आयोजना प्रमुखहरूले समयमै काम नगर्दा असारमा खर्च बढी देखियो : अर्थमन्त्री

बजेट कार्यान्वयनबारे प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा बिहीबार मन्त्री खतिवडाले भुक्तानी दाबी ढिलो गरी आउने र आयोजनाको सोधभर्ना नगर्ने प्रवृतिले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च बढी देखिने गरेको बताए ।

भुक्तानी ढिलो हुनुको प्रमुख कारण आयोजना प्रमुखहरूले समयमा दाबी नगर्ने तथा सोधभर्ना नलिने नै रहेको मन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै सोधभर्ना लिँदा असार मसान्तमा खर्च बढी देखिएको उनको भनाइ थियो ।

कतिपय अवस्थामा सोधभर्ना लिन मन्त्रालयले नै ताकेता गर्नुपरेको खतिवडाले जानकारी दिए । असार महिनामा सोधभर्ना धेरै आउने भएकाले असारमा नै भुक्तानी र खर्च बढी देखिएको उनले बताए । ‘भुक्तानी ढिलो हुनमा आयोजना प्रमुखहरूले समयमा दाबी गर्नुहुन्न, सोधभर्ना लिनुहुन्न । सोधभर्ना लिनलाई ताकेता गरिरहनुपर्छ र बल्लबल्ल स्रोतको सोधभर्ना आउँछ । सोधभर्ना पनि फेरि जेठ र असारमा धेरै आउँछ । असारमा सोधभर्ना आउँदाखेरी विदेशी सहायता पनि देखिन्छ र खर्च पनि त्यहाँ नै देखिन्छ,’ उनले भने ।

राजस्व पनि असार मसान्तमा धेरै उठ्ने भएकाले त्यसको आधारमा भुक्तानी बढी हुँदा पनि असारमा खर्च धेरै देखिने गरेको खतिवडाको भनाइ थियो । बजेट कार्यान्वयन, आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार खरिदमा विवेक र ढंग पुर्याउन नसके विवादमा पर्नसक्ने भएकाले पनि खर्चका प्रक्रियाहरूमा कठिनाई र ढिलाई हुने गरेको उनले बताए ।

बजेट कार्यान्वयनको असर जनतामा परेको सम्बन्धमा भने गरिबी, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार निर्माण लगायतका परिसूचकको आधारमा हेर्नुपर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । उनले परिसूचकहरूमा मात्रै छलफल गर्न आफू तयार रहेको बताए । उनले जनताले अपेक्षा गरेका सबै कुरा पुरा नभएपनि धेरै विषयहरू पुरा हुने भएकाले मतदाता समक्ष भन्न सक्ने आधार खडा हुने भन्दै सांसदहरूलाई विश्वस्त हुन आग्रह गरेका थिए ।

मन्त्री खतिवडाले बेरुजुलाई रकममा नहेरी प्रतिशतमा हेर्न पनि आग्रह गरेका थिए । प्रतिशतमा हेर्दा अर्थमन्त्रालयको बेरुजु स्वीकार योग्य नै रहेको उनको भनाइ थियो । बेरुजु देखिँदैमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने नसोच्न उनको आग्रह थियो । बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रस्तुत महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु भएका मन्त्रालयको पहिलो नम्बरमा अर्थ मन्त्रालय थियो ।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले खर्च गर्ने सम्बन्धमा नियमित रूपमा समस्या भएको र यो अध्ययनको विषय भएको बताए । उनले जनशक्ति नभएर, सामर्थ्य नभएर वा स्रोत नभएर खर्च हुन नसकेको भन्ने विषयमा स्वतन्त्र अध्ययन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सरकारले खर्च गर्ने सामर्थ्य नै नराखेकोले देश विकास हुने सम्भावना पनि नभएको उनको भनाइ थियो ।

‘खर्च गर्ने सामर्थ्यको सन्दर्भमा पनि यो नियमित रूपमा समस्या छ । किन हाम्रो खर्च हुँदैन भन्ने कुराको एउटा नितान्त नयाँ हिसाबले मन्त्रालयले अध्ययन गर्नुपर्ने देख्छु । हाम्रो जनशक्ति नभएर हो या हाम्रो अन्य सामर्थ्य नभएर हो या हाम्रो स्रोत नै नभएर हो या अर्थ मन्त्रालयले पैसा समयमा नदिएर हो ? यसको स्वतन्त्र अध्ययन हुनुपर्ने मैले देखिरहेको छु,' उनले भने, 'हामीले पैसाको स्रोतको अभाव छैन भन्छौं तर पैसा खर्च हुँदैन । खर्च नहुने कारणहरूको बारेमा पनि खोजिनिति भएको छैन । विगतदेखि नै यो समस्या हामीले भोगिरहेका छौं । यसको समाधानका निम्ति पनि यथोचित प्रयास भएको छैन ।’

पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अर्थ समितिले यस अघि दिएका निर्देशन मन्त्रालयले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । ‘एउटा सबल समयमा सबल अर्थतन्त्र उहाँको हातमा थियो । तर त्यसलाई उहाँले एउटा स्वेतपत्र जारी गर्नुभयो । स्वेतपत्र जारी गरिसकेपछि हामीलाई पनि लागेको थियो यो दुईवटा बजेट आउँदा खेरी मुलुकले फड्को नै मार्ला जस्तो लागेको थियो । तर मुलुकले केही फड्को मार्न सकेको छैन,' उनले भने, 'झन अनियमितता बढेर गएको छ ।’

बैठकमा सांसदहरूले विज्ञ अर्थमन्त्री भएर पनि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाको आलोचना गरे । उनीहरूले सरकारका कामकारबाही हेर्दा अबको चुनावमा मतदातालाई के भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको बताए । उनीहरूले सरकारी खर्च बढाएर विकास निर्माणका कामलाई तिव्रता दिन सरकार गम्भीर नभएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।