‘हामीले खन्यौं, अरूले हडपे’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘हामीले खन्यौं, अरूले हडपे’

मधु शाही

बाँके — सहजै हिँडडुल गर्न नसक्ने कोहलपुर नगरपालिका–४ का अलि बहार साई शनिबार बिहानै घरबाट निस्किएका थिए । आफूले जंगल फडानी गरेर खनजोत गरेको सार्वजनिक जग्गा सुकुम्बासीका नाममा भूमाफियाले हडपेको हल्ला उनको कानमा पर्‍यो ।

बली बहार साई

त्यसपछि उनी चिन्ताले मैदानमा हेर्न पुगे । ‘सर्प र बिच्छीले भरिएको जंगल फाँडेर अन्न उब्जाएका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले चिन्दै नचिनेकाले जोतभोग गरेको भनेर जग्गा हडप्न खोजेछन् ।’

उनीलगायत १९ घर जोताहाले २०२४ सालदेखि त्यहाँ बसोबास गरेका थिए । करिब ७ बिघा जमिन फाँडेर खेती गर्दै आएका दिन अलि सम्झन्छन् । सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले कतिबेला निवेदन खुलायो, उनलाई पत्तो छैन । तर गैरसुकुम्बासीले जग्गा पाएको सुन्दा उनीलगायत पुराना जोतभोग गर्दै आएकाहरू आक्रोशित बनेका छन् । ०२४ सालमै जग्गा जोतेको दाबी गर्दै आएका ७१ वर्षीय गोंव खानले सार्वजनिक जग्गा सरकारकै स्वामित्वमा हुनुपर्ने बताए । खनजोत गर्दै आएको जमिन प्रहरी कार्यालयले आफ्नो दाबी गर्‍यो । त्यसपछि त्यहाँ भएका १९ घर अन्यत्र विस्थापित भए । पछि सुकुम्बासी आयोगले ०५२ मा प्रहरी कार्यालयको नभएको बतायो । आफूले जोतभोग गर्दा ५६ बिघा सार्वजनिक जग्गा रहेको खानले बताए । ‘कुलाको पानी खाएर दिनरात बाँझो जमिन खनेका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कसैले भोगचलन गरेका छैनन् ।’ उनका अनुसार भोगचलन गरेको भन्दै सुकुम्बासी आयोगले दिएको पुर्जा सरासर गलत छ ।

बाँझो जमिन खनजोत गरिपाऊँ भनेर तत्कालीन राजा महेन्द्रसमक्ष बिन्ती चढाउन सुर्खेत गएको ७३ वर्षीय गुलाम हुसैनले सुनाए । त्यतिबेला बस्ती पातलो थियो । गरिखाने जमिन एक टुक्रा थिएन । राजाको पत्र बुझेर आएपछि उक्त जग्गा आफूलगायतले भोगचलन गर्न थालेको हुसैनको भनाइ छ । ‘हामीले पसिना बगाएको भूमि हो, गैरकानुनी काम गर्न दिँदैनौ,’ उनले भने । ५० वर्षीया बज्री थारू भाइ, बुबा, आमासँग मिलेर जग्गा जोतभोग गरेको सम्झिन्छिन् । ०४५ मा त्यही जमिनमा खनजोत गरी दुई कित्तामा लगाएको अडहरको दाल ५ क्विन्टलसम्म फलेको उनले सुनाइन् । ‘एक हजार रुपैयाँमा एक क्विन्टल दाल बेचेका थियौं । धान, गहुँ, मकै राम्रो फल्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘पछि हुनेखाने आएर खेती गर्नै दिएनन् ।’

त्यस क्षेत्रमा ०२४ सालदेखि लामो समयसम्म खनजोत गरेका जोताहाले सार्वजनिक जग्गामा भूमाफियाको हालीमुहालीविरुद्ध आवाज उठाएका छन् । उनीहरूले सबै राजनीतिक दल, समाजसेवी, सरोकारवालाले नगरपालिकासमक्ष भूमाफियाको फन्दामा परेको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ०६९ चैत ९ गते सन्तोष बस्नेतको नेतृत्वमा रहेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले कोहलपुर–४ स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गको दक्षिणतर्फ रहेको झन्डै ६ बिघा जमिनको कित्ता नम्बर ७७, ७८ र ७९ कित्ताकाट नगरी पुर्जा वितरण गरेको थियो ।

मालपोत कार्यालयले यिनै जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेका ४१ जनाको नामावली सार्वजनिक गर्दै कर बुझाउन वडा कार्यालयमा पत्र काटेपछि रहस्य खुलेको हो । स्रेस्ता नै कायम नगरेको नामावलीमा मालपोत बुझाउन पत्र काटेपछि मालपोत, नक्कली सुकुम्बासी र आयोगकै मिलेमतो आशंका गरिएको छ । विवादित सार्वजनिक जग्गामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७७ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सावधानी अपनाऔं, महामारी सकिएको छैन

सम्पादकीय

कोरोना भाइरसको संक्रमण नफैलियोस् भनेर चैत ११ गते ‘लकडाउन’ सुरु गरिँदा मुलुकमा जम्मा दुई जना संक्रमित रहेको पुष्टि भएको थियो । तीमध्ये एकलाई पहिल्यै निको भइसकेको थियो । झन्डै चार महिनापछि मंगलबार रातिदेखि सरकारले लकडाउन अन्त्यको घोषणा गर्दा मुलुकले यसको गहिरो संकट भोगिरहेको छ ।

लकडाउन हटेपछि बुधबार काठमाडौंको असनमा देखिएको भीडभाड । कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेकाले अझै पनि सार्वजनिक स्थलमा भीडभाड नगर्न र सावधानी अपनाउन विज्ञहरुले सुझाएका छन् । तस्बिर : अंगद ढकाल

संक्रमण लगभग देशभरि फैलिएको छ । हालसम्म करिब १८ हजारमा संक्रमण पाइएकामा ५ हजारभन्दा बढी निको हुनै बाँकी छन् । यसबीचमा ४० जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यसको अर्थ हो, खतरा जारी छ । लकडाउन सुरु भएको बखतभन्दा जोखिमको मात्रा बढी छ । तसर्थ, लकडाउन अन्त्य गरे पनि सरकारले महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका पहलहरू जारी राख्नुपर्छ । मानिसहरूको आवागमन बाक्लिँदै जाने भएकाले सरकारी संयन्त्रहरू अझ बढी चनाखो हुनुपर्छ । नागरिकहरू आफैं पनि पूर्ण रूपमा सतर्क रहनुपर्छ । संक्रमण सर्ने–नसर्ने, फैलने–नफैलने व्यक्तिविशेषको चालचलन वा होसियारीमा धेरै भर पर्छ ।

जोखिम जारी नै रहे पनि सरकारसित लकडाउन अन्त्य गर्नुको विकल्प बाँकी थिएन । झन्डै तीन महिनासम्म निरन्तर निर्विकल्प रूपमा लगाइएको र त्यसपछिका दिनमा पनि आंशिक रूपमा बाँकी राखिएको लकडाउनले अर्थतन्त्र चौपट बनिसकेको थियो/छ । मानिसहरूको आवागमनदेखि कच्चा पदार्थको आपूर्तिसम्म रोकिँदा आंशिक खुलेको लकडाउनमा पनि अनुमतिप्राप्त उद्योग–कारखाना पूर्ण रूपमा चल्न सकेका थिएनन् । आफ्नै सवारीसाधन नहुनेहरूलाई कामका लागि पैदलयात्राले नभ्याउने दूरीमा पुग्ने उपाय थिएन । सधैं यसैगरी चल्न न मुलुकका लागि सम्भव थियो, न नागरिकका लागि । गरिखाने वर्गको उहिल्यै बेहाल भइसकेको थियो । त्यसैले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र जनजीविका सहज तुल्याउन लकडाउनको अन्त्य आवश्यक थियो ।

यस्तो बेला लकडाउन खोल्नुको अर्थ देशको अर्थतन्त्र र नागरिकको दैनिकी सहज बनाउनु मात्र होइन, मुलुकलाई विश्वव्यापी महाव्याधिको चक्रबाट मुक्त बनाउन अझ जटिल परीक्षा दिनु पनि हो । हिजो कडा लकडाउन भएकै बेला उच्च दरमा संक्रमण अकासिएको तथ्य यहाँ भुल्नु हुँदैन । अब त निजी यातायातमा जोरबिजोर हटाइएको छ, सरकारी कार्यालयमा एकै ‘सिफ्ट’ मा काम हुनेछ । यही साउन १५ बाट ट्रेकिङ, ट्राभल्स, पर्वतारोहण, पर्यटन व्यवसाय खुल्नेछन् । सामूहिक भोज र भेलाबाहेक होटल र रेस्टुरेन्ट पनि खुला हुनेछन् । त्यस्तै भदौ १ गतेदेखि लामो दूरीका सवारीसाधन, विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा सञ्चालन आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रशिक्षण र प्रारम्भिक चरणका खेलहरू पनि सुरु हुनेछन् । यी सबै सुरु हुनु भनेको मानिसहरूको आवागमन र जमघट बढ्नु हो । यस्तो अवस्थामा आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी नअपनाएमा कसैमा संक्रमण रहेछ भने अरू धेरैमा सजिलै सर्ने जोखिम बढी हुन्छ, त्यही भएर सम्बन्धित सबैले उचित सतर्कता अपनाउनैपर्छ ।

अबका दिनमा सरकार, विभिन्न सेवाप्रदायक र नागरिक सबैले आ–आफ्नो उत्तरदायित्वको पालना गर्नुपर्छ । सरकारले यथासम्भव मुलुकलाई सामान्य परिस्थितिमा ल्याउन आफ्ना काम–कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । संक्रमितहरूको ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ गर्न अब झनै चुनौती हुन्छ, त्यसका लागि सरकारी निकायले आफ्नो क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्छ ।

केही समययता पीसीआर परीक्षणको दर घटाइएको छ, यसलाई बढाउनुपर्छ । काठमाडौं उपत्यकाजस्ता घना बस्ती भएका सहरमा ‘यात्रा इतिहास’ नै नभएकामा पनि संक्रमण पाइएको छ, त्यसैले संक्रमित पत्ता लगाउन उपयुक्त रणनीति अपनाउनुपर्छ, नमुना

परीक्षणहरू बढाउनुपर्छ । निश्चित स्थानमा बढी मात्रा संक्रमित पाइएमा त्यहाँ निषेधित क्षेत्र तोक्नुपर्ने अवस्थासमेत आउन सक्छ । सरकार तदर्थवादी शैलीमा मात्रै अघि बढेमा संकट अविच्छिन्न रहिरहन्छ, त्यस्तो हुन दिनु हुँदैन । यो महामारी आफैं हट्दैन, सरकारको उचित प्रयत्न र नागरिकको सावधानीले संक्रमण बढ्न नदिएर यसलाई पन्छाउँदै जानुपर्छ । चार महिनासम्म लगाइएको लकडाउनको सरकारले पूर्ण सदुपयोग गर्न सकेको भए सायद अहिले संक्रमण नियन्त्रणकै स्थितिमा आउन असम्भव थिएन । अब हिजोका गल्तीबाट पाठ सिक्नुपर्छ । भोलिका दिनमा संकट गहिरिन नदिन र स्थिति नियन्त्रणमा ल्याउन सरकारी निकायले उचित पहल जारी राख्नैपर्छ ।

सेवाप्रदायकहरूले पनि स्वास्थ्य सतर्कताका लागि सरकारी निर्देशनको पालना गर्नुपर्छ । सरकारले विद्यालय/कलेज सञ्चालनदेखि सभा–गोष्ठी, सिनेमाहल, सामूहिक खेल र तोकिएकाबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट प्रवेशमा अझै रोक लगाएको छ । अर्को सरकारी सूचना नआएसम्म यसको पालना गरिनुपर्छ । सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरूले यात्रुहरू चढाउँदा, ओराल्दा र सिटमा राख्दा व्यक्तिगत दूरी कायम गराउनुपर्छ । सरकार या यातायात व्यवसायीहरूले कुन–कुन किसिमका सवारीसाधनमा यात्रुहरूबीच कसरी व्यक्तिगत दूरी कायम गर्ने भनेर मापदण्ड नै बनाउनु उत्तम हुन्छ । हरेक सार्वजनिक सवारीमा ‘ह्यान्ड स्यानिटाइजर’ राखिनुपर्छ । यात्रुहरूलाई मास्क अनिवार्य गरिनुपर्छ । यस्तै नियमहरू रेस्टुरेन्ट र होटलहरूका हकमा पनि लागू हुनुपर्छ ।

अब खुला माहोल भयो भन्दैमा नागरिकहरूले घरबाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने, सम्भव भएसम्म हात धुने, ह्यान्ड स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने कुरा बिर्सनु हुन्न । भीडभाड हुन नदिनेमै जोड हुनुपर्छ । सकेसम्म त्यस्तो स्थानमा जानु हुँदैन । वृद्धवृद्धा वा जोखिममा भएका समूहले अझ बढी आफ्नो ख्याल गर्नुपर्छ, सम्भव भएसम्म घरबाहिर ननिस्कनु नै उत्तम हुन्छ । बढ्दो आवागमनका कारण संक्रमण सर्ने जोखिम पनि बढेको तथ्य हरेकले ध्यान दिनुपर्छ । प्रत्येक नागरिकले सचेतनापूर्वक पाइला चाल्दा मात्रै महामारी घटाउन सकिन्छ । तसर्थ, सरकारले आफ्ना काम–कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन जति आवश्यक छ, त्यति नै खाँचो पर्छ सेवाप्रदायक र आम नागरिकहरूले आफ्नोतर्फबाट सतर्कता अपनाउन । यो बेला सबै पक्षमा जिम्मेवारीबोध हुनुपर्छ, किनभने लकडाउन हटाइए पनि महामारी सकिएको छैन ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७७ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×