कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

'वैज्ञानिक वन नीति सही, कार्यान्वयनमा केही बदमासी देखियो'

मन्त्री बस्नेत भन्छन्- वनलाई आर्थिक क्षेत्रको रूपमा नबुझ्दा समस्या उत्पन्न भएको हो ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वैज्ञानिक वनको नीति सही भए पनि कार्यान्वयनका क्रममा कतिपय जिल्लाहरूमा समस्या देखा परेको वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत र सांसदहरूले बताएका छन् । वनको माध्यमबाट आयआर्जन गर्नका लागि वैज्ञानिक वन नीति लिइए पनि कतिपय उपभोक्ताहरूले गलत रूपमा बुझ्दा समस्या भएको उनीहरूले बताएका छन् । 

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबारको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले भने, 'सरकारले ल्याएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीतिगत र सैद्धान्तिक रूपमा ठीक छ । प्रश्न गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । व्यवहार र अभ्यासको क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्छौं ।'

वैज्ञानिक वन नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काटिएका रूखको ठाउँमा अर्को रुख लगाउने काम प्रभावकारी रहेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ थियो । उनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट पुनर्उत्पादन हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता देखिएको पनि समितिलाई जानकारी दिए । वैज्ञानिक वन कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बुढो रुख काटेको ठाउँमा नयाँ विरुवा लगाउने र हुर्काउने रहेकाले त्यस ठाउँमा अन्य काम गर्न नदिइने उनले बताए ।

विगतमा नेपालमा वनलाई जोगाउने नीति लिइएको र हाल आएर वनलाई आयआर्जनको स्रोत बनाउनका लागि वैज्ञानिक वन नीति लिइएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ थियो । 'वनलाई आर्थिक क्षेत्रको रूपमा नबुझ्दा समस्या उत्पन्न भएको हो,' उनले भने, '४५ प्रतिशत वन भएको मुलुकले काठमा आत्मनिर्भर नहुने हो भने कति प्रतिशत वन भएको मुलुकले काठमा आत्मनिर्भर हुने हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने क्रममा वैंज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीतिको कुरा आएको हो ।'

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याको अध्ययन र छानबिन गर्न गठित उपसमिति संयोजक शान्ता चौधरीले कतिपय जिल्लामा वैज्ञानिक वनको कार्यविधि उलंघन गरिएको बताइन् । सुदूरपश्चिम र प्रदेश ५ का विभिन्न वनको अध्ययनका क्रममा उठेका प्रश्न उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, 'वैज्ञानिक वनको कार्यविधिमा वैज्ञानिक वन बनाउँदा सर्वदलीय, उपभोक्ता, पत्रकारलगायतलाई राखेर गरिनेछ भनिएको छ तर केही वनलाई वैज्ञानिक बनाउँदा घरघरमा गएर हस्ताक्षर संकलन गरेको पाइयो ।' वैज्ञानिक वन बनाउँदा वासस्थान, जैविक विविधता, चुरे संरक्षण, पानीको मुहानलगायतका क्षेत्रलाई ध्यान दिइनुपर्नेबारे चासो उठेको उनले बताइन् ।

'हामीले वैज्ञानिक वनको कार्यविधिबारे बुझाउन नसकेकाले र यसको मापदण्ड बुझाउन नसकेकाले बढी रुख काटिएको र बदमासी भएको हो कि लाग्यो,' उनले भनिन् ।

उपसमिति सदस्य राजबहादुर बुढाले दिगो वन व्यवस्थापन अपनाउँदै आएकोमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा जाँदा जनतामा आशंका उत्पन्न भएको बताए । विभिन्न राजनीतिक दलहरू, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबारे नबुझेर नै भ्रम फैलाएको उनले बताए । 'वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको मोडेल ठीक छ । यो कार्यक्रम लागु गर्नुपर्छ भन्नेमा वनमा गएपछि म विश्वस्त भएँ,' उनले भने, 'राम्रो काम गरेका उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्नु हुँदैन । एक ठाउँमा बदमासी गरेको छ भनेर सबै उस्तै हुन् भन्न हुँदैन ।'

प्रदेश ५ को नेपालगन्जमा वैज्ञानिक वन लागु गर्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन)ले विरोध गरेको बाहेक समस्या नरहेको र अन्य उपभोक्ताले स्वीकार गरेको सांसद बुढाको भनाइ थियो । उनले वैज्ञानिक वन लागु भएर नयाँ विरुवाको उत्पादन राम्रो रहेको आफूले पाएको बताए । वैज्ञानिक वनको कार्यविधि परिमार्जन गरेर हाल राखिएभन्दा बढी माउ रुख राखेमा विरोधमा लागेकाहरू सहमत हुने उनको भनाइ थियो । विगतमा वन संरक्षणको नीति मात्रै लिइएको र हाल आएर संरक्षणसँगै उपयोगको नीति लिनु सही भएको उनको धारणा थियो ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका कारण राज्यको भूमिका कमजोर भएको हो कि भन्ने आशंका सांसद राधा ज्ञवालीको थियो । सांसद देवप्रकाश तिमिल्सिनाले भने जनताले सहुलियत पाउने होला भनेर वैज्ञानिक वनको नीति लिइए पनि प्रदेश २ मा त्यस्तो हुन नसकेको बताए । 'काठजति सबै ठेकेदारले लैजान्छ । स्थानीय जनताले केही मुढा मात्रै पाउछँन् । वन कार्यालयमा आलमुनियमका झ्याल छन्, वनको काठ कहाँ जान्छ ?,' उनले थपे, 'मलेसियाबाट काठ आयात भइरहेको छ । नेपालको वनको काठ कहाँ जान्छ ? वैज्ञानिक वनबाट जनताले काठ, दाउरा पाउनुपर्छ ।'

वैज्ञानिक वन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उपभोक्ता र सरोकारवालालाई नजोडेमा समस्या उत्पन्न हुने सांसद हरिबोल गजुरेलको भनाइ थियो ।

सांसद चौधरीले वैज्ञानिक वन हुनुपर्छ र हुनुहुँदैन भन्नेबीच द्वन्द्व बढ्दै गएको आफूले पाएको बताइन् । उनले साललगायतका महत्त्वपूर्ण रूखलाई लक्षित गरेर वैज्ञानिक वनको नीति ल्याइएको हो कि भन्ने उपभोक्तामा आशंका रहेको पनि बताइन् । वैज्ञानिक वन नीतिलाई आफूले पूरै गलत भन्न नसक्ने तर कार्यान्वयनका क्रममा भने समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो ।

समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले वैज्ञानिक वनबारे विज्ञहरूसँग थप छलफल गरेर निर्णय लिइने बताइन् ।

सरकारले २०७१ सालदेखि वैज्ञानिक वनको नीति कार्यान्वयनमा लिएको हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट वार्षिक एक खर्ब राजश्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । जुन हालसम्म हासिल हुन सकेको छैन । वैज्ञानिक वनको नीति पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा राजश्वको लक्ष्य हासिल हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् । प्रकाशित : श्रावण १, २०७७ २१:११

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भदौ पहिलो साताभित्र नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने खुमलटार भेलाको निष्कर्ष

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको वार्ता सकारात्मक नभएपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निष्कर्ष निकालेको छ । 

बिहीबार दिउँसो बालुवाटारमा भएको ओली, दाहाल र नेपालको वार्ता सकारात्मक नभएपछि साँझ दाहाल–नेपाल समूहका शीर्ष नेता र स्थायी कमिटीका केही नेताहरु खुमलटारमा भेला भएका थिए ।

सोही भेलामा सहभागी एक नेताका अनुसार भदौ पहिलो साताभित्र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने र अहिले जारी स्थायी कमिटी बैठकका एजेन्डा केन्द्रीय कमिटीमा लग्ने सहमति भएको छ । यस्तै शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठक पनि स्थगित नगर्ने र बोल्न बाँकी सदस्यहरुले बोल्ने सहमति भएको छ ।

बिहीबार बालुवाटारमा भएको वार्तामा दाहाल र नेपालले प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए । तर, ओलीले आफू कुनै हातलमा राजीनामा नदिने बरु बहुमतले निर्णय गरेर हटाउन चुनौती दिएका थिए । छलफलमा सहमति नजुटेपछि शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठकअघि आगामी रणनीति तय गर्न दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरु छलफलमा जुटेका थिए ।

अर्का एक नेताका अनुसार छलफलमा केही सदस्यहरुले तत्काल अन्य निर्णय गरेरमात्रै केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, अध्यक्ष दाहाललगायत सचिवालयका नेताहरुले जारी स्थायी कमिटी बैठकका सबै एजेन्डा केन्द्रीय कमिटीमा लग्ने र त्यहीबाट निर्णय गर्ने प्रस्ताव गरेपछि त्यसमै सहमति भएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७७ २०:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×