कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अनलाइन कक्षा सुचारु गर्न शिक्षकको अल्टिमेटम

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले बिहीबारदेखि स्थगित अनलाइनलगायत दूर शिक्षाका कक्षा तीन दिनभित्र सञ्चालन गर्न प्याब्सन र एनप्याब्सनलाई अल्टिमेटम दिएका छन् ।

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले विज्ञप्ति जारी गरी बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारमा निजी विद्यालय सञ्चालकले कुठाराघात गरेको जनाएको छ । प्याब्सन र एनप्याब्सनले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर बिहीबारबाट सरकारले माग पूरा नगरेसम्म अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने र शिक्षकलाई बेतलबी बिदामा राख्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । वैकिल्पक कक्षा बन्द गर्ने निर्णयले देशभरका २ लाख निजी विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारी मर्कामा परेको युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले बताए ।

प्याब्सन र एनप्याब्सनको निर्णयपछि अधिकांश निजी विद्यालयले सञ्चालन गरेका अनलाइनसहित रेडियो, टेलिभिजन कक्षा पनि रोकिएका छन् । सामुदायिक विद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका वैकल्पिक कक्षा मात्रै सञ्चालनमा छन् ।

कतिपय निजी विद्यालयले शिक्षकलाई ६ महिनादेखि तलब नदिएको तर संकटको घडीमा विद्यालय बन्द गराएर झनै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरेको थापाले बताए । अध्यक्ष थापा र महासचिव भोलानाथ चालिसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा निजी विद्यालय सञ्चालकले दादागिरी शैलीमा एकलौटी निर्णय गरेको आरोप लगाइएको छ । सरकारले असार १ देखि वैकल्पिक सिकाइ अभियान सुरु गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकले पनि विभिन्न माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गरेका थिए । लकडाउनको अवधिमा संकटमा परेका निजी विद्यालयलाई सरकारले राहत दिनुपर्ने र वैकल्पिक कक्षाको पनि शुल्क तोकिनुपर्नेलगायत माग प्याब्सन, एनप्याब्सनको छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालकले असार २२ गते नै वैकल्पिक कक्षा बन्द गराउने चेतावनी दिएका थिए । मन्त्रालयले केही समय मागेपछि कक्षा बन्दको कार्यक्रम त्यतिबेला स्थगित गरिएको प्याब्सन, एनप्याब्सनका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । असार मसान्तसम्म पनि माग पूरा नभएपछि बाध्य भएर कक्षा बन्द गराउनुपरेको उनीहरूको तर्क छ ।

निजी विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकले भने तीन दिनभित्र वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन नगरे आन्दोलनमा उत्रने जनाएका छन् । यसअघि पनि निजी विद्यालयका शिक्षकले तलब–सुविधा माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए । चैतदेखि अधिकांश शिक्षकले तलब नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘लकडाउनले सिर्जना गरेको समस्या समाधान गर्न प्याब्सन, एनप्याब्सन, शिक्षक महासंघ, अभिभावक महासंघ र संस्थागत युनियनबीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कक्षा बन्द गर्ने र शिक्षकलाई बेतलबी बिदामा राख्ने निर्णयले स्तब्ध भएका छौं ।’

शिक्षकलाई तलब नदिँदासमेत सरकार मूकदर्शक बनेको भन्दै विज्ञप्तिमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । निजी विद्यालयका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने थापाले जनाए । शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दै गएको व्यापारीकरण रोक्न पनि शिक्षकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने समग्र शिक्षा क्षेत्रको अहिलेको अवस्थाका विषयमा निर्णय लिन कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय संयन्त्र र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको बताएका छन् । सुरक्षा सतर्कता अपनाएर स्थानीय तहले विद्यालय खोल्न सक्ने, निजी विद्यालयलाई सहुलियतमा ऋण दिने र न्यूनतम शुल्क लिन पाउने बाटो खोल्न पाउने प्रस्तावमा निर्णय हुन बाँकी रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७७ २१:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिहारमा जुलाई ३१ सम्म लकडाउन

पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका संक्रमण तीव्र बन्दै गएपछि दुई साता लामो लकडाउन घोषणा गरिएको हो
एजेन्सी

पटना — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलन नरोकिएपछि भारतको बिहार राज्यमा लकडाउन घोषणा गरिएको छ । बिहारका उपमुख्यमन्त्री सुशीलकुमार मोदीले बिहीबार जुलाई ३१ सम्मका लागि लकडाउन गरिएको जनाएका हुन् ।

बिहीबार घोषणा गरिएको लकडाउन सम्पूर्ण जिल्लामा लागू हुने राज्य सरकारले जनाएको छ । सरकारका अनुसार लकडाउन अवधिमा सरकारी तथा निजी कार्यालयका साथै सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरु बन्द हुनेछन् ।

सरकारको निर्देशिकाअनुसार राजधानी पटना क्षेत्रमा यातायात सेवा पनि लकडाउन अवधिमा सम्पूर्ण रूपमा बन्द गरिने जनाइएको छ । अटोरिक्सा चालकलाई पूर्णरूपमा लकडाउनको पालना गर्न आग्रह गर्दै नियम उल्लंघन गरेको खण्डमा कारबाही गरिने जनाइएको छ । त्यसैगरी, वर्कसप तथा मोबाइल मर्मत केन्द्रसमेत बन्द गरिएका छन् ।

त्यसैगरी, जुलाई ३१ सम्म सम्पूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरु पनि बन्द रहनेछन् । मन्दिर तथा धार्मिक स्थलहरुमा पुजारीलाई दैनिक कर्म पूजा गर्न अनुमित दिइएको जनाइएको छ ।

व्यापारिक मल, सिनेमा हल, पौडी पोखरीहरु, व्यायामशाला, तालिम केन्द्रका साथै खेलकुद तथा सांस्कृतिक केन्द्रहरु पूर्णरूपमा बन्द गरिएको छ । लकडाउन अवधिमा औद्योगिक क्षेत्र तथा निर्माण कार्य भने सामाजिक दूरी कायम गरी सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ । त्यस्ता क्षेत्रमा खटिने मजदुर तथा अन्य व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनुपर्ने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी, कृषिसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप तथा पसलहरुका साथै राजधानी बाहिरका क्षेत्रमा ट्याक्सी तथा अटोरिक्सालाई स्थानीयस्तरमा सञ्चालन गर्न दिइनेछ । त्यसैगरी होटल तथा रेस्टुराँमा सामाजिक दूरी कायम गरी खुला गर्न दिइने जनाइएको छ ।

सरकारको घोषणाअनुसार रेल तथा हवाई यातायात सुचारु रहनेछ । रक्षा, केन्द्रीय सशस्त्र प्रहरी फौज, पेट्रालियम पदार्थका डिपो तथा बिक्री केन्द्र, विपद् व्यवस्थापन, ऊर्जा, हुलाकलगायत सेवासँग सम्बन्धित कार्यालयले सेवा प्रदान गर्ने जननाइएको छ ।

बिहारमा पछिल्लो समय कोभिड–१९ को संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिइरहको छ । भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार साँझसम्म बिहारमा कोभिड–१९ संक्रमितको संख्या २० हजार ६ सय १२ पुगेको छ ।

तीमध्ये १३ हजार ४ सय ६२ जना निको भइसकेका जनाइको छ । हालसम्म बिहारमा १ सय ८० जनाले भाइरसका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् । कोभिड–१९ संक्रमितका आधारमा भारत विश्वकै तेस्रो स्थानमा छ ।

बिहीबार साँझसम्म भारतमा ९ लाख ६८ हजार ८ सय ७६ जना संक्रमित भइसकेका छन् । स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या २४ हजार ९ सय १५ पुगेको छ । मन्त्रालयका अनुसार संक्रमितमध्ये हालसम्म ६ लाख १२ हजार ८ सय १५ जना निको भइसकेका छन् ।

सबैभन्दा बढी प्रभावित राज्य महाराष्ट्रमा संक्रमितको संख्या २ लाख ७५ हजार ६ सय ४० पुगेको छ । १० हजार ९ सय २८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । महाराष्ट्रमा निको हुने १ लाख ५२ हजार ६ सय १३ जना छन् ।

त्यसैगरी, दोस्रो प्रभावित तमिलनाडु राज्यमा १ लाख ५१ हजार ८ सय २० संक्रमित भएकामध्ये २ हजार १ सय ६७ जनाको मृत्यु भएको छ । तमिलनाडुका १ लाखभन्दा बढी निको भएका जनाइएको छ ।

दिल्ली राज्यमा हालसम्म कोभिड–१९ बाट १ लाख १६ हजार ९ सय ९३ जना संक्रमित भइसकेका छन् । तर तीमध्ये ९५ हजार ६ सय ९९ जना निको भएका छन् । ३ हजार ४ सय ८७ जनाले भने भाइरसको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७७ २१:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×