कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

मेलम्ची खानेपानी आयोजना : तीन दशकदेखि अल्झिएको अल्झियै

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय संस्था बिन्नी एन्ड पाटनर्सले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलालाई काठमाडौं उपत्यकाको पानीको स्रोतका रूपमा पहिचान गरेको ३२ वर्ष बितेको छ । पानी राजधानी लैजाने योजनासहित विकास समिति गठन गरेर आयोजनाको समग्र भौतिक निर्माणको काम सुरु भएको पनि २० वर्ष नाघिसक्यो । सुरुङ बनाउन थालेको १२ वर्ष भयो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना : तीन दशकदेखि अल्झिएको अल्झियै

यस अवधिमा हरेक दलका सरकारले राजधानीवासीले मेलम्चीको पानी छिट्टै पिउन पाउने उद्घोष गर्दै आए । यस अवधिमा कांग्रेस, कम्युनिस्ट र राजाको सरकारसमेतले मेलम्चीलाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाए । गत असार २१ गते ‘टेस्ट’ गर्ने भन्दै सुरुङमा पानी पठाइयो । खानेपानीमन्त्री बिना मगरले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अब आयोजना छिट्टै उद्घाटन गर्ने उद्घोष गरिन् । पत्रकार सम्मेलनमा खानेपानी मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर भन्यो, ‘सुरुङमार्गमा पानी पठाउन सुरु गरिएसँगै मेलम्चीबारे दसकौंदेखि रहेका हाम्रो आशंका र अन्योलको मात्र अन्त्य भएको छैन, हामी सम्पूर्ण नेपालीमा गौरवको अनुभूति गराएको छ ।’

सरकारले मेलम्चीको अन्योल हटेको र गौरव अनुभूति भएको घोषणा गरेको १० औं दिन मंगलबार मुहाननजिकैको सुरुङको १७ नम्बरको ढोका फुटेसँगै तीन दशकको लगानी, मिहिनेत र निर्माण संरचनाको गुणस्तरमा थप प्रश्न खडा भएको छ । सुरुङ फुटेको पानीले मर्मत र अनुगमनमा संलग्न आयोजनाका एक जनाको मृत्यु भएको छ, एक जना बेपत्ता र दुई जना घाइते भएका छन् । ‘टेस्ट’ गर्ने बेलामा भएको यो दुर्घटनाले अब आयोजना कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । आयोजनाका कर्मचारी फुटेको ढोकामा जान सकेका छैनन् । सुरुङको अवस्थाको यकिन जानकारी नभएपछि आयोजनाका प्राविधिक पनि अन्योलमा छन् ।

प्रतिदिन ५१ करोड लिटर पानी राजधानी पठाउने प्राविधिक तयारीअनुसार निर्माण भएको २७ किलोमिटर सुरुङबाट हाल १७ करोड लिटर पठाउने तयारीअनुरूप ‘टेस्ट’ गर्दागर्दै ढोका फुटेको हो । दोस्रो चरणमा क्रमशः याङ्री र लार्केको पानी राजधानी ल्याउने तयारी छ । आयोजना क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद शेरबहादुर तामाङले भत्किएको संरचनाको गुणस्तर जाँच नगरी आयोजना अघि बढ्न नसक्ने बताए । उनले यसको जिम्मेवारी कसै न कसैले लिनुपर्ने र भाविष्यमा हुने दुर्घटना रोक्ने उपाय खोज्नुपर्ने बताए । ‘यसको स्वतन्त्र जाँच हुनुपर्छ,’ सांसद तामाङले भने ।

आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले परीक्षणक्रममा हुने त्रुटिलाई सच्याउँदै लैजाने योजना भए पनि ढोका नै फुट्ने कल्पना नगरिएको बताए । उनले भने, ‘अब अन्य तीनवटा ढोकाको अवस्थालाई पनि परीक्षण गर्नुपर्ने देखियो ।’ जलविद्युत् आयोजनाको मोडलमा जडान गरिएको करिब ६ टनको ढोका कसरी भत्कियो, छानबिन नगरी भन्नै गाह्रो रहेको उनले बताए ।

विभागीय मन्त्री फेरिएसँगै कार्यकारी अधिकृत फेरिने परम्पराजस्तै बनेको आयोजनाका लागि हालसम्म २८ अर्ब ३० करोड खर्च भइसकेको छ । आयोजना सञ्चालनक्रममा राजनीतिक दाउपेच र अनियमितताको अखडा बनेका घटनाहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन् ।

०४६ को परिवर्तनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले सुरु गरेको मेलम्ची सपना जब पूरा हुने अवस्थामा पुग्यो, निर्माण संरचनामाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । सुरुमा ०६४/६५ मा मेलम्चीको पानी राजधानीवासीलाई खुवाउने योजना बन्यो । त्यो पूरा नभएपछि ०७०/७१ मा आयोजना पूरा गर्ने भनियो । त्यसबेला पनि पूरा नभएपछि ०७६ सालको दसैंमा मेलम्चीको पानी राजधानी आउने ग्यारेन्टी गरियो । त्यो पनि पूरा भएन । पछिल्लो पटक पानी सुरुङमा पठाउन सुरु गरेकै दिन राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर खानेपानी मन्त्री बिना मगरले छिट्टै उद्घाटनको मिति सार्वजनिक गर्ने बताएकी थिइन् ।

राजनीतिक दाउपेचको अखडा

कांग्रेस, कम्युनिस्ट र राजाले मेलम्चीलाई राजनीतिक दाउपेचको अखडा बनाए । तर मंगलबारको घटना सार्वजनिक भएपछि पनि त्यसप्रति कसैले चासो दिएको पाइँदैन । निर्माण सुरु भएदेखि नै विभागीय मन्त्रीले आयोजनाको साधनस्रोत दुरुपयोग गरेको आवाज सधैं उठ्दै आयो । कर्मचारी भर्ना, फेरबदल र ठेक्कापट्टाजस्ता विषयमा मन्त्रीको चासो बढेपछि मेलम्ची सधैं विवादमा आइरह्यो । हरेकजसो आमनिर्वाचनमा मेलम्चीको पानीको नारा राजधानीका सडकमा लेखिए । ०४८ सालदेखि बनेको नारा ०७७ सम्म घन्किरह्यो छ । पछिल्लो घटनाले फेरि कहिलेसम्म नारा बन्ने हो प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपकै परिणाम ०५५ सालयता यो वा त्यो बहानामा २२ वर्षमा आयोजनाको १३ जना कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन भए । शाही शासनका बेला (२०६१ सालपछि) तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई मेलम्चीमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलाइयो ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादीको एकलौटी सरकार रहँदा तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री हिसिला यमीले आफूलाई सहयोग नगरेको भन्दै आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सुमन शर्मालाई हटाएर हरेराम कोइरालालाई ल्याइन् ।

खानेपानी मन्त्री मगरले आफूलाई जबर्जस्ती सरुवा गरेको दाबी गर्दै तत्कालीन खानेपानी सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले पत्रकार सम्मेलन गरे । उनले मन्त्री मगरले ठेक्का तोडेर फर्कने क्रममा इटालियन ठेकेदार कम्पनी (सीएमसी डी राभेन्या) लाई रकम भुक्तानी गर्न दबाब दिएको आरोप लगाए । उक्त विवादपछि मन्त्रीले ठाकुरलाई सरुवा गरेर नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा पठाएकी थिइन् ।

ठाकुर मेलम्चीको कार्यकारी निर्देशक भएका बेला स्थानीय विभिन्न समूहले मेलम्चीको साइट कार्यालयमा पालैपालो लगाएको ताला ७ महिनासम्म खुलेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सुरुङको शिलान्यास सुन्दरीजलबाट गरेको भन्दै स्थानीयले गरेको विरोधका कारण विभिन्न माग थपिँदै गएको थियो । स्थानीयले ठाकुरलाई हटाउनुपर्ने माग पनि राखेका थिए ।

ठेकेदार फेरिएको फरियै

सुरुङ निर्माणमा तीनवटा कम्पनी फेरिएको छ । सुरुमा सन् २००९ मा चाइना रेल वे १५ ब्युरो ग्रुप जेभीले २०१३ मा पूरा गर्ने गरी काम सुरु गरेको थियो । तर उसले तीन वर्षमा चार किमि मात्रै सुरुङ निर्माण गर्‍यो । मासिक ७ देखि ८ सय मिटर सुरुङ ४ स्थानबाट निर्माण गर्नुपर्ने सर्तसहित ठेकेदारले ४ अर्ब २८ करोडमा ठेक्का सकारेको थियो । सर्तअनुसार सुन्दरीजल, अम्बाथान, ग्याल्थुम र सिन्धुबाट सुरुङ निर्माण सुरु गरे पनि स्थानीय विवाद, ठेकेदारको ढिलासुस्ती र राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता कारणले कामै नभई समय बित्यो । सर्तअनुसार काम गर्न पटक–पटक लिखित अनुरोध गरे पनि ठेकेदारले वास्ता नगरेको आयोजनाले बताउँदै आयो ।

काममा ढिलाइ भएपछि ०६६ साउनमा भौतिक योजना सचिव पूर्णप्रसाद कडरिया र तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हरिप्रसाद शर्मा चीनमै गएर ठेकेदारको बेइजिङ कार्यालयमा सुरुङ निर्माणलाई तीव्रता दिन लिखित अनुरोध गरेका थिए । भदौमा नेपाल आएको इन्टरनेसनल इन्जिनियरिङ कम्पनीका अध्यक्ष शाओ ज्याङजोङ नेतृत्वको टोलीले आयोजनालाई आफूहरूलाई तोकिएको समयभन्दा १ वर्ष बढी म्याद थपिदिन आग्रह गर्दै मासिक १ हजार मिटर सुरुङ निर्माण गर्ने बताएको थियो ।

तर उसबाट काम हुन नसकेपछि ०७० सालमा सम्झौता तोडेर इटाली कम्पनी (सीएमसी) लाई ठेक्का दिइयो । ०७५ पुस १ मा सीएमसी एकतर्फी रूपमा सम्झौता तोडेर इटाली फर्किएपछि फेरि काम रोकियो । ०७६ असोजमा चीनको सिनो हाइड्रो कम्पनीलाई सुरुङ निर्माणको जिम्मेवारी दिइयो । सुरुङ र हेडवर्क्सको काम १५ महिनामा पूरा गर्ने गरी असोजमै सरकारसँग सम्झौता भएको थियो । अहिले त्यही कम्पनीले काम गरिरहेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : श्रावण १, २०७७ ०९:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?