नेपाली फर्काउन कम्पनीले चार्टर अनुमति पाएनन्

झन्डै ५ महिनादेखि रोजगार करारपत्र समाप्त भएका र स्वदेश फिर्न भन्दै रोजगारी छाडेका नेपालीले स्वदेश पठाइदिन रोजगारदाता कम्पनीलाई दबाब बढाएपछि रोजगारदाताले चार्टर उडानको अनुमति मागेका हुन् । अनुमति नदिइए आफूहरू ‘खानबस्न दिने जिम्मेवारी’बाट पन्छिने र आइपर्ने समस्याको समाधान दूतावास आफैंले व्यहोर्नुपर्ने उनीहरूले चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), साउदी अरब र कुवेतमा रहेका कम्पनीहरूले नेपाली दूतावासमार्फत चार्टर उडानको प्रस्ताव पठाएका हुन् । नेपाली दूतावासले रोजगारदाताको प्रस्तावलाई परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको छ । परराष्ट्रले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) मा राखे पनि निर्णय हुन सकेको छैन । ‘यसबारे सीसीएमसीमा सकारात्मक रूपमा छलफल भएको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

पर्यटन मन्त्रालयले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन सीमित भएकाले प्राथमिकतामा परेका नेपालीलाई मात्रै आउन दिएको जनाएको छ । साउन २ सम्म खाडीसहित २५ मुलुकबाट २९ हजार कामदार नेपाल आइसकेका छन् । विमानस्थलमा दैनिक ९ वटासम्म उडान ल्याउने क्षमता रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब योभन्दा बढी ल्याउने अवस्था छैन । भोलि भद्रगोल भयो भने अहिले जति सुरक्षित नहुन सक्छ ।’

करार अवधि नथपिएका र कटौतीमा परेका कामदारलाई दैनिक खाना र बस्नका लागि प्रबन्ध गर्दा ठूलो आर्थिक दायित्व थपिएको रोजगारदाता कम्पनीको भनाइ छ । यूएईको ट्रान्सगार्ड समूहले मात्रै झन्डै २५ सय जनालाई पठाउन चार्टर विमानका लागि पटकपटक अनुरोध गरेको छ । ‘हामी फस्यौं । न कम्पनीले पठाइदिन्छ, न हामीले व्यक्तिगत रूपमा टिकट पाउँछौं,’ पाँच महिनादेखि कामविहीन भएर ट्रान्सगार्ड कम्पनीको क्याम्पमा बस्दै आएका झापाका दुर्गाराज बास्तोलाले भने, ‘कम्पनीलाई सोध्दा हामीले पठाउन चाहे पनि तिमीहरूकै दूतावासले पठाउन दिएको छैन भन्छ ।’ चार्टर उडान निश्चित नभएपछि उनी व्यक्तिगत खर्चमा टिकट लिन दुबईस्थित नेपाल एयरलाइन्सको टिकट बेच्ने ट्राभल एजेन्सीमा गएका थिए । ‘बिहान ८:३० बजे पुग्दा टिकट लिनेको निकै भीड थियो । आफैंले पैसा तिर्छु भन्दा पनि टिकट पाइएन,’ उनले भने, ‘बुझ्नका लागि जुलाई २२ मा आउन एजेन्सीले कुपन दिएको छ ।’ अन्य मुलुकका कामदार आफ्नो देश फर्किइसके पनि क्याम्पमा नेपाली मात्रै रहेको उनले जनाए ।

कपिलवस्तुका केशव खनाल भने नेपाल सरकारको उद्धार प्रक्रिया समुद्रबाट एक लोटा पानी निकालेको जस्तो भएको बताउँछन् । ‘हाम्रो कम्पनीबाट कम्तीमा एक सय २० जनालाई नेपाल पठाउने प्रक्रियामा राखेको छ,’ कतारमा १५ वर्षदेखि रहेका उनले भने, ‘साथीहरू काम छोडेर कोठामा आत्तिएर बसेका छन् । कहिले उडान हुने हो थाहा छैन ।’

घर फिर्न नपाएपछि कामदारले आत्महत्यासमेत गर्न थालेका छन् । सन्धिखर्क नगरपालिका–१० अर्घाखाँचीका ५३ वर्षीय हिराबहादुर घर्ती क्षेत्रीले घर फिर्ने दिनको टुंगो नभएपछि आत्महत्या गरे । उनको शवलाई आइतबार स्वदेश ल्याइएको छ । ‘उहाँलाई काम गर्न मनै थिएन । महामारीपछि घर जान खोजिरहनुभएको थियो,’ उनका भतिज रमेश जीसीले भने, ‘एक दिन दूतावास पनि जानुभयो । दूतावासले थुप्रै मान्छे जाने प्रतीक्षामा बसेका र समय लाग्ने बताइदिएछन् । त्यही तनावले हामी ड्युटी गएका बेला कोठामा आत्महत्या गर्नुभएछ ।’ घर फिर्न नपाएपछि धेरैजसो मानसिक तनावमा गुज्रिएका छन् ।

कतार एयरवेजले ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार कटौती गरेको छ । ‘कामबाट निकालिएको चार महिना भयो,’ हमाद विमानस्थलमा कार्यरत कतार एयरवेजका एक नेपाली कर्मचारीले भने, ‘नेपालमा यात्रु लिन जाँदा रित्तो प्लेन जान्छ । हामी भने गुम्सिएर बस्नुपरेको छ । कोठामा खान–बस्नका लागि उनीहरूलाई दैनिक ५० रियाल दिइएको छ ।

खानबस्नै समस्या भएका नेपाली प्राथमिकतामा रहेको दूतावासहरूको दाबी छ । त्यस्ता कामदार पठाएपछि मात्रै कम्पनीबाट हुने उडानको पालो आउने राजदूतहरू बताउँछन् । ‘कम्पनीबाट उडान अनुमतिका लागि अनुरोध आइरहेकै छ । प्रायः एउटै कम्पनीबाट ५/६ सय जना पठाउनुपर्ने देखिन्छ,’ साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले भने, ‘अब कम्पनीलाई हामी आफैंले चार्टर उडानको अनुमति दिन सक्दैनौं । काठमाडौंबाट अनुमति चाहिन्छ ।’ कम्पनीले चार्टर गर्न चाहे अनुमति दिनुपर्नेमा राजदूतहरू एकमत छन् । ‘चार्टर उडान मात्रै समाधान होइन, कम्पनीले गर्ने उडानलाई पनि खोलिदिनुपर्छ,’ कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले भने, ‘अब हाम्रो एयरलाइन्सले मात्रै धान्न सक्दैन, विकल्पमा जानुपर्छ ।’

एक वर्षभित्रै रोजगारी गुमाएकालाई निःशुल्क टिकट

वैदेशिक रोजगार बोर्डले पहिलोपटक श्रम स्वीकृति लिएर गन्तव्य देशमा गई एक वर्ष नपुग्दै रोजगारी गुमाएका कामदारलाई मात्रै स्वदेश फर्किन शतप्रतिशत हवाई टिकटको खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट हालै पारित ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र कामदारको उद्धार तथा फिर्ती गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ अनुसार एक वर्षभन्दा बढी काम गरिसकेकालाई ७५ प्रतिशत र पुनः श्रम स्वीकृति लिई गएका कामदारलाई टिकटको आधा खर्च मात्रै बोर्डले बेहोर्नेछ ।

कामदारलाई टिकट उपलब्ध नगराउने रोजगारदातालाई ५ वर्षसम्म नेपालबाट कामदार लैजानसमेत निषेध गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार महाशाखा प्रमुख उमेश ढुंगानाका अनुसार निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गई अलपत्र परेका, श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्त नभएका, रोजगार करार अवधि बाँकी छँदै कोभिड–१९ को संक्रमणको कारण रोजगारी गुमाएका, रोजगारीको प्रकृति तथा आयआर्जनसमेतका आधारमा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने, सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकको सरकार, रोजगारदाता वा अन्य निकायबाट फिर्ती टिकट र खर्च नपाएका कामदार र श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्र फौजदारी अभियोगमा जेल परेर आममाफी पाई स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा रहेका कामदारलाई मात्रै हवाई टिकट उपलब्ध गराइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

बोर्डबाट हवाई टिकट पाउन पीडित कामदारले सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासमा निवेदन दिनुपर्नेछ । सोपश्चात् दूतावासले सम्बन्धित मुलुकको सरकार, रोजगारदाता वा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाद्वारा कामदारलाई हवाई टिकट र खर्च उपलब्ध हुने/नहुने र नहुने भए सोको औचित्यपूर्ण कारण खोज्नेछ । कामदारले सम्बन्धित मुलुकमा प्राप्त गरेको आयआर्जनको विवरण खुल्ने रोजगार करारपत्र, कोभिड–१९ सम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षण तथा काम गरेको अवधिको तलब र अन्य सुविधा नपाएको, रोजगारी गुमाएको, स्वदेश फिर्ताका लागि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, गन्तव्य मुलुक र रोजगारदाताबाट पूर्ण वा आंशिक आर्थिक सहयोग नपाएको प्रमाणित भए मात्रै दूतावासले टिकटका लागि बोर्डलाई सिफारिस गर्नेछ । दूतावासले टिकटका लागि रोजगारदातासमक्ष पहल गर्दा पनि नभएमा मात्रै बोर्डलाई सिफारिस गर्नुपर्ने निर्देशिकामा जनाइएको छ ।

‘कूटनीतिक नियोगले नेपालको इजाजपत्र प्राप्त संस्थाले फिर्ती टिकटलगायत कामदारले रोजगारदाताबाट पारिश्रमिक सुविधा प्राप्त गर्न गरेको प्रयत्नका बारेमा लिखित रूपमा प्रमाण प्राप्त गरी संलग्न गराउनुपर्नेछ । कूटनीतिक नियोगले प्रमाणित गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बोर्डमा पठाउनुपर्नेछ । प्रमाणित कामदारलाई कूटनीतिक नियोगले परराष्ट्र, पर्यटन र श्रम मन्त्रालयको समन्वयमा स्वदेश फिर्ता गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ । सिफारिस गर्दा आफन्तको मृत्यु भई काजकिरिया गर्न नेपाल आउनुपर्ने, सुत्केरी तथा गर्भवती, अंगभंग भएका, स्वास्थ्य समस्यामा परी काम गर्न नसक्ने भनी अस्पताल वा चिकित्सकबाट प्रमाणित भएका कामदारलाई प्राथमिकता दिन भनिएको छ ।

निर्देशिका लागू भएपछि आफैं टिकट काटेर आउने कामदारले सोधभर्ना लिन भने वैदेशिक रोजगार विभागमा आवेदन दिनुपर्नेछ । विभागले छानबिन गर्नका लागि सम्बन्धित दूतावासलाई नै पठाउनेछ । दूतावासले प्रमाणित गरेपछि मात्रै बोर्डले कामदारको बैंक खातामा सोधभर्ना गरिदिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

निर्देशिकाले स्वदेश फिर्ती हवाई टिकटका लागि पहल गर्ने र कामदारले रोजगारदाताबाट पाउनुपर्ने पारिश्रमिकलगायतका सेवा सुविधा दिलाउने दायित्व म्यानपावर कम्पनीको पनि रहेको जनाएको छ । त्यसरी रोजगार करार सम्झौताबमोजिम कामदारलाई स्वदेश फिर्तीका लागि टिकट खर्च, भुक्तानी हुन बाँकी पारिश्रमिकलगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने रोजगारदाताको अभिलेख कूटनीतिक नियोगले श्रम मन्त्रालयलाई पठाउनेछ । ‘अभिलेखमा रहेका रोजगारदाता कम्पनीको मागपत्र पाँच वर्षसम्म प्रमाणीकरण गरिने छैन,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।

‘रोजगारदाता, गन्तव्य मुलुक वा अन्य सहयोगी निकायबाट सहयोग प्राप्त गर्ने कामदारको हकमा दोहोरो पर्ने गरी कोषबाट खर्च बेहोरिने छैन,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ, ‘कुनै तथ्य फरक पारी सुविधा लिएको पाइएमा उक्त सेवा सुविधा सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ ।’