गीत मन नपरेपछि धम्की- समाचार - कान्तिपुर समाचार

गीत मन नपरेपछि धम्की

जनकराज सापकोटा, गोकर्ण गौतम

काठमाडौँ — गायिका सोफिया थापाले ‘नो व्रत प्लिज’ बोलको गीत आइतबार बिहान हाइलाइट्स नेपाल नामक म्युजिक कम्पनीको युट्युबमार्फत सार्वजनिक गरिन् । त्यही साँझ उनलाई अपरिचित नम्बरहरूबाट धम्कीपूर्ण फोन आउन थाल्यो । सोमबार त विश्व हिन्दु महासंघको भ्रातृ संगठन विश्व हिन्दु युवा संघ अन्तर्राष्ट्रिय समितिले विज्ञप्ति नै निकालेर मंगलबारसम्म गीत हटाउन चेतावनी दियो ।

फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा समितिले सनातन हिन्दु धर्म संस्कृति, संस्कार, परम्पराविपरीतको गीत भन्दै हटाउन र बन्द गर्न भनेको छ । संगठनले गीत नहटाए विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने जनाएको छ । विज्ञप्तिसहितको उक्त पोस्टमा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयसँग जोडिएका भनिएका पर्शुराम काफ्लेले कमेन्ट लेखेका छन्, ‘यसलाई भाटे कारबाही गर्नुपर्छ ।’

युट्युबमा मंगलबार साँझसम्म २९ हजार पटक यो गीत हेरिसकिएको छ । युट्युबको कमेन्ट खण्डमा आएका झन्डै ५ सय कमेन्टमध्ये धेरैजसोमा गाली गरिएको छ । धार्मिक अगुवाका रूपमा देखिएकाहरूले यस गीतले हिन्दु धर्ममाथि प्रहार गरेकाले बन्द गर्नुपर्ने आवाज सामाजिक सञ्जालमार्फत उठाइरहेका छन् ।

लगातार धम्कीपूर्ण फोन आइरहेको र फेसबुक म्यासेजमा पनि गीत हटाउनुपर्ने भन्दै धम्की दिइएको थापाले कान्तिपुरलाई बताइन् । उनका अनुसार धम्की दिनेहरूमध्ये धेरैजसोले गीतमा उल्लिखित ‘नो व्रत प्लिज’ शब्दावलीले तीजको मर्ममाथि प्रहार गरेको र धर्म भाँड्न खोजेको आक्षेप लगाएका छन् । ‘तर यो धर्ममाथि प्रहार गर्ने योजना होइन । यो त धर्मका नाममा हुने विभेद सच्याउनुपर्छ भनेर गरिएको आह्वान मात्रै हो । तर यही गीतका शब्द देखाउँदै साइबर बुलिङ र अनेकन ह्यारेसमेन्ट भइरहेका छन्,’ थापाले भनिन् । लेखिका आन्बिका गिरीले गीतमाथि आएका अनेकन कमेन्टको सारांश खिचेर ट्वीट गरेकी छन्, ‘यो गीतमा आएका कमेन्ट हेर्नुस् त, संस्कृतिको हवला दिएर, दिदीबहिनीको हवला दिएर फोहोरी गाली, ज्यान मार्ने धम्की दिने संस्कारी पुरुषहरू ! हैट !’

थापालाई मंगलबार बिहान पनि फोन गरेर एक जनाले गीतमा ‘नो व्रत’ किन राखियो भनेर प्रश्न गरे । ती फोनकर्ताले मनलाग्दी गर्न नपाइने र यस्तो कामले धर्ममाथि आघात हुने उल्लेख गर्दै मुद्दा लगाउने चेतावनी दिए । ‘कतिले त गीतको शब्द नहटाए घर नै घेर्ने बताएका छन् भने कतिले जे पनि हुन सक्ने धम्की पनि दिएका छन्,’ थापाले भनिन् । गीत सार्वजनिक गर्ने हाइलाइट्स नेपालमा पनि हिन्दु धर्म सम्बद्ध विभिन्न संस्थाका मान्छे बताउनेहरूले फोन गरेर गीत हटाउन धम्कीपूर्ण दबाब दिइरहेका छन् ।

हिन्दु जागरण नेपालका अध्यक्ष रामकृष्ण उपाध्यायले पनि गायिका थापालाई म्यासेन्जरमार्फत यो गीत बन्द नगर्ने हो भने नेपालको धर्मसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत पर्ने सन्देश पठाए । उनले यसभन्दा अगाडि दुई वटा यस्तै गीतको केस भएको र ज्योति मगरलगायतले तीजका विषयमा अन्यथा शब्द प्रयोग गरेकाले उजुरी परेको बताउँदै फेरि पनि त्यस्तो काम नगर्न भन्दै सन्देशमा लेखेका छन्, ‘बेकारमा झन्झटमा नपरेको नै जाती हैन र ।’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा रामकृष्णले तीजको मौलिकता भनेको नै व्रत भएको तर गीतमा ‘व्रत नबसौं’ भन्ने कुरा धेरैपटक दोहोर्‍याइएकाले आफूहरूले यो गीतको शब्द हटाउनुपर्ने माग राखेको बताए । उनले हाइलाइट्स नेपालमा पनि फोन गरेर गीत हटाउन भनेको सुनाए । ‘संस्कृतिमाथि धावा बोल्ने अधिकार कसैलाई छैन,’ उनले भने, ‘मनलाग्दी तरिकाले भिडियो बनाउने काम त गर्नु भएन नि ! अहिले त हामी सम्झाउने चरणमा मात्रै छौं ।’

उनले आफ्नो समूहले यसअघि पनि हिन्दु धर्ममाथि अनादार गर्ने गीतविरुद्ध सञ्चार मन्त्रालयमा उजुरी गरेको र एउटा फिल्मको नाम नै फेर्न बाध्य पारेको बताए । उनले भने, ‘व्रत नै नबस भनेर गीत गाउनु त हद भयो नि !’ विश्व हिन्दु युवा संघ अन्तर्राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष सागर थापाले उक्त गीतले व्यक्तिको आस्थामाथि चोट पुर्‍याएकाले आफूहरूले गीत बन्द गर्नुपर्ने माग राखेर विज्ञप्ति निकालेको बताए । उनले यसअघि दुर्गेश थापाको ‘चिसो बियर’ बोलको गीत पनि बन्द गर्नुपर्ने माग राखेको सुनाउँदै भने, ‘व्रत नबस भनेर भन्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’

मन नपराउने तप्काले गीत नै बन्द गर्न भन्दै गीतकार वा गायकलाई अनेकन माध्यमबाट धम्की र दबाब दिइएको यो पहिलो घटना भने होइन । डेढ वर्षअघि पशुपति शर्माले ‘लुट्न सके लुट’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेलगत्तै सरकारसम्बद्ध दलनिकट भ्रातृ संगठनहरूबाट अनकेन दबाब र धम्कीको तारो बनेका थिए । पशुपतिको गीतमा राजनीति जोडिएको थियो भने सोफियाको गीतमा धर्म । लेखक तथा अधिकारकर्मी अर्चना थापाले भने विवादमा तान्न खोजिएको गीतमा नयाँ युवाको विचार व्यक्त गरिएको उल्लेख गर्दै कुनै धर्म/संस्कृतिमाथि चोट नपुर्‍याइएको बताइन् । ‘तीजमा रातै लगाउनुपर्छ, व्रतै बस्नुपर्छ, पतिको खुट्टा पखालेर पानी खानैपर्छ भन्ने पुरातन मान्यताभन्दा फरक छ तर मेरा लागि यो नयाँ होइन,’ उनले भनिन्, ‘म व्रत पनि बस्दिनँ, पतिको खुट्टाको पानी पनि खान्नँ । हामीजस्ता महिलाले प्रत्येक वर्ष गरिरहेको कुरा नै गीतमा राखिएको छ ।’ उनको बुझाइमा अहिले चलिरहेको नक्कली राष्ट्रवादको हावाले गायिका माथि आक्रमण भएको हो । उनले प्रतिगामी सोचको लहर समाजमा चलेको र त्यसैको एउटा स्वरूप यो गीतमा पनि प्रकट भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सरकारी मोटरसाइकलमा सवार महिलाको ढाडको फोटो, रामको जन्म अहिले निर्माण भइरहेको राष्ट्रवादको अतिवादी भाष्यको परिणाम हो । पछिल्लो एक महिनाका घटना हेर्नुस्, मोहना अन्सारी, सरिता गिरी, दीपाश्री निरौलाले बोल्नु हुँदैन जस्तो भयो । यो सबै लहर हो । प्रतिगामी सोच हो । त्यसैले यस गीतलाई एउटा केसका रूपमा मात्र हेर्नु हुन्न ।’

हाइलाइट्स नेपालका प्रबन्ध निर्देशक जनक तामाङ मंगलबार मात्रै बिहानदेखि ३० भन्दा बढी व्यक्तिले फोन गरेर गीत हटाउन दबाब दिएको बताए । उनले उक्त गीत आफूहरूले उत्पादन नगरेको तर प्लेटफर्म मात्रै उपलब्ध गराए पनि निरन्तरको धम्कीले डराउनुपरेको बताए । सोफियाको गीतमा धार्मिक संघसंस्थाको प्रतिनिधि बताउनेबाट दबाबपूर्ण टिप्पणी र धम्की आइरहँदा विभिन्न समयमा गीत/संगीतकै कारण यस्तै दबाब झेलेकाहरू भने खुलेर बोल्न हिचकिचाइरहेका छन् । लोकगायक पशुपति शर्माले भने सोफियाको गीतमा प्रयुक्त शब्दप्रति असन्तुष्टि जनाए । राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष शर्माले भने, ‘विशुद्ध लोकगीत रहेनछ । त्यसैले हामी बोल्नु आवश्यक पनि छैन तर धर्मसँग जोडिएर काम गर्दा सबै सचेत हुनुपर्छ ।’ शर्माले व्रत बस्दै नबसौं भन्नुभन्दा नसक्दा व्रत नबस्दा हुन्छ भन्ने आशयको सन्देश दिएको भए राम्रो हुने बताए । ‘किन तीज मान्ने भन्नेतिर लाग्यौं भने हामी बिग्रन्छौं । पहिले तीजको मूल्य मान्यता बुझ्नुपर्छ । हामीलाई हिन्दु धर्मलाई केही भन्यो भने पीर लाग्छ नि,’ उनले भने ।

शर्मा तिनै लोक गायक हुन्, जोसँग गीत/संगीतकै कारण बारम्बार अनेकन धम्की र दबाब सामना गरेको विगत छ । ६ वर्ष अगाडि उनले गाएको ‘केको बाहुन, केको कामी, केको जनजाति’ गीतको दलित तथा जनजाति अधिकारकर्मीले विरोध गरेका थिए । उनी युट्युबबाट गीत हटाउन बाध्य भए । डेढ वर्ष अगाडि उनले गाएको ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ सत्तासीन दल नेकपाका कार्यकर्ताको निसानामा परेको थियो । त्यतिबेला नेकपाको भ्रातृ संगठन युवा संघले विज्ञप्ति निकालेरै शर्मालाई बहिष्कार गर्न आह्वान गरेको थियो । दबाब/धम्की झेल्न नसकेपछि त्यो गीत पनि उनले दुई दिनमै युट्युबबाट हटाए । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभालाई सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए, ‘लुटेर खा भाइ लुटेर खा भन्ने गीत बनाएछन्, जनताले मन पराएनन् ।’

गायिका तथा नेकपाका तर्फबाट राष्ट्रिय सभाकी सदस्य कोमल वलीले ‘नो व्रत प्लिज’ लाई तीज गीतकै रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने बताउँछिन् । उनका अनुसार तीजको गीतमा तीन पक्षको तालमेल मिल्नुपर्छ । पहिलो, सामाजिक बनावट र परिवेश, दिदीबहिनीको कथा, पतिपत्नीको माया, माइतीसँगको सम्बन्ध, जीवनसाथीको परिकल्पना आदि समेटिएका शब्दहरू । दोस्रो, लोकलय र तीज गीतको छनक आउने संगीत हुनुपर्छ । तेस्रो, रंगीविरंगी साडी र अन्य परम्परागत वेशभूषा । ‘तर, सोफियाजीको गीतमा यी तीनै पक्ष छैन । तीज शब्द राख्दैमा त्यो तीज गीत हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘यो कुनै पनि बेला गाउन मिल्ने गीत हो ।’

वलीले आफू व्रत नबस्न मिल्ने तर अरूलाई व्रत नबस भन्न नमिल्ने बताइन् । ‘अरूको आस्थामाथि आँच पुर्‍याउनु हुँदैन । कतिले धार्मिक हिसाबले मात्र बस्नु हुन्छ, आस्थाका कारण व्रत बसकेकाले जीवनमा फाइदा पुगेको हुन सक्छ । कतिले शारीरिक फाइदाका रूपमा लिनु हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘म आस्था र शारीरिक फाइदाका लागि व्रत बस्छु ।’ केही वर्षअघि वलीको ‘पोइल जान पाम’ बोलको गीत पनि विवादित बनेको थियो । उनले तीज गीतका नाममा छाडापन र विकृति भित्र्याएको आरोप खेपेकी थिइन् । ‘मौलिक शब्द स्थान विशेषले पनि परिभाषित गर्छन्, हाम्रोतिर (दाङ) आफ्नो मन परेको केटा छानेर बिहे गर्नेलाई पोइल जाने भन्छन् । शब्दकोश हेरेर, कुरा नबुझेर केही ठाउँमा मेरो विरोध भएको थियो,’ वलीले भनिन्, ‘तर मैले सुझबुझका साथ गाएकी थिएँ । शब्द, संगीत र वेशभूषा पनि तीजकै थियो । महादेव, महिला अधिकारसँग सम्बन्धित थियो । मैले म पोइल जान पाऊँ भनेको थिएँ, अरूलाई पोइल पठाइदिऔं भनेको थिइनँ ।’ उनले सोफिया र आफ्नो गीत तुलना गर्न नमिल्ने बताइन् । ‘उहाँ (सोफिया) लाई चित्त दुख्ला, उहाँको गीतसँग मेरो कुनै विमति छैन । तर उहाँको गीत तीजको भावसँग मेल खाँदैन,’ वलीले भनिन् । सोफियाले मंगलबार नै बुटवलस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा आफूलाई धम्कीपूर्ण फोन र साइबर बुलिङ भएको भन्दै निवेदन दर्ता गराएकी छन् । उनले भनिन्, ‘घरमै हूल बाँधेर आउने र जे पनि गर्न सक्नेसम्मको धम्की आएपछि यसबारे प्रहरीलाई जानकारी गराएको हुँ ।’

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता एसपी नविन्द अर्यालले सामाजिक सञ्जाल वा भर्चुअल दुनियाँमार्फत आफ्नो असहमति वा विरोधलाई अश्लील वा घृणाजन्य रूपमा व्यक्त गर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको बताए । उनले सोफियाको गीतबारेको प्रसंग धेरै थाहा नभएको उल्लेख गर्दै भने, ‘सामाजिक सञ्जालमार्फत घृणा फैलाउने, धम्की वा दबाब दिने वा चरित्र हत्या गर्नेहरूको निगरानी प्रहरीले गरिराखेको हुन्छ । यस्तो काम गर्नेमाथि कारबाही पनि भइरहेको छ ।’

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७७ ०९:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेटजति भत्ता र सवारी खरिदमा

संवैधानिक आयोगका कर्मचारीहरुमा पदाधिकारी नभएको बहाना बनाउने र कुस्त सेवासुविधा लिने प्रवृत्ति बढ्दो
विद्या राई

काठमाडौँ — मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को अन्तिम साढे ३ महिनाभित्र ९ जिल्लामा ११ पटक भ्रमण गरे । सोबापत १ लाख ३९ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ भत्ता बुझे । उनले ०७५ चैत १८ र १९ गते बारा र पर्सामा ‘हवाई अनुमगन’ गर्ने उद्देश्यले भ्रमण गरेका थिए । त्यसबापत ६ हजार २ सय ४० रुपैयाँ भत्ता बुझे ।

बाढीपहिरो र हावाहुरीबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीसँगै हेलिकप्टर चढेर अनुगमन गरेको भनी भ्रमणको उपलब्धिमा उल्लेख गरेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा छ ।

२०७५ चैत ७ गते अध्यक्षमा नियुक्त भएका उनको फुर्मासी खर्च यतिसम्म छ कि ‘शुभकामना आदानप्रदान’ को उद्देश्यले पर्सा र मकवानपुरमा तीनपटक पुग्दा ४४ हजार ४ सय ४४ रुपैयाँ भ्रमण भत्ता लिएका छन् । अध्यक्ष अन्सारी मुस्लिम समुदायको हकहितको संरक्षण तथा सशक्तीकरणका लागि संवैधानिक हैसियत दिइएका व्यक्ति हुन् । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा मुस्लिम आयोगलाई ७ करोड १ लाख बजेट विनियोजन भएकामा ४ करोड ७८ लाख ६८ हजार खर्च भएको छ । जसमध्ये पदाधिकारी शीर्षकमा ४ लाख ९७ हजार ५ सय ५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

अन्सारी नियुक्त भएको ४ महिनामा उनले मासिक करिब १ लाख २४ हजारका दरले तलबभत्ता सुविधा बुझेको देखिन्छ । ‘पहिलोचोटि मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष भएकाले केही स्थानमा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने हिसाबले खर्च भयो तर त्यसलाई फजुल खर्च भन्न मिल्दैन,’ अन्सारीले आफ्नो बचाउ गर्दै भने, ‘जहाँ पनि भ्रमणमा गएको छु, आयोगकै कामले गएको हुँ ।’ आयोगमा हालसम्म ४ सदस्य नियुक्त भएका छैनन् । तर अन्सारीले आफू अध्यक्ष नियुक्त भएकै वर्ष ५ पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि ६ थान गाडी खरिद गरेका छन् ।

थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले नियुक्त भएको ४ महिनामा तलबभत्ताबापत ३ लाख ९० हजार ३ सय ८० रुपैयाँ बुझेका छन् । उनले मासिक साढे ९७ हजारका दरले सुविधा बुझेको देखिन्छ । सोही वर्ष उनले आफूलाई हुन्डाई कम्पनीको ३८ लाख पर्ने एक थान कार र कर्मचारीका लागि १७ लाख २ हजारमा ८ थान मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिद गरे । उनी मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष अन्सारी नियुक्त भएकै दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिएका थिए । छोटो समयमा लाखौं सेवासुविधा बुझ्ने अध्यक्षले हालसम्म थारू समुदायभित्रका जातजातिहरूको वैज्ञानिक रूपमा सूचीकृत गर्ने तथा मुक्त कमलरीको अवस्था पहिचान गर्नेमा ध्यान दिएका छैनन् ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, ०५३ (०७४ असोज मसान्तसम्म भएका संशोधनसमेत मिलाइएको) अनुसार अध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक ६ हजार ७ सय रुपैयाँ र सदस्यलाई मासिक ५ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मासिक पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधामा थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ, तर यसका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । मासिक तलब भने आयोग अध्यक्षलाई ६८ हजार १ सय ८० रुपैयाँ र सदस्यलाई ६४ हजार ४ सय २० रुपैयाँ तोकिएको छ । आयोगका पदाधिकारीहरुले भ्रमण खर्च नियमावली-२०६४ बमोजिम दैनिक भत्तास्वरुप दुई हजार ५ सय पाउँछन् । भ्रमणमा जाँदा प्रयोग गर्ने यातायातमा लाग्ने भाडा आयोगले बेहोर्छ । तर ऐन मिचेर पदाधिकारीले ठूलो रकममा सेवासुविधा लिएका छन् । ‘अध्यक्षले मासिक एक लाखभन्दा बढी बुझ्छन्,’ संवैधानिक आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘सदस्यले नै ९५ हजारजति पुर्‍याउँछन् ।’

थारु आयोगका अध्यक्ष चौधरीले सुरुको वर्ष कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने गरी आएको भएर कार्यक्षेत्रपट्टि खासै प्रगति गर्न नसकिएको स्विकारे । ‘खर्चअनुसार उपलब्धिमूलक काम गर्न पनि पूर्ण रूपमा पदाधिकारी आउनुपर्‍यो, वातावरण बन्नुपर्‍यो, आयोगका सुझावलाई सरकारले नि कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘अनि मात्रै काम देखिने हो नत्र खर्च मात्रै देखिने भयो ।’

२०७५ चैत ७ मै मधेसी आयोगको अध्यक्षमा विजयकुमार दत्त नियुक्त भए । आव ०७५/७६ सकिन तीन महिना बाँकी छँदा उनी अन्तरक्रिया कार्यक्रमका लागि देशदौडाहामा थिए । यतिसम्म कि उनले एक दिनमा दुई वटा अन्तरक्रिया गरे । धनुषा र महोत्तरीमा ०७६ वैशाख २९ देखि जेठ १६ सम्म २० दिनमा १० पटक अन्तरक्रिया राख्दा ५ सय जना सहभागी भए । सिरहा र सप्तरीमा ०७६ वैशाख १६ देखि २० सम्म ५ दिनमा ६ पटक कार्यक्रम गर्दा १ हजार २ सय ५० जना सहभागी गराए । प्रदेश १, २, वाग्मती, ५ र सुदूरपश्चिमका १५ जिल्लामा ४७ दिनमा ३२ पटक कार्यक्रम गर्दा ३३ लाख ५० हजार ९ सय १ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

यतिका कार्यक्रम र दौडाहामा लागिपरे पनि उनले मधेसी समुदायको परिभाषित गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्न सकेनन् । मधेसी आयोग ऐन, ०७४ को दफा २ (घ) मा भनिएको छ, ‘मधेसी समुदाय भन्नाले आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले परिभाषित गरेको समुदाय सम्झनुपर्छ ।’ यसबारे असार ३० गते संसदीय महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा सभापति निरुदेवी पालले ध्यानाकर्षण गराउँदा दत्तले आवश्यक बजेट अभावले काम गर्न नसकेको बताए । बरु उनले मधेसी आयोग ऐनमा उल्लेख भएको आफ्नो अधिकार र कर्तव्यलाई लत्याउँदै ‘मधेसी समुदायमा कोको पर्दछन् भन्ने विषयमा र कुनकुन जातिलाई मधेसी मान्ने भन्ने स्पष्ट परिभाषित गर्दै एकीकृत निर्देशन गरी मार्गदर्शन हुने तरिकाले सबै निकायलाई परिपत्र सरकारले गर्नुपर्ने’ प्रतिवेदनमा सुझाएका छन् । सभापति पालले ‘आगामी आर्थिक वर्ष मधेसी समुदायलाई परिभाषित गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्न’ निर्देशन दिँदा अध्यक्ष दत्तले भनेका थिए, ‘बजेट नआए यस वर्ष पनि त्यो काम गर्न सकिँदैन ।’

अध्यक्षले बजेट सक्नकै लागि विभिन्न समुदाय, वर्ग, क्षेत्र र विज्ञहरूसित ९९ पटक बैठक गराए । सवारी सुविधाअन्तर्गत चार थान गाडी खरिद गर्दा १ करोड ५३ लाख ९२ हजार र ७ थान मोटरसाइकल र स्कुटर खरिद गर्दा १७ लाख २१ हजार खर्च भएको छ । तर वार्षिक कार्यक्रमहरू हेर्दा मधेसी समुदाय केन्द्रित नभएर स्वयं पदाधिकारीको लोकप्रियताका लागि आयोगको अधिकार क्षेत्रबाहिरका कार्यक्रममा जोड दिइएको देखिन्छ ।

‘गाडी किन्नु गलत होइन, पदाधिकारी आएपछि किन्नैपर्ने हो तर पदाधिकारी नै नआई हतारहतार किनेर खिया लगाउनुको साटो आयोगलाई जहाँ अभाव हुन्छ त्यहाँ खर्च गरेको भए उपलब्धिमूलक काम हुन्थ्यो,’ महिला तथा सामाजिक समिति सदस्य एवं कांग्रेस सांसद विमला नेपाली भन्छिन्, ‘गाडी किन्नेबित्तिकै पदाधिकारी आइहाल्ने पनि होइन । पछि आउनेले पुरानो भयो भनेर नचढ्न सक्छ, यो अर्थमा सरासर राज्यकोष दोहन भयो ।’

समावेशी आयोगलाई आव ०७५/७६ मा ७ करोड २ लाख २० हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ४ करोड ९७ लाख ५७ हजार खर्च भयो । जुन रकमले ५ थान हुन्डाई क्रेटा गाडी, एक थान एक्सयूभी (महेन्द्रा कम्पनी) गाडी, ४ थान मोटरसाइकल, २ थान स्कुटरलगायत खरिद गरिएको छ । सवारी मोहमा लिप्त आयोगले हालसम्म लक्षित वर्गको स्पष्ट पहिचान गर्न सकेको छैन । असार २६ मा महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा बोल्दै आयोग सचिव हरि बखतीले पूर्णरूपमा पदाधिकारी नियुक्ति नभएकाले लक्ष्यअनुरूप काम गर्न नसकेको बताए । अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले ०७६ साउन ११ मा राजीनामा दिएपछि आयोगमा सदस्य विष्णुमाया ओझा मात्रै छिन् । उनैले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएकी छन् ।

२०५८ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय महिला आयोग हालसम्म पदाधिकारीविहीन छ । ०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि संवैधानिक आयोगको हैसियत प्राप्त आयोग त्यसयता पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । तर यहाँ पाँचै पदाधिकारीका लागि गाडी र कार्यकक्ष पूर्ववत् तयारी अवस्थामा छन् । तर काम गर्न नीतिगत समस्या रहेको आयोग सचिव शान्ता भट्टराईले बताइन् । ‘आयोग भनेकै पदाधिकारी रै’छ, आयोगको ऐन संसद्बाट पारित भयो तर नियमावली, कार्यविधि, रणनीतिक कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने अधिकार सचिवलाई छैन,’ उनले भनिन् ।

खासगरी पिछडिएको समुदायको हकहितको संरक्षण, सम्वर्द्धन एवं सशक्तीकरण गरी राज्यको मूलप्रवाहीकरणमा ल्याउने उद्देश्यले यस्ता आयोग स्थापना गरिएको हो । तर संवैधानिक हैसियतबमोजिम आफ्नो कार्यक्षेत्रमा यी आयोगले स्पष्ट पहिचान बनाउन र काम गर्न नसकेको देखिन्छ । आयोगका कर्मचारीहरूमा पदाधिकारी नभएको बहाना बनाउने र सेवासुविधा लिने प्रवृत्ति छ । राज्यकोष खर्च गर्न पछि नहट्ने तर वार्षिक प्रतिवेदनसमेत तयार गर्न नसकेको सांसदहरूको आरोप छ ।

पदाधिकारीविहीन राष्ट्रिय दलित आयोगले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा पाँच पदाधिकारी र एक सचिवका लागि ६ थान जिप, ६ थान मोटरसाइकल र एक साइकल खरिद गर्दा २ करोड ८० लाख ११ हजार खर्च गर्‍यो । तर ३ लाख बजेटमा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य र दलित अधिकार प्रवर्द्धन’ सम्बन्धीको तीनवटा कार्यक्रम गर्न सकेन । २ लाख ५० हजार बजेटको उक्त वर्षको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने योजना पनि हालसम्म अपूरो छ ।

पदाधिकारीविहीन जनजाति आयोगले पनि सोही वर्ष पदाधिकारी, सचिव र कार्यालय प्रयोजनका लागि ३ करोडभन्दा बढीको ७ थान गाडी खरिद गर्‍यो । जहाँ पदाधिकारी मात्रै होइन सचिवसमेत छैनन् । निमित्त सचिवका रूपमा पवित्रप्रकाश शाह कार्यरत छन् । उनले साउन १ गते संसदीय महिला तथा सामाजिक समितिमा ‘आयोगको गठन नभएको कारण वार्षिक प्रतिवेदन तयार नगरिएको’ बताएका थिए ।

संसदीय महिला समिति सदस्य एवं सांसद गंगा चौधरी आयोगहरूलाई अधिकार र कर्तव्यबमोजिम काम गर्ने इच्छाशक्ति नै नभएको बताउँछिन् । ‘पदाधिकारी छैन भनेको छ, गाडीघोडा किनेको छ, खिया लगाएको छ । टेबुल, कुर्सी, ल्यापटप, कम्प्युटर किनेको छ, सजाएर राखेको छ,’ उनले भनिन्, ‘वार्षिक प्रतिवेदनसमेत बनाउन सकेका छैनन् । बर्सेनि करोडौं घर भाडा तिरेर बसेका छन्, गाडीको सट्टा अफिस बनाए हुन्छ नि ।’

समिति सदस्य एवं नेकपा सांसद खेमप्रसाद लोहनीले पदाधिकारी पूर्ण नहुँदा आयोगको काम नदेखिएकोलाई केही हद स्वीकार्न सकिने बताए । ‘आयोगमा खर्च भएको छ, स्रोतसाधन जम्मै थुपारेको छ तर काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो देशको कर्मचारीतन्त्र यति सुस्त छ कि आयोगमा कर्मचारीले गर्न सक्ने काम पनि गर्नुभएको छैन ।’

महिला तथा सामाजिक समिति स्रोतका अनुसार समावेशी, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम, थारूलगायत आयोगहरूले समुदायभित्र पर्ने जाति र वर्गको सूचीकृत गर्न पदाधिकारी कुरिरहनु पर्दैन । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र अन्य जातीय वर्गीय संगठनसँग समन्वय गरेर सक्ने काममा पनि पदाधिकारी नभएको बहाना बनाएको समितिको बुझाइ छ । ‘बेकारमा राज्यको स्रोत र साधन खेर पठाउने काम मात्रै भइरहेको छ,’ आयोगका गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका संघीय संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले भने ।

महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पालले आयोगमा सन्तोषजनक काम नभएको बताइन् । ‘आयोगहरूमा पूर्ण पदाधिकारी छैनन्, यसमा हामीले पनि पहल गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘भएका पदाधिकारी, कर्मचारी र स्रोतसाधनले गर्न सक्ने काम त गर्नुपर्‍यो नि ।’

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७७ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×