कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रक्रिया पुगेका काठ ओसारपसार खुला गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको काष्ठ व्यवसाय क्षेत्र धरापमा परेको फेनफिटको दाबी छ ।
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — संसद्‌को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर राजस्व बुझाएका व्यवसायीहरुको काठ ओसारपसार र बिक्री वितरण खुला गरिदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सरकारी नियमानुसार काठ प्राप्त गर्नका लागि काठ व्यवसायीहरुले देशभर करिब ५० करोड रुपैयाँ विभिन्‍न जिल्लामा सरकारलाई बुझाएका छन् । तर, मन्त्रिपरिषदले काठको टेन्डर हुने र जंगलभित्रबाट काठ निकाल्ने मुख्य सिजनमै गत जेठ १५ मा काठ ओसार, पसार र ढुवानीमा रोक्का लगाउने निर्णय गरेपछि व्यवसायीका काठ जंगलमै थुप्रिएको छ ।

समितिको सोमबारको बैठकले प्रक्रिया पुरा गरे पनि जंगलबाट उठाउन नपाएका काठको हकमा व्यवसायीले ती काठ संकलन गर्न पाउने गरी र प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद् र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सचिव विश्वनाथ ओली, वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्का र वन क्षेत्रको अनियमितता अध्ययन गर्न मन्त्रिपरिषदले बनाएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिका संयोजक नेत्र तिम्सिनालगायतसँग छलफलपछि समितिले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले करिब साढे दुई लाख श्रमिक वनजन्य उद्यममा आश्रित भइरहेकामा काठ संकलन र ओसार पसार बन्द हुँदा उनीहरुका परिवार थप मारमा परेका कारण कानुनी प्रक्रिया पुरा भएका काठ खुला गर्न निर्देशन गरेको जानकारी दिए ।

बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले वन क्षेत्रमा अनियमितता बढेकाले सरकारले तत्काल काठ ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाउनु परेको बताए । ओलीले चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड २५ लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य भए पनि लकडाउनका कारण त्यो पुरा हुन नसकेको समितिलाई जानकारी गराए ।

मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा १ करोड १४ लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १ करोड ९४ लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन भएको थियो । सरकारले विदेशबाट आयात हुने काठ विस्थापित गर्न स्वदेशमै काठ उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति लिएको छ भने त्यसका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमसमेत लागू गरेको छ ।

काठ व्यवसायीहरुको छाता संगठन वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ (फेनफिट) का अध्यक्ष श्याम ढकालले सरकारले विभिन्‍न बहानामा स्वदेशी काठ संकलन र ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाउँदा बजारमा काठ अभाव भएको बताए । 'विदेशी काठ आयात निरुत्साहित गर्ने त भनियो,' ढकालले कान्तिपुरसित भने, 'सरकारले स्वदेशकै काठ प्रयोगमा बहाना बनाएर प्रतिबन्ध लगाउँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । काठ ओसार पसारमा प्रतिबन्ध लगाउँदा सरकारले राजश्वसमेत गुमाएको छ । '

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको काष्ठ व्यवसाय क्षेत्र धरापमा परेको फेनफिटको दाबी छ । ढकालका अनुसार सरकारको उक्त निर्णयले देशमा स्थापित साना, मझौला र ठुला गरि करिब ४० हजारको हाराहारीमा रहेको काष्ठ वन पैदावारमा आधारित उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालनमा बाधा पुगेको बताउँछन् । उनले भने, 'वन पैदावार संकलनदेखि यी उद्योगहरुमा संलग्‍न करिब २ लाख ५० हजार श्रमिकहरुको रोजगारीमा नकरात्मक असर परेको छ ।'

प्रकाशित : असार २९, २०७७ १९:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मास्क नलगाउने कास्कीका १ सय २ जनालाई कारबाही

दीपक परियार

पोखरा — कास्कीमा मास्क नलगाई हिँड्ने १ सय २ जनालाई सोमबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । कास्कीका विभिन्न स्थानबाट ८८ पुरुष र १४ महिला पक्राउ परेका हुन् ।

मास्क नलगाई हिँड्ने व्यक्तिलाई सम्झाईबुझाई गर्दा अटेर गरेपछि पक्राउ गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक सुवास हमालले बताए । पक्राउ परेकालाई संक्रामक रोग ऐन, २०२० बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले १ सय रुपैयाँ जविरावना तिराएर छाडेको छ ।

अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग नगर्ने, न्यूनतम सामाजिक दूरी कायम नगर्ने र अनावश्यक जमघट गर्नेलाई उक्त ऐन अनुसार कारबाही हुने प्रहरीले जनाएको छ । असार २५ देखि मास्क नलगाउनेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न थालेको हो ।

कोभिड–१९ को जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहत प्रहरी इकाई समेतबाट माइकिङ गर्ने, सम्झाइबुझाइ गर्दै आएको हमाले बताए ।


प्रकाशित : असार २९, २०७७ १९:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×