'वैज्ञानिक वन नीति सही, कार्यान्वयनमा केही बदमासी देखियो'

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबारको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले भने, 'सरकारले ल्याएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीतिगत र सैद्धान्तिक रूपमा ठीक छ । प्रश्न गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । व्यवहार र अभ्यासको क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्छौं ।'

वैज्ञानिक वन नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काटिएका रूखको ठाउँमा अर्को रुख लगाउने काम प्रभावकारी रहेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ थियो । उनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट पुनर्उत्पादन हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता देखिएको पनि समितिलाई जानकारी दिए । वैज्ञानिक वन कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बुढो रुख काटेको ठाउँमा नयाँ विरुवा लगाउने र हुर्काउने रहेकाले त्यस ठाउँमा अन्य काम गर्न नदिइने उनले बताए ।

विगतमा नेपालमा वनलाई जोगाउने नीति लिइएको र हाल आएर वनलाई आयआर्जनको स्रोत बनाउनका लागि वैज्ञानिक वन नीति लिइएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ थियो । 'वनलाई आर्थिक क्षेत्रको रूपमा नबुझ्दा समस्या उत्पन्न भएको हो,' उनले भने, '४५ प्रतिशत वन भएको मुलुकले काठमा आत्मनिर्भर नहुने हो भने कति प्रतिशत वन भएको मुलुकले काठमा आत्मनिर्भर हुने हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने क्रममा वैंज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीतिको कुरा आएको हो ।'

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याको अध्ययन र छानबिन गर्न गठित उपसमिति संयोजक शान्ता चौधरीले कतिपय जिल्लामा वैज्ञानिक वनको कार्यविधि उलंघन गरिएको बताइन् । सुदूरपश्चिम र प्रदेश ५ का विभिन्न वनको अध्ययनका क्रममा उठेका प्रश्न उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, 'वैज्ञानिक वनको कार्यविधिमा वैज्ञानिक वन बनाउँदा सर्वदलीय, उपभोक्ता, पत्रकारलगायतलाई राखेर गरिनेछ भनिएको छ तर केही वनलाई वैज्ञानिक बनाउँदा घरघरमा गएर हस्ताक्षर संकलन गरेको पाइयो ।' वैज्ञानिक वन बनाउँदा वासस्थान, जैविक विविधता, चुरे संरक्षण, पानीको मुहानलगायतका क्षेत्रलाई ध्यान दिइनुपर्नेबारे चासो उठेको उनले बताइन् ।

'हामीले वैज्ञानिक वनको कार्यविधिबारे बुझाउन नसकेकाले र यसको मापदण्ड बुझाउन नसकेकाले बढी रुख काटिएको र बदमासी भएको हो कि लाग्यो,' उनले भनिन् ।

उपसमिति सदस्य राजबहादुर बुढाले दिगो वन व्यवस्थापन अपनाउँदै आएकोमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा जाँदा जनतामा आशंका उत्पन्न भएको बताए । विभिन्न राजनीतिक दलहरू, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबारे नबुझेर नै भ्रम फैलाएको उनले बताए । 'वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको मोडेल ठीक छ । यो कार्यक्रम लागु गर्नुपर्छ भन्नेमा वनमा गएपछि म विश्वस्त भएँ,' उनले भने, 'राम्रो काम गरेका उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्नु हुँदैन । एक ठाउँमा बदमासी गरेको छ भनेर सबै उस्तै हुन् भन्न हुँदैन ।'

प्रदेश ५ को नेपालगन्जमा वैज्ञानिक वन लागु गर्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन)ले विरोध गरेको बाहेक समस्या नरहेको र अन्य उपभोक्ताले स्वीकार गरेको सांसद बुढाको भनाइ थियो । उनले वैज्ञानिक वन लागु भएर नयाँ विरुवाको उत्पादन राम्रो रहेको आफूले पाएको बताए । वैज्ञानिक वनको कार्यविधि परिमार्जन गरेर हाल राखिएभन्दा बढी माउ रुख राखेमा विरोधमा लागेकाहरू सहमत हुने उनको भनाइ थियो । विगतमा वन संरक्षणको नीति मात्रै लिइएको र हाल आएर संरक्षणसँगै उपयोगको नीति लिनु सही भएको उनको धारणा थियो ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कारण राज्यको भूमिका कमजोर भएको हो कि भन्ने आशंका सांसद राधा ज्ञवालीको थियो । सांसद देवप्रकाश तिमिल्सिनाले भने जनताले सहुलियत पाउने होला भनेर वैज्ञानिक वनको नीति लिइए पनि प्रदेश २ मा त्यस्तो हुन नसकेको बताए । 'काठजति सबै ठेकेदारले लैजान्छ । स्थानीय जनताले केही मुढा मात्रै पाउछँन् । वन कार्यालयमा आलमुनियमका झ्याल छन्, वनको काठ कहाँ जान्छ ?,' उनले थपे, 'मलेसियाबाट काठ आयात भइरहेको छ । नेपालको वनको काठ कहाँ जान्छ ? वैज्ञानिक वनबाट जनताले काठ, दाउरा पाउनुपर्छ ।'

वैज्ञानिक वन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उपभोक्ता र सरोकारवालालाई नजोडेमा समस्या उत्पन्न हुने सांसद हरिबोल गजुरेलको भनाइ थियो ।

सांसद चौधरीले वैज्ञानिक वन हुनुपर्छ र हुनुहुँदैन भन्नेबीच द्वन्द्व बढ्दै गएको आफूले पाएको बताइन् । उनले साललगायतका महत्त्वपूर्ण रूखलाई लक्षित गरेर वैज्ञानिक वनको नीति ल्याइएको हो कि भन्ने उपभोक्तामा आशंका रहेको पनि बताइन् । वैज्ञानिक वन नीतिलाई आफूले पूरै गलत भन्न नसक्ने तर कार्यान्वयनका क्रममा भने समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो ।

समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले वैज्ञानिक वनबारे विज्ञहरूसँग थप छलफल गरेर निर्णय लिइने बताइन् ।

सरकारले २०७१ सालदेखि वैज्ञानिक वनको नीति कार्यान्वयनमा लिएको हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट वार्षिक एक खर्ब राजश्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । जुन हालसम्म हासिल हुन सकेको छैन । वैज्ञानिक वनको नीति पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा राजश्वको लक्ष्य हासिल हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।