ऋणको साँवा र ब्याजको भाखा पर

राष्ट्र बैंकले कम प्रभावित, मध्यम प्रभावित र अति प्रभावित भन्दै किस्ता बुझाउने समय थप गरिदिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार कोभिड–१९ का कारण कम प्रभावित भएका क्षेत्रले पुस मसान्तसम्म आफैंले लिएको ऋणको किस्ता बुझाए हुन्छ ।

मध्यम प्रभावितले चैत मसान्तसम्म बुझाउन मिल्छ भने अति प्रभावितलाई यस्तो सुविधा ०७८ असार मसान्तसम्मका लागि तोकिएको छ । कम, मध्यम र अति प्रभावित क्षेत्र कुन–कुन हुन् भन्ने विषयमा भने मौद्रिक नीति बोलेको छैन ।

यस विषयमा राष्ट्र बैंकले अब जारी गर्ने निर्देशिका वा अन्य कुनै कार्यविधिबाट स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । ‘सम्भवत राष्ट्र बैंकले यसबारे गृहकार्य गरिरहेको होला,’ उनले भने । ०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको किस्ता बढीमा ६ महिनासम्म भाखा सार्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । ऋणको साँवा वा ब्याजको भुक्तानी समय थप गरेबापत ग्राहकबाट पेनाल ब्याज, शुल्क वा हर्जाना लिन नपाइने व्यवस्थासमेत नीतिले गरिदिएको छ ।

‘हामीले माग गरेका अधिकांश विषय सम्बोधन भएका छन् । यो नीतिले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्छ भन्ने लागेको छ । यसकारण मौद्रिक नीति सकारात्मक छ,’ मुरारकाले भने । अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जाहरूको समय पनि नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘०७७ असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि झएका डिमान्ड लोन, क्यास त्रेडिटलगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालु पुँजी कर्जाहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी ०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी नवीकरण गर्न सक्ने’ व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कुनै क्षेत्रलाई पनि गुनासो हुन नदिने गरी नीतिले सम्बोधन गरिदिएको दाबी गरे । ‘यसले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने छ,’ उनले भने । कोभिड–१९ बाट कुन–कुन क्षेत्र बढी, मध्यम र कम प्रभावित भन्ने सूची सार्वजनिक गरिहाल्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रभावितले बैंकको किस्ता तिर्नलाई दबाब महसुस गर्नु नपर्ने वातावरण बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘सहज रूपमा ऋण पनि उपलब्ध हुने गरी मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेका छौं ।’

पुँजीकरण र पुनःसंरचनाको सुविधा

कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणका विषयमा पनि नीति बोलेको छ । ‘२०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जालाई ऋणीले ०७७ पुस मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेस गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विश्लेषण गरी न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुलउपर गरी एक पटकका लागि कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने’ नीतिमा भनिएको छ । केही आयोजनाको कोभिड–१९ का कारण थपिएको ग्रेस अवधिभित्र पाकिसकेको ब्याज पुँजीकरण गरिदिने बाटो पनि नीतिले खुला गरिदिएको छ । ‘निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति पाइसकेका कर्जा ०७७ पुस मसान्तसम्म पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिएको छ,’ नीतिमा उल्लेख छ ।

ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्म अर्को पटक ग्रेस अवधि थपिदिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । नीतिमा ‘पर्यटक स्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्ष, अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महिनासम्मका लागि एक पटक ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख छ ।

कर्जा वर्गीकरणमा पनि सुविधा

०७६ पुस मसान्तमा नियमित र असल वर्गमा रहेका कर्जालाई कोभिड–१९ को प्रभावले कमसल हुन नपरोस् भनेर कर्जा वर्गीकरण सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ । यसअन्तर्गत ०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा रहेका कर्जालाई ०७७ असार मसान्तमा समेत असल वर्गमा नै वर्गीकरण गर्न सकिने छ । ‘असल वर्गमा रहे पनि ०७७ असार मसान्तसम्मको साँवा र ब्याज असुल हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्ता कर्जाका लागि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को हिसाबमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

थप २० प्रतिशत कर्जा

कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न व्यवसायीले गत चैतमा कायम सीमामा थप २० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने भएका छन् । यसअघि यस्तो सीमा १० प्रतिशत थियो । यो गत चैतमा कायम रहेको चालु पुँजी कर्जाको सीमा हो । ‘सरकारको बजेटमा व्यवस्था गरेको ५० अर्बको कोष परिचालन गरी कोभिड प्रभावित क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

बैंकका कर्मचारीको सुविधा घट्न सक्ने

कोभिड–१९ को परिस्थितिपछि मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने र त्यसका लागि छुट्टै मापदण्ड जारी गर्ने घोषणा मौद्रिक नीतिले गरेको छ । ‘कोभिड–१९ का कारण मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता तथा सुविधा निर्धारण सम्बन्धमा मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ ।’

अन्तरबैंक एटीएम शुल्क नलाग्ने

कोभिड–१९ को अवधि रहुन्जेल अब एटीएमबाट जुनसुकै बैंकमार्फत पैसा निकाल्दा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने भएको छ । चैत ११ गते लकडाउन सुरु भएपछि यस्तो शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर यसै साता बैंकहरूले अब शुल्क लाग्ने जनाएका थिए । मौद्रिक नीतिले अब कोरोनाकालभर यस्तो शुल्क नलाग्ने बनाइदिएको हो । ‘कोभिड–१९ को असर रहेसम्मका लागि एक संस्थाको एटीएम कार्ड अर्को संस्थाको एटीएममा प्रयोग गरे शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।