कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

संसदीय समितिले मधेसी आयोगलाई सोध्यो- 'मधेसमा बस्ने सबै मधेसी हुन् कि निश्चित समुदायका मात्रै हुन् ?'

काठमाडौँ — मधेसमा बस्ने सबै मधेसी हुन् वा निश्चित समुदायका व्यक्ति मात्रै मधेसी हुन् भन्ने टुंगो लगाउन संसदीय समितिले मधेसी आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभा महिला तथा सामाजिक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले मधेसी आयोगलाई विज्ञहरूसँग छलफल गरेर को मधेसी हुन् भन्ने टुंगो लगाउन निर्देश दिएको हो । 

संसदीय समितिले मधेसी आयोगलाई सोध्यो- 'मधेसमा बस्ने सबै मधेसी हुन् कि निश्चित समुदायका मात्रै हुन् ?'

‘मधेशी आयोग ऐन, २०७४ को दफा २६ मा मधेसी समुदाय भन्नाले आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले परिभाषित गरेको समुदाय सम्झिनु पर्दछ भनि परिभाषा गरिएको र यस सम्बन्धमा आयोगले हालसम्म कुनै पनि सिफारिस नगरेकाले मधेस क्षेत्रमा बस्ने सम्पूर्ण समुदाय मधेसी हुन् वा जुनसुकै स्थानमा बसेको भए पनि निश्चित आधारमा तथा कुनै जात वा समुदाय मधेसी हुन भन्ने सम्बन्धमा आयोग निर्णयमा नपुगी नीति रणनीत बनाउन जटिल देखिन्छ,' निर्देशनमा भनिएको छ, 'आयोगले थुप्रै गोष्ठी, विज्ञहरूसँग छलफल गरिसककाले शीघ्र निर्णयमा पुगी कार्यसम्पादन गर्न समिति निर्देशन गर्दछ ।’

समितिकि सभापति निरुदेवी पालले आयोगलाई सामाजिक एवं सांस्कृतिक कुरुतिबाट बढी प्रभावित मधेसी समुदायको बृहत्तर हित एवं समुल उत्थानका लागि एकीकृत रणनीतिसहित अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउनू भनेर निर्देशन दिइएको बताइन् । ती कार्ययोजना कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने भएकोले उक्त कार्यलाई प्राथमिकतासहित गम्भीरतापूर्वक काम गर्न पनि मधेसी आयोगलाई निर्देशन दिइएको उनले बताइन् ।

समितिले मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्तसँग आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६ माथि छलफल गरेको थियो ।

समितिले आयोगबाट प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६ मा अनियमितता भएको जनगुनासो आएकोले समितिलाई लिखित रूपमा सबै विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यका तीन महिना २३ दिनमा ३२ लाख रुपैयाँ खर्च गरी विभिन्न गोष्ठी एवं अनुशीक्षण कार्यक्रम गरेको र त्यसको प्रभावकारीता नदेखिएको तर आयोगले बजेट सक्नका लागि कार्यक्रम गरेको भन्दै आयोगको धारणा पठाउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिले एकै दिन विभिन्न जिल्लामा गरिएका गोष्ठी तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्षको उपस्थिति कसरी भयो भन्ने सम्बन्धमा समेत आयोगसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । यस्तै, कार्यक्रम गरिएको दिन गोष्ठीमा भएको खर्चको हिसाबकिताब मिलाउन गोलमाल गरिएको जनगुनासो आएको भन्दै सबै गोष्ठी र अनुशीक्षण कार्यक्रमको खर्चको विवरण र गोष्ठी तथा अनुशीक्षणबाट कुनै उपलब्धि नभएकाले गोष्ठीमा प्रस्तुत भएका विषयवस्तु र प्राप्त भएका सुझाव तथा निष्कर्षहरूको विस्तृत विवरण लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन समिति सभापति पालले निर्देशन दिएकी हुन् ।

बैठकमा आयोगका अध्यक्ष दत्तले आयोगले गरेका कुनै पनि कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता नगरिएको भन्दै समितिलाई अनियमितता पत्ता लगाउन चुनौती दिएका थिए । ‘यो कार्यक्रम जति गरिएको छ धरातलीय वास्ताविकतामा आधारित भएर गरिएको छ । त्यसमा डेभिएसन अथवा मिसक्याल्कुलेसन एक प्रतिशत पनि छैन,' उनले भने ।

अध्यक्ष दत्तले आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र मधेसी समुदायको सूचीकरण गर्ने रहे पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध नगराउँदा काम गर्न नसकिएको बताए । ‘आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारमा सूचीकरण गर्ने छ । जातीय सूचीकरण गर्ने तर सूचीकरणको लागि फेरि बजेटकै कुरा आउँछ । अर्थ मन्त्रालयले के भन्यो भने यो त तथ्यांक विभागले गर्ने हो, तथ्यांक विभागसँग बस्दाखेरी हामी गर्दैनौं भन्छ । यो हाम्रो काम होइन भन्छ । अनि अर्थ मन्त्रालयले पैसो नदिएपछि यो आयोगले कसरी गर्छ ?’ समितिलाई उनको प्रश्न थियो ।

बैठकमा सांसदहरूले आयोग स्थापना भएपछि अहिलेसम्म आफ्नो कार्यनीति बनाउन नसक्नुले आयोगको औचित्यमाथि नै छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका थिए ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७७ १८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?