उपसभामुखबारे प्रधानमन्त्री र नेताहरूसँग निरन्तर छलफल गर्दा नि सार्थकता पाइरहेको छैन : सभामुख
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदपूर्तिबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संसदमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूसँग निरन्तर छलफल गरे पनि परिणाम हात नलागेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पद माघ ६ गतेदेखि रिक्त छ ।
उपसभामुख निर्वाचन गर्ने मात्रै आफ्नो जिम्मेवारी भए पनि छिटो गर्न भनेर प्रधानमन्त्री ओली र अन्य दलका नेताहरूसँग छलफल गर्दा पनि त्यसले सार्थकता नपाएको सभामुख सापकोटाको भनाइ थियो ।
अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले लैंगीक समानता र सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध र समुन्नत समाजका लागि नीति निर्माण तहमा महिलाहरूको अनिवार्य सहभागिता गराउन भन्दै सभामुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
अन्तर पार्टी महिला सञ्जालले लामो समयदेखि उपसभामुख निर्वाचित हुन नसकेकोमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मंगलबार सभामुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने क्रममा सञ्जालले यथाशीघ्र उपसभामुख निर्वाचन गराउन आग्रह गरेको छ ।
संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरक लिंग र राजनीतिक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सभामुखमा सत्तारुढ नेकपाबाट सापकोटा निर्वाचित भएपछि उपसभामुखमा नेकपाबाहेकको दलबाट महिला हुनुपर्छ । नेकपाले भने उपसभामुख कसलाई दिने भन्ने निर्णय लिन सकेको छैन ।
सभामुख सापकोटाले बारम्बार छलफल गर्दा पनि उपसभामुखको निर्वाचन गराउन नसकेको बताए । 'सत्तारुढ दलको अध्यक्ष, दलको नेता र प्रधानमन्त्री रहेकाले केपी शर्मा ओलीसँग कुरा गरेको थिए । नियमित भेटघाट भइरहने दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग पनि कुरा गरेको थिए । प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग कुरा गरिरहनु परेन, किनभने उहाँहरूले बारम्बार कुरा उठाइरहनु भएको छ । सांसदहरूले पनि कुरा उठाइरहनु भएको छ,' सभामुख सापकोटाले भने, 'उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने भएकाले सत्तारुढ दलले अरु पार्टीहरूसँग सरसल्लाह गरेर नाम पठाएपछि मुख्यतः मेरो काम निर्वाचन गराउने हुन्छ । यसबारे सभामुखको हैसियतले प्रधानमन्त्रीसित, पार्टीका नेताहरूसित पनि निरन्तर छलफल गरिरहेको छु तर सार्थकता पाइरहेको छैन ।'
सञ्जालकी महासचिव निलम वर्माले उपसभामुखको तत्काल निर्वाचन गराउन माग गरेकी थिइन् । उनले राजनीतिक र राज्यका संरचनाका हरेक नीति निर्माण तहमा महिलाको अनिवार्य सहभागिता गराउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । त्यस्तै, संविधान कार्यान्वयनका क्रममा निर्माण भइरहेका कानुन, संघीय निजामती सेवा विधेयक, शिक्षा सेवा विधेयक, विशेष सेवा विधेयक लगायतमा पदपूर्ति सम्बन्धी प्रावधान परिवर्तन गरी संविधानको भावनाअनुसार महिला प्रतिनिधित्व वृद्धि हुने व्यवस्था गर्न पनि उनले माग गरेकी थिइन् ।
प्रकाशित : श्रावण ६, २०७७ १७:१८
