कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मुलुकभर मुद्दा व्यवस्थापनको नयाँ पद्धति सुरु, सुनुवाइको समयतालिका नै बनाइने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले बिहीबारदेखि देशव्यापी रुपमा फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति सुरु गरेको छ । नयाँ पद्धति अनुसार मुद्दाको स्वरुप र अवस्था हेरी दर्ता भएकै दिन सुनुवाइको समय तालिकासहित फैसला हुने सम्भावित मितिसमेत तय हुनेछ ।

‘देशव्यापी रुपमा सबै न्यायालयमा यो पद्धति लागू गर्ने योजना हो, हाललाई भने सबै जिल्ला अदालतमा साउन १ गते (बिहीबार)देखि सुरु गरिएको छ,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले कान्तिपुरसित भने, ‘केही व्यवस्थापन गरेपछि भदौ १ गतेदेखि सबै उच्च अदालतमा पनि सुरु हुनेछ ।’

नयाँ पद्धति अनुसार दर्ता हुने मुद्दालाई सरल, सामान्य र विशेष भनी तीन श्रेणीमा वर्गिकरण गरिनेछ । सरल मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला हुनेछ भने सामान्यलाई १२ महिना र विशेषलाई १८ महिना लाग्नेछ । कुन मुद्दा कस्तो पद्धतिमा पर्ने भन्ने स्वचालित सफ्टवेर विकास गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

उनका अनुसार अत्यधिक मात्रामा पुराना मुद्दा भएकाले सर्वोच्च अदालतमा तत्काल यो पद्धति लागू हुने छैन । हालको योजना अनुसार २०८० साल साउन १ गतेदेखि सर्वोच्चमा पनि लागू गर्ने तयारी छ । फरक सफ्टवेयर रहेकाले विशेष अदालतमा पनि तत्काल लागू हुने छैन । मुद्दाको अवस्था, प्रतिवादीको संख्या, उनीहरु पक्राउ परे वा नपरेको स्थिती लगायतका आधारमा मुद्दाको वर्गिकरण हुनेछ ।

दर्ता भएकै दिन मुद्दाको श्रेणी किटान गरी फैसलाको सम्भावित मिति समेत तय हुनेछ । गत असार १० गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धति(डीएमएस) लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र न्यायप्रशासनका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले एकमुष्ट रुपमा सबै जिल्ला र उच्च अदालतमा भर्चुअल माध्यमबाट नयाँपद्धतिको सुरुवात गरे । त्यसक्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जवराले १० वर्षदेखिको योजना हालमात्रै कार्यान्वयन हुन सकेको बताए । उनको दाबी अनुसार नयाँ पद्धतीबाट छितोछरिता गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्याय सम्पादन हुनेछ । मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले न्यायिक काम कारबाहीको नियन्त्रण र निरन्तर अनुगमनको अवसर हुने बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७७ १९:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरु अब सरकारी खर्चमा फर्किन पाइने [मन्त्रिपरिषद्का २७ निर्णय] 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपालीहरु सरकारी खर्चमा स्वदेश फर्कने बाटो खुलेको छ । रोजगारदाताले खर्च नबेहोर्ने र टिकट काट्न हैसियत नभएका कामदारले मात्र यस्तो सुविधा पाउनेछन् ।

असार २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड-१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ स्वीकृत गरेसँगै त्यस्ता व्यक्तिहरु सरकारी खर्चमा फर्कन पाउने भएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले बैठकले गण्डकी विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारलाई नै रहने गरी प्रदेश सरकारलाई उपयोगका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ ।

त्यस्तै नारायणगढ-बुटवल सडकखण्ड विस्तार/स्तरोन्नतिका लागि रुख बिरुवाहरु हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु:

प्रकाशित : श्रावण १, २०७७ १९:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×