संकटमा पनि असारे भुक्तानी सीमाभन्दा बढी- समाचार - कान्तिपुर समाचार

संकटमा पनि असारे भुक्तानी सीमाभन्दा बढी

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्ण अन्त्य भएको ३० दिनपछि मात्रै कर बुझाए हुने आदेश दिएपछि अर्थ मन्त्रालयलाई असार महिनाको खर्च कसरी जुटाउने भन्ने तनाव थियो । आर्थिक गतिविधि नभएर राजस्व संकलनमा कमी र संकलन हुने सम्भावित क्षेत्रको राजस्व उठाउन पनि सर्वोच्चले अवरोध गरिदिएपछि अर्थले खर्च जोहो गर्ने विभिन्न विकल्प अपनायो ।

धेरैजसो व्यावसायिक संस्थाले पनि आदेशको पर्वाह नगरी असारमा तिर्नुपर्ने राजस्व बुझाए । यसरी संकलित राजस्व रकम भने विद्यमान कानुनी व्यवस्था र संसदीय समितिको निर्देशनको सीमा नाघ्ने गरी असारमै अत्यधिक भुक्तानी भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार मसान्तसम्म १० खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट खर्च भएको छ । असारमा मात्रै करिब २ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो । जुन रकम हालसम्म खर्च भएको कुल बजेटको करिब १९ प्रतिशत हो । बुधबार साँझसम्म अपरिष्कृत तथ्यांकहरूका आधारमा उक्त रकम निकाले पनि महालेखाका अधिकारीहरूले असारमै २० प्रतिशत हाराहारी खर्च भएको अनुमान गरेका छन् ।

यो प्रतिशत संसद्को अर्थ समितिले तोकिदिएको सीमाभन्दा बढी हो । आर्थिक वर्षको सुरुको महिनामा खर्च नगर्ने, असार लागेपछि अत्यधिक खर्चिने प्रवृत्ति रोक्न गत वर्ष अर्थ समितिले अन्तिम महिनामा कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटले अन्तिम महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था नै गरेको छ ।

कोभिड–१९ ले सिर्जित आर्थिक संकटका बीच संकलन भएको राजस्व रकमसमेत तोकिएको सीमा नाघ्ने गरी खर्च भएको हो । ‘यसले हाम्रो लेखा प्रणाली, इन्जिनियरिङ र प्रशासनिक क्षेत्रमा गम्भीर समस्या रहेको देखाउँछ,’ अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने, ‘फागुनमा सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी पनि असारमै गर्नुपर्ने प्रणाली कसरी स्थायी भयो ? अब कानुनमै प्रबन्ध गरेर दण्ड सजायको व्यवस्थातर्फ नगई नहुने भयो ।’ समितिले मंसिरसम्ममा ६० प्रतिशत, जेठसम्ममा ९० प्रतिशत र बाँकी १० प्रतिशत मात्रै असारमा खर्च हुने प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।

‘यसको अर्थ साउन १ गतेदेखि नै काम सुरु होस्, कागजी प्रक्रिया दसैं, तिहारसम्म मिलाइसक्ने, त्यसपछि तीव्र गतिका साथ काम होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यस्तो निर्देशन दिएका थियौं,’ दाहालले भने, ‘त्यस्तो नभएकाले हामी सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग जवाफ माग्छौं । साउन १ गते बिहीबार बैठक राखी अर्थमन्त्रीलाई बोलाएका छौं । पोहोर हामीले दिएको निर्देशन किन कार्यान्वयन भएन भनेर कारण माग्छौं ।’ त्यसपछि अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयसँग पनि छलफल गर्ने र कडाइका साथ निर्देशन दिने उनले बताए ।

सबैभन्दा बढी भुक्तानी असार २५ देखि ३० गतेबीचमा भएको छ । महालेखाको तथ्यांकअनुसार यो पाँच दिनको अवधिमा झन्डै ६५ अर्ब रुपैयाँबराबर भुक्तानी भएको हो । असारको अन्तिम दिन बुधबार मात्रै करिब ६ अर्ब रुपैयाँबराबर भुक्तानी भएको अनुमान महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अधिकारीहरूले गरेका छन् । जसको यकिन तथ्यांक अबको एक/दुई दिनमा मात्रै सार्वजनिक हुनेछ । असारमा यति धेरै भुक्तानीका लागि आर्थिक संकट भोगिरहेको सरकारलाई राजस्व संकलनमै अनुकूल भइदिएर हो ।

असारमा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँबराबर संघीय सरकारको राजस्व संकलन भएको अनुमान छ । ‘बिहीबार मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँबराबर राजस्व संकलन भएको हुनुपर्छ,’ महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले भने, ‘राजस्व संकलन र खर्च बजेटको संशोधित लक्ष्यअनुसार हुन्छ भन्ने अनुमान गरेका छौं ।’ कोभिड–१९ कै कारण यस वर्ष असारमा बढी भुक्तानी हुन पुगेको उनको भनाइ छ । ‘झन्डै ४ महिना बन्दाबन्दी भयो । कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि पनि अन्तिममा खर्च भएकाले बढी देखिएको हो,’ उनले भने, ‘चालु शीर्षकको खर्चमा पनि यसपटक असारमै बढ्यो ।’ विगतमा असारमा ३०/३५ प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरेकाले यसपटक सन्तोष मान्नुपर्ने मैनालीको धारणा छ ।

पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पनि नाघेन

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को विकास बजेट (पुँजीगत खर्च) विनियोजनको तुलनामा ५० प्रतिशत पनि हुन सकेन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मंगलबारसम्ममा १ खर्ब ८० अर्ब ७० करोड ९९ लाख मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा बजेट विनियोजन भने ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख भएको थियो । कुल विनियोजनको तुलनामा करिब ४४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो । असार अन्तिम दिनको भुक्तानी जोड्ने हो भने पनि पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत ननाघ्ने महालेखाका अधिकारीहरूको अनुमान छ । मंगलबारसम्म चालु खर्च भने विनियोजनको तुलनामा ८२ प्रतिशत भएको छ । कुल बजेट खर्च साढे ७० प्रतिशत छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : श्रावण १, २०७७ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशमा पनि फजुल खर्चलाई कुस्त बजेट

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — कोभिड–१९ का कारण स्रोत संकुचन भएको भने पनि सबै प्रदेशले पारिश्रमिक, भत्ता, सवारीसाधन खरिद, परामर्श खर्च, तालिम तथा गोष्ठी, इन्धन, पानी, बिजुलीजस्ता शीर्षकको बजेट कटौती गरेका छैनन्, बरु बढाएका छन् ।

संघीय सरकारको बजेट वक्तव्यमा झैं प्रदेशहरूले पनि कोभिड–१९ पछिको परिस्थितिका कारण स्रोतको संकुचन भएकाले खर्च कटौती गरेको भन्ने विषयलाई छुटाएका छैनन् । वक्तव्यमा उल्लेख भए पनि फजुल खर्चमा सबैजसो प्रदेशले ठूलो रकम विनियोजन गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारका उच्च अधिकारी र कर्मचारीहरूका लागि पारिश्रमिक, भत्ता, जिन्सी सुविधा शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुने अनुमानित रकमको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ । सवारीसाधन खरिद, परामर्श खर्च, तालिम तथा गोष्ठी, इन्धन, पानी, बिजुलीजस्ता शीर्षकको बजेट पनि कटौती भएको छैन । बरु सबै बढाइएको छ ।

प्रदेशमातहतका विभिन्न समिति तथा बोर्डहरूलाई वितरण गरिने रकममा पनि उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ । सवारीसाधन खरिदका लागि कर्णालीबाहेक सबै प्रदेशले बजेट थपेका छन् । गाडी, मेसिन तथा औजार खरिदमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नेमा प्रदेश १ पर्छ । त्यहाँ यी शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षमा ६५ करोड १३ लाख ८ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी वर्षलाई १२४ प्रतिशतले बढाएर १ अर्ब ४६ करोड ६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको विनियोजन विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसदलगायत पदाधिकारीले पाउने बजेट कुनै प्रदेशले पनि घटाएका छैनन् । कर्मचारीको पारिश्रमिक, भत्ता, जिन्सी सुविधा शीर्षकमा समेत कतै बजेट नघटाएको विनियोजन विधेयकमा उल्लिखित तथ्यांकले देखाउँछ । गण्डकी प्रदेशले त कर्मचारी शीर्षकको बजेट ८०८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । अर्थात् चालु आर्थिक वर्षमा ३७ करोड ९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेकामा आगामी वर्ष ३ अर्ब ३६ करोड ७७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अनुत्पादक मानिएको भवन निर्माणको शीर्षकमा पनि सबै प्रदेशले बजेट बढाएका छन् ।

फजुल शीर्षकमा प्रदेशहरूले बजेट वृद्धि गर्न जोड गरे पनि उनीहरूको आफ्नै आम्दानी (राजस्व) को अंश भने त्यति धेरै देखिँदैन । विनियोजन गरिएको क्षेत्रमा स्रोत जुटाउन संघीय सरकारको अनुदान, राजस्व बाँडफाँटको रकम र ऋण लिनुपर्ने देखिन्छ ।

सबै प्रदेशको गरी यस वर्षको कुल बजेट अंक २ खर्ब ६४ अर्ब २० करोड ५८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ हो । यसका लागि १७ प्रतिशत रकम मात्रै प्रदेशहरूले आन्तरिक राजस्वबाट संकलन गर्ने भएका छन् । ३९ प्रतिशत संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने चार प्रकारको अनुदानबाट जुटाउने भएका छन् । १९ प्रतिशत रकम यसै वर्ष खर्च गर्न नसकेर मौज्दातलाई प्रयोग गर्ने योजना छ । संघीय सरकारले दिने राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट १७ प्रतिशत स्रोतको जोहो प्रदेशहरूले गर्ने देखिन्छ । करिब चार प्रतिशत स्रोत आन्तरिक ऋण, संघीय सरकारबाट ऋण र विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने रकमबाट जुटाउने योजना छ ।

राष्ट्रपतिदेखि मन्त्री र सांसदसम्मको भत्ता, परामर्श तथा सेवा शुल्क, अनुुगमन र भ्रमण खर्च, इन्धन र सवारी खरिद तथा मर्मत खर्च शीर्षकमा संघीय सरकारले समेत उल्लेख्य बजेट बढाएको छ । संघ र सबै प्रदेशले कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै स्रोत नपुगेको, खर्च धान्न मुस्किल परेको भने पनि जथाभावी खर्च र फजुल शीर्षकमा बजेट उल्लेख्य वृद्धि गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : असार ७, २०७७ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×