निष्कासित सांसद गिरीद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर

सर्वोच्च अदालतका प्रेस विज्ञ किशोर पौडेलले गिरीको रिट दर्ता भएको जानकारी दिए ।

'केन्द्रीय समिति बैठक नबसिकन गरिएको निर्णय मान्य हुँदैन । दलसम्बन्धि कानुनमा केन्द्रीय कमिटीले मात्रै सांसद फिर्ता लिने अधिकार छ । पुनः सुनुवाइको मौका नदिइकन पद खारेज गरिदिएको छ । पार्टी एकीकरण भएर जनता समाजवादी भएको अवस्थामा साविकको समाजवादीको मात्रै सांसद पदबाट निष्कासन गर्न सक्दैन,' गिरीले रिट निवेदनमा लेखेको कुरा उल्लेख गर्दै पौडेलले भने । उनले संविधान संशोधन विधेयकमा आफूले राखेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिने समय हुँदाहुँदै पनि आफूलाई संसदमा बोल्न नदिएको दाबी गरेकी छन् ।

गिरीले प्रतिनिधिसभा, संघीय संसद सचिवालय, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संसदका महासचिव भरतराज गौतम, निर्वाचन आयोग, तत्कालिन समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनता समाजवादीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, तत्कालिन समाजवादीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरिया, समाजवादीको छानबिन कमिटी संयोजक रामसहायप्रसाद यादव, गिरीको सट्टामा सांसद बन्ने समानुपातिक सूचीमा रहेकी लिला सिटौलालाई विपक्षी बनाएकी छन् ।

समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणीको निर्णयअनुसार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा सदस्य पदबाट उनी असार २५ गते बिहीबार निष्कासित भएकी थिइन् ।

पार्टीको ह्वीप उलंघन गरेको भन्दै समाजवादी पार्टीले गिरीलाई सांसद र दलको सदस्यबाट निष्कासित गरेको हो ।

नेपालको नक्सामा भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएपछि उक्त नक्सालाई निसान छापमा राख्नका लागि ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयकको विरोधमा गिरी लागेकी थिइन् । उक्त संविधान संशोधन विधेयकमा उनले संशोधन प्रस्ताव राखेकी थिइन् । उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन पार्टीले निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै, पार्टीले संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न पार्टीले ह्वीप जारी गरेको अवस्थामा उनले संसद बैठक बहिष्कार गरेकी थिइन् ।

त्यसपछि पार्टीले छानबिन समिति गठन गरेर कारबाही गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचारः

• सरिता गिरी सांसदबाट निष्कासित, सांसद पद रिक्त