कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘कमैयाके फुटल करम’

बर्दिया, बाँके र दाङ — माटीके बिछौना, माटीके ओरहैना, माटीके जनम हो,कहे देहलो इसरा महादेव, कमैयाके फुटल करम हो... (माटोको बिछ्यौना, माटोकै ओढ्ने, माटोकै जन्म हो, भनिदेऊ न महादेव, कमैयाको कर्म फुटेको छ) । बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–४, नयाँबस्तीका हरिराम चौधरी मुक्त कमैया हुन् । सानैमा कमैया बसेका थिए । सरकारले कमैया मुक्त घोषणा गरेको शुक्रबार २० वर्ष पुग्यो ।

‘कमैयाके फुटल करम’

तर, उनको जीवनमा परिवर्तन आएको छैन । कमैया बस्दा एक जना ‘मालिक’ हुन्थे । मुक्तिपछि दैनिक फेरिन्छन् । ज्यालादारी गरेर परिवार पालिरहेका थिए । कोरोनाको महामारीपछि ज्याला मजदुरी टुट्यो । घरमै छन् । अहिले छाक टार्न मुस्किल छ । ‘मुक्तिपछि घर बनाउन जग्गा पाइयो,’ उनले भने, ‘खेती गर्ने जग्गा पाइएन । कमैयाके फुटल करम ।’

कागजमा मुक्ति मिले पनि गरिबीले पुरानै अवस्थामा बाँच्नुपरेको उनले बताए । ०५७ साउन २ गते मुक्ति घोषणापछि खुसीले उफ्रिएको पल उनलाई झलझली सम्झना छ । टोलमा नाचगान भएको थियो । घरबास र खेतीपातीका लागि जमिन पाउने आसले भोज खाएका थिए । तर, सरकारी व्यवहारले छिट्टै निराश तुल्यायो । घोषणा भएको केही वर्ष मुक्ति दिवस पनि मनाए । अहिले मनाउन छाडिसकेका उनले बताए । ‘मुक्ति पाएको दिन सम्झेर खुसी मनाउँथ्यौं,’ उनले भने, ‘अहिले त्यो पनि मनाउन मन लाग्दैन । जग्गा पाए खुसी लाग्थ्यो ।’

नयाँबस्तीकै मीना चौधरी मुक्त कमैया परिवारकी हुन् । सरकारको व्यवहारप्रति उनी पनि खुसी छैनन् । ‘जमिनदारको घरमा कमलरी बस्दा रातदिन काम गर्नुपर्थ्यो । मुक्तिपछि मजदुरी गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो दुःखमा कमी आएको छैन ।’ आफ्नै जमिन नहुँदा स्वरोजगार बन्न नसकेको उनले बताइन् । गाउँपालिकाको खैरेनी जंगलमा नयाँबस्ती बसाइएको छ । यहाँ ५० भन्दा बढी घर छन् । यहाँका बासिन्दा मजदुरी गर्न नेपालगन्ज पुग्छन् । भारतको सिमला र गुजरातसम्म पुग्छन् । केही काठमाडौं, पोखरा, गोरखा, लमजुङ गएका थिए । लकडाउनपछि फर्किएका छन् । अहिले उनीहरू काम नपाएर घरमै बसेका छन् । थोरै जग्गामा रोपाइँ गरेका छन् ।

बढैयाताल–५, फूलबारीका ५५ वर्षीय मानबहादुर थारूको आधा जीवन कमैया बसेर बित्यो । मुक्तिपछि सडक छेउको खाली जग्गामा घर बनाएर बसेका थिए । सडक विस्तारका क्रममा त्यही जग्गा पनि काटियो । एक–दुई धुर जग्गामा बस्न मुस्किल भएपछि विकल्प खोजिरहेका छन् । ऋण तिर्न नसकेपछि दाङबाट यहाँ आएर बसेका थिए । शुक्रबार परेको मुक्त कमैया दिवसबारे उनी बेखबर थिए । ‘कमैयाले पनि के दिवस मनाउने ?,’ उनले भने, ‘खुसी हुनेले पो मनाउने हो ।’ ३० वर्षसम्म लगातार कमैया बसेको अनुभव उनले सुनाए । दाङको डोरवा गाउँमा १३ वर्षको उमेरमै कमैया बसेका थिए । त्यस क्रममा निकै दुर्व्यवहार खेप्न पर्‍यो । सरकारले मुक्त कमैयालाई दिएको जग्गा जंगल र खोला किनारमा छ । एउटै जग्गा दुई व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको छ । कित्ताकाट गर्दा साटफेर भएको छ । अर्काको जग्गा पनि मुक्त कमैयाका नाममा दर्ता हुँदा खोसिने खतरा छ ।

बर्दियामा अझै पनि ६५ जना मुक्त कमैयाको पुनःस्थापना हुन बाँकी छ । कमैया महिला जागरण समाज बर्दियाका अनुसार १६ हजार २ सय ६२ कमैया परिवार छन् । तीमध्ये ११ हजार ८ सय ७५ मुक्त कमैयाले घर बनाउन जग्गा पाएका छन् । ४ हजार ३ सय ३७ जनाले घर बनाउनका लागि रकम पाएका थिए । समाजकी अध्यक्ष बिस्नी चौधरीले अझै पनि बर्दियामा ६५ मुक्त कमैया परिवार पुनःस्थापना हुन नसकेको बताइन् । कतिपय कमैयाको जग्गा जमिनदारले खोस्न खोजेको उनको आरोप छ । ‘पुनःस्थापना भइसकेका मुक्त कमैयाहरूसँग खेती गर्ने जग्गा नभएकाले उनीहरूको जीवनस्तर माथि उक्सिन सकेको छैन । पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेकाहरूको अवस्था झन् दयनीय छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकार मुक्त कमैयाहरूको अवस्थाबारे बेखबर छ ।’ स्थानीय सरकार आएपछि मुक्त कमैयाको पुनःस्थापनाका लागि जनप्रतिनिधिले जिम्मा लिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

आँपको छहारीमुनि हाते पंखा हल्लाउँदै ६५ वर्षे काली थारू शीतल महसुस गर्दै थिए । दुई दशकअघि उनको दैनिकी यस्तो थिएन । अझ असार/साउनमा उनलाई जमिनदारको खेती स्याहार्दैमा भ्याइनभ्याई हुन्थ्यो । वर्षभरि मरिमेटी काम गरेर ६ महिना खान नपुग्ने अन्नमै चित्त बुझाउनुपर्थ्यो ।

भोको पेटको मजबुरीमा आफू जमिनदारको घरमा १९ वर्ष कमैया बसेको उनले बताए । ‘अर्काको दास हुनु कसैलाई नपरोस्,’ उनले भने, ‘खाने बेला कुटेको अझै सम्झिन्छु ।’ जमिनदारले पिटेका उनका नीलडाम अहिले पुरिएका छन् । तर, भोकले रन्थनिएको बेला एक गाँस मुखमा नपर्दै पिटेर खेतमा काम गर्न लगाएको पीडा उनी कहिल्यै भुल्न सक्दैनन् ।

सरकारले दिएको जग्गामा छाप्रो बनाएर बस्दा नै उनी दंग छन् । ‘जे खान्छु, निर्धक्क भएर खान्छु, कसैको डर छैन,’ उनले भने । तर, १७ वर्षसम्म कमैया बसेको तीतो क्षण मानसपटलमा घुमिरहन्छ । कोहलपुर–११ मा लोकनगरमा ८ सय ३७ जना मुक्त कमैयालाई जग्गा दिइएको छ । ०६५ मा मुक्त कमैयाका नाममा जग्गा पाएपछि छाप्रो हालेर बस्दै आएका उनीहरूको दैनिकी मजदुरी गरेर बित्छ । लोकनगरमा बस्ने ७१ वर्षे दुलारी थारूले सरकारले दिएको जग्गामा दुई तलेघर बनाएकी छन् ।

‘वर्षभरि कमैया बसेको ६ बोरा धान दिइन्थ्यो,’ टिटिरी गाउँमा कमलरी बस्दाको क्षण सम्झँदै उनले भनिन्, ‘मरीमरी काम गरेर भोकै बस्ने दिन थिए ती ।’ दुई छोरा विदेश गएपछि दुलारीले छाप्रो हटाएर पक्की घर बनाउन सकेकी हुन् । कोहलपुर–११ मा सरकारले जग्गा दिएकामध्ये अधिकांशका घर खाली छन् । झुप्रा बनाउँदै छाड्दै गरेका छन् । वडाले अनुगमन गर्दा झन्डै २५ प्रतिशत मात्रै मुक्तकमैया भेटिएको छ । १ सय ८० जना अरुकै जमिन भोगचलन गर्नेहरू छन् । वडा कार्यालयका कर्मचारी छविलाल भट्टराईले भने ‘धेरैले भित्रभित्रै नक्कली कागज बनाए घर बेचिसके ।’

कमैया मुक्तिको २० वर्षसम्म पनि उनीहरूको जीवनमा उल्लेख्य परिवर्तन आएको छैन । अधिकांश मुक्त कमैया परिवार अहिले पनि गाँस, बास र कपासको खोजीमै छन् । पश्चिम तराईमा जमिनदारको जग्गा अधियाँ या ऋण पाएबापत कमैया, कमलरी बस्नुपर्ने चलन थियो । मुक्ति घोषणापछि उचित पुनःस्थापना नहुँदा अहिले पनि त्यस्ता धेरै परिवार घरबासकै खोजीमा छन् ।

मुक्त कमैया समाज दाङका अनुसार जिल्लाका ४ हजार ८ सय ११ मुक्त कमैयामध्ये १ हजार ४ सय २६ जनाले मात्रै परिचययपत्र पाएका छन् । तीमध्ये पनि ७ सय ५ जनाले मात्रै जग्गाधनी पुर्जा पाएका छन् । १७ जनाले पुर्जा पाए पनि जग्गा पाउन नसकेको समाजका जिल्ला अध्यक्ष हरिशचन्द्र चौधरीले बताए । ‘८० जनाको जग्गा खोलामा परेको छ । कतिले लालपुर्जा पाएका छन् तर खोज्दा कतै पनि जग्गा भेटिँदैन,’ उनले भने ।

राप्ती गाउँपालिका–६, बगरापुरमा ८६ घर मुक्त कमैया सरकारी जग्गामा जबर्जस्ती बसेका छन् । ‘पहिले जमिनदारको घरमा काम गर्नुपर्थ्यो । रातदिन काम गरे पनि खानलाउनबाहेक केही पाइँदैनथ्यो,’ बगरापुरकी ४० वर्षीया रामपति चौधरीले भनिन्, ‘जीवनभर अर्काको जमिन जोत्दा पनि आफ्नो भन्ने केही भएन । कमैया मुक्तिपछि पनि जग्गा पाइएन अनि खाली जमिनमा बसेका छौं ।’

सरकारले कमैया मुक्ति गरे पनि घरबासको व्यवस्था गरिदिन नसकेपछि सरकारी जग्गामा एक घरले एक कट्ठा बाँडेर बसोबास गरेको उनले बताइन् । राप्ती–२ मुक्तिनगर बस्तीमा पनि २ सय घर मुक्त कमैया छन् । त्यसमध्ये १ सय ३३ घर परिचयपत्र पाएकाहरू हुन् । अरु सूचीमा नाम नपरेका रहेको स्थानीय लोकमाया चौधरीले बताइन् । राप्ती–२ को बराखुटीमा पनि कमैया बस्ती छ । उक्त बस्तीमा पनि धेरै परिवार सामुदायिक वन अतिक्रमण गरेर बसेको मुक्त कमैया टेकबहादुर रावतले बताए ।

कमैया मुक्तिपछिका दिन झन् पीडादायी भएको लमही–८, सतबरियाकी चमेली चौधरीले बताइन् । ‘बस्दै आएको ठाउँबाट त मुक्ति पाइयो तर अहिले पनि जाने ठाउँ कतै छैन,’ उनले भनिन् । जग्गा नपाएपछि घोराही–१६ सानी अम्बापुरस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जग्गामा पनि मुक्तकमैया बसेका छन् । एकसाथ १ सय २० परिवारले उक्त जग्गामा टहरा बनाएर बसेको मुक्त कमैया जंगबहादुर चौधरीले बताए । ०५० सालमा घोराहीको गैरागाउँबाट सुरु भएको आन्दोलन ०५७ मा सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरे पनि ०६३ सम्म चलेको थियो । मुक्ति आन्दोलन कम हुँदै गए पनि बसोबास र पुनःस्थापनाको आन्दोलन अहिलेसम्म गर्नुपरेको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७७ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारी जग्गा र भवन राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले कब्जा गरेर बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?