श्रीमती हत्या गर्ने पूर्व डीआईजी काेइराला छुट्दै

प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले श्रीमती हत्या गर्ने सशस्त्रका पूर्वडीआईजीलाई भारी कैद छुट गरेर नजिरको खिल्ली उडाएको छ
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — बर्दीको आडमा श्रीमतीको जघन्य हत्या गरेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजीलाई प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले भारी कैद छुट दिएको छ । श्रीमतीको हत्या गरी शवसमेत नष्ट गरेका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई जन्मकैद हुने सजाय घटाएर सर्वोच्च अदालतले साढे आठ वर्ष मात्रै कैद सजाय सुनाएको हो । सर्वाेच्चले असार दोस्रो साता गरेको फैसलाका आधारमा कोइराला आगामी साता कैदमुक्त हुँदै छन् ।

श्रीमती हत्या गर्ने पूर्व डीआईजी काेइराला छुट्दै

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कोइरालाको काममा ‘आवेश’ देखिएको र घरमा बालबच्चाको संरक्षणको मानवीय पक्ष पनि जोडिएको भन्दै कैद मिनाहाको राय सुनाएको हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘आमाको मृत्युपछि नाबालक छोराहरूको हेरचाह, संरक्षण र शिक्षादीक्षामा अभिभावकविहीनताको कारणले अनिश्चय र अन्योलता हुन गएकाले उनीहरूको हितमा समेत प्रभाव पर्न जाने कारण जन्मकैदको सजाय चर्को पर्न जाने हुँदा आठ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा सजायको उद्देश्य पूरा हुने देखिएको ठहर्छ ।’ सर्वोच्चले धकेलाधकेलमा रञ्जनकी श्रीमती गीता ढकालको मृत्यु भएको भन्दै आवेशमा आई गरेको रिसबाट हत्याको अवस्था देखिएको भनी व्याख्या गरेको हो । नियोजित हत्याभन्दा आवेश र आक्रोशमा हुने हत्यामा कम सजाय गर्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त हो ।

के थियो घटना ?

कोइराला २०६८ भदौमा तालिमका लागि चीन गएर पुसको तेस्रो साता नेपाल फर्किएका थिए । पारिवारिक खटपटका कारण उनकी श्रीमती गीता अलग्गै बस्थिन् । चीन जानुअघि नै उनले श्रीमतीलाई बारम्बार कुटपिट गरेका थिए, अंश मुद्दा हालेका थिए । श्रीमतीले जवाफमा मानाचामलको मुद्दा हालेकी थिइन् । त्यति मात्रै होइन, आफ्नो जीउज्यानको सुरक्षाका लागि उनले सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा समेत निवेदन दिएकी थिइन् ।

२०६८ पुस २७ गते कोइरालाले श्रीमतीसँग रहेका कान्छो छोरालाई आफ्नो साथमा लिएर गएका थिए । त्यहीबीच गीताले बुबालाई फोन गरेर श्रीमान्ले दुव्र्यवहार गरेको भनी गुनासो गरेकी थिइन् । भोलिपल्ट बुबाले छोरीलाई फोन गर्दा मोबाइल अफ थियो । छोरीको घर जाँदा ताल्चा लगाएको भेटियो । उनले माघ ६ गते ज्वाइँले छोरीलाई बन्धक बनाएको आशंकामा जाहेरी दिएका थिए । पर्सिपल्ट मकवानपुरको टिस्टुङस्थित मत्राङमा आधाभन्दा बढी जलेको अवस्थामा गीताको शव भेटियो । कोइरालाले श्रीमती बसेको घरमा उनको हत्या गरी शवलाई सरकारी गाडीमा राखेर नष्ट बनाउन खोजेका थिए । जलाउन खोजेको ठाउँमा आगो लागेको, डिजेल बगेको, हड्डीका टुक्रा, घडी, चिरेको काठको बाकस फेला परेको थियो । एकपटक शव नष्ट गर्ने प्रयास गरे पनि पटकपटक उनी घटनास्थल पुगेर हेरेर फर्केको अनुसन्धान क्रममा भेटिएको थियो ।

नागढुंगा–नौबीसे सडक हुँदै काठमाडौं आउँदै गर्दा कोइराला गाडीसहित पक्राउ परे । उनको साथबाट सलाईको बट्टा, सेतो प्लास्टिकलगायतका सामान बरामद भएको थियो । घटनास्थलमा भेटिएको घडी मृतककी आमा हरिप्रिया ढकालले सिंगापुरबाट ल्याएर छोरीलाई उपहार दिएकी थिइन् । खोजबिन हुँदा कोइरालाले एक महिलालाई ‘रखेल’ राखेको भनी उजुरी पर्‍यो । उनले पनि कोइरालाले आफूलाई बिहे गर्ने आश्वासन दिएको बताइन् ।

कोइरालाको बयानअनुसार पुसमा उनी चीनबाट फर्केपछि छोरा लिन श्रीमती गीता बसेको घरमा गएका थिए । त्यसक्रममा उनीहरूबीच बोलचाल भएन । त्यसपछिको भेटमा गीताले व्यापार गर्न पाँच लाख रुपैयाँ मागिन् । आफूले दिन्न भनेकामा श्रीमतीले कठालो समातेको भन्दै उनले बयानमा भनेका थिए, ‘तानातानका क्रममा हात हालाहाल भयो । अनि ठेल्ने क्रममा उनी बजारिँदा टाउको भित्तामा ठोकिन पुग्यो ।’ उनको दाबीअनुसार श्रीमती नचल्मलाएपछि होसमा ल्याउने प्रयास गरें, सम्भव नभएपछि कोठामा ताला ठोकेर हिँडें । त्यसपछि कोइराला श्रीमतीको शव व्यवस्थापनको चक्करमा लागे । उनले आफ्नो सहयोगीलाई पेट्रोल खरिद गर्न लगाए । गाडीमा आफंैले श्रीमतीको शव लुकाएर राखे । अनि चालकलाई बोलाएर धादिङतिर गाडी लैजान निर्देशन दिए । खानीखोला पुगेपछि आफू जाने ठाउँमा बस्ने ठाउँ नभएको भन्दै चालकलाई खानीखोलामै बस्न लगाए र आफू गाडी लिएर अगाडि बढे । शव व्यवस्थापन गरेर फर्कने क्रममा चालकलाई खानीखोलाबाट सोही गाडीमा हालेर काठमाडौं फर्किए ।

आधामात्रै शव जलाएका उनी हडबडाएर फर्केको देखिन्छ किनभने उनी फेरि दोस्रोपटक शव जलाएको ठाउँसम्म एक्लै गाडी लिएर पुगेको अनुसन्धानबाट खुल्छ । उनको अस्वाभाविक गतिविधि देखेपछि स्थानीयले केरकार गरे । गाडीको चाबी नियन्त्रणमा लिए । त्यतिबेला उनले आफ्नो साथमा रहेको सशस्त्र प्रहरीको परिचयपत्र देखाएर घटनास्थल (शव जलाएको ठाउँ) बाट हिँडे । सबै घटनाको अनुसन्धानपछि प्रहरीले कोइरालासँगै उनको साथमा रहेकी महिला तारा रेग्मीमाथि पनि मुद्दा चलायो ।

२०७१ वैशाख ७ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनायो भने रेग्मीलाई एक वर्ष कैद ठहर गर्‍यो । जिल्ला अदालतले हत्याबाट नै गीताको मृत्यु भएको ठहर गरेको थियो । त्यसलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि सदर गर्‍यो । मुद्दा सर्वोच्चमा आइपुग्यो । मुलुकी ऐनअनुसार सजाय भएको अवस्थामा हाल मुलुकी अपराध संहिता लागू भएको छ । जसमा, सर्वस्वसहित जन्मकैदको साटो जन्मकैदको मात्रै व्यवस्था छ । सर्वोच्चले सर्वस्वको फैसला बदर गरिदियो । जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने भनी कोइरालाको पारिवारिक कारण देखाउँदै सजाय घटाइदियो ।

जघन्य अपराधमा उन्मुक्ति

सर्वोच्चले जन्मकैदको सजाय पाएका कतिपय व्यक्तिलाई तत्कालीन मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीसम्बन्धी व्यवस्था १८८ बमोजिम कैद सजाय मिनाहा गर्दै आएको छ । शान्ति विश्वकर्माविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी र खिलराज रेग्मीले २०५९ सालमा गरेको फैसलाबाट कायम भएको नजिरले सजाय कम गर्न अपनाइने स्वेच्छाचारी र तजबिजी अधिकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको थियो ।

कोइरालाले श्रीमतीको हत्या र त्यसपछिको शव व्यवस्थापनका दौरान राज्यशक्तिबाट प्राप्त सुविधाको दुरुपयोग गरेका थिए । उनले राज्यको स्रोतसाधन आफ्नो अपराध ढाकछोपमा प्रयोग गरेका थिए । त्यतिमात्रै होइन, उनले कसुरबारे इन्कार गरेर न्यायसम्पादनमा समेत असहयोग गरेका थिए । सर्वोच्चले १८ वर्षअघि प्रतिपादन गरेको नजिरले पनि न्यायिक प्रक्रियामा असयोग गरेको व्यक्तिलाई यसरी कैद सजायमा हुने छुटको परिकल्पना गरेको देखिँदैन । भवितव्यबाट ज्यान जाने घटनामा दिइने यस्ता सुविधा न्यायाधीशहरूले आफ्नो तजबिजी अधिकारबाट प्रयोग गर्दै आएका छन् । कोइरालाको घटना हेर्दा श्रीमतीसँग पहिलेदेखि नै उनको मनमुटाव र बेमेल भएकाले कैद छुटको सुविधा हुन नसक्ने एक कानुन व्यवसायी बताउँछन् । ‘यसरी नजिर मिच्दै व्याख्या गर्ने हो भने त सबै कैदी छाडिदिए हुन्छ,’ उनले भने । हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार जन्मकैदबापत २५ वर्ष बस्नुपर्नेमा कोइरालाले झन्डै दुई तिहाइ अर्थात् करिब १६ वर्ष ६ महिना कैद छुट पाए । अदालतले यति उदार कैद छुट नगरेको भए उनी झन्डै २०९३ सालसम्म जेलमा बस्नुपथ्र्यो ।

याे पनि पढ्नुहाेस् :

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७७ ०९:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?