कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दाहाल र नेपाललाई ओलीको जवाफ–‘प्रधानमन्त्रीको कुरै नगर्नुस्, म विकल्पको ‘वि’ पनि सुन्‍न चाहन्‍न’

नेकपा विवाद अब केन्द्रीय कमिटीमा
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — पार्टीभित्रको विवाद सुल्झाउने र शुक्रबार स्थायी कमिटी बैठक सुरु गर्ने विषयमा सहमति जुटाउने प्रयासमा बिहीबार नेकपा तीन शीर्ष नेताबीच प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा छलफल भएको थियो । 


प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच दुई घन्टा बढी छलफलमा दाहाल र नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनमा दिन ओलीलाई आग्रह गरे ।

नेता नेपाल निकट एक नेताका अनुसार सुरुमा दाहालले ओलीलाई प्रधानमन्त्री छाड्न प्रस्ताव गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीको विकल्पको चर्चा नगर्नुस् । छिटै महाधिवेशन गरेर पार्टी अध्यक्षसम्मको चर्चा गर्नुस् । यो ५ वर्ष प्रधानमन्त्रीको कुरै नगर्नुस् । म विकल्पको 'वि' पनि सुन्‍न चाहन्‍न,’ ओलीले दाहाललाई जवाफ दिई हाले । त्यसपछि नेता नेपालले ओलीलाई भनेका थिए, ‘तपाईंले छोड्दिन पर्छ । तपाईंकै कारण पार्टी पनि बिग्रियो, सरकार पनि बिग्रियो । तपाईं कसैका कुरा नसुन्ने । यसरी हुँदैन ।’

नेपाललाई पनि ओलीले दाहाललाई दिएको जवाफ फर्काए । ‘अहिले मैले छोड्नै मिल्दैन । त्यो कुरै नगर्नुस्’, ओलीले नेपाललाई भनेको भनाइ उद्र्धत गर्दै ती नेताले भने । त्रिपक्षीय छलफलले निष्कर्ष निकाल्न नसके पनि शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठक सूचारु गर्ने विषयमा भने नेताहरु सहमत भएको महासचिव विष्णु पौडेलले जानकारी दिए ।

ओलीले अडान नछाडेपछि दाहाल र नेपाल बालुवाटारबाट निस्किएका थिए । त्यसपछि साँझ दाहाल निवास खुमलटारमा यो समूहका सचिवालयका अन्य नेता र स्थायी कमिटीका नेताहरु भेला भएका थिए । उक्त भेलामा दाहाल र नेपालले बालुवाटारमा ओलीसँग भएको छलफलको ब्रिफिङ गरेका थिए ।

नेपाल र पोखरेलको धुम्बाराहीमा वार्ता

खुमलटार भेला अघि नेता नेपाल र सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलबीच धुम्बाराहीमा वार्ता पनि भएको थियो । नेता नेपालाई फकाउन पोखरेलले छलफल गरेका थिए । पोखरेलसँगको छलफलबारे पनि नेपालले खुमलटारमा ब्रिफिङ गरेका थिए । छलफलमा सहभागी ती नेताका अनुसार पोखेरलले नेपाललाई भनेका थिए, ‘अहिले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री कुनै पदबाट पनि हटाउन मिल्दैन । बरु गल्ती कमजोरी के के छन्, सच्याएर जाउँ ।’ जवाफमा नेपालले अब त्यस्तो सम्भव नभएको बताएका थिए ।

नेकपाको विवाद अब केन्द्रीय कमिटीमा

पार्टीभित्रको शक्तिसंघर्ष झन्‌झन्‌ जटिल हुँदै गएपछि नेताहरुले जारी स्थायी कमिटी बैठक पटक-पटक स्थगित गरेर सहमति खोज्न दुई अध्यक्षलाई समय दिएका थिए । तर दुई अध्यक्षबीच सहमति हुन नसकेपछि अब नेकपाको विवाद केन्द्रीय कमिटीमा पुग्ने भएको छ ।

बिहीबार बालुवाटारमा भएको त्रिपक्षीय छलफल सकारात्मक नभएपछि साँझ थप रणनीति तय गर्न ओली समूहको बालुवाटार र दाहाल–नेपाल समूहको खुमलटारमा भेला भएका थिए । खुमलटारको भेलाले भदौ पहिलो साताभित्र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनु पर्ने र जारी स्थायी कमिटी बैठकका एजेन्डा त्यही छलफल हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

भेलामा सहभागी एक नेताका अनुसार शुक्रबार स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्न बाँकी केही नेताहरु बोलेपछि केन्द्रीय कमिटी बैठकको मिति तय गर्ने समझदारी बनेको छ । स्थायी कमिटी बैठकमा दाहालले केन्द्रीय कमिटी बैठकको मितिबारे प्रस्ताव गर्ने भएका छन् । बालुवाटारमा जारी ओली समूहको भेला भने अझै सकिएको छैन । स्रोतका अनुसार केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली पनि सकारात्मक छन् ।

स्थायी कमिटीमा के थिए एजेन्डा ?

असार १० गतेबाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा ७ एजेन्डा तय भएका थिए । वर्तमान परिस्थिति र स्थायी कमिटी बैठकका सम्बन्धमा अध्यक्षद्वयको सम्बोधन, कोभिड–१९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार, नेपालको सीमा समस्या र समाधान, सरकारको कामको समग्र समीक्षा, पार्टी कामको समीक्षा र सांगठनिक एकताको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, एमसीसी र विविध विषयको एजेन्डा प्रस्तावित थिए ।

विविधअन्तर्गत भने रुकुम घटना, नागरिकता विधेयक र संघीय संसद्का सदस्यहरूको भत्ता कटौतीको विषय थियो । असार १० गते अध्यक्षद्वयको मन्तव्यपछि नेपालको सीमा समस्या र समाधानको एजेण्डामा दुई दिन केही नेताहरुले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

तर, असार १४ गते मदनजयन्तीको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई हटाउन भारतीय राज्यसंयन्त्र, काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास र आफ्नै पार्टीका केही नेता लागेको अभिव्यक्ति दिएपछि स्थायी कमिटी बैठकका पूर्वनिर्धारित एजेन्डाभन्दा बाहिर प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको एजेन्डा प्रवेश भएको थियो ।

बैठकमा दाहाल–नेपाल समूहका बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा मागेका थिए । ओलीको राजीनामा माग भएपछि नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेको थियो । त्यही बेला प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् अभिवेशन अन्त्यको गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेपछि स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको थियो । दुई अध्यक्षबीचमा सहमतिको सूत्र खोजेपछि मात्रै स्थायी कमिटी बैठक सुचारु गर्ने सहमति पनि भएको थियो । प्रकाशित : श्रावण १, २०७७ २२:२२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनलाइन कक्षा सुचारु गर्न शिक्षकको अल्टिमेटम

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले बिहीबारदेखि स्थगित अनलाइनलगायत दूर शिक्षाका कक्षा तीन दिनभित्र सञ्चालन गर्न प्याब्सन र एनप्याब्सनलाई अल्टिमेटम दिएका छन् ।

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले विज्ञप्ति जारी गरी बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारमा निजी विद्यालय सञ्चालकले कुठाराघात गरेको जनाएको छ । प्याब्सन र एनप्याब्सनले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर बिहीबारबाट सरकारले माग पूरा नगरेसम्म अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने र शिक्षकलाई बेतलबी बिदामा राख्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । वैकिल्पक कक्षा बन्द गर्ने निर्णयले देशभरका २ लाख निजी विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारी मर्कामा परेको युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले बताए ।

प्याब्सन र एनप्याब्सनको निर्णयपछि अधिकांश निजी विद्यालयले सञ्चालन गरेका अनलाइनसहित रेडियो, टेलिभिजन कक्षा पनि रोकिएका छन् । सामुदायिक विद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका वैकल्पिक कक्षा मात्रै सञ्चालनमा छन् ।

कतिपय निजी विद्यालयले शिक्षकलाई ६ महिनादेखि तलब नदिएको तर संकटको घडीमा विद्यालय बन्द गराएर झनै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरेको थापाले बताए । अध्यक्ष थापा र महासचिव भोलानाथ चालिसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा निजी विद्यालय सञ्चालकले दादागिरी शैलीमा एकलौटी निर्णय गरेको आरोप लगाइएको छ । सरकारले असार १ देखि वैकल्पिक सिकाइ अभियान सुरु गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकले पनि विभिन्न माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गरेका थिए । लकडाउनको अवधिमा संकटमा परेका निजी विद्यालयलाई सरकारले राहत दिनुपर्ने र वैकल्पिक कक्षाको पनि शुल्क तोकिनुपर्नेलगायत माग प्याब्सन, एनप्याब्सनको छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालकले असार २२ गते नै वैकल्पिक कक्षा बन्द गराउने चेतावनी दिएका थिए । मन्त्रालयले केही समय मागेपछि कक्षा बन्दको कार्यक्रम त्यतिबेला स्थगित गरिएको प्याब्सन, एनप्याब्सनका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । असार मसान्तसम्म पनि माग पूरा नभएपछि बाध्य भएर कक्षा बन्द गराउनुपरेको उनीहरूको तर्क छ ।

निजी विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकले भने तीन दिनभित्र वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन नगरे आन्दोलनमा उत्रने जनाएका छन् । यसअघि पनि निजी विद्यालयका शिक्षकले तलब–सुविधा माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए । चैतदेखि अधिकांश शिक्षकले तलब नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘लकडाउनले सिर्जना गरेको समस्या समाधान गर्न प्याब्सन, एनप्याब्सन, शिक्षक महासंघ, अभिभावक महासंघ र संस्थागत युनियनबीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कक्षा बन्द गर्ने र शिक्षकलाई बेतलबी बिदामा राख्ने निर्णयले स्तब्ध भएका छौं ।’

शिक्षकलाई तलब नदिँदासमेत सरकार मूकदर्शक बनेको भन्दै विज्ञप्तिमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । निजी विद्यालयका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने थापाले जनाए । शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दै गएको व्यापारीकरण रोक्न पनि शिक्षकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने समग्र शिक्षा क्षेत्रको अहिलेको अवस्थाका विषयमा निर्णय लिन कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय संयन्त्र र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको बताएका छन् । सुरक्षा सतर्कता अपनाएर स्थानीय तहले विद्यालय खोल्न सक्ने, निजी विद्यालयलाई सहुलियतमा ऋण दिने र न्यूनतम शुल्क लिन पाउने बाटो खोल्न पाउने प्रस्तावमा निर्णय हुन बाँकी रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७७ २१:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×