपाल पक्षसँग परामर्श गरिने भनिए पनि परामर्श गरिएको वा सूचना दिइएको छैन,’ कोसी योजनाअन्तर्गत सम्पर्क सह–भूआर्जन अधिकृत सन्तोषकुमार चोङवाङले कान्तिपुरसँग भने । उनका अनुसार कोसी योजनाका सुनसरी, उदयपुर र सप्तरी जिल्लाभित्र कहाँ के काम गर्ने भनेर सोध्ने र राय लिने काम भारतीय पक्षबाट हुनै छाडेको छ । ‘मनमौजी ढंगमा च्यानल खोल्ने र तटबन्ध बनाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कहाँ के काम भइरहेको छ भन्ने थाहै नपाई कसरी अनुगमन गर्ने ?’

कोसी योजना विराटनगरले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सि‌ंचाइ मन्त्रालयसहित सरोकारवाला निकायलाई लेखेको पत्र

पछिल्लोपटक कोसी ब्यारेजको दक्षिणतिर २८ नम्बर ढोकाअगाडि भारतीयले १७ किलोमिटर लामो पाइलट च्यानल खोल्न थालेपछि कोसी नदी पश्चिमतर्फ सरेर सप्तरीको हनुमाननगर, छिन्नमस्ता, राजविराजसहितका क्षेत्र जोखिममा परेका छन् । कोसी योजनाअन्तर्गत उदयपुर बेलका नगरपालिकाको पूर्वी भाग र बराहक्षेत्र नगरपालिकाको पश्चिमी भागको बोचिहीमा ११ सय मिटर जमिन कोसीले कटान गरिसकेको छ । ‘यसबारे भारतीय पक्षलाई जानकारी गराए पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन,’ अधिकृत चोङवाङले भने ।

उनका अनुसार सुनसरीको श्रीलंका तथा उदयपुरको गरैया र चिलैया टापु पनि ३ किलोमिटरजति कटानमा परेका छन् । यहाँ ४ हजार घरपरिवार विस्थापित हुने क्रममा छन् । श्रीलंका टापुमा रहेको प्राथमिक तहको विद्यालय पनि बाढीका कारण भत्कने क्रममा पुगेको छ । नेपाल–भारत कोसी सम्झौता २०११ वैशाख १२ मा भएको थियो, गण्डक सम्झौता भने २०१६ मंसिर १९ मा भएको थियो ।

मुआब्जा र कर सधैं बाँकी

‘कोसी नदीको पश्चिमी तटबन्धअन्तर्गत ०१८ देखि ०२८ सालबीचमा कटान भएको झन्डै ७ हजार ६ सय ६४ बिघा जमिनको मुआब्जा झन्डै ८१ करोड रुपैयाँ निर्धारण भएको छ, यो मुआब्जा रकम बुझाउनका लागि बारम्बार ताकेता गर्दा पनि भारत पक्षले सुनेको छैन,’ चोङवाङले भने, ‘अहिलेसम्म गरेर ६० हजार बिघा जमिन कटान भएको रेकर्ड हामीसँग छ तर यसको संयुक्त प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन ।’

गण्डक परियोजनाका सह–भूआर्जन अधिकृत तारा सिंहका अनुसार ०५० देखि ०६० सालभित्र नारायणी नदीको बाढीको कटान र डुबानका कारण पनि झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण भएकामा भारतीय पक्षबाट पाउन सकिएको छैन । ‘२०१८ नोभेम्बर २८–२९ मा काठमाडौंमा सम्पन्न कोसी–गण्डक संयुक्त समितिको नवौं बैठकमा पनि पाउनुपर्ने यो रकमबारे सरोकार उठाइएको थियो तर कार्यान्वयनमा आएको छैन,’ उनले भने, ‘क्षतिपूर्ति वा उद्धारमा समन्वयको काम भइरहेको अवस्था छैन, सकेसम्म छलेरै जाने भारतीय प्रवृत्ति देखिन्छ ।’

गण्डक योजनाअन्तर्गत भारतका बिहार र उत्तरप्रदेश राज्यले स्थानीय तहबाट द्विपक्षीय समन्वयको काम गर्ने जिम्मेवारी छ । कोसी र गण्डक योजनाका लागि तोकिएका यी अधिकृतले नेपालमा उपसचिवसरहको सेवासुविधा भारत सरकारका तर्फबाट पाउँदै आएका छन् ।

कोसी योजनाका अधिकृत चोङवाङका अनुसार कोसी योजना क्षेत्रमा गर्ने निर्माणसम्बन्धी कामअन्तर्गत सम्झौतामा नेपाली ठेकेदारलाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि भारतीयले ठेक्का पाइरहेका छन् । यसबापत बालुवा, ढुंगासहितका वस्तु उपभोग गर्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानलाई भारतीय पक्षले तिर्नुपर्ने १३ प्रतिशत कर अहिलेसम्म बुझाएको छैन । तीन वर्षयताको यो रकम मात्रै झन्डै १६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

संयुक्त समितिको बैठकमा कोसी र गण्डक दुवै योजनामा उपयोग हुने गरी भारतले दुई महिनाभित्र दुईवटा गाडी उपलब्ध गराउने सहमति गरे पनि अझै उपलब्ध नभएकाले बाँध, तटबन्ध र डुबान क्षेत्रमा आवतजावत गर्न मुस्किल परेको चोङवाङ र सिंहले सुनाए । ‘नेपाली भूभागमा भइरहेको कामको जानकारी माग्दा बिहार सरकारको जल संसाधन विभागअन्तर्गतका बाढी नियन्त्रण एवं जल निस्सरणको कार्यालय, वीरपुरले नेपाली पक्षलाई कुनै सूचना नदिने अवस्था एकदमै असहज बन्दै गएको छ,’ चोङवाङले थपे ।

सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक डा.किशोर भट्टराईका अनुसार विगतमा सिँचाइ मन्त्रालयमा कोसी–गण्डक सम्झौताअन्तर्गतका कामकारबाही हेर्ने छुट्टै इकाइ रहेकामा सन् २००२ यता यो इकाइ खारेज भएपछि केही ‘कठिनाइ’ कायमै रहेको बताए । त्यसबेलासम्म नेपाल सरकारको राज्यकोषमा सिधै बजेट पठाएर कोसी–गण्डक योजनाअन्तर्गतका कामकारबाही सञ्चालन हुँदै आएका थिए । तर पछिल्ला वर्ष भने भारत सरकारको ‘निगाह’ मा यो योजना सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

‘कोसीको बाढी र कटानका कारण भारतीय पक्षले दिनुपर्ने मुआब्जा पनि विवादित छ, भारतीय पक्षले दिइसकेको भनेर दाबी गर्दै आएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘त्यसमा मात्रै केन्द्रित रहेर बैठक भएको छैन ।’ भट्टराईका अनुसार हरेक वर्ष हुने कोसी–गण्डक योजनाको बैठक यो पटक भारतको पटनामा हुने भनिए पनि कोरोना संक्रमणका कारण यसको मिति निर्धारण हुन सकेको छैन । उनका अनुसार गण्डक पक्षमा नेपाली कर्मचारीको सेवासुविधा आदिमा केही समस्या रहेको र कोसीमा भने बर्सेनिजसो बाँध–तटबन्धको समस्या उब्जिरहेको जानकारी दिए ।

भारतीय पक्षले जहिल्यै पनि २०२४ सालमा बसेको कोसी समन्वय समितिको बैठकमा पेस भएको कागज देखाउँदै त्यसबेला नेपाली अधिकारी क्षेत्रविक्रम राणाको नाममा बनेको आयोगलाई भारतले कोसी कटान/डुबानबापत १ लाख ९५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिसकेको एकोहोरो दाबी गर्दै आएको छ । तर यो दाबी र प्रतिवादमा द्विदेशीय समितिभन्दा पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक तहबाट मात्रै विवाद निर्क्योल हुन सक्ने सिँचाइ विभागको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७७ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×