बद्री-केदार विपद्का ७ वर्ष : क्षतिपूर्ति न राज्यको सरोकार

भारतको उत्तराखण्ड राज्यको बद्रीनाथ–केदारनाथको कठिन यात्रामाझ भीषण बाढीपहिरोमा परेर अनुमानित ५ सय नेपाली बेपत्ता भएको दाबी गरिएको थियो । तर नेपाल सरकारले १ सय७० नेपालीको ‘प्रमाणित बेपत्ता सूची’ बनाएको छ । तर, हरेक वर्ष काठमाडौंमा परराष्ट्र र गृह मन्त्रालय तथा दिल्लीमा नेपाली दूतावासका तर्फबाट बेपत्ता नागरिकबारे राज्य तहको सम्बोधन गर्ने तथा उपयुक्त क्षतिपूर्ति माग गर्ने ‘औपचारिकता पत्र’ लेख्नेबाहेक अन्य काम भएको छैन ।

०७० जेठ ३० मा बद्रीनाथ–केदारनाथ क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोमा परेर ५ हजार ७ सय तीर्थयात्री र स्थानीय श्रमिकको ज्यान गएको थियो । तीमध्ये पाँच सयको हाराहारीमा नेपाली रहेको अनुमान गरिँदै आएको छ । उत्तराखण्ड सरकारले तीर्थाटनका क्रममा ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारलाई जनही ५ लाख भारतीय रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरे पनि नेपालीका हकमा कहींकतै ‘सरोकार’ राखेको पाइन्न ।

‘यहाँ बेपत्ता भएकामध्ये १ सय ७० नेपालीको पूर्ण प्रमाणपुर्जासहित आधिकारिक सूची उत्तराखण्ड राज्य सरकार र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास समेतलाई बुझाइएको जानकारी पाएका थियौं,’ हरिद्वारस्थित नेपाली समाजका समन्वयी पुष्पराज पाण्डेयले भने, ‘तर क्षतिपूर्ति प्रक्रिया र नेपाली मृतकका हकमा राज्यको सम्बोधनबारे कुनै निकायबाट पनि अझै जानकारी आएको छैन ।’

आफ्ना ७० वर्षीय बाबु कृतिनाथ चालिसे, ७० वर्षीया आमा जमुना र ४२ वर्षीय भाइ हरिश्चन्द्रसहित अन्य आफन्त गुमाएका कृष्णचन्द्रका अनुसार मृतकको प्रमाण–पहिचान र नाता प्रमाणितसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात दिल्ली दूतावासमा बुझाइएको समेत ६ वर्ष भइसकेको छ । ‘यता बाबुआमासहितका आफन्तको बेपत्ता स्थिति छ, हिन्दु विधिअनुसार ‘कुश थापेर’ अन्तिम संस्कार गर्ने कठिन अवस्थामाझ हामी क्षतिपूर्ति वा अरू सरोकारमा लागिरहन पाएनौं,’ उनले भने । यत्रो विपत्तिबारे कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको देख्दा आफूलाई राज्य नभएको अनुभूति भएको उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, आफन्तको पहिचान र प्रामाणिकता पुष्टि गर्न आफूहरू लागिपरे पनि राज्यपद्धतिको सुनुवाइ कहींकतै नरहेको निराजन पौडेलले बताए । तीर्थाटनका क्रममा पौडेलकी आमा रामकला उपाध्याय (बागलुङ) र मामा–माइजू देवनारायण शर्मा तथा हिरादेवी शर्मा (नवलपरासी) समेत पहिरोमा परेका थिए । बाढीपहिरोमा परेर बेपत्ता हुनेहरूमा अधिकांश सल्यान, रुकुम, रोल्पा, दाङ, कालीकोट, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा आदिका डोले, भरिया, ज्यालादारी श्रमिकहरू थिए, जसको कुनै ‘रेकर्ड’ र पहिचानसमेत छैन । नेपाल र भारतबीच खुला सीमा र सहज आवतजावतको व्यवस्थाका कारण विपद्मा कति नेपाली परे भन्ने तथ्यांक यकिन गर्न सकिएको थिएन । दूतावासका अधिकारीहरूले घटनालगत्तै स्थानीय प्रशासन र स्थानीय समाजसँग भेटेर बेपत्ताको सकेसम्म प्रामाणिक सूची निकालेको जनाएका थिए ।

प्रमाण पहिल्याउनका लागि दूतावासका काउन्सेलर यदुलाल खरेल र तृतीय सचिव थानप्रसाद शर्मा बाढीपहिरो घटनालगत्तै हरिद्वार–ऋषिकेश पुगेका थिए । दूतावासले संकलन गरेको विवरणमा अधिकांश केदारनाथ, गौरीकुण्ड, उत्तरकाशी, गुप्तकाशीमा रहेका नेपाली श्रमिक तथा तीर्थालुहरू बेपत्ता भएको देखिएको थियो । दूतावासले तयार पारेको बेपत्ता सूचीकै आधार बनाएर सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा भारतको विदेश मन्त्रालयलाई उनीहरूको उद्धारका लागि अनुरोध गरिएको थियो । त्यसको जवाफमा मन्त्रालयले बेपत्ता नेपालीहरूको विवरणसहितको अद्यावधिक सूची माग गरेको थियो । त्यसको दुई महिनापछि दूतावासले मन्त्रालयलाई बेपत्ताको विवरण खुलाएर क्षतिपूर्ति र उद्धारका लागि आग्रह गर्दै पत्र लेखेको थियो । तर, सात वर्ष बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले कुनै जवाफ दिएको छैन ।

‘सन् २०१३ को नोभेम्बरमा अन्तिम पटक मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको थियो । त्यसपछि उक्त विषयमा केही भएको देखिएन,’ दूतावासका प्रवक्ता हरि ओडारीले कान्तिपुरसँग भने । विदेश मन्त्रालयले कुनै पहल नगरेसँगै दूतावासका तर्फबाट पनि त्यस विषयमा कुनै चासो दिएको देखिँदैन । न त ताकेता गर्दै पुन: पत्राचार गरिएको छ, न क्षतिपूर्तिकै पहल भएको छ । मृतकका परिवार अझै पनि आफन्तजन गुमाउनुको पीडामा शोकाकुल छन् । बद्रीनाथ–केदारनाथ विपद्को त्यही घटनाका आधारमा भारतीय निर्माता/निर्देशक अभिषेक कपुरले बनाएको फिल्म ‘केदारनाथ’ भने चर्चित छ ।